६ वर्षमा बेरोजगारको संख्या ३ लाखमा झार्ने लक्ष्य

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा अगाडि बढाएको छ । आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले मानव संसाधन विकास योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर छलफल अघि बढाएको हो ।  देश विकासका लागि मानव संसाधन विकासको महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी आयोगले समग्र मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको हो । यसका लागि आयोगका सदस्य पौडेलको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, निजीक्षेत्रका विद्यालयलगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहनेगरी निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । निर्देशक समितिमा निजीक्षेत्रका तर्फबाट महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सदस्य छन् । समग्र मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा अगाडि बढाउन कार्यशर्त तोकेर परामर्शदातालाई प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइएको थियो । परामर्शदाताले गत असार २० गते प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदाको प्रस्तुतीकरण गरेका छन् । मस्यौदा प्रतिवेदनमा नेपालको विद्यमान मानव संसाधनको अवस्था, रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्था र २०८६ सालसम्म सृजना हुने सम्भाव्य रोजगारीको प्रक्षेपणसहितको विवरण समावेश गरिएको छ । देशमा हाल करीब ९ लाख बेरोजगार रहेकोमा २०८६ सालसम्ममा ३ लाखमा झार्ने, सार्वजनिक र निजीक्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, शीपमूलक तालीम विस्तार गर्ने लगायत विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन् । शीपयुक्त रोजगारी सृजना गर्न मानव संसाधन विकास योजना पनि विस्तृत रूपमा सुझाइएको छ ।