भारत निर्यात हुने नेपाली कृषि उत्पादनको परीक्षण बिहारमा हुने

गोलभेडाको अर्थशास्त्र

भारतबाट नआए गोलभेडा खान पाइँदैन भन्ने अवस्थामा सुधार हुँदै अहिले नेपाली गोलभेडा भारततर्फ निकासी गर्न थालिएको छ । केही समय अघिसम्म भारतीय गोलभेडाका कारण नेपाली किसानले बजार पाउन नसकेको भनी सडकमा फाल्ने अवस्था समेत थियो । अहिले जसरी नेपाली गोलभेडा भारत निकासी हुन थालेको छ यसले बजारको नयाँ सम्भावनालाई देखाएको छ । भारतमा सधैं कृषि उपजको उत्पादन समान हुँदैन । नेपालमा पनि उत्पादन समान हुँदैन । यस्तोमा एक देशमा बढी उत्पादन भएको र अर्को देशमा कम उत्पादन भएको अवस्थामा दुवै देश मिलेर कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्दा दुवै मुलुकलाई लाभ मिल्न सक्छ भन्ने यसले देखाएको छ । भारतको संसद्मा नै नेपालबाट गोलभेडा मगाउने कुरा मन्त्रीले जवाफ दिनु भनेको नेपालको कृषि उत्पादनका लागि निकै राम्रो सन्देश हो । भारतको मागलाई नेपालको उत्पादनले १ प्रतिशत पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन होला तर अप्ठ्यारो परेको बेला उसलाई छिमेकीको उत्पादनले पनि राहत दिने रहेछ । त्यसो हुँदा दुवै देशले कृषि उत्पादनका लागि केही रणनीतिमा साझेदारीका साथ काम गर्र्नुपर्ने देखाएको छ । कृषि उत्पादन सरकारी नीति र निजीक्षेत्रको लगानीले मात्र बढ्छ भन्ने होइन । सबै प्रयास गर्दा पनि प्रकृतिमा आएको सामान्य फेरबदलले फरक पार्ने रहेछ । खासगरी चाँडै नष्ट हुने गोलभेडाजस्ता कृषि उत्पादनमा दुवै देश संवदेनशील हुनुपर्ने अहिलेको परिघटनाले सिकाएको छ । दुवै देशले बजारको लिन्केज जोडिराख्नुपर्ने कुरालाई यसले देखाएको छ । भारतीय उत्पादनलाई सराप्ने र त्यसले गर्दा नेपाली उत्पादन फाल्न परेको भाष्य स्थापित गरिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति पनि आत्मघाती हुन्छ । व्यापारमा दुवै पक्ष लाभान्वित हुने खालको हुनुपर्छ । भारतसँग प्रतिस्पर्धै गर्न सकिँदैन भन्ने पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा आँप र अहिले गोलभेडाले देखाइदिएको छ । नेपालले अहिले काँचो गोलभेडामात्रै निर्यात गरेको हो । निर्यात नभएको भए शायद अहिले पनि गोलभेडाले मूल्य नपाएर किसानहरू चिन्तामा पर्नुपथ्र्यो । त्यसैले गोलभेडालाई प्रशोधित गरेर बजार पठाउने व्यवस्थाका लागि पहल हुनुपर्छ । खाद्य प्रशोधन उद्योग खोलेर यस्ता वस्तुको खपत बढाउन सकिन्छ । गोलभेडाबाट केचप बनाउने उद्योग प्रशस्त भए भने यो सहजै विक्री हुन्छ । गोलभेडाजस्तै अन्य कृषि उपजमा पनि बेलाबेलामा यस्तै भएको पाइन्छ । प्याज, कागती जस्ता कृषि उपजमा पनि यस्तो अवस्था देखापरेको पाइन्छ । नगदे बालीका रूपमा मानिएको अदुवा र अलैंचीमा पनि यस्तै भइरहेको छ । उता बढी उत्पादन भए नेपाली उत्पादनले मूल्य र बजार नपाउने उता कम उत्पादन भए राम्रो मूल्य पाउने अवस्था छ । भारतले नेपालबाट कच्चा पदार्थका रूपमा अलैंची र अदुवा लैजाने र उसले प्रशोधित गरी अन्य देशमा बेच्ने गरेको पाइन्छ । नेपालले आफै प्रशोधन गरेर तेस्रो मुलुकमा बेच्न सक्ने हो भने कृषि वस्तुले दिगो बजार र राम्रो मूल्य पाइरहन सक्छ । आँपको सिजन सकिन लागेको छ । आँपमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर जस्तै देखिन थालेको छ । तर, नेपालको आँप १ महीना मात्रै बजारमा देखिन्छ र यो निकै सस्तोमा विक्री हुन्छ । त्यसपछि भारतबाट आयात हुने आँपमै निर्भर बन्नुपर्छ । त्यस्तै आँपको जुसका लागि कच्चा पदार्थ तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर जुस बनाई भारत निर्यात भइरहेको छ । यसमा समेत सुधार गर्न नेपाल र भारतको कृषि बजारलाई जोड्न सक्नुपर्छ । वास्तविकता बुझ्नुभन्दा भारतीय उत्पादनलाई सराप्ने र त्यसले गर्दा नेपाली उत्पादन फाल्न परेको भाष्य स्थापित गरिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति पनि आत्मघाती हुन्छ । व्यापारमा दुवै पक्ष लाभान्वित हुने खालको हुनुपर्छ । भारतसँग प्रतिस्पर्धै गर्न सकिँदैन भन्ने पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा आँप र अहिले गोलभेडाले देखाइदिएको छ । यस्तो लाभ क्षणिक हो तैपनि यसले सम्भावना भने नयाँ देखाइदिएको छ । त्यसो हुँदा नेपालको कृषि अर्थतन्त्रलाई केही फरक ढंगले बढाउनुपर्ने कुरा गोलभेडामा अकस्मात् देखिएको लाभले सिकाएको छ । यस्ता पाठबाट नयाँ योजना र रणनीति बनाउन सके नेपालको कृषिक्षेत्रले लाभ लिन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका उपाय : जग्गाको हदबन्दी हटाउन आवश्यक

कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका मूल्यको रहेको हुन्छ । एकातिर नेपालको समग्र कृषिक्षेत्र जग्गाको खण्डीकरणको कुचक्रमा फस्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ कृषिक्षेत्रमा विद्यमान संरचनागत समस्या (कानूनी, नीतिगत र संयन्त्रात्मक) का कारण यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । फलस्वरूप नेपाली कृषि उत्पादनहरू स्वदेश र विदेश दुवै बजारमा मूल्यका दृष्टिकोणबाट प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् । नेपालको राजनीतिमा ठूला कृषकलाई शोषक सामन्त भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यसले गर्दा ठूला कृषकहरू यस क्षेत्रबाट पलायन भएका छन् भने कृषिक्षेत्रमा विशाल आकारको लगानी गर्न लगानीकर्ता हिचकिचाइरहेका छन् । पहाडमा सडक सृजित पहिरो र तराईमा सडक सृजित डुबान एवम् वन्यजन्तुको अतिक्रमणका कारण पनि कृषिक्षेत्रमा टिकिरहन समस्या सृजना भएको छ । नेपालको पहाडी भूभाग कृषिको यान्त्रिकीकरणमा लागि उपयुक्त छैन । तराई र उपत्यकाहरूमा भूमिको खण्डीकरणमा कारण कृषिको यान्त्रिकीकरण आर्थिक रूपले लाभदायी छैन । यस्तै कृषक र उपभोक्ताबीच सम्बन्ध स्थापना गर्ने संयन्त्रको अभाव हुँदै गएको छ । फलस्वरूप कृषक सस्तोमा बेच्न बाध्य हुने र उपभोक्ता महँगोमा किन्न बाध्य हुने प्रणाली स्थापित भएको छ । यस संयन्त्रमा सुधार नहुँदासम्म कृषिक्षेत्र उत्पादक र उपभोक्ता दुवैका लागि लाभदायी हुन सक्ने देखिएको छैन । कृषिको आधुनिकीकरणका नाममा रैथाने बीउ र रैथाने नश्लको विस्थापनका विकासे बीउ र नश्ललाई उपयुक्त हुने इनपुट (रासायनिक मल, विषादी, सुधारिएको बीउ, दाना, पशुआहार) को आयातमा भारी वृद्धि हुन पुगेको छ । प्रांगारिक मलमा आधारित कृषि र घाँसमा आधारित पशुपालन विस्थापन हुने चरणमा छ । कृषिक्षेत्रमा हुने आयातको वृद्धिमा यस पक्षको पनि भूमिका रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई अनियन्त्रित रूपमा खुला गरिँदा स्वदेशभित्र कृषि मजदूरको चरम अभावको स्थिति रहेको छ । पहाडबाट बेँशी, तराई र शहरतिर तथा गाउँबाट शहरतिरको जनसंख्याको प्रवाहले कृषिक्षेत्र थप परित्यक्त क्षेत्रका रूपमा देखापरेको छ । फलस्वरूप जमीन बाँझो रहने प्रवृत्तिमा विगतका वर्षहरूमा व्यापक वृद्धि भएको छ । नेपालको राजनीतिमा ठूला कृषकलाई शोषक सामन्त भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यस भाष्यलाई नेपालको बुद्धिजीवीवर्ग र सञ्चारमाध्यमको पनि पृष्ठपोषण रहेको छ । यसले गर्दा ठूला कृषकहरू यस क्षेत्रबाट पलायन हुने गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा कृषिक्षेत्रमा विशाल आकारको लगानी गर्न लगानीकर्ता हिचकिचाइरहेका छन् । उपर्युक्त कारणहरूले गर्दा विभिन्न प्रयासहरू हुँदाहुँदै नेपालको कृषिक्षेत्रको विकास अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । सन् ८० को दशकको शुरुआतसम्म नेपाल खाद्यान्नको खुद निर्यातकर्ता मुलुक रहेकोमा सन् ९० को दशकको आसपासबाट नेपाल खाद्यान्नको खुद आयातकर्ता मुलुकका रूपमा रूपान्तरण भएको छ । यो अवस्था पछिल्ला दिनमा अझ विकराल हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २००८/०९ मा कृषिजन्य उत्पादनमा नेपालको व्यापारघाटा रू. २२ अर्बको हाराहारीमा रहेकोमा यो व्यापारघाटा आव २०२१/२२ मा रू. २४८ अर्ब पुग्न गएबाट क्षेत्रमा गरिएका प्रयत्नहरूले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी नेपाल खाद्यान्न निर्यातकर्ता मुलुकबाट खाद्यान्न आयातकर्ता मुलुकमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा यस अवधिमा कृषिक्षेत्रको विकासमा अंगीकार गरेका नीतिहरू र यसका पाश्र्व प्रभावका बारेमा गम्भीर समीक्षा हुन थालेको छ । यी समीक्षाहरूमा नेपालको कृषिक्षेत्रमा संगठित र ठूलो लगानी आकर्षित नगरी उत्पादन वृद्धि गर्न र मूल्य र गुणस्तरका दृष्टिकोणबाट प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिँदैन भन्ने निचोड समान रूपमा निस्कन थालेका छन् । यस निचोडसँगै कृषिक्षेत्रमा संगठित र विशाल आकारको लगानी कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने समेत निचोडहरू निस्कन थालेका छन् जो यसप्रकार रहेका छन् । राजनीतिक सुधार उपर्युक्त परिस्थितिमा ठूला कृषकहरूलाई सम्मान गर्ने नीतिमा नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आमसहमति हुन जरुरी छ । यी सहमति सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू, पार्टीका महाधिवेशनका दस्तावेज, घोषणापत्रहरू तथा स्थानीय स्तरका कार्यकर्तामार्फत लागू हुन जरुरी देखिन्छ । ठूला कृषकलाई शोषक सामन्त भन्ने भाष्यबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई मुक्त राख्न दलहरूमा व्यापक तालीमको समेत व्यवस्था हुन जरुरी छ । राणाकालमा नेपाल अधिराज्यमा सबैभन्दा बढी जमीन हुने जमीनदारलाई जेठो जमीनदार भनी श्री ३ महाराजको भारदारी सभामा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था थियो । राणाशासनको पछिल्लो समयमा बर्दियाका तत्कालीन जमीनदार हरिहर गौतमलाई त्यो उपाधि प्राप्त थियो जो करीब ३५ हजार बिगाहा जमीनका मालिक थिए । उनका जमीनका कृषि उत्पादन भारत निर्यात हुन्थे । उनको प्रभाव र सम्मान नेपाललगायत भारतको उत्तर प्रदेशमा समेत उच्चकोटीको रहेको र हरिहर जमीनदारको गल्ला (अनाज) भने पछि भारतका सीमा प्रशासकहरूले पनि सहजीकरण गर्ने गर्दथे । वर्तमान राजनीतिमा नेपाली कृषिक्षेत्रमा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म आफ्नै संयन्त्र सृजना गर्न सक्ने हरिहर गौतम जस्ता प्रभावशाली कृषक देखापर्ने सोच विकास हुन जरुरी छ । नीतिगत र कानूनी सुधार हिमाल र लेकमा पशुपालन, पहाडमा फलफूललगायत नगदेबाली र तराईमा प्रधान खाद्यान्न बालीको हब विकास गर्ने तथा पाखामा बस्ती बेंशी र फाँटमा खेती गर्ने नेपालको राष्ट्रिय मूल नीति हो । यस नीतिलाई राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा पुन: प्राथमिकतामा राखी अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूमा पनि सुधार गरी नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यस्तै रैथाने जातका विशेष गुणयुक्त कृषि उत्पादन र रैथाने नश्लका पशुपालनलाई राष्ट्रिय मूल नीति बनाउनु पनि जरुरी छ । यसले कृषिक्षेत्रमा आयात भइरहेको मल, बीउ प्रतिस्थापन हुने र पशुपालन क्षेत्रमा लागि आयात भइरहेको पशु आहार र दानाको आयात विस्थापन हुने भई घाँसमा आधारित नेपाली चरित्रको पशुपालनको पुन:स्थापना हुने देखिन्छ । वर्तमान भूमिमा हदबन्दीको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै कृषि प्रयोजनका लागि हदबन्दीको सीमा हटाउन जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमा कृषि उत्पादनमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्र्ने लगानीकर्तालाई कृषिक्षेत्रको नीति निर्माणमा पदेन प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुन जरुरी छ । संरचनात्मक सुधार जसको जमीन उसैले खेती गर्नुपर्ने उपयोग गर्नुपर्ने वर्तमान प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन कृषिक्षेत्रमा विद्यमान संरचनात्मक व्यवस्थामा सुधार ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि कृषि मन्त्रालयले माटो परीक्षण गरी कुन क्षेत्रमा कुन बाली उपयुक्त हुन्छ त्यसको निर्धारण गरी उक्त क्षेत्रलाई सम्बद्ध बालीको पकेट क्षेत्रका रूपमा लिइनुपर्छ । यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरूलाई बाली विशेषका लगानी कम्पनी खोल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उक्त पकेट क्षेत्रका सम्पूर्ण जग्गालाई प्रतिरोपनी या प्रतिकट्ठाका शेयरमा रूपान्तरण गरी त्यसै अनुसार कम्पनीमा शेयर हुने र शेयरअनुसार नाफामा भागीदारी हुने व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । यस्ता जग्गाको स्वामित्व वर्तमान समयका कम्पनीका शेयरहरू किनबेच भएझैं हुने थप व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । स्थानीय निकायले संयोजन गर्ने गरी यस व्यवस्थालाई लागू गर्न सकेको खण्डमा यो अवधारणाले वर्तमान समयमा जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र निर्वाहमुखी कृषि कर्मलाई व्यावसायिक बनाई नेपाली कृषिजन्य उत्पादनलाई स्वदेशी र विदेशी दुवै बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने देखिन्छ । यस अवधारणामा यदि सरकारी जमीन पनि खेतीयोग्य छ भन्ने माटो परीक्षणबाट प्रमाणित भएमा उक्त जमीन पनि उक्त बृहत् आकारको कृषि कम्पनीलाई शेयरका हिसाबले लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कृषि पर्यटन बारीमा उपभोग फर्किंदा टन्नै राशन भन्ने अवधारणामा आधारित कृषि पर्यटन नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मोडलका रूपमा रहेको छ । कृषिमा असंलग्न ठूलो जनसंख्यालाई सिजनमा बारीमा नै गई फलफूल खाने व्यवस्था तथा फर्किंदा उक्त परिवृत्तमा उत्पादन हुने चामल, गहुँ, कोदो, फापर, तोरी वा तोरीको तेल, मसला (तिल, धनियाँ, बेसार) संग्रह मिल्ने आलु प्याजलगायत तरकारी तथा पशुजन्य उत्पादनहरूमा घ्यू मनग्गे मात्रामा ल्याउन सक्ने परिपाटी नै वास्तवमा नेपाली चरित्रको कृषि पर्यटन हो । शिक्षाविद् ज्ञानमणि नेपालले यस खालको अवधारणा दैलेखको दुल्लुमा शुरू गर्न थालेका छन् । बाली भित्र्याउने बेला र फलफूल र तरकारी टिप्ने खन्ने बेला पनि यस्ता पर्यटकलाई रुचिअनुसार आबद्ध गर्न सकिन्छ । यस ढाँचामा नेपालको कृषि पर्यटनलाई विकास गर्नु जरुरी छ । यसका लागि पनि बृहत् आकारका कृषि फार्महरूको आवश्यकता पर्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सुन्तला सूचीकृत नहुँदा भारत निर्यातमा समस्या

धरान । भारत सरकारसँगको व्यापार सम्झौतामा सुन्तला सूचीकृत नहुँदा अहिले नेपालबाट भारतमा सुन्तला निर्यात हुन सकेको छैन । नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा नेपाली सुन्तला सूचीकृत नभएकाले भारतमा निर्यात प्रतिबन्धित छ । पूर्वी पहाडमा उत्पादित सुन्तला पूर्वकै बजारमा खपत हुँदै आएको छ । बजारको अभाव छैन । तर भारत निर्यात गर्न सके बढी मूल्य पाइने कृषकको भनाइ छ । निर्यातको सम्भावना भए पनि सरकार तथा व्यवसायीले समेत भारतीय बजारमा सुन्तला निर्यातमा चासो नदिएको धरानस्थित कृषि उपज बजार स्थलका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले बताए । विराटनगर र काँकडभिट्टा भन्सारले थोरै परिमाणमा लैजाने सुन्तलामा पनि कडाइ गर्दै आएको छ । भण्टाबारी नाकाबाट लुकीचोरी स्थानीय खुद्रा पसलेले लैजाने गरे तापनि व्यावसायिक रूपमा सुन्तला भारतीय बजारमा जाँदैन । सुन्तलाको बजार रहेका जिल्लाहरू भारतीय सिमानासँग जोडिएकाले भारतीय बजारमा निर्बाध जान पाए सुन्तलाले बढी मूल्य पाउने किसानको अपेक्षा छ । धरान कृषि बजारको तथ्यांक अनुसार यसपालिको सिजन शुरू भएदेखि पुस १५ सम्ममा ३ हजार मेट्रिक टन सुन्तला आएको छ । यसपालि राम्रो फलेकाले सिजनभरिमा ६ हजार मेट्रिक टन सुन्तला कृषि बजारमा आउने अनुमान गरिएको छ । गतवर्ष कृषि बजारमा ५ हजार ६०० मेट्रिक टन सुन्तलाको कारोबार भएको व्यवस्थापक भट्टराईले बताए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

भारत निर्यात हुने नेपाली कृषि उत्पादनको परीक्षण अब बिहारमा

काठमाडौं- नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने नेपाली कृषि उत्पादनको परिक्षण अब भारतको बिहार राज्यमा हुने भएको छ । रक्सौलमा आइतबारदेखि खाद्य प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएपछि नेपाली निर्यात व्यवसायीलाई गुणस्तर जाँच गर्न दिल्ली वा कोलकत्तामा नमूना पठाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । नेपाली कृषि उत्पादनको भारतिय प्रयोगशालामा परीक्षण भई आएपछि मात्रै वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण […]

Khabarhub बैशाख २०७९

नेपालले भारत निर्यात गर्ने कृषि उत्पादनको परीक्षण अब बिहारमा हुने

नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने कृषि उत्पादनको परीक्षण अब बिहारमा हुने भएको छ । हालसम्म नेपाली कृषि उत्पादनको गुणस्तर जाँच गर्न दिल्ली वा कोलकत्तामा नमुना पठाउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो । प्रयोगशालाबाट परीक्षण भई आएपछि मात्रै वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने हुँदा निर्यातकर्ता व्यवसायीलाई धेरै समय ब्यर्थ खर्चिनुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य भएको छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०७९

‘ब्राण्डिङ’ गर्न नसक्दा घासको मूल्यमा तेजपत्ता निर्यात

वैशाख ११, धरान । स्थानीय क्षेत्रमै उत्पादन हुने तेजपत्तालाई ब्राण्डिङ गर्न नसक्दा किसानहरुले मूल्य पाउन सकेका छैनन् । भारतीय व्यापारीहरूले सस्तोमा तेजपत्ता खरीद गरेर कच्चा पदार्थको रूपमा लैजाने गरेका कारण कृषकहरुले मूल्य पाउन सकेका छैनन् । कच्चापदार्थको रूपमा नेपालबाट तेजपत्ता निर्यात हुने गरेको छ । तेजपत्ताको कारोबार बर्सेनि बढेपनि स्थानीय उत्पादकले मूल्य पाउन सकेका छैनन् । भारतीय व्यापारीको मागमा मूल्य निर्धारण हुने भएकाले नेपाली उत्पादकहरूले तेजपत्ताको मूल्य भने जति पाउन नसकेका हुन् । तेजपत्ताको व्यावसायिक खेती र उत्पादन गर्दै आएका साँगुरीगढीका अगुवा कृषक धनबहादुर राई भारतीय बजारको भर पर्नुपर्ने दिनको अन्त्य नभएसम्म सस्तोमा विक्री गर्न बाध्य भइरहने बताउँछन् । उत्पादन भएपनि नेपालमै प्रशोधन गर्ने र आफ्नै ब्राण्ड बनाउने काममा सरकारले सहयोग नगरेसम्म सस्तो भाउमा घाँसको भारी विक्री गरेजस्तो गर्नु परेको उनको गुनासो छ । नेपालबाटै तेजपत्तालाई ब्राण्डिङ गरेर निर्यात गर्ने हो भने उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सकिने धरान स्थित कृषि बजार स्थलका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार धरान स्थित कृषि बजारबाट कच्चा पदार्थको रुपमा तेजपत्ता वार्षिक १६ करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ । औषधि र मसलाजन्य नगदेबालीका रूपमा तेजपत्तालाई लिइन्छ । बोलीचालीको भाषामा हाँगासहितको पातलाई सिन्कौली र यसको रुखको बोक्रालाई दालचिनी भनिने तेजपत्ता नेपालमा व्यापक उत्पादन भए पनि मुख्य बजार भने भारत हो । भट्टराईका अनुसार गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष तेजपत्ताको निर्यात १५ देखि २० प्रतिशतले बढ्ने संकेत देखिएको छ । उनका अनुसार यो वर्ष वैशाखसम्ममा करीब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ हजार मेट्रिक टन तेजपत्ताको कारोबार हुने अवस्था छ । गतवर्ष कृषिउपज बजारबाट ३ हजार ४२० मेट्रिक टन अर्थात् करीब १५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । उनले भने, ‘कोरोना महामारीभन्दा अघि नेपालको पूर्वी पहाडमा उत्पादित तेजपत्ताको माग अत्यधिक हुँदा प्रतिभारीको मूल्य २ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । तर, लकडाउनयता नेपाली किसानले तेजपत्ताको मूल्य सोचेजति नपाएकाले सस्तैमा विक्री गरिरहेका छन् ।’ नेपालमा उत्पादित ९५ प्रतिशत तेजपत्ता कच्चा पदार्थको रुपमा भारतमा निर्यात हुने गरेको छ । सरकारले तेजपत्ता प्रशोधन, ब्राण्डिङ, प्याकेजिङ, लेवलिङ र मार्केटिङ गर्नसके वार्षिकरूपमा अर्वौ रुपैयाँको कारोबार गर्न सकिने भट्टराईको भनाइ छ । यसको मूल्य हाल टिपेर ल्याएको सुख्खा पातको प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमात्र रहेको छ । बजार व्यवस्थापक भट्टराईका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा करीब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ११० मेट्रिक टन तेजपत्ता भारतीय बजारमा निर्यात भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३ हजार ८७५ मेट्रिक टन अर्थात् १५ करोड ५० लाख रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । धरानबाट भारतमा निर्यात भएका उक्त परिमाणका तेजपत्ता धनकुटा, संखुवासभा, तेह्रथुम र सुनसरीका उत्तरी भेगका किसानहरूले उत्पादन गरेका हुन् । तेजपत्ताको मूल्य भारतीय व्यापारीमा भर पर्ने गरेकाले भारतीय व्यापारीले धेरै लगेभने मूल्य बढ्ने र भारतीय व्यापारीले खरीद गरेनन् भने स्वतः मूल्य घट्ने गरेको र कृषकले कति उत्पादन गरेर ल्याए भन्नुभन्दा पनि भारतीय व्यापारीले कति परिमाणमा खरीद गर्छन् भन्नेमा मूल्य भर पर्ने गरेको अवस्था रहेको भट्टराईले बताए । मूल्य र परिमाणको आधारमा तेजपात नेपालबाट भारत निर्यात हुने वनस्पतिको प्रमुख १० प्रजातिमध्ये पर्दछ । नेपालबाट प्रशोधन नगरिएका कच्चापदार्थको रूपमा तेजपात भारतीय बजारमा पुर्‍याउने गरिएको र भारतीय बजारमा पुर्‍याएपछि त्यहीका उद्योगले नेपालका तेजपत्ता, बोक्रालाई प्रशोधन, ब्राण्डिङ, प्याकेजिङ, लेवलिङ र मार्केटिङ गरेर महँगोमा विक्री गर्ने र बाँकी अन्य मुलुकमा पठाउने गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अनन्त सम्भावनाहरूको भण्डार : प्रदेश १ - अर्जुन बरालको विचार

प्रदेश नं १ अनन्त सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । यस प्रदेशको कृषि, पर्यटन, उद्योग–व्यवसाय, अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलगायत प्रत्येक क्षेत्रमा आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ । त्यसमा पनि आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र एउटा प्रमुख क्षेत्र हुन सक्ने विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । त्यसमा पनि प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले पाँच वर्षभित्र कृषिक्षेत्रको वृद्धिदरलाई ५ दशमलव ६ पुर्‍याउन लक्ष्य रहेको छ । यद्यपि यो उपलब्धि प्राप्त गर्न कृषिक्षेत्रलाई पछिल्ला प्रविधिहरूसहितको यान्त्रिकीकरण सुनिश्चितता आवश्यक छ । विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने सरकारका प्रयास र योजनाहरू त्यति धेरै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । कृषिक्षेत्रको व्यापक रूपमा संरचनागत रूपान्तरण नगरेसम्म औद्योगिकीकरण र बजारीकरणको यात्रा अधुरो नै हुन्छ । निजीक्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिताविना कृषिक्षेत्रले फड्को मार्न सक्ने देखिँदैन । प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले पनि कृषिअन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्र र उपक्षेत्रमा निजीक्षेत्रबाट ठूलो लगानीसहितको सहकार्यको अपेक्षा गरेको थियो । यसअनुसार ५ वर्षको अवधिमा कृषि तथा वनक्षेत्रमा गरिने कुल लगानी १७ हजार ८३७ करोडमध्ये निजीक्षेत्रबाट मात्रै ४५ प्रतिशत लगानीको अपेक्षा गरिएको थियो । यसैगरी मत्स्यपालनमा कुल लगानी ३५२ करोडमध्ये निजीक्षेत्रबाट मात्रै ७० प्रतिशतको अपेक्षा थियो । यस्तो सहकार्यले प्रादेशिक गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको निर्भरता कम गरी औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउँदै लैजान सकिन्छ । तर, हालसम्म निजीक्षेत्र कृषिको रूपान्तरणमा आक्रामक रूपमा आउन सकेको छैन । प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएसम्म निजीक्षेत्रबाट ठूलो प्रतिफलको अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन । मुलुकको आधुनिक औद्योगिकीकरणको इतिहास यसै प्रदेशअन्तर्गत विराटनगर जुटमिलको स्थापना (विसं १९९४) बाट शुरू भएको हो । यो आफैमा एउटा मुलुकको आधुनिकीकरणतर्फको प्रस्थान विन्दु थियो । तर, यसअघि नै विसं १९३५ मै स्थापित इलामको चिया प्रशोधन कारखाना पनि कृषिजन्य उद्योगको ‘माइलस्टोन’ मानिनुपर्ने तर्क पनि छ । उपर्युक्त दुवै उद्योग नगदे बालीमा आधारित उद्योग हुन् । यसका साथै प्रदेशअन्तर्गतका अधिकांश जिल्ला खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर र बचतको अवस्थामा छन् । नगदे र अन्य मसलाजन्य बालीहरू (अलैंची, अदुवा, चिया इत्यादि) मा प्रदेशको प्रभावपूर्ण र उल्लेख्य उपस्थितिसँगै छुट्टै पहिचान बनाइसकेको छ । यति हुँदा पनि हालसम्मका सरकारका योजना र सुधारका प्रयास कृषिक्षेत्रको व्यापक रूपान्तरणमा खासगरी उत्पादन वृद्धि, त्यसको बजारीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । हालसम्म पनि परम्परागत शैलीमै कृषिक्षेत्र रुमलिरहेको छ । कृषिक्षेत्रको आमूल परिवर्तनका लागि निजीक्षेत्रको सक्रिय, उल्लेख्य र प्रभावपूर्ण उपस्थिति आवश्यक छ । अहिले मूलत: नेपाली कृषि उत्पादन न्यून उत्पादकत्व र बजारीकरणको समस्याबाट आक्रान्त छन् । यसमा आन्तरिक र बाह्य बजार दुवै पर्छन् । भारतसँगको खुला सीमाको कारणले निर्बाध रूपमा कृषि उत्पादन भित्रिरहेको अवस्था छ र यस्ता वस्तुको मूल्यसँग हाम्रा उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । कृषि अनुदान, मल, बीउलगायत सहज उपलब्ध हुने भएकाले भारतीय कृषि उत्पादनको लागतका कारण हाम्रा उत्पादनहरूले आन्तरिक बजार समेत गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ निर्यातको प्रचुर सम्भावना बोकेका कृषि उपजहरू जस्तै– अलैंची, अदुवा, जुट, जडीबुटी, चिया, तरकारी, फलफूल आदि भारत निर्यात गर्दा क्वारेन्टाइनलगायत विविध कारण देखाउँदै भारतबाट अवरोध भइरहेको छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सम्झौताको मूल मर्म र भावनाबमोजिम कूटनीतिक पहल गरेर स्थायी समाधान नखोजेकाले पनि नेपाली कृषि उपजको व्यापारमा विभिन्न अवरोध कायमै छ । यस्ता निर्यात सम्भावना बोकेका कृषि उपजहरू प्रशोधन गरी विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न निजीक्षेत्रको सहभागितामा कृषि–उपज उत्पादन क्षेत्रहरूमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सकेको खण्डमा बाह्य बजारमा समेत आफ्नो उपस्थिति प्रभावपूर्ण हुन सक्छ । यसका लागि प्रशोधन उद्योगलाई मेशिनरीलगायत अन्य आवश्यक सामग्रीको आयातमा सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक छ । जमीनको खण्डीकरण बढेसँगै उर्वर जमीनमा घर र अन्य कतिपय निर्माणले कृषियोग्य भूमिको आकार घट्दै गएर उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा त छँदै छ, त्यसमा पनि बेलाबेलामा मजदूर हडताल, विभिन्न रोगको प्रकोपलगायतका कारणले यो क्षेत्र थप असुरक्षित बन्दै गएको छ । प्रदेश नं १ मूलत: तीनओटा भौगोलिक क्षेत्र (हिमाल, पहाड र तराई)मा विभाजित छ । हिमाली क्षेत्रमा तीनओटा जिल्ला, पहाडी क्षेत्रमा आठओटा जिल्ला र तराईमा तीनओटा जिल्ला रहेका छन् । कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनका लागि यस प्रदेश अन्तर्गतका १४ ओटै जिल्ला अत्यन्तै उर्वर जिल्लाका रूपमा परिचित छन् । परम्परागत रूपमा उत्पादन भइरहेका धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर र जौ उत्पादनमा अन्य प्रदेशभन्दा यो प्रदेश अग्रणी स्थानमा रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रभन्दा तराई क्षेत्र कृषियोग्य भूमि क्षेत्रफल उत्पादन र उत्पादकत्वका दृष्टिकोणले अगाडि छ । समग्रमा यो प्रदेश अन्य प्रदेशहरूमा समेत खाद्यान्नलगायत आपूर्ति गर्नसक्ने हैसियत राख्छ । साथै पछिल्लो समयमा भारतलगायत मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा खाद्यान्नलगायत वस्तु आयातबाट व्यापारघाटा बढ्दै गएको सन्दर्भमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकार र निजीक्षेत्रको समेत संलग्नता लगानीको आवश्यकता पर्छ । निजीक्षेत्रले मूलत: कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर उत्पादनमा वृद्धि र बजारीकरण गर्नमा अहम् भूमिका खेल्न सक्छ । केही वर्षअघिको एउटा तथ्यांकले धान उत्पादनका लागि तराईका ३ जिल्लामा प्रदेशको कुल उत्पादनको ७५ दशमलव ५८ प्रतिशत उत्पादन भएको देख्न सकिन्छ भने मकै उत्पादनका लागि पहाडका आठ जिल्ला अग्र स्थानमा (६३ दशमलव ३२ प्रतिशत) रहेको देखाउँछ । गहुँका लागि तराईका तीन जिल्ला (६१ दशमलव ८२ प्रतिशत), कोदोका लागि पहाडका आठ जिल्ला (७७ दशमलव ९३ प्रतिशत), फापरका लागि तराई (७० दशमलव ८८ प्रतिशत) र जौ का लागि पुन: पहाडी जिल्लाहरू (६५ दशमलव ४८ प्रतिशत) नै अग्रणी देखिनुले तराई तथा पहाड खाद्यान्न उत्पादनका लागि उत्तिकै महत्त्वका रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । यसैगरी प्रदेशमा रहेका तीनओटै भौगोलिक क्षेत्र र १४ ओटै जिल्लाको खाद्य उपलब्धता (आपूर्ति), उपभोग (माग) र सन्तुलन (बचत/न्यून) को अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यस प्रदेशमा सुनसरी र उदयपुर न्यूनको अवस्थामा देखिन्छन् भने अरू १२ ओटा जिल्ला बचतको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । समग्र प्रदेशमा ३ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्यान्न बचत रहेबाट अन्तरप्रदेश व्यापार र निर्यातका लागि समेत प्रदेश नं १ अगाडि रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । (लेखक बराल आर्थिक विषयवस्तुका जानकार मानिन्छन् ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

निर्णय संशोधन गर्न व्यवसायीको माग

सरकारले भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा तत्काल विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरे पनि नेपाली कृषि उत्पादन भारत निर्यात हुँदा विषादी परीक्षण गर्ने काम रोकिएको छैन । विगत ६ वर्षदेखि नेपाली कृषि उत्पादन परीक्षण गरेर मात्र भारत साथै तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७६

भारत निर्यात हुने नेपाली कृषि उत्पादनको परीक्षण बिहारमा हुने

सम्बन्धित सामग्री