राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जापान नेपालको एक हितैषी मित्र हुनुका साथै नेपालको दिगो र भरपर्दो विकासको सहयात्री पनि भएको बताउनुभएको छ । नेपाल जाइका अलमनाई एशोसियशन (जान) को ५०औँ वार्षिक समारोहको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको प्राविधिक क्षेत्रको जनशक्ति विकास, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक निर्माण, कृषि क्षेत्र र पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा जापानले पुर्याएको …
काठमाडौं। दुई दशकपछि मुलुकको सेवाक्षेत्रमा मात्रै १ करोड जनशक्ति आवश्यक पर्ने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले गरेको जनशक्ति प्रक्षेपणसम्बन्धी अध्ययनले २ दशकपछि सेवाक्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखाएको हो ।
प्रक्षेपण अनुसार २०९० सालमा सेवा क्षेत्रमा ८४ लाख १३ हजार ८ सय ९८ र २१०० सालमा १ करोड ३ लाख १ सय १ जनशक्ति लाग्ने अनुमान छ । २०८० सालको अन्त्यसम्ममा सेवा क्षेत्रमा ४५ लाख ७४ हजार ६ सय ९३ जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
अहिले उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन घनीभूत छलफल भइरहेको बताइएको छ । सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय जनशक्ति नीतिले हाल जनशक्ति उत्पादन, विकास, वितरण र उपयोगका क्षेत्र सुनिश्चित नुहनु, क्षेत्रगत जनशक्तिको वैज्ञानिक प्रक्षेपण नहुनु, उत्पादित जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच तालमेल नुहनु, विषय क्षेत्रगत जनशक्ति विकास, उपयोग र प्रक्षेपणजस्ता कार्य सञ्चालन तथा समन्वय गर्ने एकीकृत संयन्त्र अभावजस्ता समस्या औंल्याएको छ ।
मुलुकको सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि आवश्यक जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच समन्वय तथा जनसांख्यिक लाभका आधारमा प्राविधिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा व्यवस्थापकीय ज्ञान, शीप र प्रविधियुक्त मानवपूँजी निर्माण गरी हरेक क्षेत्रको पहिचान गरी एकीकृत राष्ट्रिय जनशक्ति विकासका लागि उक्त नीति आवश्यक भएको बताइएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रोजगारीको विषय तथा कार्यक्षेत्रको पहिचान गर्न विषयगत मन्त्रालय र निजीक्षेत्रको सहभागितामा जनशक्ति विकास आयोग वा समिति गठन गरिने, तालीमसम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा तथा संरचना निर्माण गरिने, स्वरोजगारी र रोजगारीको विषयलाई प्रक्षेपण गरिनेलगायत कुरालाई कार्यनीतिका रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन श्रेष्ठले यो नीतिमा विभिन्न क्षेत्रको प्रक्षेपण गरिएको र जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोलाई समेटिएको बताए । उनका अनुसार यो मस्यौदा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि पठाउने तयारी भएको छ ।
कुनै पनि देशको मूर्त रूपमा विकास तथा समृद्धिको अनुभव गरिने भौतिक पक्षहरू जस्तैः पूर्वाधारमा, प्राविधिक तत्परतामा र आविष्कार एवं नवीनतम् खोज हुन्छन् । यी तीन क्षेत्रहरूका बीचमा एक आपसमा अन्योन्याश्रित गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । यी सबै क्षेत्रहरूको उचित सम्मान हुने गरी प्रविधिमा, अनुसन्धानमा र प्राविधिक ज्ञानमा जोड दिने राजनीतिक तथा प्रशास...
कुनै पनि देशको मूर्त रूपमा विकास तथा समृद्धिको अनुभव गरिने भौतिक पक्षहरू जस्तैः पूर्वाधारमा, प्राविधिक तत्परतामा र आविष्कार एवं नवीनतम् खोज हुन्छन् । यी तीन क्षेत्रहरूका बीचमा एक आपसमा अन्योन्याश्रित गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । यी सबै क्षेत्रहरूको उचित सम्मान हुने गरी प्रविधिमा, अनुसन्धानमा र प्राविधिक ज्ञानमा जोड दिने राजनीतिक तथा प्रशास...
कुनै पनि देशको मूर्त रूपमा विकास तथा समृद्धिको अनुभव गरिने भौतिक पक्षहरू जस्तैः पूर्वाधारमा, प्राविधिक तत्परतामा र आविष्कार एवं नवीनतम् खोज हुन्छन् । यी तीन क्षेत्रहरूका बीचमा एक आपसमा अन्योन्याश्रित गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । यी सबै क्षेत्रहरूको उचित सम्मान हुने गरी प्रविधिमा, अनुसन्धानमा र प्राविधिक ज्ञानमा जोड दिने राजनीतिक तथा प्रशास...
जनशक्ति विकासमा प्रादेशिक/क्षेत्रीय असमानता
गुणस्तरीय जनशक्तिको सन्तुलित रूपमा विकास आवश्यक छ । तर भौतिक, प्राविधिक, मानवीय पक्षबाट भने समानता र सन्तुलन हुन सकेको छैन । जनशक्ति विकास सम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय नीतिको अभावले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमात्र होइन दूरदराजका पिछडिएका क्षेत्र तथा जिल्लास्तरहरूमा समेत जनशक्तिको विकास तथा सेवा प्र...
जनशक्ति विकासमा प्रादेशिक/क्षेत्रीय असमानता
गुणस्तरीय जनशक्तिको सन्तुलित रूपमा विकास आवश्यक छ । तर भौतिक, प्राविधिक, मानवीय पक्षबाट भने समानता र सन्तुलन हुन सकेको छैन । जनशक्ति विकास सम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय नीतिको अभावले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमात्र होइन दूरदराजका पिछडिएका क्षेत्र तथा जिल्लास्तरहरूमा समेत जनशक्तिको विकास तथा सेवा प्र...
आधारभूत स्वास्थ सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सरकारको जोड रहनेछ।
मुलुकमा राष्ट्रिय जनशक्ति विकास योजना स्पष्ट हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अभावमा अपूरणीय क्षति हुन्छ । उदाहरण २०७७ कात्तिकमा भित्रिएको रेल २०७८ साउनसम्म सञ्चालन हुन सकेन । जनशक्ति विकास पक्ष महत्वपूर्ण सवाल प्रमाणित भएको छ । नयाँ प्रविधिसाथ रेल सञ्चालनको नीति, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन एउटै प्याकेजमा हुन सकेन […]
शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद्ले माध्यमिक तह, आधारभूत तह, प्राविधिक धारका विद्यालय र नमूना विद्यालयका लागि शिक्षकको व्यावसायिक विकास तालिमको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।
