ठेकेदारहरूले राजनीतिक पहुँचको आधारमा नियमावली नै आफूअनुकुल संशोधन गराउने गरेको प्रधानको दाबी छ । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली छैठौँदेखि बाह्रौँ संशोधनसम्म हेर्दा म्याद थपकै काम धेरै भएको छ । खरिद नियमावली १ वर्षमा ७ पटक के आधारमा संसोधन गरेको ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।
