कोशीका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश संरचनालाई स्थायित्व दिन अन्य दललाई सघाउने

सम्बन्धित सामग्री

कानुनमा साना उद्योग प्रवर्द्धनको व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौं– लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जनका लागि सुझाव दिन आज यहाँ आयोजना गरेको नीतिगत संवादका वक्ताले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सघाउने लघु घरेलु तथा साना […]

Khabarhub कार्तिक २०८०

‘साना उद्योगलाई कृषि क्षेत्रलाई जस्तै प्राथमिकता दिन जरुरी’

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सघाउने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई कृषि क्षेत्र जस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जनका लागि सुझाव दिन राजधानीमा आयोजना गरेको नीतिगत संवाद कार्यक्रममा […]

Reporters Nepal कार्तिक २०८०

साढे २९ अर्ब सहुलियत ऋण आउने

काठमाडौं । नेपालले साढे २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने भएको छ । मित्रराष्ट्र अमेरिका र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले उक्त परिमाणमा सहुलियत ऋण दिन लागेका हुन् । नेपालका साना तथा मझौला उद्योगलाई अमेरिकाले साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने वचन दिएको हो । अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्थोनी जे ब्लिंकेनले परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदसँगको हालैको भेटमा १२५ मिलियन अमेरिकी डलर (१६ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ) ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । एडीबीसँग त ऋण सम्झौता नै भइसकेको छ । अमेरिकी सहयोग नेपालका बैंकहरूमार्फत साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गरिने बताइएको छ । बैंकमार्फत हुने कर्जा प्रवाहले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सहज हुने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री साउद र अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिंकेनबीच अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा सोमवार राति भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा विकास साझेदारी, व्यापार र बजारको पहुँच, लगानी र प्रविधि, कृषि र खाद्य सुरक्षालगायत विषयमा छलफल भएको छ । सडक सञ्जाल सुधार्न एडीबीबाट १३ अर्ब साना तथा मझौला उद्योगलाई अमेरिकाबाट साढे १६ अर्ब दुई देशका विदेशमन्त्रीले क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय साझा चासोका विषयमा पनि छलफल गरेका छन् । साउदले नेपालले अल्पविकसित देशबाट मध्यमस्तरको देशमा स्तरोन्नतिका लागि कार्ययोजना बनाएकाले थप सहयोगको खाँचो औंल्याएका थिए । मन्त्री साउदले नेपाललाई व्यापार तथा लगानी, बजारको पहुँच, कृषिको र सूचनाप्रविधिको विकासका लागि सहयोग गर्न अमेरिकी सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए । मन्त्री साउदले नेपालमा उत्पादित थप वस्तुलाई व्यापार सहुलियत प्रदान गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री साउदले नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोग उल्लेखनीय भएको बताए । वार्ताका क्रममा दुवै पक्षले एमसीसी परियोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त रहेको बताएका थिए । त्यस्तै सरकार र एडीबीबीच नेपालको सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि करीब १३ अर्ब (१० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ । मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एडीबीका नेपाल निर्देशक आर्नोड काओसिसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका लागि एडीबीबाट भएको यो अतिरिक्त वित्तीय लगानी हो । कुल ३२४ किलोमीटर सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि यो रकम खर्च गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने यो परियोजनाले समावेशी विकासको अवधारणा र संघीयता कार्यान्वयनलाई सघाउने अर्थसचिव पुष्करले विश्वास व्यक्त गरे । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा समावेशी विकास र आर्थिक सबलीकरणसँगै यो परियोजनाले संघीयता कार्यान्वयनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ’, अर्थसचिव पुष्करले भने, ‘बाढीपहिरोलगायत समस्याबाट सडक सञ्जालसँगै ग्रामीण जनजीवन पनि बिग्रिएको छ । यो परियोजनाले उक्त समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नेछ ।’ एडीबीका नेपाल निर्देशक काओसिसले विभिन्न पाँच प्रदेशमा गुणस्तरीय र पर्यावरणमैत्री सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि यो ऋण सम्झौता भएको बताए । सडक मर्मत सम्भारसँगै पुल निर्माण, सडक सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलगायत काम यो आयोजनामार्फत गरिनेछ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स: विजेताहरूको प्रतिक्रिया

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

‘महिला उद्यमशीलता बढाउन डिजिटल साक्षरता आवश्यक’

काठमाडौं । प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट नै महिला उद्यमशीलतालाई थप उचाइ दिन सकिने सरोकारवालाले बताएका छन् । घरको कामसमेत महिलाले नै गर्ने र त्यसबाट बचेको समयलाई उद्यमशीलतामा लगाउन खोज्ने उनीहरूका लागि डिजिटल साक्षरता आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ । न्यू बिजनेश एज प्रालिले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स २०२३’ कार्यक्रममा महिला उद्यमीले यस्तो धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रमको पहिलो सत्र ‘वुमन आन्त्रप्रेनर इन द डिजिटल एज’ विषयक प्यानेल डिस्कसनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राधिका अर्यालले ४० प्रतिशत जनतामा डिजिटल साक्षरता बढाइने लक्ष्य रहेको बताइन् । भौगोलिक कठिनाइका कारण सबै क्षेत्रमा इन्टरनेटको गुणस्तरीय पहुँच विस्तार नभएको उनको भनाइ छ । ‘मोबाइल डिभाइसको प्रयोग फोन गर्न र सोसल मिडिया चलाउन मात्रै हो भने यसलाई डिजिटल साक्षरता मानिँदैन,’ अर्यालले भनिन्, ‘महिलाले काम गर्ने शैलीमा फरक आइसकेकाले व्यवसायलाई सहज बनाउन सघाउने गरी साक्षरता बढाउनुपर्छ ।’ डिजिटलाइजेशन गर्न सके कामको बोझ कम हुने र समय पनि बचत हुने उनले बताइन् । यस्तै महिलाको योगदानलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा गणना गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । सरकारले सूचनाप्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । ‘१५औं आवधिक योजनाले पनि सूचना प्रविधिमैत्री र डिजिटल इकोनोमीमा ध्यान दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘इकमर्सलाई लक्षित गरेर विधेयक बनेको छ, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आईटी क्लस्टर नै छ, निर्यात गर्दा आयकरमा छूट दिने भनिएको छ र महिलालाई लक्ष्य गरेर पाँचखाल औद्योगिक ग्रामको काम अघि बढेको छ ।’ उक्त कार्यक्रममा गोल्छा ग्रूपका निर्देशक सीमा गोल्छाले नेपालमा अहिले पनि इन्टरनेटको उपयोग कम मात्रामा भएको बताइन् । ‘इन्टरनेटविना अहिले जुनसुकै काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ,’ गोल्छाले भनिन्, ‘डिजिटलाइजेशनले समान रूपमा अवसरहरू सृजना गर्छ भने अहिले मार्केट पनि विस्तार भएको छ ।’ उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको काम डिजिटल प्लेटफर्मले सहज बनाएको उनले बताइन् । उनले अझै पनि महिला आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र हुन नसकेको बताइन् । उनले उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘मोबाइल अर्डर गर्दा नै पहिला पुरुष (बुबा), त्यसपछि छोरा र बल्ल महिलाको पालो आउँछ ।’ उनले मोबाइलबाट पनि शीप सिक्न सकिने भएकाले एक्लै बसेरभन्दा सामूहिक रूपमा शीप सिकेर त्यसलाई व्यवसायको आकार दिन सकिने बताइन् । यस्तै रम्सन नेपालका सह–संस्थापक रूमी सिंहले प्रविधिलाई स्वीकार गर्न र अघि बढ्न नसक्ने हो भने व्यवसायमा सफल हुन नसक्ने बताइन् । सीमान्तकृत महिला उद्यमीलाई लक्षित गरेर काम गरिरहेको भन्दै उनले प्रविधि कसरी चल्छ भन्ने कुराभन्दा पनि त्यसबाट कसरी लाभ लिने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । ‘हाम्रो संस्थाले कृषिमा सप्लाई चेन र त्यसबाट ग्रामीण किसान, ग्रामीण फुडको कसरी भ्यालू देखाउने भन्नेमा काम गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रविधिले कसरी बिजनेशमा सघाउँछ भन्ने अवधारणमा काम गरौं ।’ अझै पनि महिलाको पहुँचमा इन्टरनेट नभएको भन्दै उनले थपिन्, ‘मोबाइलबाट एसएमएस गरेर सघाउन खोज्दासमेत सन्देश पढ्न नसक्ने महिला दिदीबहिनी हुनुहुन्छ । यसलाई अझ सहज बनाउन भ्वाइस रेकर्डबाट जानकारी गराउनुपर्छ ।’ उनले प्रविधिलाई स्थानीयकरण कसरी गर्ने र कुन तहसम्म गएर महिला उद्यमीलाई सघाउन सकिन्छ भन्नेमा बढी काम गर्नुपर्ने देखिएको बताइन् । सरकारले नीति तथा नियमनमा बढी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै सिंहले भनिन्, ‘प्रविधिमा बढीभन्दा बढी महिला उद्यमीलाई कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा एक्स्ट्रा एफर्ट जरुरी छ ।’ उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडको ट्रान्ज्याक्सन बैंकिङ, कन्ट्री हेड माइकल सिद्धीले महिला उद्यमशीलतामा डिजिटलाइजेशनले के कसरी सहयोग गर्छ, व्यवसायमा देखिएका बाधाहरूलाई समाधान गर्न प्रविधिले कत्तिको सघाएको हुन्छ लगायत प्रश्न गरेका थिए । बजार बुझ्न र प्रतिस्पर्धाका लागि पनि प्रविधिले निकै सघाएको हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘अहिले प्रणालीले नै महिला उद्यमीलाई सघाउने नीति लिएको देखिन्छ भने केन्द्रीय बैंकले पनि महिला उद्यमीलाई सघाउने गरेको छ । यी काम हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा अब कसरी परिवर्तन आउन सक्छ ?’ गण्डकी प्रदेश (मुस्ताङ) बाट पुरस्कृत हुने मार्फा फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक सुकुन रसाइली (विक) ले स्थानीय सरकारले महिलाका लागि व्यावसायिक योजनाका लागि बजेट नै नभएको भन्दै पन्छाउने गरेको बताइन् । ‘भवन, भ्यू टावर बनाउन बजेट हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘एक घर एक उद्यमी नारामा मात्रै हुन भएन, योजनाका आधारमा अनुदानको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ ।’ यसैगरी पिएस ट्राभल प्वाइन्ट टुर्स प्रालिका सञ्चालक संगीता खड्काले स्थानीय तहका महिला उद्यमीलाई इन्टरनेट तथा प्रविधिका अन्य विविध पक्ष जानकारी गराउन आवश्यक भएको बताइन् । ‘ग्रामीण तहमा महिला घरबाट बाहिर निस्किन नसकेको अवस्था छ,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘यो अवस्थामा डिजिटल युगमा कसरी महिला प्रवेश गर्ने ?, यसका आधारभूत कुरा के के हुन् ?’

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

उद्योग संगठन मोरङको स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन कार्यक्रम शुरू

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले नवीन योजनासहित छनोट गरेका नवउद्यमीका लागि चारदिने व्यावसायिक रूपान्तरण कार्यक्रम शुक्रवारदेखि शुरू भएको छ । संगठनको स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन कार्यक्रम अन्तर्गत छनोट भएका २४ स्टार्टअप व्यवसायीहरूको समूह यसमा सहभागी छ । शुभारम्म कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङको स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन समितिका संयोजक सुरेन्द्र गोल्छाले देशका युवा वर्गले आफ्नो सोचलाई व्यासायिकतामा रूपान्तरण नगरेसम्म देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताए । उद्योग संगठन मोरङले नयाँ उद्यमशीलता विकासका सन्दर्भमा प्रारम्भ गरेको प्रयासलाई सफल बनाउन उनले आग्रह गरे । चारदिने कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिने ज्ञान र शीपले स्टार्टअप व्यवसायीको दक्षता अभिवृद्धि गरिने उनको भनाइ छ । कार्यक्रमको अन्तिम दिन हाट बजारको आयोजना गरी स्टार्टअपहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिइने उनले बताए । कार्यक्रमको सहजीकरण साझेदार संस्था अन्तरप्रेरणाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा चारदिने बूट क्याम्पका स्रोत व्यक्ति निरज खनालले व्यवसाय प्रारम्भ गर्दा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको भावी लक्ष्य निर्धारण गर्नु अत्यावश्यक हुने बताए । उक्त कार्यक्रममा व्यापारलाई व्यावसायिक मोडलका रूपमा विकास गर्न बजार व्यवस्थापन, कर प्रशासन, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा परिचालन, मानव संसाधन तथा जिन्सी व्यवस्थापन लगायत विषयमा सैद्धान्तिक ज्ञान प्रदान गरिने उनले बताए । कार्यक्रमको फोकल पर्सन प्रीति कोइराला भट्टराईले प्रदेश नं १ का हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रबाट छनोट भएका कृषि, जडीबुटी, सेवा, उत्पादन, अनलाइन व्यवसाय लगायतका स्र्टाटअप व्यवसायीको सहभागिता रहेको बताइन् । बूट क्याम्पले छनोट भएका स्टार्टअको सोच र अवधारणालाई वास्तविक व्यवसायमा परिवर्तन गरी लगानीमैत्री बनाउन सघाउने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा स्टार्टअप व्ययवसायीका अतिरिक्त स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन समितिका सदस्यहरू, साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिका साथै परामर्शदाताहरू समेत सहभागी छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

नेपाललाई ‘रेड जोन’बाट हटाउन यथाशीघ्र कूटनीतिक पहल थालौं

पर्यटक आगमनमा डेढ वर्षदेखि लगाइएको रोक खुलेको छ । कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने क्रम बढ्दो छ भने संक्रमण पनि कम हुँदै छ । कोभिडले सबैभन्दा बढी थलिएको पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउन यसले सघाउने संकेत देखिन्छ । अहिले पर्यटकका लागि अनलाइभल भिसा पनि खुलाइएको छ । अर्काेतर्फ, नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको महत्त्वलाई अहिलेको अवस्थाले उजागर गरिदिएको छ । प्रस्तुछ छ, यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुग्ने योगदान, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा गरिने मार्केटिङको तयारी लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीसँग आर्थिक अभियानका हिमा वि.कले गरेको कुराकानीको सार : तपाईं बोर्डमा नियुक्त भएसँगै कोरोना संक्रमणले मुलुकको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन के कस्ता प्रयास भएका छन् ? सरकारले मलाई बोर्डमा २०७६ माघमा नियुक्त गरेको हो । त्यतिबेलै कोरोना भाइरस विश्वव्यापी हुँदा नेपाल पनि यसबाट पन्छिन सक्ने अवस्था रहेन । यसको नियन्त्रणका लागि २०७६ चैतमा नेपालमा बन्दाबन्दी गरियो । हालसम्म पनि कोरोना कहरबाट पार पाउन सकिएको छैन । पहिलो बन्दाबन्दीपछि नेपालका जति पनि गन्तव्य छन्, तिनलाई आधार बनाएर ६८ ओटा प्याकेज बनाएर पेश गरेका थियौं । तर अहिले हामीले नयाँ प्रोटोकल ल्याएका छौं । त्यसअनुसार अहिले पर्यटकका लागि अनअराइभल भिसाको व्यवस्था गरिएको छ भने उनीहरूले क्वारेन्टिन बस्नु पर्दैन । आजको दिनमा समग्र एशियामै नेपालले सबैभन्दा सहज प्रोटोकल अघि सारेको हो । प्रोटोकल सहज भयो भन्दैमा पर्यटन आइहाल्ने भन्ने त हुँदैन । तर, यो सन्देश दिन आइतवार नेपालमा रहेका अधिकांश राजदूत, कूटनीतिक नियोग एवं दातृ निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर पोखरामा कार्यक्रम गर्दै नेपाल घुम्नका लागि खुला छ भनिएको छ । त्यस क्रममा हामीले नेपालको खुम्बु, लाङटाङ, मनाङ र मुस्ताङमा शतप्रतिशत खोप लगाइएको जानकारी गरायौं । अधिकांश होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीले पनि खोप लगाएको अवस्था छ । सामाजिक दूरी व्यवस्थापन गर्न असहज हुने भए पनि मास्क र स्यानिटाइजर जस्ता आधारभूत विषयमा भने ध्यान दिनुपर्छ । अर्काेतर्फ आन्तरिक पर्यटकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसमा सरकारकै तर्फबाट पनि १० दिने काज बिदा (पेड लिभ)को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको कार्यविधि पनि बोर्डले बनाएर पठाइसकेको छ । यसको कार्यान्वयनपछि पर्यटन उद्योग चलायमान बनाउन र राम्रो बाटोमा लैजान मद्दत पुग्छ । डेढ वर्षदेखि रोकिएको अनअराइभल भिसा खुला गरिएको छ । यसले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको राहत दिन्छ ? पक्कै पनि नेपाल आउन चाहने पर्यटकका लागि यो सुखद पक्ष । यसले नेपाली पर्यटन क्षेत्रका लागि राहत नै पुग्नेछ । हिजो अनअराइभल भिसा थिएन । हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू जम्मा ३९ देशमा मात्र छन् । त्यहाँबाट सबैले भिसा लिन र दिन सम्भव थिए । अब जो पनि आएर विमानस्थलबाट सीधै भिसा लिन पाउँछन् । त्यसमा १२ ओटा देशका लागि गृह मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ । अरू देशकाले सहजै पाउनेछन् । पर्यटक आगमनमा नेपालको नीतिले मात्र नभई सम्बन्धित मुलुकको नीतिले पनि फरक पार्छ । नेपाल आएर १० दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियमले पर्यटकलाई निरुत्साहित पारेको थियो । तर अहिले यो अवस्था हटेको छ । तुरुन्तै घुम्न पाइने भएकाले यहाँ आउन पर्यटकको आकर्षण बढ्छ । यसले समग्र नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउन मद्दत पुग्छ । यसका लागि मार्केटिङ रणनीति कस्तो हुनेछ ? पहिला पेपर वर्क र बोर्ड तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिको भौतिक उपस्थितिमा प्रचारप्रसार गरिन्थ्यो । अब भने विदेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याउन ७ ओटै प्रदेशमा ट्राभल मार्ट राख्ने, भर्चुअल माध्यम, सामाजिक सञ्जालमा बढी केन्द्रित गरेका छौं । पहिले भिडियोहरू नै आधा घण्टाका बनाउँथ्यौं । अहिले भने ५ मिनेटसम्मका भिडियो बनाएर गन्तव्यहरूमा प्रचारप्रसार प्रवर्दधन गर्ने रणनीति लिँदै छौं । आजसम्म जति पनि संस्थाहरूसँग काम गरिएको छ, ती सबैसँग पुनः सहकार्य गरेर धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिइनेछ । सरकारको यो कदमको स्वागत गरिए पनि कतिपय व्यवसायीले भने सिजनकै मुखमा भिसा खुलाइएकाले प्रभावकारी नहुने तर्क गरेका छन् नि ? यो गलत तर्क हो । किनभने देश नै बन्दाबन्दीको अवस्था र संक्रमण पनि बढी हुँदा भिसा खुलाउने कुरा भएन । अर्काेतर्फ १० दिन क्वारेन्टिनको अवस्था पनि थियो । खोल्न समय लाग्यो । तर अन्य देशले अझै पनि खुलाएका छैनन् । जे भएको छ, उचित नै छ । अहिले खुला गर्दा पनि धेरै फरक पर्दैन । अहिले अक्टोबरमा पर्यटक नआउलान् । तर नोभेम्बर र डिसेम्बरका लागि तयारी गरौं न । जहिले पनि नकारात्मक कुरा गरेर हुँदैन । भिसा खुल्यो, उत्साहको कुरा भयो । विश्वमा यो सन्देश दिन लागिपरौं । दोस्रो, यसको प्रवद्र्धन, प्याकेज बनाउनेतर्फ अब व्यवसायी लाग्नुपर्छ । अहिलेको सिजनमा उल्लेख्य पर्यटक नआए पनि अब कोभिडको अर्को लहर आएन भने हिउँद र वसन्त सिजनका लागि निकै राम्रो वातावरण बन्छ । त्योभन्दा पनि नोभेम्बर र डिसेम्बरमा पर्यटक आगमन बढ्छ । अहिले मेहनत गरेर प्रचारप्रसार गरियो भने यसले निकै राम्रो प्रभाव पार्छ । अहिले पर्यटकका लागि भिसा खुलाइएको छ । यही बेला विदेशस्थित नेपाली राजदूतलाई धमाधम फिर्ता बलाउन थालिएको छ । यसले विदेशमा हुने प्रचारप्रसार एवं प्रवर्दधनमा प्रभाव पार्दैन ? राजदूत नहुँदा पनि दूतावासले दिने सेवा तथा जानकारीमा कुनै कमी हुँदैन । तर, अहिले सरकारले ल्याएको नयाँ प्रोटोकललाई दूतावासका कर्मचारीले समयमै वेबसाइटमा राखिदिने, अपडेट गराइरहने र सूचनाहरू समयमै दिने गरेमा सहजै हुन्छ । कर्मचारीले यसमा ढिलासुस्ती गरेनन् भने अप्ठ्यारो हुँदैन । अहिले पनि चीनले नेपालमा पर्यटक आउन दिएको छैन । भारतसँगको सीमामा पनि कडाइ गरिएको छ । साथै यूरोप, अमेरिका जस्ता देशले नेपाललाई ‘रेड जोन’मै राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब कस्तो पहल गरिनुपर्छ ? यसमा हामीले भन्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगले काम गर्नुपर्छ । बोर्डको तर्फबाट पनि यसमा पहल भने भइरहेको छ । मंगलवार मात्रै पनि यस विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ का नेपाल प्रतिनिधिसँग छलफल ग एको छ । उहाँहरूको पनि मुख्य एजेण्डा नेपाललाई रेड जोनबाट हटाउनुपर्छ भन्ने नै रहेछ । कूटनीतिक नियागे हरूलाई भन्ने हो । भारतमा कोभिड संक्रमण बढी हुँदा पनि एम्बर लिस्टमा छ । तर नेपाल भने रेड जोनमा छ । कूटनीतिक पहलको कमीले गर्दा नेपाल रेड जोनमै छ । काेभिडपछि आन्तरिक पर्यटकको महत्त्व थप बढको देखिन्छ भने यसैबाट पर्यटन क्षेत्रको भरथेग पनि भएको छ । बोर्डले त्यसतर्फ कत्तिको ध्यान दिएको छ ? अहिले बोर्ड आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमै बढी केन्द्रित छ । हिजो विदेश घुम्न जाने नेपालीहरू राम्रोसँग नेपाल घुमे मात्रै पनि त्यसबाट आन्तरिक पर्यटन कभर भइहाल्छ । १० दिने काज बिदा ल्याउन पर्यटन बोर्डकै ठूलो भूमिका छ । सगँ सँगै अहिले ‘जाऔं है पाखे रा÷लुि म्बनी’ जस्ता अभियान चलाएका छाैं । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पोखरा–नेपालगञ्ज, पोखराबाट २ नम्बर प्रदेश हवाई सेवामार्फत जोडिएको छ । बोर्डले निजीक्षेत्रका एयरलाइन्सलाई मात्रै प्रवर्द्धन गर्‍यो भन्ने आरोप छ । तर, अहिले ट्राभल एशोसिएशनहरूलाई अघि बढाउन बोर्डले सघाएको छ । केही दिनअघि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई पोखरा बोलाएर जनकपुरबाट पोखरा र पोखराबाट जनकपुर आन्तरिक पर्यटक जानुपर्ने जस्ता सन्दशे दिएका छाैं । नेपालगञ्जमा आन्तरिक पर्यटक जोडिँदा यसले रारासम्म नै जाने वातावरण बनिरहेको छ । बर्दियामा पोखराका पर्यटक जान्छन् । अहिले हामीले होम स्टेहरूलाई प्रवर्द्धन र ७ प्रदेशमै डीटीआरसी कार्यक्रम चलाएका छाैं । आन्तरिक पर्यटन चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रसँग के कसरी सहकार्य गरिँदै छ ? सहकार्यभन्दा पनि पर्यटन बोर्डले दिशानिर्देश गर्ने हो । निजीक्षत्रे का पर्यटन व्यवसायका संस्थाहरूले प्याकेज ल्याउने हो । निजीक्षेत्रका केही संस्थाहरूबाट राम्रा प्याकेज बोर्डमा प्रस्ताव पनि गरिएका छन् । ट्रेकिङ एजेन्सिजबाट सस्ता र राम्रा प्याकेज ल्याइएको छ । तर नेपालीहरू ट्रेकिङमा जाँदा गाइडहरू लिएर भन्दा आफ्नै हिसाबले जानुहुन्छ । यस्तै, ट्राभल एजेन्सीले एयरलाइन्स कम्पनीसँग मिलेर प्याकेजहरू बनाइरहेका छन् । र्‍याफ्टिङका लागि हामीले कार्यक्रम बनाइरहेका छाैं । त्रिशूली र भोटे कोशीमा मात्रै सीमित र्‍याफटिङ अब राप्तीमा पनि चलाउनु पर्छ भन्ने सोचले सम्बन्धित संस्थासँग सहकार्य गरिएको छ । यहाँ गोहीहरू बढी हुने भएकाले मोटरबोटको अवधारणा पनि आएको छ । यसले गर्दा नयाँ प्रडक्ट र नयाँ चिनारीको पनि विकास हुँदै आएको छ । साथै मानिसहरू घुमेको देखाउन र घुम्न प्रोत्साहन गर्न साइकल यात्रा, साहसिक खेलतर्फ केन्द्रित भएका छाैं । अहिले पनि बोर्डेले मेची महाकानी, इलाम–रारा साइकल यात्रालाई सहयोग गरेको छ । बोर्डको समेत सिफारिशमा २०७५ मा १०० गन्तव्य छनोट गरिएको थियो । त्यसमा उल्लेख्य काम के के भएका छन् ? यी गन्तव्यहरू खोज्ने र घोषणा गर्ने काम भए पनि गतिला गन्तव्य भने होइनन् र परेनन् पनि । त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पनि आएका हुन् । त्यसमध्ये कतिपयका कुलदेवताका मन्दिरसम्म पनि परेका छन् । अहिले हामीले त्यसलाई खासै महत्त्व दिएका छैनौं । यद्यपि त्यसमध्ये १०/१५ ओटा राम्रा गन्तव्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरेका छौं । खासगरी यो अवधारणा राम्रो हो । तर सही गन्तव्य भने भएनन् । पहिला सातओटै प्रदेशका सातओटा प्रमुख गन्तव्य बनाउनु पर्‍यो । त्यतिबेला छनोट गरिएका गन्तव्य भनेका गाउँघरमा पिकनिक जान ठिक्क हुने गन्तव्य हुन् । ५० लाखदेखि १ करोडसम्म खर्चिएर गन्तव्य हुँदैन । एउटा गन्तव्य विकास गर्न ४–५ अर्ब लगानी गर्नुपर्छ । तब मात्रै पर्यटकीय गन्तव्यको विकास हुन्छ । कोभिडले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिको आकलन कस्तो छ ? कोभिड संक्रमण देखिएसँगै राज्यले वार्षिक ७५ अर्ब गुमाएको छ । यो बैंकिङ क्षेत्रबाट आएको तथ्यांक हो । तर, नगदमा हुने कारोबार र भारतीय पर्यटकले नगदमा गर्ने खर्चको कुनै लेखाजोखा नै छैन । यसलाई पनि जोड्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा १ खर्ब ५० अर्बको नोक्सानी भएको छ । ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सकेन । कोभिडका कारण यो क्षेत्रबाट कति पलायन भए र रोजगारी गुमाए भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । राज्यले यो तथ्यांक संकलनमा जिम्मा लगाए बोर्डले पनि गर्छ । अहिले पर्यटन क्षेत्रका चुनौतीहरू के के हुन् ? मुख्य चुनौती त महामारीले पारेको असरबाट यो क्षेत्रलाई बाहिर ल्याउनु नै हो । जस्तै, २०७२ मा भूकम्प जाँदा नेपालमा पर्यटकलाई बोलाउन सक्ने अवस्था थियो । त्यसरी नै बोलाइएको पनि हो । अहिलेको समस्या विश्वव्यापी हो । कतिपय मुलुकले नेपाल भ्रमणमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउनुपर्ने छ, रेड लिस्टबाट हटाउनुपर्ने छ । यो पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । केही देशले खोपको नाम नै तोकेर त्यही खोप लगाएको देशमा मात्रै आफ्ना नागरिकलाई जान दिने घोषणा गरेका छन् । अर्काेतर्फ, कतिपय मुलुकले नागरिकलाई बाहिर घुम्न जानै रोक लगाएका पनि छन् । यो पनि अर्काे चुनौती हो । त्यसैले, नेपाल घुमफिरका लागि सुरक्षित छ । सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रोटोकल पनि पालना हुन्छन् भन्ने सन्देश दिनु अबको आवश्यकता हो । पर्वतीय पर्यटनमा लागेका व्यवसायी र कामदारले सरकारको प्रोत्साहन नीतिले राहत नदिएको गुनासो गरेका छन् । किन ? पर्यटन व्यवसायी हो भन्ने आधिकारिकता त खुल्नुपर्‍यो नि । त्यसका लागि प्रमाण के हो त भन्ने विषय मुख्य हो । पर्यटन व्यवसायी हो भनी प्रमाण खुलेकालाई हामीले सहयोग गरेकै हो । तर नपुगेकालाई कसरी सहयोग गर्ने ? ठूला व्यवसायीहरू कर्मचारीको लेखांकन, कर लगायत तिर्ने भएकाले उनीहरू देखिए, प्रमाण पुग्यो । तर, पर्यटन मजदूरको प्रमाण खुल्ने कुनै कागजात नै छैन । उनीहरूको परिचयपत्र नै छैन । राज्यले हिजोका दिनमा यस्तो व्यवस्था गरेको भए समस्या आउने थिएन । यस्तो बेला राज्य र सम्बन्धित संघहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने थियो । पर्यटन पुनरुत्थानका लागि अब के गर्नुपर्छ ? अब सरकारले आन्तरिक पर्यटन तथा सीमाक्षेत्रका बासिन्दालाई ध्यानमा राखेर पर्यटकीय गतिविधि बढाउनुपर्छ । गौतम बुद्ध विमानस्थल पनि सञ्चालन हुने भएकाले विदेशी बजारमा पूर्ण योजनाका साथ प्रचारप्रसारमा लाग्नुपर्छ । आजसम्म अमेरिका, यूरोप, क्यानडा जस्ता टाढाका देशहरूलाई केन्द्रित गरेकोमा अब भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई पनि आकर्षित गर्ने नीति लिनुपर्छ । किनभने नेपालसँग भारतका ३५ करोड मानिस जोडिएका छन् । २१ ओटा पोइन्ट र सातओटा अध्यागमन केन्द्रबाट उनीहरूलाई ल्याउन सकिन्छ । सरकारले यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । खासगरी हिलस्टेशन, मध्य पहाडी क्षेत्रमा लक्षित गरेर पर्यटन प्रडक्ट ल्याउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

समृद्धितर्फको पाइला

नेपाल आर्थिक विकासका लागि सम्भावनै सम्भावना भएको मुलुक हो । नेपालले भौगोलिक हिसाबमा सानो तर पर्यावरणीय, जैविक, सांस्कृतिक विविधतामा आधारित उन्नत कलासंस्कृति, उत्पादन, उपभोग र वितरण पद्धतिको ज्ञान एवं तौरतरिकाका हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । उत्तर र दक्षिणमा विश्वको आधा जनसंख्या भएका आर्थिक वृद्धिमा मायावी प्रगति गर्दै गरेका शक्तिशाली दुई राष्ट्रको अवस्थितिले यो सम्भावनालाई अवसरका रूपमा रुपान्तरण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा गरेको धेरै भयो । सबै सरकारले आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण, औद्योगिक विकास गर्ने लक्ष्यका साथ राम्रै कार्यक्रम ल्याइरहे पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । मुलुक आर्थिक रूपमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषि एवं गैरकृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान अंकगणितीय दरमा घटिरहेको छ । १०० को वैदेशिक व्यापारमा ९२ रुपैयाँको आयात छ । युवा पुस्ता विद्यालयमा पठनपाठन गर्दादेखि नै नेपालमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन र ऊ विदेश गएर आफ्नो भविष्य बनाउने परिकल्पना मनमा बनाइरहेको छ । उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा तल्लीन हुनुपर्ने कर्मठ हातहरू स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन–स्रोत, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित आर्थिक प्रणालीले उचित सन्तुष्टि दिन नसकी बाँधिएका छन् वा मध्यपूर्वको मरुभूमिलाई गुल्जार बनाउन बाध्य छन् । औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग, व्यवसायमा भन्दा व्यापारमा बढी आकर्षित छ । उद्योगमा भन्दा व्यापारमा झन्झटरहित मुनाफा बढी हुने हुँदा लगानी यसैतर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविक पनि हो । आखिर किन यस्तो अवस्था आयो ? हाम्रो युवा पुस्ताले किन आफ्नो भविष्य आफ्नै मुलुकमा बनाउने सपना देख्न सकेन ? प्रचुर सम्भावना छ भनिएका कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोतलगायत स्थानीय साधन–स्रोतमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः धराशयी बन्दै गए त ? उत्पादनमूलक आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा व्यापार वा ट्रेडिङमा लगानी किन केन्द्रित हुँदै छ वा लगानी गरेर, इलम गरेर आर्थिक उपार्जन गर्नुभन्दा बैंकमा सम्पत्ति जम्मा गर्दा फाइदा हुने यस्तो अवस्था र बिनाझन्झट नाफा कमाउन यस्तो भाडा खाने ‘रेन्ट सिकिङ’ सोच कसरी विकास भएर आयो ? प्रश्नहरू जटिल र गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी प्रश्नको गहिरो गरी अध्ययन र विश्लेषण गरी सुझबुझपूर्ण ढंगबाट चालिने कदमले मात्रै हामीलाई अपेक्षित नतिजातर्फ डो¥याउँछ । आधारभूत रूपमा केही समस्या छन् । जस्तो, राज्यका नीति–नियम, कानुन प्रायशः राजस्वमुखी एवं नियन्त्रणमुखी छन् । उत्पादनमूलक क्रियाकलापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र धेरैभन्दा धेरै कर संकलन गर्ने सोचबाट हाम्रा नीति तथा कानुन निर्देशित छन् । यस्तो नीतिगत रूपमा कमजोर दूरदृष्टि सोचमा आमूल परिवर्तन नगरी आर्थिक विकास सम्भवै छैन । त्यसैगरी नीति, ऐन, कानुन र संविधानमा समेत उल्लेख गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार र संवाहक भन्ने सैद्धान्तिक रटान लगाइरहने तर यो भनेको नाफा गर्ने उद्देश्यले जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र हो, नाफा भएन भने यो क्षेत्र टिक्दैन भन्ने अति सामान्य विषय पनि आत्मसात गर्न नसकिएको अवस्था छ । निजी क्षेत्र भनेको अनुचित नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागेको, कालो बजारी गर्ने, समाज र सामाजिक मुद्दामा अनुदार क्षेत्र हो भन्ने जुन आमबुझाइ र सोही बुझाइलाई सघाउने खालका नीति, नियम, राजनीतिक एवं सामाजिक चेतमा आधारभूत रूपले परिवर्तन नगरी आर्थिक उन्नति कल्पना गर्न सकिँदैन । राज्यका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीहरू एवं संस्थाहरूको संस्थागत क्षमतामा आजसम्म पनि सुधार आउन सकेको छैन । प्रणालीले स्वःस्फूर्त काम गर्ने गरी हाम्रा एजेन्सीहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरी आर्थिक विकास स्वरैकल्पनासिवाय केही होइन । त्यसैगरी गत वर्षदेखि विश्वव्यापी फैलिएको महाव्याधि कोभिड–१९ का कारण हाम्रोजस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली एवं आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले गम्भीर मानवीय एवं आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । विश्वव्यापी प्रभाव रहेको यो महामारीका कारण आर्थिक विकासका प्राथमिकतामा परिवर्तन हुुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । समग्र नेपाल अझ विशेषगरी प्रदेश १ को अर्थतन्त्र विभिन्न समय आएका प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । कोभिड– १९ पछिको बदलिएको आर्थिक परिदृश्यको आलोकमा उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकासका लागि नवीन अवधारणा एवं प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो । राजनीतिक रूपमा हामी संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं । उद्यमशीलता, आर्थिक एवं औद्योगिक विकासमा तीन वटै तहका सरकारबाट भएका नीति तथा कार्यक्रम, तीनै तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वयको आलोकमा हालसम्म आर्थिक एवं औद्योगिक विकास भएको प्रयास हेर्ने हो भने अपेक्षित रूपमा सकारात्मक देखिँदैन । संघीयता भनेको एउटै व्यक्ति वा उद्योग, व्यवसाय तीन वटा फरक सरकारबाट शासित हुनुपर्ने र तीन वटै सरकारको अमिल्दा वा एकआपसमा बाझिने नियम, कानुन र निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा आएको छ । उद्योग, व्यवसायको विकासको सहजीकरणका लागि तीन वटै तहका सरकारको समन्वयात्मक प्रयास र भूमिकाका साथै सहजीकरण, आकर्षण एवं प्रोत्साहनको वातावरण निजी क्षेत्रले खोजिरहेको छ, जुन पहिलो सर्त हो । हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप एवं विकासले माग गर्ने नवीन ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि औद्योगिकीकरणको यात्रामा बौद्धिक क्षेत्रलाई जोड्न आजसम्म खास मूर्त प्रयास भएको छैन, जुन अपरिहार्य छ । विश्वविद्यालयमा हुने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अभ्यासबाट निस्कने ज्ञानका स्रोत, स्थानीय आर्थिक प्रणाली एवं औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकतासँग मेल नहुँदा विश्वविद्यालयका ज्ञानबाट समाज तथा समग्र राष्ट्रले फाइदा लिन नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्रले अध्ययन, अनुसन्धानबाट निस्केका नवीन विचार तथा प्रयोगलाई सदुपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि उद्योग र प्राज्ञिक केन्द्रको लिंकेज बढाउनुपर्नेछ । व्यावसायिक सीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता उद्योग, व्यवसायका लागि सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नता ‘मिसम्याच’ का कारण उद्योग, व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न तालिम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्य प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी उपयुक्त वातावरण, व्यावसायिक सेवाहरूको कमी तथा भएका सेवा–सुविधामाथि पहुँच अभावका कारण युवाहरूमा रहेको नवीन व्यावसायिक सोच, विचार तथा अवधारणा परीक्षण नै नभई खेर गइरहेको छ । विश्वले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवद्र्धन एवं विकासमा गरेको लगानी र प्राप्त गरेको नतिजाले आश्चर्यचकित बनाइरहँदा हाम्रा गाउँघर, समाजमा भएका नवीन आइडिया पलायन हुने, परीक्षण अभावमा हराएर जाने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसायको सिर्जना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र खासगरी लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू बहुआयामिक समस्याबाट ग्रस्त भई धराशयी भएका छन् । हाम्रो मौलिक पहिचान, संस्कृति, स्थानीय साधन–स्रोत र ज्ञानमा आधारित स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गरी निर्यात गर्नसमेत सम्भावना भएका यस्ता उद्योग राज्यको नीति, कार्यक्रम, सहुलियतलगायतमा लामो समयसम्म उपेक्षित मध्यम वर्गका रूपमा रहे । सोही कारण यस्ता उद्योगहरू स्तरोन्नति भई प्रतिष्ठान तहमा विकास हुन र फस्टाउन सकेनन् । परिणामतः बाबु पुस्ताले गरेको पेसा व्यवसायमा छोरा पुस्ताको आकर्षण कायम रहन सकेन । यो क्षेत्रमा पुस्ता हस्तान्तरणको निकै ठूलो चुनौती छ । औद्योगिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्रको विकासका लागि ठोस र प्रभावकारी प्रयास अपरिहार्य भइसकेको छ । अर्को महत्वपूर्ण तर खासै चर्चा नहुने विषय भनेको निजी क्षेत्रका वास्तविक मुद्दाको ठोस र मूर्त रूपमा पहिचान नहुनु, पहिचान भएका मुद्दाको विस्तृत विश्लेषण नगर्नु एवं नीति निर्माण तहमा चित्तबुझ्दो र प्रभावकारी रूपमा राख्न नसक्नु पनि हो । निजी क्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखीजस्तो मात्रै भयो कि भन्ने पनि छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि संगठित उद्योग वाणिज्य संघहरूले अझ संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी बहस तथा पैरवीलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उद्योग एवं सरकारबीच सेतुको काम गर्ने र उद्योगमैत्री नीति निर्माणमा योगदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अन्त्यमा, आर्थिक एवं औद्योगिक प्रवद्र्धन र विकासको माध्यमबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यका साथ मोरङ र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अवस्थित उत्पादनमूलक उद्योग तथा समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक विकासमा सेवाहरूको इकोसिस्टमको विकास, एकेडेमिया र उद्योगको सम्बन्ध, लजिस्टक व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, असल श्रम सम्बन्ध, बजार, बैंक तथा वित्तीय एवं लगानी, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वय, उद्योगका समस्याको पहिचान र समाधानका लागि नीतिगत बहस एवं पैरवीलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आएको छ । संगठनले यस क्षेत्रको ओद्योगिक तथ्यांकको डाटा बैंक, सदस्य उद्योगहरूका समस्या निराकरणका लागि बिजनेस क्लिनिक, नीतिगत समस्या सम्बोधनका लागि नीतिगत बहस तथा पैरवी कार्यक्रम, नवीन व्यावसायिक विचार तथा सोच भएका युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा रुपान्तरण गर्न स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कार्यक्रम, उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उद्योग आफंैले तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी उत्पादन गर्न सीप विकास कार्यक्रम, ऐकेडेमिया र उद्योगबीच सम्बन्ध विकास गर्न स्व. महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्रको स्थापना भइसकेको छ । स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न मेरो देश मेरै उत्पादन अभियानलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै फरक ढंगबाट आर्थिक समृद्धि तथा विकासमा योगदान गर्ने प्रयासको थालनी गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

मानहुँकोटको लोभलाग्दो चर्चा, आउँछन् हजारौँ पर्यटक, पूर्वाधार थपिँदै

केही समयअघिसम्म गुमनाम रहेको मानहुँकोटमा हिजोआज जताततै चर्चा छ । यतिबेला मानहुँकोटमा कमिलाको जस्तै लस्करै मान्छेका ताँती देखिन्छ । दमौली बजार कुहिरोको घुम्टो ओढेको लोभलाग्दो दृश्य हेर्न दैनिक हजारौँ पर्यटक ओहिरिन्छन् । एकाएक पर्यटकको भीड लागेपछि व्यास नगरपालिका–५ स्थित मानहुँकोटमा पर्यटकीय पूर्वाधारहरु थप्न तीन तहकै सरकारलाई दबाव परेको छ । पर्यटकीय पूर्वाधारको अध्ययन गर्न मानहुँमा मन्त्री र सांसदको समेत जमघट हुन थालेको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङ, प्रतिनिधि सभाका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, कलिला खान, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य आशा कोईराला र व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेसहितको टोलीले हालै मानहुँमा पुगेर पर्यटकको आर्कषणलाई स्थायित्व दिन थप आर्कषित बनाउने बनाउन गर्नुपर्ने विकासका पूर्वाधारको बारेमा अध्ययन गरिएको छ । सङ्घीय र प्रदेशका दुवै प्रतिनिधिले सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको वडाअध्यक्ष तथा व्यास नगरपालिकाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले पनि हालै एक टोली अध्ययनको लागि पठाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले सोचेभन्दा बढी मानिस आएकाले पर्यटन प्रवद्र्धनका गर्न तत्काललाई ३० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । बोर्ड बैठकले शौचालय, खानेपानी व्यवस्थापनको लागि तत्कालै २५ लाख र गुरुयोजनाको लागि पाँच लाख गरी उक्त रकम व्यवस्था गरेको नगरप्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७७

कोशीका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश संरचनालाई स्थायित्व दिन अन्य दललाई सघाउने - NepaliPatra

सम्बन्धित सामग्री