बढी लिएको रकम फिर्ता गराउँदै राष्ट्र बैंक

बचत फिर्ता नगर्दाको परिणाम, कसूर र कारबाही

देशका विभिन्न सहकारी संस्थामा सदस्यहरूले लाखौं, करोडौं रकम बचत गरी कारोबार गर्दै आएका छन् । आज सहकारीहरूमा ४ खर्ब ७८ अर्बको हाराहारीमा बचत रहेको छ । अहिले सदस्यहरूलाई बचत रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा कतिपय सहकारी पुगेका छन् । सदस्यहरूको करोडौंको बचत रकम बोकी सञ्चालकहरू संस्था नै बन्द गरी बेपत्ता भएका छन् त कतिपय थुनामा परेका छन् । लगानी गरेको ऋण समयमै उठाउन नसकेको, सञ्चालक समितिले लापरबाही गरेको, सरोकारवाला निकायको नियमन फितलो भएको कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको हो । सहकार्यको अवधारणा, सहकारी सिद्धान्त तथा वित्तीय अनुशासनको पालना नगरी चलेका कतिपय संस्था समस्यामा परेका छन् । यसले बचतकर्ताको दैनिक जीवनका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत असर पुग्न गएको छ । सहकारी संस्था सञ्चालन भई सदस्यबाट रकम संकलन गर्ने, समयमै बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा बचत रकम लिई संस्था नै बन्द गरी हिँड्ने कार्यलाई मुलुकी ऐन, ठगीको कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने र अदालतले सजाय गरिन्थ्यो । यसै सम्बन्धमा नारायण थापाविरुद्ध नेपाल सरकार (ने.का.प. २०६६, अंक ४, नि.नं. ८११९) को मुद्दामा आफ्नो सहकारी संस्थामा राम्रो ब्याज दिने भनी आकर्षण देखाई रकम जम्मा गर्न लगाई मागेका बखत रकम फिर्ता नदिने, संस्था नै बन्द गरी धोका दिएको होइन, भन्न कानूनत: नमिल्ने भनी सिद्धान्त बनिसकेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारविरुद्ध दीपक बस्याल (ने.का.प. २०६७, अंक १, नि.नं. ८३०२) को मुद्दामा प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणको रकम लिने र कबुल गरिएको शर्तअनुसार फिर्ता नगर्ने कार्यलाई सामान्य अर्थात् लेनदेनसम्बन्धी व्यवहार मान्न नमिल्ने भन्दै ठगीतर्फ कारबाही चलाएको देखिन्छ । सहकारी व्यवसायमा बचत संकलन, ऋण लगानी, हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण हुने तथा त्यस सम्बन्धमा सहकारी मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्र बैंक, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पूँजी तथा कार्यक्षेत्रका आधारमा नियमन हुने व्यवस्था छ । सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको बचत रकम कसैले पनि दुरुपयोग वा हिनामिना गर्न नहुने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न र प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणासम्म सदस्यहरूबाट बचत रकम संकलन गर्न सक्छ । यसरी संकलित बचत रकम संस्थाले सहकारी ऐन, नियम तथा विनियमबमोजिम प्रयोग गर्न पाउँछ । सञ्चालक समितिको सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीले बचत रकम हिनामिना गर्नु हुँदैन । समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा संस्थाको बचत रकम आफूखुशी परिचालन गरी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउनु हुँदैन । संस्था वा त्यसको सदस्य वा बचतकर्ता वा तीमध्ये कसैलाई हानिनोक्सानी पुग्ने गरी लेखापरीक्षण गर्नु, गराउनु वा प्रतिवेदन तयार पार्नु, पार्न लगाउनु हुँदैन । यस किसिमको कार्य कसैले संस्थाभित्र गरेमा ऐनको दफा १२२ बमोजिम कसूर गरेको मानिन्छ । कसैले यस किसिमको कसूर गरेको थाहा पाएमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा ऐनबमोजिम अनुसन्धान गर्न सम्बद्ध निकायमा लेखी पठाउन सक्छ । यस किसिमको कसूर गरेमा दफा १२४ बमोजिम दोषीलाई सजाय हुन्छ । यस्तो सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्ने र मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बद्ध जिल्ला अदालतबाट हुने गर्छ । मुलुकी ऐन ठगीको १ नं. अनुसार आफ्नो हक नपुग्ने चलअचल सम्पत्ति मालिकलाई ललाइफकाई जाल परिपञ्चमा पारी धोका दिई गफलतमा पारी ठगी गरेको हुनुपर्छ । मुलुकी ऐन खारेज गरी जारी भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले ठगीलाई फौजदारी कसूर मानेको छ । यसको दफा २४९ ले ठगी गर्ने प्रयोजनका लागि कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा त्यसबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानिनोक्सानी वा क्षति पुर्‍याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिने भनी कसैले ठगी गर्न वा गराउन नहुने गरी रोक लगाएको छ । ठगीको कार्यले अर्को कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हानि पुग्न जाने र ठगी गर्ने व्यक्तिलाई आर्थिक लाभ हुने गर्छ । विगतमा सहकारी ऐन, २०४८ मा सहकारी कसूर सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको थिएन । यसैले सहकारीले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको विषयलाई लिएर उजुरी परे सञ्चालकहरूलाई प्रहरीबाट ठगीमा अनुसन्धान हुने र अदालतबाट पनि यसैको आधारमा कारबाही हुने गथ्र्यो । अहिले सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीमा सदस्यहरूले जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ता नगरेको वा दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कारबाही गर्ने आवश्यक कानूनी व्यवस्था भइसक्दा पनि प्रहरीले अपराध संहिताको दफा २४९ भित्र केन्द्रित रही ठगीमा अनुसन्धान गर्ने, अभियोग लगाउने र अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । साथै बचत फिर्ता नदिएको विषयमा अहिले सहकारी कसूरमा पनि उजुरी गर्ने र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको छ । त्यसैले सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता नगर्दा हुने परिणामका सम्बन्धमा संहिताको दफा २४९ अनुसारको ठगी वा सहकारी ऐनको दफा १२२ अनुसारको कसूरमध्ये कुन कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने भन्ने विषयमा ठोस धारणा बन्नु जरुरी छ । कुनै पनि सहकारी संस्था विशुद्ध कानूनी व्यक्तिका रूपमा रहेको हुन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थालाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला बनाएको छ । यस अर्थमा कुनै पनि सहकारी संस्थाले आफ्नो कुनै कारोबार गर्दा वा सदस्यसँग व्यवहार गर्दा सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत नामबाट नगरी संस्थाको नामबाट गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । संस्थाको हरेक कार्यलाई विनियमबाट निर्देशित गरिएको हुन्छ । सहकारी ऐन, नियम तथा संस्थाको विनियमले तोकेको प्रक्रियाभित्र रहेर सदस्यहरूबाट बचत रकम संकलन गर्ने, बचत परिचालन गर्ने, ऋण लगानी गर्ने, ऋण असुलउपर गर्ने कार्य गर्नुपर्र्छ । यसरी कानूनी प्रक्रियाभित्र नरही बचत संकलन गर्ने, ऋण लगानी गर्ने, आफूखुशी संस्थाको रकम खर्च गर्नेजस्ता कार्य कुनै सञ्चालक, समिति उपसमितिका सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी सबै व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार भई निजहरूले आआफ्नो दायित्व वहन गर्नुपर्छ । तर, असल नियतले गरेको कामकारबाहीका सम्बन्धमा संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने छैन । सहकारीमा सदस्यको बचत रकम समयमै फिर्ता गर्न नसकेको विषयलाई लिएर सञ्चालक, लेखासमिति तथा ऋण उपसमितिका सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीउपर ठगीमा उजुरी लिई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सान्दर्भिक मानिँदैन । यसका लागि सहकारी ऐन, नियम, विनियमबमोजिमको कानूनी उपचारको बाटो पछ्याउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan 2 महिना पहिले

गरीबलाई थप गरीबीतिर धकेल्ने आन्दोलन : लघुवित्तका समस्या समाधान गर्नु सरोकारवालाको दायित्व

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सहकारीको नियमन गर्न ‘एसटीआई’को खाका बन्दै

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्न ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ले खाका बनाउने भएको छ । कार्यदलले सहकारी क्षेत्र सुधारका योजनासँगै नियामक निकायबारे समेत सुझाव पेश गर्ने कार्यादेश पाएको छ । कार्यदलको म्याद साउन २६ गते म्याद सकिए पनि सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन (एसटीआर्ई)को खाका बनाउन समय लागेको एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन चरणमा पुगेका छौं,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘एसटीआईको खाका बनाउन समय लागेकाले प्रतिवेदन बुझाउन ढिला भएको हो ।’ कार्यदलमा सहकारी विभागको क्षमता विकास गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई जिम्मेवारी दिने वा नेपाल राष्ट्र बैंक मातहत रहने गरी नियामक गठन गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएकाले संघीय सरकारले भन्दा पनि अधिकारप्राप्त नियामकको पक्षमा कार्यदल देखिएको छ । कार्यदलले एसटीआईको सुझाव दिएपछि त्यसका आधारमा सरकारले कानून बनाउनेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । संघीय व्यवस्थाअनुसार सहकारी दर्ता र अनुगमनको अधिकार कार्यक्षेत्रका आधारमा पालिकासम्म पुगेको छ । तर, ती निकायमा दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार नहुँदा सहकारीको नियमन झनै भद्रगोल बनेको छ । सरकारसँग सहकारीको कारोबारको यकीन विवरणसमेत छैन । सहकारी संस्थाहरूको नियमन प्रभावकारी नहुँदा त्यस्ता संस्थामा रहेको बचत जोखिममा परिरहेको छ । कतिपय सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि सहकारीविरुद्ध आन्दोलन नै शुरू भयो । त्यसपछि समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय सुझाउन गत वैशाख २३ गते कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदललाई शुरूमा २ महीनाको समयसीमा दिइएको थियो । कार्यदलले गत असार २६ गरे प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र बुझाएपछि पुन: १ महीना म्याद थप गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी, अर्थ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष सदस्य छन् । यस्तै सहकारी विज्ञ र वित्त विश्लेषक गरी दुई जना सदस्य तथा संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सदस्य सचिव छन् । कार्यदलकै सुझावका आधारमा समस्या समाधान गर्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएर सरकारले सहकारीपीडितसँग सम्झौता गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सहकारी र लघुवित्तलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु कति उपयुक्त ?

लघुवित्त र सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यमा मात्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने गर्छन् । सैद्धान्तिक रूपमा यी दुई संस्थाले बैंक/वित्तीय संस्थासँग वित्तीय कारोबार गर्न पहुँच नभएका/विमुख रहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि शहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थासँग बैंक/वित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीले उल्लेख्य मात्रामा वित्तीय कारोबार गरिरहेको पाइन्छ । कतिपयले सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त फाइनान्स कम्पनीको कामकारबाहीसँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ भने पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थासँग तुलना गर्ने क्रमको शुरुआत भएको छ । यसरी कतिपय सेवाग्राही र सर्वसाधारणले गर्ने यस्तो टिप्पणीले सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्थालाई एउटै दृष्टिले हेर्ने गरेको देखिन्छ । २०७९ फागुन मसान्तमा ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्थामा करीब ७४ लाख शेयर सदस्यको शेयर पूँजी रू. ९४ अर्ब, बचत रकम रू. ४७८ अर्ब र कर्जा लगानी रू. ४२६ अर्ब रहेको र झन्डै ९४ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी २०७९ चैत मसान्तमा ६३ लघुवित्त संस्थाले करीब रू. ३४ अर्ब शेयरपूँजी, रू. १६८ अर्ब बचत संकलन तथा रू. ४४१ अर्ब कर्जा लगानी गरेको र २३ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको देखिन्छ । यसरी सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्थाले गर्दै आएको कारोबारलाई हेर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन यी दुवै संस्थाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाले ऐनको दफा २५ मा उल्लिखित कार्य गर्छन् । आफ्ना शेयरसदस्यमा मात्र वित्तीय कारोबार गर्ने, सदस्यबाट सञ्चालक समिति, लेखासुपरिवेक्षण समितिलगायत समितिको गठन गरी संस्था सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा रहने भए पनि नियमन गर्ने अधिकार संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै निकायलाई दिएको छ । सहकारी संस्थाका शेयरसदस्य नै संस्थाको मालिक हुने भएकाले संस्थाको नाफाघाटाको अंशियार पनि सदस्यहरू नै हुुने गर्छन् । संस्थामा कमजोर स्वनियमन, नियमकीय निकायको नियमनको अभाव, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, कमजोर संस्थागत सुशासन, नियमकानून र नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनाको कमी लगायत कारण सहकारी संस्थामा वित्तीय अनुशासनहीनताको अवस्था सृजना भई संस्था बेपत्ता हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनाम गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ (घ) मा उल्लिखित कार्य गर्छन् । नेपाल सरकार, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा समेत दर्ता भएका यी संस्थाको नाफाघाटाको अंशियार शेयरधनी मात्र रहने व्यवस्था रहेको छ । आफ्ना सदस्यहरूमा मात्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्नेे लघुवित्त संस्थाहरू राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेका हुन्छन् । लघुवित्त संस्थाहरू बैंकको नियमनमा रहने, ऐनकानून र बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनहरूको पूर्णरूपले अनुपालना गर्ने, तोकिएको समयमा संस्थाको वित्तीय अवस्थाको खुलासा गर्ने, ऋणी तथा सदस्यको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्थालगायत कारणले लघुवित्त संस्थामा स्वनियमन, प्रभावकारी नियमन र संस्थागत सुशासन कायम हुँदै आएकाले संस्थाप्रति सदस्यको विश्वास बढ्दै गएको पाइन्छ । सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न तीनै तहमा नियामकको व्यवस्था र आवश्यकताअनुसार ऐन, नियमकानून र नीति निर्देशनको व्यवस्था गरिएको भए पनि नियामकले नियमन गर्ने गरेको पाइँदैन । नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनाको अवस्था कमजोर रहेकाले यस क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अभाव रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा संस्थामा आर्थिक अनुशासनहीनताको अवस्था सृजना भई सदस्यको रकम हिनामिना गरी बेपत्ता भएका संस्थाका सञ्चालक तथा जिम्मेवार अधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गरी सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने कार्यहरू हुन सकेको पाइँदैन । शहरी क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका सहकारी संस्थामा यस्तो प्रवृत्ति बढिरहेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको र सोहीअनुरूप बैंकले नियमित र आवश्यकतानुसार लघुवित्त संस्थाको नियमन, निरीक्षण/सुपरिवेक्षण गर्ने र त्यसबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा संस्था र सम्बद्ध अधिकारीलाई कारबाही गर्दै आएको छ । यसरी गरिने कारबाहीको क्रममा संस्थाबाट भएका कमीकमजोरीको गाम्भीर्यका आधारमा संस्थाको इजाजतपत्र खारेजी र सञ्चालक तथा सम्बद्ध अधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार बैंकलाई रहेको छ । यही व्यवस्थाअनुरूप राष्ट्र बैंकले विगतमा बचतकर्ताको बचत हिनामिना गर्ने बैंक/वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेजी र सम्बद्ध अधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता दिलाएका उदाहरण पनि बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका छन् । यसरी नियामकले गर्दै आएको यस्ता क्रियाकलापले लघुवित्त संस्थाका सदस्यलाई ढुक्कसँग वित्तीय कारोबार गर्ने वातावरण निर्माण गरेको छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सहकारीमा बढ्दो संकट:नियमन र संस्थागत सुशासनको कमी प्रमुख कारण

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सहकारी क्षेत्रमा मात्र ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको बचत संकलन रहेको छ भने उक्त क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जाको राशि ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो राशि समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपका रूपमा ५३ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र कर्जाको रूपमा ४७ खर्ब ४९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत परिचालन भएको बचतको आधारमा सहकारीको मात्र अंश ८ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने यस्तो अंश कर्जाको हकमा ९ दशमलव ३१ प्रतिशत देखिन आउँछ । फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेपमध्ये १० प्रतिशत माथिको निक्षेपमा सहकारी क्षेत्रकै योगदान रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । गत फागुनसम्मको तथ्यांकको आधारमा प्रत्यक्ष रूपमा ७३ लाख ८१ हजारभन्दा बढी सहकारीमा सदस्यको रूपमा रहेका छन् र शेयर पूँजी मात्र ९४ अर्ब रहेको छ । सहकारी क्षेत्रले ९३ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । जोखिम व्यवस्थापन गर्ने परिपाटीको अभाव, कर्जा प्रदान गर्नुपूर्व गरिने उचित मूल्यांकनको अभाव, आर्थिक अनुशासनको अभाव, क्षेत्रगत विश्लेषणको अभाव आदिलाई अन्य सहायक कारणहरूका रूपमा गणना गर्न सकिन्छ । सहकारीसम्बन्धी माथि उल्लिखित केही तथ्यांकहरूले देशको वित्तीय क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रको कस्तो स्थान छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा अहिले संकटका बादलहरू मडारिन थालेपछि त्यसबाट कति सर्व साधारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रताडित हुनुपर्ने हो र समग्र देशले कुन प्रकारको वित्तीय र आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने हो भनी अहिले आम रूपमा चासो व्यक्त हुन थालेको छ । विशेष गरी कोभिड–१९ पछि केही र अहिले आएर अलिक बढी संख्यामा सहकारीहरू बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न असमर्थ भइरहेको देखिन्छ भने कतिपय सहकारीका प्रमुख सञ्चालकका दुर्नियतका कारण पनि बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । हुन त यस्ता घटना कोरोनाकाल अगाडि पनि फाट्टफुट्ट रूपमा नभएका होइनन् तापनि अहिले जुन संख्यामा सहकारीहरूको संकट सतहमा देखिएको छ, त्यसले भने देशको वित्तीय र समग्र आर्थिक भविष्य सुखद नभएको सन्देश दिन्छ । किन संकटमा परे सहकारीहरू ? सहकारी संगठनहरू संकटमा परेका देखिनुमा अनेक कारण छन् । तर, ती अनेक कारणमध्ये ‘नियमन र संस्थागत सुशासनको अभाव’लाई प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ । यी दुई मुख्य कारणका सह–उत्पादनका रूपमा रूपमा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने परिपाटीको अभाव, कर्जा प्रदान गर्नुपूर्व गरिने उचित मूल्यांकनको अभाव, आर्थिक अनुशासनको अभाव, क्षेत्रगत विश्लेषणको अभाव आदिलाई अन्य सहायक कारणहरूका रूपमा गणना गर्न सकिन्छ । सहकारी विभागले निर्देशन जारी गर्ने तर कार्यन्वयन भए नभएको हेर्ने सामथ्र्य नराख्दा संकट अवश्यम्भावी थियो नै । नत्र कुल बचतको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म तरलता राख्नु पर्ने उसको निर्देशन कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने मात्र पनि अहिले कतिपय सहकारीमा देखिएको तरलताको संकट नदेखिन सक्थ्यो । नियमनको अभाव ‘पैसाको मुखै रातो’ भन्ने लोकोक्ति नै रहेको छ । त्यसैले पैसा संलग्न हुने कुनै पनि कारोबारलाई कडा नियम र अनुशासनमा बाध्न नसक्ने हो भने त्यसले कुनै न कुनै रूपमा भविष्यमा सकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन भन्ने आशयका साथ नै उक्त लोकोक्ति चलेको हो । तर, विडम्बना जहाँ दिनदिनै हजारौं मानिसको सानोसानो बचत संकलन गरी केवल पैसाको मात्र कारोबार हुन्छ त्यहाँ त्यसरी संकलन गरिने रकमको उपयोग कसरी, कसले, र कति सावधानीपूर्वक गरेको छ भनी प्रभावकारी ढंगले निगरानी गर्ने न त सक्षम निकाय नै छ न त अन्य कुनै स्वचालित संयन्त्र नै । एकातिर सहकारीको दर्ता तथा निमयमको अधिकार प्रादेशिक संरचना मुताविक तीनै तहको सरकारमा विस्तारित गर्दै सहकारी स्थापनालाई सहज बनाउन दिनु तर अर्कोतिर भने तिनलाई निगरानी राख्ने नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको ‘सहकारी विभाग’ व्यावसायिक र प्राविधिक रूपमा कमजोर सिद्ध भइसक्दा समेत त्यसको क्षमता अभिवृद्धिमा कुनै ध्यान नदिएर सहकारी र त्यससँग आबद्ध लाखौं सर्वसाधारणको वित्तीय स्वार्थप्रति राज्यस्तरबाटै उच्च–उदासीनता प्रकट भएको स्पष्टै देखिन्छ । संस्थागत सुशासनको अभाव कुनै पनि संस्था दीर्घकालपर्यन्त सफल हुन पारदर्शिता, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, सुरक्षा जस्ता संस्थागत सुशासनका अति आवश्यक अवयवहरूले त्यो संस्था सुसज्जित हुनुपर्छ । यदि यस प्रकारको सुशासनको अवस्था विद्यमान रहन्छ भने मात्र पनि कुनै पनि संस्था स्वनियमनमा रहने भएकाले त्यसका लागि अन्य कुनै नियामकको आवश्यकता नपर्न सक्थ्यो । हुन त सहकारी ऐनमा सहकारीको संस्थागत सुशासनको उद्देश्यले सदस्य, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिजस्ता कतिपय सुशासनका खम्बाहरूको व्यवस्था त गरिएको देखिन्छ तर तिनको कार्यान्वयनको स्तर भने दयनीय देखिन्छ । स्थापना गर्दा नै दुर्नियत राखिएका कतिपय सहकारीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिताजस्ता विषय केवल सैद्धान्तिक रटान मात्र भएका छन् । यस्तै संस्थागत सुशासनको अभावमा र त्यस्तो सुशासन कायम भए नभएको निगरानी गर्ने सक्षम निकायको समेत अभावमा अहिले संकटग्रस्त र अन्य कतिपय संकटापन्न सहकारीहरूमा समेत त्यसका प्रमुख व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा अन्य व्यक्तिको नाममा मोटो रकम कर्जा स्वरूप लिएर वा लगानीको नाममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएका व्यवसायमा, घरजग्गामा, जलविद्युत्मा, शेयरमा परिचालित गर्ने परिपाटी देखिएको छ । यसरी सहकारीको रकम परिचालन गरी गठन भएको आफ्नो संस्थाको सफलतामा निजी सफलता मान्ने र असफलतालाई सहकारीसँग जोड्ने प्रवृत्ति आम रूपमा मौलाएको छ । अहिले जति पनि सहकारी संकटका घटनाहरू सतहमा सार्वजनिक भएका छन् ती सबैमा कुनै न कुनै रूपमा यस्तै गतिविधि भएको देखिएको छ । अझ कतिपय सहकारीका सञ्चालक समिति त ‘शेल बोर्ड’ का रूपमा मात्र रहेको डरलाग्दो आशंकासमेत गर्न थालिएको छ । आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थागत सुशासनमा कतै चुके भने तिनको इजाजत नै खारेज गर्ने सम्मको अधिकारले सम्पन्न प्रभावकारी नियामक भएकाले ती सफल देखिएका छन् । यस्तै परिपाटीको अनुकरण गर्दै लाखौंको रगत, पसिना र सपना जम्मा भएको सहकारीलाई जोगाउन राज्यस्तरबाट शीघ्रातिशीघ एक प्रभावकारी, अधिकार, साधनस्रोत र क्षमताले सम्पन्न नियामकको व्यवस्था गर्नु अब ढिलो भइसकेकको छ । होइन भने अहिलेको नियामक ‘सहकारी विभाग’लाई नेपाल राष्ट्र बैंक जत्तिकै स्वतन्त्र, सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

'पर्पेच्युल' ऋणपत्र र शेयरमा परिणत हुने कन्भर्टिबल ऋणपत्र निष्काशन गर्न दिन परिसंघको माग

Bizpati मंसिर २०७८

एफक्यान प्रतिनिधिमण्डलद्वारा उप–प्रधानमन्त्रीद्वय समक्ष बजेट सम्बन्धि धारणा पेश

जेठ २७, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार उप–प्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोलाई छुट्टाछुटै भेट गरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट बारे महासंघको धारणा पेश गरेको छ । महासंघको धारणापत्र बुझ्दै उप–प्रधानमन्त्रीद्वयले सुुझाव कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बजेटमा निर्माण आयोजनाहरूको ६ महीना मात्र म्याद थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै महासंघले २०७८ वैशाख १६ गते भन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरूको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने सुझाव पेश गरेको छ । बजेटमा उल्लेख भए अनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा यसो गरिएमा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ । आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्त सम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र सो मा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुष मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाह हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालय मार्फत आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्ने महासंघको धारणा रहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले लिएको कर्जालाई अन्य उद्योग सरह अति प्रभावित उद्योगमा समावेश गरी पुनर्कर्जाको रुपमा दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋणको सहुलियतको व्यवस्थका गरिदिन र बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको बैंक ग्यारेन्टीको नविकरण दस्तुर नलिने व्यवस्थालाई अक्षरस कार्यान्वयनका लागि महासंघले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको जानकारी दिइएको छ । मुलुक कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको चरम मारमा परी दिनहुँ मानवीय क्षति बढ्दै गइरहेको अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्यमा कुनै ध्यान नदिई अतिआवश्यक सेवा बाहेकका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायहरूबाट बोलपत्र आह्वान भइरहेकोमा हालको निषेधाज्ञाका कारण साइट भिजिट गर्न सक्ने अवस्था नभएको, प्रिबिड मिटिङ हुन नसकेको, बैंकहरुले अति आवश्यक सेवा मात्र दिइरहेकोमा बैंक जमानत बनाउन नसकेको लगायतका कारणले बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायीहरू सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था विद्यमान भई स्वच्छ प्रतिष्पर्धा नहुने र आर्थिक मिलोमतो समेत हुने भएकोले हाल जारी रहेका सम्पूर्ण खरीदका प्रक्रियाहरु स्थगित गरिनु पर्ने महासंघको माग छ । निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको तर्फ मन्त्रीद्वयको ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले पुराना निर्माण कार्यहरूको भुक्तानीको लागि बजेटको व्यवस्था नभईकन नयाँ बोलपत्रहरूको आह्वान प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्ने माग राखेको छ । विकास निर्माण कार्यमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीहरू सहित तीनका कमादार तथा श्रमीकहरूलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सुमार्गी खाता रोक्का प्रकरणमा राष्ट्र बैंक मौन

काठमाडौं । व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट निकालेको रकम फिर्ता नगरेमा उनको अन्य बैंक खाता रोक्का गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक मौन देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको ...

नेपाल आज मंसिर २०७५

बढी लिएको रकम फिर्ता गराउँदै राष्ट्र बैंक

सम्बन्धित सामग्री