काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस १९ गते नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिए । पुस १८ र १९ गते सचिवहरुसँगको छलफलपछि उनले सचिवहरूलाई आफ्नो विभागमा रहेका समस्या समाधान गर्न र सर्वसाधारणका समस्या राम्रोसँग पहिचान गरी यथार्थ नजिक पुग्न भन्दै निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्रालय र विभागमा काम बिनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्ने उनको निर्देशन थियो । अब सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने “नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट”, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर...
