हवाई यातायात थप सुरक्षित बनाउन नयाँ प्रावधान

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई यातायातलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नयाँ प्रावधान लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले विभिन्न ६ ओटा निर्णय गर्दै विमानस्थलहरूमा अवतरण उचाइ कायम गर्ने र पाइलटले १ दिनमा जहाज उडाउन पाउने अवधि घटाएको छ । यही माघ १ गते निजीक्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक कम्पनी यती एयरलाइन्सको जहाज पोखरामा दुर्घटना भएसँगै हवाई यातायातको सुरक्षाबारे चासो बढेको छ । प्राधिकरणले उक्त दुर्घटनापछि सुरक्षालाई थप भरपर्दो बनाउन नयाँ निर्णय गरिएको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले नेपालको उडान सुरक्षालाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्दै आएको पनि बताएको छ । शुक्रवार निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणले सुगम (स्टल) रूटका विमानस्थलमा अवतरणका लागि निश्चित उचाइ अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । हेलिकोप्टरबाहेक अन्य वायुयानले भीएफआर (भिजुआल फ्लाइट रूट) अन्तर्गत सर्ट टेकअफ एन्ड ल्यान्डिङ (स्टल) विमानस्थलहरूमा जमीनको सतहबाट कम्तीमा ५०० फीटको उचाइ अनिवार्य कायम गर्नुपर्ने प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ । यस्तै अन्य विमानस्थलमा यस्तो उचाइ हजार फीट अनिवार्य कायम हुनुपर्नेछ । प्राधिकरणका यो नियम लागू गर्दा पाइलटहरूले यो उचाइमा आएपछि र निर्धारित उचाइभन्दा अझ कममा ओर्लिएपछि धावनमार्ग परिवर्तन गर्न पाउने छैनन् । यस्तै प्राधिकरणले स्टल रूटमा उडानका लागि तोकिएको समय पनि घटाएको छ । अहिले स्टल रूटका विमानस्थलहरूमा पाइलटको उडान समयसीमा प्रतिदिन अधिकतम ८ घण्टाको छ । नयाँ नियममा यो अवधि घटाएर प्रतिदिन ७ घण्टा कायम गरिएको छ । यस्तै स्टल रूटबाहेकका अन्य विमानस्थलको उडानमा रहेको समयसीमामा पनि संशोधन गरिएको छ । स्टल रूटबाहेकका विमानस्थलमा उडान अधिकतम प्रतिदिन ९ घण्टा थियो । यसलाई घटाएर अहिले प्रतिदिन ८ घण्टा बनाइएको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार प्रतिदिन १० ओटा कायम रहेको उडान/अवतरण संख्यालाई ८ ओटामा झारिएको छ । अब त्यस्ता विमानस्थलमा उडान/अवतरण गराउने पाइलटले उडान गर्ने संख्या घटेको छ । यसैगरी प्राधिकरणले आगामी समर सेड्युल २०२३ बाट लागू हुने गरी यान्त्रिक उडान हुने कन्ट्रोल एरोड्रममा उडान गर्ने जहाजबाहेकका अन्य वायुयानलाई (इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट रूट) आईएफआर मात्रै गर्न पाइने निर्णय गरेको छ । यस्तै वायुसेवा कम्पनीमा उडान गर्ने प्रशिक्षक/परीक्षक पाइलटले सम्बद्ध वायुयान निर्माता कम्पनीबाटै वा उक्त कम्पनीले सिफारिश गरेको संस्था वा परीक्षकबाट प्रोफिसिएन्सी चेक स्किल टेस्ट गर्नुपर्ने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ । प्राधिकरणले हालसम्म यस्तो प्रावधान अनिवार्य गरेको थिएन । नयाँ नियमअनुसार अब पाइलटले अनिवार्य रूपमा जहाज निर्माता कम्पनी वा उसले सिफारिश गरेको संस्थाबाट यस्तो शीप परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै वायुयान चालक दलका सदस्यको थकानबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पनि प्राधिकरणले नयाँ निर्णय गरेको छ । उडानमा दुईभन्दा बढी चालक दलका सदस्य हुँदा समय बढाउन पाउने प्रावधान अर्काे व्यवस्था नहुँदासम्म स्थगित गरिएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जहाज दुर्घटनामा मृतकको क्षतिपूर्ति १ लाख डलर पुग्दै, मन्त्रिपरिषद्ले दियो सैद्धान्तिक स्वीकृति

अनलाइनखबर 1 महिना पहिले

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : पारवहन विकासको पूर्वाधार

पारवहन अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो । यसलाई अहिलेसम्म पनि सही तरीकाले उपयोग गर्न सकिएको छैन । अन्य देशहरूले ढुवानीको औसत लागतलाई १० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्दा हामीकहाँ त वस्तुको कुल लागतमा पारवहनको खर्चमात्रै ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो हाम्रो अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुको कारण हो । सरकारको नीति यसमा समस्याका रूपमा रहेको छ । पारवहनको मुख्य आधार सडक हो । हामीकहाँ यो पूर्वाधारको हालत कसैबाट लुकेको छैन । आजभन्दा ३० वर्ष पहिला हेटौंडा–काठमाडौं कार्गो रोपवे थियो । एक समय नेपालबाट भारतको कोलकातासम्म पुगेर नेपालका ट्रकले सामान ओसार्थे । आज त्यो पनि इतिहास भइसक्यो । भारतको कोलकाता र हल्दियामा भारतले हामीलाई कार्गो सहजीकरण गर्न जग्गा दिएको छ, त्यो उपयोग हुन सकेको छैन । यतिसम्म कि त्यहीँ वीरगञ्जपारि रक्सौलमा हाम्रो १६ बिगाहा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा छ । हामीले त्यसको उपयोगमा पनि ध्यान दिएनौं । भारतले दिएको सहुलियत पनि हामीले उपयोग गरेनौं । अहिले हामी पारवहनमा पूर्णरूपमा परनिर्भर भएका छौं । अहिले भारतका कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम् बन्दरगाह प्रयोग भइरहेको छ । अन्य केही बन्दरगाहका कुरा पनि आएका छन् । तर, जुन ठाउँका लागि जहाँबाट सहज र सुपथ हुन्छ, त्यो बन्दरगाहको उपयोगका लागि भारतसित किन पहल नगरेको ? सरकार यसमा गम्भीर छैन । हामीले बेलैमा विकल्पको पहिचान र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हाम्रो पारवहन व्यवस्थापनका आयामहरू पश्चगमनतिर गइरहेको भान हुन्छ । मुख्य आयातनिर्यात केन्द्र भएकाले वीरगञ्ज पारवहनको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र हो । ७० प्रतिशत पारवहन यहीँबाट हुन्छ । काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकले ढुवानीको दूरीलाई ३०० किलोमीटरबाट १२० किलोमीटरमा झार्न सक्ने थियो । अनेक बहानामा यसको निर्माण पछि धकेलिइरहेको छ । सन् २००४ मा वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह शुरू हुनु एउटा टर्निङ प्वाइन्ट थियो । त्यसयता पूर्वाधारमा सुधार भएको छैन । बन्दरगाह त्यही स्थितिमा छ । एकीकृत जाँचचौकी पनि बन्यो । तर, जाँचचौकी र बन्दरगाहको बीचमा पर्ने ६२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनिएकै १ दशक पुग्न लाग्यो, अझै मुआब्जा टुंगिएको छैन । रक्सौलबाट काठमाडांैसम्म पुर्‍याउने योजना छ । यो कहिले पूरा हुने हो, अनुमान पनि अनिश्चित छ । अन्यत्र बनाइएका आईसीपी र रेल सेवाले अपेक्षित काम गर्न पाएका छैनन् । ढुवानीको केन्द्र वीरगञ्ज क्षेत्रमा एउटा बेग्लै ट्रान्सपोर्ट नगरको खाँचो देखिएको छ । वीरगञ्ज शहरलाई व्यवस्थित बनाउन पनि मालसामानको ओसारपसारको क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ । मुख्य शहरबाट केही टाढा एउटा क्षेत्रलाई ट्रान्सपोर्ट क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । सबै ट्रान्सपोर्टसम्बद्ध कारोबार त्यहीँबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अन्यथा तीव्र शहरीकरण, अस्तव्यस्त निर्माण, सवारी र ढुवानीका साधनको चापले वीरगञ्जको अस्तित्व नै संकटउन्मुख भइरहेको छ । यसमा तहगत कुनै पनि सरकार आवश्यकताजति गम्भीर देखिएका छैनन् । सरकारको नीतिले लागत बढाएको छ । बन्दरगाह निजीक्षेत्रले पनि बनाउन सक्छ । निजीक्षेत्रको बन्दरगाह भएमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ र लागत घटाउँछ । हामीकहाँ सुक्खा बन्दरगाह विदेशीले सञ्चालन गरेको छ । कोलकातामा लागू भएको ईसीटीएसको सञ्चालन पनि विदेशीले गरेको छ । यसले एजेन्टलाई हटाएर सिपिङ कम्पनीलाई पोस्ने काम गर्‍यो । लागत घट्न सकेन । अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पारवहन बलियो हुनुपर्नेमा हामीकहाँ यही क्षेत्र सबैभन्दा कमजोर छ । पारवहनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन स्वदेशको निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउने नीति चाहिन्छ । पारवहनमा सरकारको स्पष्ट नीति छैन । ढुवानीका कहिले भ्याट लगाउने, कहिले हटाउने गरिएको छ । यतिसम्म अस्थिरतामा ढुवानीमा लगानी आउँदैन । नीतिगत अस्थिरताको यो हदमा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रसँग नीति निर्माणका निजीक्षेत्रसँग सुझावसमेत लिँदैन । नेपालको पारहवन नीति भने विदेशीले बनाउँछन् । विदेशीले बनाएका नीति हाम्रा लागि उपयोगी हुन सक्दैनन् । सरकारले लजिस्टिक व्यवसायका लागि कानूनको निर्माण गर्न सकेको छैन । यसको अभावमा पारवहन सहजीकरण भएको छैन । नेपालमा कन्टेनर फ्रेट स्टेशनको अभाव देखिन थालेको छ । यसले सिपिङ कम्पनीको सेवा विस्तारमा समस्या देखिएको छ । यसका लागि उपयुक्त कानूनी प्रावधान हुने हो भने लगानीका लागि निजीक्षेत्र तयार हुन सक्छ । यसबाट निर्यात पनि बढाउन सकिन्छ । अन्य देशमा निजीक्षेत्रले यस्ता संरचनाको सफल सञ्चालन गरिरहेका छन् । हामीकहाँ सडक, हवाई यातायात, रेलमार्ग, जलमार्गलगायत सम्भावनाका अनेक आयाम छन्, जुन क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । सरकार यसमा उदासीन छ । निकट छिमेकी भारतले पारवहनका पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहनको नीतिमार्फत लोभलाग्दो उन्नति गरिरहेको छ । त्यहाँ सडकदेखि समुद्री बन्दरगाह निजीक्षेत्रको सहभागिताले प्रतिस्पर्धी भएका छन् । हामीकहाँ यस्ता सम्भावना खेर गइरहेका छन् । पारवहन सहज बनाउनेतिर सरकारी पहल प्रभावकारी छैन । यसलाई कसरी व्यवस्थित तुल्याउन सकिन्छ भन्ने सरकारको दायित्व हो । (टेमानी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

बजेटमा घोषित नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा

काठमाठौं। नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । सोमवारबाट नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै यसअघिका थुप्रै व्यवस्थामा फेरबदल भएको छ । बजेटमा व्यवस्था गरिएको विलासिता कर र वैदेशिक भ्रमण प्याकेजमा ५ प्रतिशत पर्यटन शुल्क पनि सोमवारबाट लागू भएको छ । हवाई उडानमा पनि मूल्य अभिवृद्धिकर लाग्न थालिसकेको छ । आर्थिक ऐन, २०८० मा हवाई यातायात सेवामा मूल्य अभिवृद्धिकर लाग्ने भएकोले कर लाग्ने कारोबारको सीमा २० लाख रूपैयाँ नाघेको मितिले ३० दिनभित्र कारोबार दर्ता गरी कर संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हवाई यातायात सेवा प्रदायकले मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ताको लागि दरखास्त दिनुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा रिसोर्टहरूले प्रदान गर्ने सेवामा र १० लाखभन्दा बढीको बहुमूल्य धातुमा २ प्रतिशत विलासिता कर पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । आयातित मदिरा र १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हीरा, मोति, पत्थरजडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गहनामा पनि सोही दरमा कर लागेको छ । ट्राभल एजेन्सीहरूले विक्री गर्ने वैदेशिक भ्रमण प्याकेजमा ५ प्रतिशत पर्यटन शुल्क पनि सोमवारबाटै कार्यान्वयनमा आएको छ । आयकरमा नयाँ व्यवस्था लागू वार्षिक ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी कमाउनेलाई ३९ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । भन्सार विभागले सोमवारदेखि नै आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको लेबल लगाउनुपर्ने बजेटमा आएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगेको छ । आर्थिक ऐन २०८० को भन्सारसम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा (४) मा भएको व्यवस्था अनुरुप विभागले उक्त व्यवस्था कार्यान्वनय गरेको हो । आर्थिक ऐन २०८० मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउन १ गतेदेखि पैठारी हुने तयारी मालवस्तु बजारमा विक्री वितरणका लागि पठाउनुअघि तिनको प्याकिङमा पैठारीकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल लगाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैका लागि विभागले कसरी लेबल लगाउने र के–के विवरण उल्लेख गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालालाई जानकारी गराइसकेको छ । सोमवारदेखि लेबल नलगाई वस्तु बजारमा विक्री वितरण भएमा कारबाही हुने विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलले बताए । बजेट कार्ययोजनामा मुख्यसचिवको चासो नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले चासो देखाएका छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र योजना तर्जुमामा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्यालले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन सिंहदरबारमा विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए । बैठकमा मुख्यसचिव अर्यालले बजेट र नीति तथा कार्यक्रमअनुसार योजना तर्जुमा र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुनै कमी नगर्न भनेका छन् । बैठकमा सहभागी एक सचिवका अनुसार सरकारले लिएका ‘माइलस्टोन’लाई पूरा गर्न आवश्यक योजना तय गरी बेरुजु फछ्र्यौटमा समेत ध्यान दिन छलफल भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०