अर्थ मन्त्रालयले आज बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै

बजेटको मध्यावधि समीक्षा

अर्थ मन्त्रालय चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षामा जुटेको छ । बजेटको कार्यान्वयन कति भयो र किन भएन आदि विषयमा समीक्षा हुनुपर्नेमा सामान्यतया विगतका आवका समीक्षा हेर्दा बजेटको आकार घटाउने गरिएको छ । चालू आवमा पनि त्यस्तै हुने सम्भावना देखिन्छ । चालू आवमा बजेट कार्यान्वयन ज्यादै कम छ । आधा आव बितिसक्दा पनि ३५ प्रतिशतमात्रै कुल बजेट खर्च भएको छ, जसमा चालू खर्चको अंश निकै बढी छ भने पूँजीगत खर्च निकै निराशाजनक छ । यसले मुलुकमा विकास निर्माणको काम निकै सुस्त रहेको देखाउँछ । पूँजीगत खर्च आवको अन्त्यमा हतारले खर्च गर्ने र त्यसअघि विभिन्न बहाना बनाएर ज्यादै कम खर्च गर्ने गरिएको छ । आवको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्दा रकमान्तर गर्न पाउने तथा खर्च गर्दा प्रक्रिया मिचमाच गर्न पाइने भएकाले आर्थिक लाभ लिनकै लागि कर्मचारीले आवको अन्तिममा मात्रै खर्च गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ । मध्यावधि समीक्षाको तयारी भइरहेको अवस्थामा नै गैरबजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको पालनामा बेवास्ता, कार्यक्रम संशोधनको दबाबजस्ता समस्या देखिएका छन् । सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउने र मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई प्राय: घटाउने गरेको पाइन्छ । बजेटमा पूँजीगत खर्चको आकारभन्दा चालू खर्चको आकार निकै ठूलो छ । थोरै बजेट छुट्याउँदा पनि पूँजीगत खर्च हुन सकेको देखिँदैन । जबसम्म सरकारी खर्चको यो बेथिति अन्त्य हुँदैन तबसम्म आर्थिक रूपान्तरण सम्भव देखिँदैन । बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षामा पनि यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार खर्च कटौती गर्ने कुराको पुनरावृत्ति हुने नै छ । तर, त्यस्तो टालटुले कुराले मात्र अहिलेको समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

खर्च गर्न नसक्दा घटाइयो आयव्यय

सरकारले आफ्नो आम्दानी र खर्चको अनुमान संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममार्फत ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वार्षिक आयव्ययको अनुमान घटाइएको बताए ।

कान्तिपुर पौष २०७८

संकट उन्मुख हुँदै छ अर्थ व्यवस्था ?

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आधा वर्ष व्यतीत हुने समयमा आर्थिक सूचकांकहरू प्रकाशित भइरहँदा व्यापारिक, औद्योगिक र अर्थसम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरू एवम् विज्ञहरूबाट चिरफार तथा विश्लेषण गर्दा अर्थ व्यवस्था संकट उन्मुख भइरहेको त छैन भन्ने जिज्ञासाहरू चर्चामा छन् । राजस्व संकलन, पूँजीगत खर्च, आयात, निर्यात, निक्षेप परिचालन, कर्जा प्रवाह, विदेशी विनिमय सञ्चिति, वैदेशिक लगानी, उत्पादन, रोजगारी सृजना, वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण आप्रवाहको सूचकांकले आर्थिक गतिविधिहरू सन्तोषजनक देखिएका छैनन् । खर्चमा सुस्ती, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, विदेश जाने जनशक्तिको वृद्धि, विद्युत् क्षेत्रको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुधार भएकाले उत्पादन लागतमा कमी तथा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएकाले अर्थ व्यवस्थाका सूचकांकहरू मिश्रित प्रकारका देखिएका हुन् । सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा कोभिड–१९ को त्रासदीपूर्ण अवस्था कायमै थियो । बजेट सार्वजनिकीकरणपश्चात् सरकार परिवर्तन भएकाले लक्ष्य र सीमाहरू परिवर्तन गर्दै संसद्बाट पारित गर्न ढिला हुँदा आर्थिक गतिविधिहरू अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेकाले मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ भयो । वित्तीय नीतिले अंगीकार गरेका लक्ष्यहरूलाई मौद्रिक नीतिले पछ्याउनुपर्नेमा मौद्रिक र बैंकिङ क्षेत्रको अन्योललाई निराकरण गर्न बजेट अघि मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । आर्थिक विकासको मेरूदण्ड राजनीति र नीतिगत स्थिरतालाई मानिन्छ । राजनीतिक स्थिरताले आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन उपयुक्त कानूनी संरचना, संशोधन वा नीतिगत व्यवस्थाको निर्माण गर्छ । सरकार परिवर्तन भए तापनि आर्थिक विकासका उपयुक्त व्यवस्थाहरू परिमार्जन नगर्ने अथवा प्रतिकूल भएमा खारेज वा संशोधन गर्नुपर्नेमा सरकार परिवर्तनसँगै अन्योलको वातावरण सृजना हुने अवस्थाले आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन नसकिएको यथार्थ हो । सरकारले खोप कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेकाले आर्थिक क्रियाकलापहरू अघि बढिरहेका छन् । कोभिड समयमा गरिएको बन्दाबन्दी र त्रासपछि अवस्था सुधारोन्मुख रहेकोले आयातमा वृद्धि, कर्जा माग बढिरहेको, तरलता अभाव, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा ह्रास आएको छ । अर्थतन्त्रमा समय समयमा मन्दी वा ऋणात्मक सूचकांकहरू प्रकाशित भइरहँदा सोको अध्ययन गरी उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था आजको अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छ । सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार मात्र पर्ययक नेपाल आएका थिए । पर्यटनसँगै चलायमान हुने आर्थिक क्षेत्र र त्यसबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानीमा व्यवधान सृजना भयो । तर, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी, सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदान र ऋण, आयातको तुलनामा कम भए पनि निर्यात व्यापारबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको परिमाणले गर्दा २०७७ फागुनसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड रही उक्त अवधिमा शोधनान्तर रू. ६८ अर्वले बचतमा रह्यो । २०७७/७८ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह ८ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ६ खर्व ४२ अर्व १४ करोड रहेकोमा सोही अवधिमा व्यापारघाटा रू. ८ खर्व ६३ अर्ब २१ करोडमा सीमित थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ४ महीनामा कुल निर्यात १०४ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ८२ अर्व १२ करोड पुगेको छ । निर्यातको मुख्य अंश परम्परागत निर्यातका वस्तु नभई कच्चा पदार्थ आयातपश्चात् प्रशोधन गरी निर्यात गरिएका पाम र सोयाविन तेलको अंश प्रधान रहेको छ । आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ६५० अर्ब २९ करोड पुगेको तथा सोही अवधिमा व्यापारघाटा ५६ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ५६८ अर्व १७ करोड भई वर्तमानमा शोधनान्तर रू. १५० अर्ब ३८ करोड घाटामा रहेकोछ । कात्तिकसम्म विप्रेषण ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आई रू. ३१२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित रह्यो । उक्त अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २०७८ असार मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू. १३९९ अब ३ करोड बराबर रहेकोमा २०७८ कात्तिकसम्म आइपुग्दा ११ प्रतिशतले कमी आई रू. १२४४ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारले कर र गैरकर गरी कुल राजस्व रू. ३३४ अर्ब ३१ करोड असुलउपर गरी पूँजीगत खर्च रू. २० अर्ब ७९ करोड मात्र खर्च गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले निक्षपमा वृद्धि भई बचत परिचालनमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५२ दशमलव ३ प्रतिशत रही बैंक, वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रतर्फ ८ दशमलव ९ प्रतिशतले कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएको छ । सरकारी खातामा रकम थुप्रिएको, विकासका पूर्वाधार निमार्णमा सुस्ती आई जनमानसमा नैराश्य उत्पन्न भएको, तरलता संकटको कारणले बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहसमेत स्थगन गर्न पुगेकाले निजीक्षेत्रबाट हुने विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा व्यवधान देखिएको छ । ब्याजदर कम भएकाले निक्षेपकर्ताहरू सहकारी, घर जग्गा र पूँजी बजारतर्फ आकर्षित भए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि गर्ने प्रयास गर्दा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्यो । तर, खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आलोचनामुक्त हुन सकेन । बैंकले ऋणीहरूलाई अत्यधिक सुविधा प्रदान गरी आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्ने प्रयास गरे पनि निक्षेपकर्ताको हितमा काम गरेको नदेखिएकाले तरलता संकटको एक पक्ष निक्षेपकर्ता बैंकमा रकम जम्मातर्फ आकर्षित नभई वैकल्पिक आम्दानीका स्रोततर्फ लालायित भएको हुन सक्छ । विश्वभर बन्दाबन्दीले प्रभाव पार्दा समेत विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको तर नेपाललगायत विश्व खुला भई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, आयात वृद्धि, र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आएकाले गहन विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूको सञ्जाल वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरू रहेका देशहरूमा पूर्ण रूपमा नरहेको पनि हुन सक्छ । विप्रेषण सञ्जाल पूर्ण रूपमा सञ्चालित नहुँदा औपचारिक प्रणालीमार्फत रकम पठाउन कठिनाइ हुँदा व्यक्तिले अनौपचारिक प्रणालीको खोजी गर्छ । सोही कारणबाट विप्रेषण कमी हुने तथा आयातमा उक्त विदेशी मुद्राको प्रयोग हुनसक्ने तथा भन्सारमा न्यूनबीजकीकरण भई राजस्वमा समेत असर गर्न सक्ने देखिएकाले औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण आप्रवाह गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा स्थापना गर्न वा विदेशी रेमिट कम्पनीमा शेयर लगानी गरी विश्वभर सञ्जाल विस्तार गर्न माग गरेको अवस्थामा विदेशी विनिमयको सटही सुविधा उपलब्ध गराउन वा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार र बैंक अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । आयात सदाबहार नकारात्मक नहुने भएकाले उत्पादन, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगसँग सम्बद्ध वस्तु आयात गर्दा राजस्वसमेत प्राप्त हुन्छ । उपभोग र विलासिताका वस्तुहरूको आयातले विदेशी विनिमयमा चाप पर्ने देखिएकाले बैंकले यी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरिसकेको हुँदा विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । सरकार र बैंकको सामूहिक सहकार्य भएमा अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुन धेरै समय लाग्ने छैन । आयात र निर्यात व्यापारमा वृद्धि, तरलता संकट, कर्जा प्रवाहमा व्यवधान, सन्तोषजनक राजस्व असुली, पूँजीगत खर्चमा सुस्ती, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, विदेश जाने जनशक्तिको वृद्धि, विद्युत् क्षेत्रको उत्पादन तथा प्रशारणमा सुधार भएकाले उत्पादन लागतमा कमी तथा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएकाले अर्थ व्यवस्थाका सूचकांकहरू मिश्रित प्रकारका देखिएका हुन् । सरोकारवाला निकायहरू र सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट गैरजिम्मेवारपूर्ण वाणीहरू ओकेल्न संयमित भएमा ऋणात्मक दिशातर्फ उन्मुख आर्थिक सूचकांकहरूलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्‍याउन समय लाग्ने देखिँदैन । तत्काल अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाहरू संशोधन वा सुधार गरिएमा आर्थिक क्रियाकलापहरू सुधार उन्मुख हुनेछन् । अर्थ मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेपलाई कम गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि तथा साधारण खर्चलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेमा आर्थिक क्रियाकलापहरू संकट उन्मुख देखिए तापनि सकारात्मक दिशातर्फ तत्काल मोडिन सक्ने देखिएकाले उपयुक्त नीतिगत कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकारी व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

लगानीको प्रतिफल गरिब जनताको मुहारमा झल्किनुपर्छ

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राज्यले गर्ने लगानीको प्रतिफल गरिब जनताको मुहारमा झल्किनुपर्ने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले गरिब जनताले विकासको फल चाख्न पाए मात्र त्यसको अर्थ हुने बताएका हुन् ।उनले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेत सामाजिक असमानताको बारेमा जानकारी लिन सुझाव […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने कार्य चूनौतिपूर्ण : अर्थमन्त्री पौडेल

सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिती समीक्षा सार्वजनिक भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रवार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने कार्य चूनौतिपूर्ण भएको बताएका छन् । समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उनले ४.०१ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल नहुने बताएका हुन्। सरकारले चालु बर्ष आर्थिक बृद्धि लक्ष्य ७ प्रतिशत राखेको थियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भने ४.०१ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गर...

Lokaantar बैशाख २०७८

आठ महिनामा ५९.६९ प्रतिशत राजस्व असुली

र्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा आठ महिनामा ५९।६९ प्रतिशत राजस्व असुली भए को छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा एवम् मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सो जानकारी दिइएको हो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७७

कर्जा खुकुलो गर्दै राष्ट्र बैंक, २ करोडसम्मको कर्जा लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने

राजधानी दैनिक माघ २०७६

ऊर्जा खपतको विस्तार सुस्त

चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ भित्र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वार्षिक १८१ किलोवाट प्रतिघण्टा (युनिट) बढाउने लक्ष्य लिएकोमा पहिलो छ महिनामा २२ युनिट बढेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अहिले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २६७ युनिट पुगेको छ । गत असार मसान्तसम्म यस्तो आँकडा २४५ युनिट थियो ।

गोरखापत्र पौष २०७६

औद्योगिक संस्थानहरूको नाफा घट्यो तर लागत बढ्यो

सरकारको पूूर्ण स्वामित्व भएकामध्ये औद्योगिक क्षेत्र समूहमा रहेका संस्थानहरूको सञ्चालन आय गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थितिको समीक्षामा चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा औद्योगिक क्षेत्र समूहमा रहेका संस्थानहरूको सञ्चालन आय गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भइ ७ अर्ब ५५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७६

साना आयोजना माग्न अर्थ मन्त्रालय धाउने प्रवृत्ति हटेन - Naya Patrika

बुधबार मात्रै तीन दर्जन समूह बजेट माग्न अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक सर्वेक्षण तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक समीक्षा तयार पार्ने काम लगभग पूरा गरेको अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेट निर्माणमा जुटेको छ । अर्थ...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७५

अर्थ मन्त्रालयले आज बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै

सम्बन्धित सामग्री