सम्पति शूद्धिकरण मुद्दामा सिंहलाई ३ वर्ष कैद, २ करोड २६ लाख जरिवाना

अंकित मूल्यभन्दा कममै कारोबार खुला भएको समाज लघुवित्तको अहिले कति छ शेयर मूल्य ?

काठमाडौं । लघुवित्त क्षेत्रमा यस्तो कम्पनी छ, जसको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार ७२ रुपैयाँ १० पैसामा भएको थियो । पछिल्लो कारोबार दिन कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता १ हजार ८९६ रुपैयाँ कायम भएको छ । करीब ३ वर्ष शेयर कारोबार रोकिँदा कम्पनीका आईपीओ खरीदकर्ताले समेत शुरुका दिनमा घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो । सर्वसाधारणमा आईपीओ बाँडफाँटपछि धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएकै दिनदेखि कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का भएको थियो । यस कम्पनीले २०७७ भदौ ४ गतेदेखि ८ गतेसम्म सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गरी भदौ १५ गते बाँडफाँट गरेको थियो । आईपीओ बाँडफाँटपछि कम्पनीले २०७७ असोज ८ गते धितोपत्र दोस्रो बजारमा शेयर सूचीकृत गराए पनि स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्थासँगको मर्जर सम्झौताका कारण सोही दिनदेखि कम्पनीको शेयर कारोबार रोकका भएको थियो । मर्जर प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नसकेको स्वस्तिक र समाज लघुवित्तले २०७७ असोज ५ गते प्रारम्भिक सम्झौता गरेका थिए । करीब तीन वर्षपछि २०८० असार ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी आधारभूत शेयरधनी बाहेकका शेयरधनीको शेयर कारोबार फुकुवा गरिएको हो । २०८० साउन १ गतेदेखि धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार शुरु भएको यस कम्पनीका आईपीओधनी यतिबेला प्रतिकित्ता १ हजार ७९६ रुपैयाँ नाफामा छन् । करीब तीन वर्ष आफ्नो लगानी बन्धक बनाएका समाज लघुवित्तका लगानीकर्ताले कारोबार खुला भएको चार महीनासम्म घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो । कम्पनीको शेयर मूल्य १०० रुपैयाँ कायम हुन करीब चार महीना लागेको नेप्सेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो बीचमा कम्पनीका शेयरधनीका लागि कुल १५ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को मुनाफाबाट २ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजीको आधारमा कम्पनीले १४ दशमलव २५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । उक्त प्रस्ताव २०८० साउन ३१ गते सम्पन्न पाँचौं वार्षिक साधारण सभामार्फत पारित भएको थियो । तर, उक्त बोनस शेयर कम्पनीले हालसम्म धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत गराएको देखिँदैन । धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएपछि मात्र कम्पनीको बोनस शेयर सम्बन्धित शेयरधनीको हितग्राही खातामा जम्मा हुनेछ । आईपीओ कारोबारका लागि करीब तीन वर्ष कुर्नुपरेको समाज लघुवित्तका शेयरधनीले पारित भएको आठ महीना बितिसक्दा पनि बोनस शेयर प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

अंकित मूल्यभन्दा कममै कारोबार खुला भएको समाज लघुवित्तको अहिले कति छ शेयर मूल्य ?

काठमाडौं । लघुवित्त क्षेत्रमा यस्तो कम्पनी छ, जसको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार ७२ रुपैयाँ १० पैसामा भएको थियो । पछिल्लो कारोबार दिन कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता १ हजार ८९६ रुपैयाँ कायम भएको छ । करीब ३ वर्ष शेयर कारोबार रोकिँदा कम्पनीका आईपीओ खरीदकर्ताले समेत शुरुका दिनमा घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो । सर्वसाधारणमा आईपीओ बाँडफाँटपछि धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएकै दिनदेखि कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का भएको थियो । यस कम्पनीले २०७७ भदौ ४ गतेदेखि ८ गतेसम्म सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गरी भदौ १५ गते बाँडफाँट गरेको थियो । आईपीओ बाँडफाँटपछि कम्पनीले २०७७ असोज ८ गते धितोपत्र दोस्रो बजारमा शेयर सूचीकृत गराए पनि स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्थासँगको मर्जर सम्झौताका कारण सोही दिनदेखि कम्पनीको शेयर कारोबार रोकका भएको थियो । मर्जर प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नसकेको स्वस्तिक र समाज लघुवित्तले २०७७ असोज ५ गते प्रारम्भिक सम्झौता गरेका थिए । करीब तीन वर्षपछि २०८० असार ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी आधारभूत शेयरधनी बाहेकका शेयरधनीको शेयर कारोबार फुकुवा गरिएको हो । २०८० साउन १ गतेदेखि धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार शुरु भएको यस कम्पनीका आईपीओधनी यतिबेला प्रतिकित्ता १ हजार ७९६ रुपैयाँ नाफामा छन् । करीब तीन वर्ष आफ्नो लगानी बन्धक बनाएका समाज लघुवित्तका लगानीकर्ताले कारोबार खुला भएको चार महीनासम्म घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो । कम्पनीको शेयर मूल्य १०० रुपैयाँ कायम हुन करीब चार महीना लागेको नेप्सेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो बीचमा कम्पनीका शेयरधनीका लागि कुल १५ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को मुनाफाबाट २ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजीको आधारमा कम्पनीले १४ दशमलव २५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । उक्त प्रस्ताव २०८० साउन ३१ गते सम्पन्न पाँचौं वार्षिक साधारण सभामार्फत पारित भएको थियो । तर, उक्त बोनस शेयर कम्पनीले हालसम्म धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत गराएको देखिँदैन । धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएपछि मात्र कम्पनीको बोनस शेयर सम्बन्धित शेयरधनीको हितग्राही खातामा जम्मा हुनेछ । आईपीओ कारोबारका लागि करीब तीन वर्ष कुर्नुपरेको समाज लघुवित्तका शेयरधनीले पारित भएको आठ महीना बितिसक्दा पनि बोनस शेयर प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

तीनकुने–जडीबुटी फ्लाइओभर–सुरुङमार्ग : वर्षाैंदेखि बजेटमा, बल्ल ऋण सुनिश्चित

काठमाडौं । आम यात्रुको टाउको दुखाइ बन्दै आएको कोटेश्वरको ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न विगत वर्षहरूदेखि नै अध्ययन हुँदै आएको छ । सरकारले समेत विभिन्न आर्थिक वर्षका बजेटमा यो खण्डमा फ्लाइओभर र सुरुङमार्ग बनाउने योजना अघि सार्दै आएको छ । अहिले आएर सरकारले यो खण्डमा बन्ने यी संरचनाका लागि बजेट सीमा तोकेर सहुलियत ऋण लिन सक्ने निर्णय गरेको छ । माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कोटेश्वर इन्टरसेक्शन प्रोजेक्ट’का लागि जापान सरकारबाट प्रस्तावित सहुलियत ऋण लिन वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त इन्टरसेक्शनका लागि जापानी येन (३४ अर्ब ४९) करोड तथा नेपाली ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी मस्यौदा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने सिलसिलामा जापान सरकारसँग वार्ता गर्न टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यससँगै अरनिको राजमार्गको उक्त खण्डमा बन्ने फ्लाइओभर र सुरुङमार्गका लागि बजेट स्रोत सुनिश्चित भएको छ । सरकारले पहिलोपटक आव २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमा यो आयोजना बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला यो आयोजना बनाउने कार्यलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोडिएको थियो । उक्त वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गरिनेछ, यसअन्तर्गत विमानस्थलसँगै कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकलाई सुरुङमार्गमा परिणत गरी विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार र पार्किङ वे थप गरी एयर ट्राफिक समस्या न्यून गरिनेछ ।’ पछि भने यो आयोजनालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत ल्याई अध्ययन शुरू गरिएको हो । आव २०७५/७६ मा पनि यस आयोजनालाई बजेट कार्यक्रममै राखिएको थियो । आव २०७६/७७ को बजेटमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख थियो । उक्त आवदेखि यो आयोजना बजेट कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको छ । रू. ३१ अर्ब २ करोडको सीमामा रहेर परियोजना बनाइने सन् २०२६ बाट ठेक्का शुरू गर्ने योजनामा सडक विभाग मुनिभैरव मन्दिरदेखि पुरानो सिनामंगलसम्म सुरुङमार्ग यो खण्डमा फ्लाइओभर र सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भने जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)मार्फत गराइएको छ । विभागको सहयोगमा जाइकाले विस्तृत अध्ययन गरेर ६ महीनाअघि विभागमा प्रतिवेदन पेश गरेको सडक विभागअन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका उपमहानिर्देशक डा. विजय जैसीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले वार्ताटोली गठन गर्ने अनुमति दिए पनि अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी पाइएको छैन,’ जैसीले भने, ‘कोटेश्वर जक्शनमा निकै जाम भएको हुँदा यसलाई न्यूनीकरण गर्न जाइकाले यो काम गरिरहेको हो, यसअन्तर्गत यी संरचना बनाइनेछ ।’ जाइकाले तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार यो आयोजनाअन्तर्गत तीनकुनेस्थित मुनिभैरव मन्दिरपट्टिको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छेउ हुँदै पुरानो सिनामंगलसम्म सुरुङमार्ग बनाइनेछ । उक्त सुरुङ ६१० मीटर लामो हुनेछ । मुनिभैरव मन्दिरबाट तीनकुनेको बागमती पुलसम्म ६३० मीटर लामो फ्लाइओभर बन्नेछ । सुरुङ मुनिभैरव मन्दिरबाट शुरू भएर जडीबुटी निस्कनेछ । यो सुरुङमार्ग सीधा नभई छड्के बन्ने बताइएको छ । मुनिभैरव मन्दिर हुँदै बन्ने सुरुङमार्ग र कोटेश्वरबाट चक्रपथ जोड्न दायाँबायाँ दुईओटा फ्लाईओभर बन्ने जैसीले बताए । ‘एयरपोर्टको जग्गामा फ्लाइओभर बनाउन पाइँदैन,’ जैसीले भने, ‘त्यसकारण सुरुङमार्ग बनाउने भनिएको हो । यस्तै यही परियोजनाभित्र रहेर जडीबुटीतर्फ २३० मीटरको फ्लाइओभर बन्छ ।’ यसमा ४ लेनको सुरुङमार्ग र ४ लेनकै फ्लाइओभर बन्ने पनि उनले जानकारी दिए । जाइकाले ६ महीनाअघि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो । ३ वर्ष लगाएर यो क्षेत्रमा सुरुङमार्ग र फ्लाइओभर बनाउन सकिने सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । उनले सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा सहुलियत ऋणका लागि जाइकासँग सम्झौता हुने पनि जानकारी गराए । त्यसपछि बल्ल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने, ठेक्का लगाउने काम अघि बढ्नेछ । ठेक्का लगाउन भने अझै २ वर्ष लाग्ने जैसीले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ऋण रकम ती संरचना बनाउन पर्याप्त हुने पनि उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

रामेछापका लघु जलविद्युत अलपत्र, लिलामीको तयारीमा उपकरण

झण्डै साढे २ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण भएको तत्कालीन बिजुलीकोट गाविसको पोकुखोला लघु जलविद्युत आयोजना सञ्चालन भएको ३ वर्ष नपुग्दै भत्किन थालेको छ ।

कान्तिपुर आषाढ २०८०

सिराइचुलीका व्यावसायिक साझेदारहरुले चितवनमा हाउजिङ निर्माण गर्दै, साढे २ करोड लागत

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सामाजिक सुरक्षा योजना ४ वर्षमा : अझै देखिएन उत्साहजनक सहभागिता

काठमाडौं । निजीक्षेत्रका कामदारका लागि पेन्सन दिन भन्दै सरकारले निकै तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । तर, स्वैच्छिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता भने अझैसम्म उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन करीब ४ वर्षको अवधिमा कोषमा १५ हजार ८ सय ३१ रोजगारदाता र २ लाख ९५ हजार ७ सय ६४ जना श्रमिक आबद्ध भएका छन्् । आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन छन्् । यसमा सरकारी निकायमा दर्ता भएको ४ लाख ६२ हजार प्रतिष्ठान छन् । तर, कोषमा अहिलेसम्म १५ हजार ८ प्रतिष्ठान मात्रै सूचीकृत भएका छन् । औपचारिक रूपमा दर्ता भएका साढे ३ प्रतिशत प्रतिष्ठानमात्रै सूचीकृत भएको यो तथ्यांकबाटै देखिनुले सामाजिक सुरक्षा कोष सोचेअनुसार अघि नबढेको स्पष्ट देखिएको छ । अर्बौं संकलन, परिचालन शून्य त्यसो त, हालसम्म कोषमा योगदानकर्ताबाट अर्बौं संकलन गरिएको छ तर त्यसको सही परिचालन हुन सकेको छैन । आबद्ध भएका रोजगारदाता र श्रमिकबाट कोषमा अहिलेसम्म १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ । तर, यो रकमलाई कोषले बैंकमा राखेर ब्याज खानेबाहेक अरू कुनै काममा लगाउन सकेको छैन । रकम परिचालन गर्न आवश्यक नीतिको अभाव देखाउँदै ‘फिक्स डिपोजिट’मा योगदानकर्ताको रकम राखेर ब्याज खाने काम राज्यले गरेको छ । ऋणको सहारामा चल्नुपर्ने बाध्यता कायमै सामाजिक सुरक्षा कोषले योजना शुरू गरेको ४ वर्ष लाग्दा यो कोष आत्मनिर्भर पनि बन्न सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसके पनि स्रोतको सुनिश्चितता हुन नसक्दा ऋणको साहारामा चलिरहेको छ । यो बाध्यता अझैसम्म हटेको छैन । पहिलोपटक कोषले कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको २०७६/९/११ को निर्णयअनुसार वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी रू. ५ करोड ऋण लिई २०७६/७७ मा रू. २ करोड ३० लाख ७३ हजार प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, २०७७/७८ मा पनि ऋणको भरमा कोष चलेको देखिन्छ । यो वर्ष १५ करोड ऋण नेपाल सरकारसँग लिएको देखिन्छ । यो रकम कार्यालय सञ्चालन, अफिसको भाडा, कर्मचारीको तलबभत्ता, सेवासुविधामा खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सोही प्रयोजन अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्तालगायत कार्य सञ्चालन गर्न २२ करोड ऋण लिने कोषको तयारी छ । यो ऋण किस्ताकिस्तामा लिइँदै छ । मन्त्रीहरूले अझै अपनत्व ग्रहण गरेनन् तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट रहँदा दैनिकजसो सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे तालीम, गोष्ठी, प्रशिक्षण हुने गरेको थियो, त्यसपछि रामेश्वर राय यादव आए उनले मतलव नै गरेनन् । त्यसपछि गौरीशंकर चौधरी हुँदै अहिले कृष्णकुमार श्रेष्ठ श्रममन्त्री छन् । यी कुनै मन्त्री पनि सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अघि बढाउन अपनत्व लिएको देखिँदैन जसकारण कोष निष्क्रियजस्तै बन्न पुगेको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा मन्त्रालयमा कार्यक्रम चार वर्ष लागेको उपलब्धमा शनिवार श्रम, राजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा एक सामान्य कार्यक्रम भयो भने अरू खासै रौनक देखिएन । कार्यक्रममा श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठदेखि निजीक्षेत्रका केही प्रतिनिधि देखिए । त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ कामको शुरुआत भएकाले केही कमीकमजोरी देखिएको स्वीकार्न भने पछि परेनन् । मन्त्रीले त्यस अवसरमा सबैलाई सहज हुने गरी सातै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा सरकारले सम्बोधन गरिने बताएका थिए । मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले पनि सामाजिक सुरक्षा योजना सफल भइरहेको दाबी गर्न छाडेनन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीलले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्याविधिलाई संशोधन तथा परिमार्जन गरी कोषलाई योगदान मैत्री बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए भने कोषको तीनवर्षे यात्रा सफल भएको दाबी गर्न भ्याए । कमजोरी सच्याउनुपर्नेमा जोड मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा निजीक्षेत्र, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष अझै पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै विगतमा भएका कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा रोजगारदाताका तर्फबाट उपस्थित भएका उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले विकसित मुलुकमा पनि कोष लागू गरेको धेरै समयपछि प्रभावकारी भएको बताउँदै नेपालमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । अखिल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगतसिंह सिम्खडाले नेपालमा भएका प्रतिष्ठानको तुलनामा निकै न्यून प्रतिष्ठान मात्रै आबद्ध भएको बताउँदै कोषको कामकारबाहीमा नै प्रश्न उठाए । कोषमा धेरै अस्पष्ट रहेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा अस्पष्टलाई फुकाउन ढिलाइ भइरहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

धरानको सेउती खोलामा पक्की पुल निर्माण

धरान । पर्याप्त बजेट नहुँदा ढिलाइ भएको धरानको वडा नं १५ र वडा नं ४ जोड्ने पक्की पुल निर्माण ६ वर्षपछि सम्पन्न भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रलाई धरान बजारसँग जोड्न २०७२ सालमा पुल निर्माण शुरू भएको थियो । तत्कालीन निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट विनियोजित बजेट र स्थानीय उपभोक्ताको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा पुल निर्माण थालिएको थियो । तर पर्याप्त बजेट नहुँदा पुल निर्माण सम्पन्न हुन लामो समय लागेको हो । १० वर्षअघि स्थानीयले काठे पुल बनाएका थिए । उक्त पुल सेउती खोलाको बाढीले बगाएपछि पक्की पुल निर्माण थालिएको थियो । राष्ट्रिय योजनामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धतासहित तत्कालीन सांसद मीन विश्वकर्माले ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराइदिएपछि काम शुरू भएको थियो । तर राष्ट्रिय योजनामा नपरेपछि तीनओटा पिलर मात्रै ३ वर्षसम्म ठडिएको थियो । निर्माण समितिका सचिव तथा वडा नं ४ का वडा सदस्य धनबहादुर कुलुङका अनुसार शुरुआती ३ वर्ष जनसहभागिताबाट १५ लाख ४० हजारसहित उपभोक्ता समितिमार्फत ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट सांसद विश्वकर्माले दुईपटक गरी ४७ लाख र सांसद कृष्णकुमार राईले ३० लाख उपलब्ध गराएका थिए । यो बजेटले तीनओटा पिलर ठडिएपछि बजेट अभावले निर्माण प्रभावित भएको थियो । पुल निर्माण सम्पन्न गर्न ३ करोड ३३ लाख खर्च भएको समितिका सचिव कुलुङले जानकारी दिए । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी, सांसद जयकुमार राई, कार्यवाहक मेयर हुँदा उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीको पहलमा बजेट विनियोजन भएर पुल निर्माण गरिएको सचिव कुलुङले बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट २ करोड ३६ लाखको ठेक्कामार्फत स्ल्याब, साइड वाल, बिम लगायतको निर्माण भएको छ । मन्त्रालयले उपमहानगरपालिकालाई अख्तियारी दिएपछि टेण्डर गर्दा खाम्पासे निर्माण सेवाले पाएको थियो । पुल निर्माणको सुपरीवेक्षण इटहरीस्थित एलआरडीपीले गरेको थियो । पुल तयार भएर हाल यातायातका साधन चल्न थालेका छन् । तर, औपचारिक उद्घाटन गर्न बाँकी रहेको पुल निर्माण समितिका सचिव कुलुङले बताए । पुल बनेपछि खैरेनीटार, वसन्तटार, दानाबारी, देवी गाउँ, हर्दियालगायत धनकुटा क्षेत्रका बासिन्दालाई धरान बजार आउजाउ गर्न सहज भएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

खानेपानी र सरसफाइमा ७ करोड लगानी

रोल्पा (अस) । रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकामा स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि सामुदायिक सशक्तीकरण कार्यक्रम (सीईएचपी), नेपालगञ्जको प्राविधिक तथा स्वीस रेडक्रसको आर्थिक सहयोगमा ३ वर्ष अघिदेखि गाउँपालिकामा सञ्चालित स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका लागि सामुदायिक सहकार्य परियोजनाले विभिन्न पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक विकासमा उक्त लगानी गरेको हो । परियोजनाले सरसफाइ तथा स्वच्छतामा २ करोड ४३ लाख ३१ हजार, खानेपानी र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा ४ करोड ७८ लाख ७६ हजार लगानी गरेको छ । परियोजनाले गाउँपालिकालाई मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन, शुद्ध खानेपानीको उपलब्धता, शौचालयको प्रयोगबाट स्वच्छ गाउँ निर्माणका साथै दिगो विकासको लक्ष्यमा सहयोग पुगेको छ । गाउँपालिकासँगको साझेदारीमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रोल्पाले सो परियोजना मार्फत गाउँपालिकाभित्रका स्वास्थ्य चौकीको भवन र खानेपानी योजना निर्माण गरेको कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्मण स्वर्णकारले बताए । २०१८ सेप्टेम्बरदेखि २०२१ सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालित परियोजनाले परिवर्तन गाउँपालिकामा गरेको प्रगतिको बारेमा समीक्षा कार्यशाला समेत आयोजना गरिएको छ । समीक्षा कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजबहादुर बुढाले रेडक्रस सोसाइटी आपत्कालीन अवस्थामा मात्र काम गर्ने संस्था भए पनि परियोजनाको सहयोगमा सामाजिक विकासको काम गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । यस्तै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष शम्भु पोख्रेलले परियोजनाले रोल्पालाई ठूलो राहत मिलेको भन्दै आगामी दिनमा पनि सहकार्य गरिने बताए । परिवर्तन गाउँपालिकाका अध्यक्ष नीमकान्त डाँगीले गाउँपालिकालाई परियोजनाले ठूलो गुण लगाएको भन्दै आगामी दिनमा पनि सहकार्यको अपेक्षा राखे । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा रोल्पाका सभापति डीबी घर्तीले व्यक्ति र परियोजना फेरिए पनि रेडक्रस सधैं सक्रिय रहने बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

साढे ३ वर्षपछि ओलीको बहिर्गमन

काठमाडौं (अस) । साढे ३ वर्ष सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै प्रधानमन्त्रीबाट बिदा हुनुभएको छ । दुई तिहाइ बहुमतका साथ सत्तामा पुगेका ओलीले दोस्रोपटक गरेको संसद् विघटन बदर र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सोमवार सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएसँगै मंगलवार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँ बिदा हुनु भएको हो । आफ्नो सरकार जनताको हितमा काम गर्न सफल भएको र जनताको जनादेशले नभई सर्वोच्चको परमादेशका कारण आफूले बिदा लिनु परेकोमा उहाँको दुःखेसो थियो । ‘यो नै अन्तिम बिदाइ पनि होइन । जनादेशले नभई अदालतको परमादेशका कारणले सरकारको जिम्मेवारीबाट बिदा लिँदै छु’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘जनादेश मेरो पक्षमा थियो, अदालतको परमादेश देउवाजीको पक्षमा गयो ।’ सरकारको उपलब्धिबारेमा समेत चर्चा गर्दै ओली पुनर्निर्माणदेखि कोरोना रोकथामसम्ममा सरकार सफल भएको दाबी गर्नुभयो । कोरोनाभाइरस विरुद्धको २ करोड डोजभन्दा बढी खोप खरीद प्रक्रियाको टुंगो लागेको समेत उहाँको दाबी थियो । ओलीका अनुसार अमेरिकी कम्पनी जोनसन एन्ड जोनसनसँग ५० लाख डोज, मोडर्ना र फाइजरसँग ४०÷४० लाख डोज तथा कोभिशिल्ड र अस्ट्राजेनेकाबाट २० लाख गरी १ करोड ५० लाख डोज खोप सहुलियत मूल्यमा खरीदको टुंगो लागिसकेको छ । चीनसँग पनि थप ६० लाख खोप खरीदको टुंगो लागेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । यी खोप कति मूल्यमा खरीदको टुंगो लागेको हो र कहिले आपूर्ति हुनेछ भन्ने उहाँले खुलाउनुभएन । सम्बोधनका क्रममा ओलीले सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर असन्तुष्टि जनाउनुभयो तर पनि संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने भएकाले फैसला पालना गर्ने उहाँको भनाइ छ । ओलीका अनुसार सर्वाेच्चको फैसलाले राज्यका मुख्य तीन अंगबीचको सन्तुलन खलबल्याएको छ भने त्यसको समीक्षा भविष्यमा हुनेछ । फैसलाका कतिपय प्रावधान र त्यहाँ प्रयोग भएका भाषा–शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको ओलीको भनाइ थियो । ओलीले संसद्को पूर्ण कार्यकाललाई लिएर शंकासमेत व्यक्त गर्नुभयो । अन्तिम सम्बोधन गर्दै ओलीले समयमा निर्वाचन, संसद् र सरकार सही ढंगमा अगाडि बढ्नेमा शंका व्यक्त गर्नुभयो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सम्पति शूद्धिकरण मुद्दामा सिंहलाई ३ वर्ष कैद, २ करोड २६ लाख जरिवाना

सम्बन्धित सामग्री