बीमा कम्पनीलाई अवसर

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको शाखा कार्यालयसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरी नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिने नीति लिएको छ । व्यवसाय विस्तारका लागि नेपाली कम्पनीले पनि विदेशमा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । यसलाई अहिले प्राधिकरणले बाटो खुलाइदिएको छ जुन सकारात्मक छ । तालीम, जनशक्ति, प्रविधिको उपयोग र विश्व वित्त बजारमा आएका नवीनतम अभ्यासलाई अपनाएर विश्वको बीमाको केही अंश लिन सकिन्छ । निर्देशिका अनुसार बीमकले प्राधिकरणको पूर्वसहमति लिई विदेशमा आफ्नो शाखा. सम्पर्क वा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न सक्नेछन् । प्राधिकरणले तोकेको शर्त पूरा गर्न भने आवश्यक छ । यसले नेपाली बीमा कम्पनीलाई मुलुकबाहिरको बजार खोज्न सहजीकरण गरिदिने देखिन्छ । सरकारले विदेशमा कम्पनीको शाखा खोल्न स्वीकृति दिएपछि बीमा कम्पनीहरूले अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । किनकि, यसले बीमा कम्पनीलाई व्यवसाय बढाउन सघाउँछ । हुन त नेपालभित्रै पनि बीमा कम्पनीका लागि व्यवसाय गर्ने ठाउँ नभएको होइन । अझै पनि ठूलो जनसंख्याले बीमा गराएको पाइँदैन । नयाँ व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोली आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छन् । बीमा व्यवसाय विस्तार विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गतिलो माध्यम बन्न सक्छ । अहिले नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भनिएका क्षेत्रबाट धेरै लाभ हुन सकेको छैन । जलस्रोतको अपार सम्भावना भए पनि व्यवसाय भारत र बंगलादेशसँग सीमित हुन सक्छ । कृषिमा भ्यालू एड नगरी लाभ लिन सकिँदैन । पर्यटनले पनि गति समात्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा फाइनान्सियल सर्भिस लाभका लागि प्रभावकारी हुन सक्छ । कतिपय मुलुकले वित्तीय सेवा प्रदान गरेर आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफलता प्राप्त गरेका छन् । नेपालले पनि आफूलाई वित्तीय सेवा केन्द्र बनाउन पहल गर्नु आवश्यक छ । स्वीट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, हङकङ आदि क्षेत्र विश्व वित्तीय केन्द्र बन्न सक्नुको कारण आफूलाई वित्तीय केन्द्रका रूपमा उभ्याउन सक्नु हो । नेपालले बैंक तथा बीमाक्षेत्रले विदेशमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था गरेर यस्तो केन्द्र बन्नका लागि पहल शुरू गरेको देखिन्छ । तर, यस्तो कार्यक्रमले मात्रै लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । अहिले नेपालका बीमा कम्पनीहरू धमाधम मर्जरमा जाँदै छन् । यसले गर्दा कम्पनीको आकार मात्र बढ्दैन, बजार पनि बढ्छ । यसले बीमा कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउँदै छ । पूँजी बढेपछि व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि कम्पनीहरूमाथि आइपर्छ । त्यसो हुँदा नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिनु उपयुक्त हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नेपालका कम्पनीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् । त्यसो हँदा बीमाक्षेत्र पनि सबल बन्दै विदेशमा लगानी गर्न सक्ने हुन सक्छन् । जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा गरी नेपालमा दर्जनभन्दा बढी बीमा कम्पनी छन् । कतिपय मुलुकमा नेपालीको उपस्थिति निकै बाक्लो भएकाले त्यहाँ नेपाली कम्पनीले बीमा व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छन् । नेपालमा बीमा कम्पनीहरूले राम्रो सेवा दिन नसकेको गुनासो पाइन्छ । विदेशमा यस्तो गुनासो आउनु हुँदैन भन्नेमा कम्पनीहरूको ध्यान जानुपर्छ । विश्व वित्तीय बजारमा आफूलाई चिनाउने हो भने यहाँ काम गर्ने सहज वातावरण बनाइनुपर्छ । आफूलाई अब्बल बनाउन सके भने त्यस्ता कम्पनीको बाह्य यात्रा पनि सफल हुन्छ । त्यसैले तिनलाई सबल बनाउन आवश्यक सहयोग पनि गरिनुपर्छ । तालीम, जनशक्ति, प्रविधिको उपयोग र विश्व वित्त बजारमा आएका नवीनतम अभ्यासलाई अपनाएर विश्वको बीमाको केही अंश लिन सकिन्छ । त्यसैले यसका लागि अब बीमा कम्पनीहरूले गम्भीर भएर लाग्ने बेला आएको छ । बीमा कम्पनीहरूको मागअनुसार नै नियामक निकायले विदेशमा शाखा खोल्ने व्यवस्था गरेपछि बीमा कम्पनीहरूले यस्तो अवसर खेर जान दिनु हुँदैन ।

सम्बन्धित सामग्री

राम्रो सेवा दिने बीमा कम्पनीलाई बजारमा अवसर प्रशस्त छन् [अन्तर्वार्ता]

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा बीमाको पहुँच बढ्दै गएको छ । बीमा कम्पनी तथा शाखा संख्या विस्तार, सरकारको प्रोत्साहन, नियामकीय नीतिलगायत कारण बीमाको दायरा बढेको हो । यद्यपि अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख बन्दाको असर अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा जस्तै यस क्षेत्रमा पनि परेको छ । प्रस्तुत छ, जीवन बीमा व्यवसायको वर्तमान अवस्था, आर्थिक सुस्तीको असर, बीमा प्रडक्ट लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष एवं सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पोषकराज पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सार : अहिले जीवन बीमा व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ? विगतका ५–७ वर्षमा नेपालमा बीमाको पहुँचमा निकै वृद्धि भएको देखिन्छ । अहिले झन्डै ४५ प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँचमा छन् । कोरोना महामारीमा पनि बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तार रोकिएको थिएन । अहिले भने मन्दीको केही प्रभाव देखिएको छ । समग्र बीमा क्षेत्रलाई नै असर गरेका बेला सिटिजन लाइफ पनि यसबाट अलग छैन । बीमाको पहुँच विस्तार हुनुमा के के कारण छन् ? बीमाको दायरा बढ्नुमा कम्पनीको संख्या, सचेतना र सरकारको सक्रियता मुख्य कारण छन् । बीमा ऐनमै बीमा विकासको कार्यक्रम गर्नुपर्ने भनिएको छ । विगतमा भन्दा अहिले बीमाको सचेतना बढेको छ । तर विद्यालय तहदेखि नै बीमाबारे पढाउन आवश्यक छ । यस्तै नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बीमा अनिवार्य गरिएको छ । कर्जा लिनेहरूले पनि लघुबीमा गर्नुपर्ने भएकाले बीमा छोटो समयमै धेरै मानिसको पहुँचमा पुगेको छ ।  अहिले बीमालेख त्याग गर्नेहरू बढेका देखिन्छन् । कारण के होलान् ? बीमालाई बचतको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । त्यसैले स्रोतहरू खुम्चिँदा आर्थिक आवश्यकता पूर्ति गर्न बीमितले बीमालेख त्याग गरेको पाइन्छ । अर्थतन्त्रको मन्दी उन्मुख अवस्थाका कारण विगत वर्षको तुलनामा अहिले बीमालेख त्याग गर्नेको संख्या बढेको देखिए तापनि ६५० अर्ब रुपैयाँको पोर्टफोलियोमा १२–१४ अर्ब बराबरको बीमालेख त्याग हुनु धेरै रकम होइन ।  नेपालमा जीवन बीमामा के कस्ता प्रडक्ट छन् ? दक्षिण एसियाका सबैजसो मुलुकमा एउटै किसिमका प्रडक्ट भएको पाइन्छ । बचतसँग सम्बन्धित बीमाका प्रडक्ट धेरै छन् । नेपालमा बीमालेख परिपक्व हुँदा बचत रकमका साथै बोनस पनि आउने किसिमका प्रडक्ट छन् । सिटिजन लाइफमै यस्ता प्रडक्ट ९ प्रकारका छन् । बीमा क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढी प्रतिफल पाइन्छ भनिन्छ नि ? यसमा व्यक्तिको आवश्यकता र बुझाइले पनि फरक पार्छ । कतिपय व्यापारीले जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा गर्छन् भने जागीर गर्नेहरूले अनिवार्य बचतका लागि समेत बीमा गर्छन् । लगानीका विभिन्न उपकरणमध्ये बीमा पनि एक हो । बीमाले लगानीलाई विविधीकरण गर्न मद्दत गर्छ । बीमाबाट पनि बजारका अन्य क्षेत्रले दिने बराबरको प्रतिफल पाउन सकिन्छ । सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीलाई नयाँ लघु बीमा कम्पनीको प्रवेशले कस्ता चुनौती थपिएका छन् ? नयाँ कम्पनीको प्रवेशसँगै पक्कै पनि चुनौती थपिएको छ । तर उहाँहरू भर्खरै आउनुभएकाले कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । बजार सबैलाई खुला भएकाले अवसर र चुनौती सबैलाई उत्तिकै छ । नयाँ कम्पनीले ल्याउने प्रडक्ट, दिने सेवा र भुक्तानीमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ । तर राम्रो सेवा दिने बीमा कम्पनीहरूलाई बजारमा अवसर प्रशस्त छन् । प्राधिकरणले निर्धारण गरेको चुक्तापूँजी कसरी पुर्‍याउने योजना छ ? कम्पनीका भावी योजना के के छन् ? सिटिजन लाइफले भदौ १५ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्दै छ । आइपिओ र कम्पनीको नाफाले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी सजिलैसँग पुग्छ । अबका केही वर्षमा विभिन्न रणनीति बनाएर कम्पनीलाई विश्वासिलो ब्राण्ड बनाउने योजना छ । यस्तै लगानीकर्ताका लागि उच्च प्रतिफल दिने, अभिकर्ता र युवालाई कामका लागि आकर्षक कम्पनी बनाउने र गुणस्तरीय सेवा एवं उत्कृष्ट प्रडक्ट ल्याउने योजना छन् ।  सिटिजन लाइफको आइपिओमा लगानीकर्ताले किन लगानी गर्ने ? सिटिजन लाइफले दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन्छ । कम्पनीको वित्तीय अवस्था अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीको भन्दा राम्रो छ । कम्पनीको रिजर्भमै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । कम्पनीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी दीर्घकालीन प्रतिफल आउने क्षेत्रमा भएकाले राम्रो प्रतिफल दिनेमा लगानीकर्ता ढुक्क हुनुभए हुन्छ । सर्वसाधारणले कुन प्रकारको बीमा गर्दा फाइदा हुन्छ ? बजारमा बीमाका विविध किसिमका प्रडक्ट भएकाले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता हेरेर बीमालेख छनोट गर्नुपर्छ । जस्तै, कुनै व्यक्तिलाई पेन्सनको आवश्यकता छ भने पेन्सन प्रडक्ट लिनुपर्छ । बीमा कम्पनीको सेवाबारे गुनासो पनि सुनिन्छ । अहिले सेवाको गुणस्तरमा केही सुधार भएको छ ? अहिले जीवन बीमा कम्पनीहरूमा त्यस्तो समस्या खासै छैन । विगतमा जस्तो दाबी भुक्तानीमा पनि समस्या छैन । बीमा कम्पनीहरूको सेवाको गुणस्तरमा पहिला भन्दा धेरै सुधार भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीहरूले हजारौं संख्यामा भुक्तानी गर्दा २००–३०० गुनासो मात्र प्राधिकरणमा पुग्ने गरेको छ । विगतको तुलनामा समग्र बीमा व्यवसायमा धेरै नै सुधार भए तापनि थप सुधार गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्त छन् ।

घरजग्गामा लगानी गर्न बीमा कम्पनी अनिच्छुक

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले आकर्षक मान्ने गरेको घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न बीमा कम्पनीहरू भने अनिच्छुक देखिएका छन् । नियामक निकाय बीमा समितिले २०७५ सालमा लगानीसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेर बीमा कम्पनीहरूलाई घरजग्गा (रियल इस्टेट) व्यवसायमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । त्यस्तो व्यवस्था गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि बीमा कम्पनीले घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न चासो देखाएका छैनन् । हालसम्ममा एउटा कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेको देखिएको छ । हाल नेपालमा २० निर्जीवन, १९ जीवन र २ पुनर्बीमा गरी ४१ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले मात्र घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेको छ । बीमा समितिबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार उक्त कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पुस मसान्तसम्ममा घरजग्गामा ३६ करोड २४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । नेशनल लाइफबाहेक अन्य कम्पनीले घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गरेका छैनन् । गत पुससम्ममा सबै बीमा कम्पनीले गरी विभिन्न क्षेत्रमा ५ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । उक्त लगानीमा सबैभन्दा बढी अंश जीवन बीमा कम्पनीको छ । १९ ओटा जीवन बीमा कम्पनीले ४ खर्ब ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत पुससम्ममा २० निर्जीवन बीमा कम्पनीले ५२ अर्ब २५ करोड र २ पुनर्बीमा कम्पनीले २५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । बीमा कम्पनीले अधिकांश रकम बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेका छन् । अन्यको तुलनामा छोटो समयमा बढी प्रतिफल दिने घरजग्गा कारोबारमा भने बीमा कम्पनीहरूको आकर्षण देखिएको छैन । बीमा कम्पनीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै बीमितबाट संकलित रकम लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हो । बीमितबाट संकलित बीमाशुल्क कम्पनीहरूले उद्योग, व्यवसाय, बैंक निक्षेपलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । त्यसबाट हुने प्रतिफल नै बीमा कम्पनीहरूको मुख्य आम्दानी हो । तसर्थ, कस्तो क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ भन्ने कुराले आम्दानीमा ठूलो अर्थ राख्छ । बीमा समितिले २०७५ सालमा लगानी नयाँ निर्देशिका ल्याएर बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न पाउने क्षेत्र फराकिलो बनाएको थियो । निर्देशिकामार्फत बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कुल लगानीयोग्य रकम (टेक्निकल रिजर्भ) को ५ प्रतिशतसम्म घरजग्गामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । यो प्रावधान बाध्यकारी भने होइन । कम्पनीहरूलाई घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो खोल्न समितिले नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । बीमा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरू भने घरजग्गामा लगानी गर्न इच्छुक नै नभएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । प्राविधिक समस्याले गर्दा घरजग्गामा लगानी नगरेको उनीहरूको तर्क छ । ‘समितिको नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने तयारीको क्रममा कोरोना महामारी आयो । कोरोनापछि विभिन्न कारणले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्‍यो,’ एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनीलवल्लभ पन्त भन्छन्, ‘त्यसमाथि नेपालको घरजग्गा मूल्य र कारोबार भोलाटाइल छ । त्यसकारण तत्काल घरजग्गा लगानी नबढाइएको हो ।’ समितिले तोकेको अनुपातमा लगानी गर्दा रकम नै कम हुने पनि कम्पनीहरूको भनाइ छ । अहिले जीवन बीमा कम्पनीसँग लगानीयोग्य रकम ७ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसअनुसार औसतमा एक कम्पनीसँग टेक्निकल रिजर्भ २३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । २३ अर्बको ५ प्रतिशत रकम भनेको १ अर्ब १५ करोड हुन्छ । यता निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको टेक्निकल रिजर्भ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारी छ । त्यसको ५ प्रतिशत भनेको ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ हो । त्यो रकम घरजग्गाका लागि न्यून हुने हुँदा बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न नसकेको पन्त बताउँछन् । ‘त्यसमाथि नयाँ कम्पनीसँग असाध्यै थोरै लगानीयोग्य पूँजी छ । त्यसकारण घरजग्गामा लगानी गर्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘हामी घरजग्गामा लगानी गर्न इच्छुक छौं । यो हाम्रा लागि ठूलो अवसर पनि हो । किनकि घरजग्गामा लगानीबाट बढी प्रतिफल पाइने सम्भावना पनि हुन्छ । तर, जम्मा ५/६ करोड रुपैयाँ लगेर कहाँ लगानी गर्ने ?’ पर्याप्त पूँजी नभएकाले बीमा कम्पनीहरूले घरजग्गामा लगानी गर्न नसकेको पन्तले थप स्पष्ट पारे । केही नीतिगत कुरा खुकुलो बनाए कम्पनीहरू लगानी गर्न तयारी अवस्थामा रहेको पनि उनले बताए । प्राइमलाइफ इस्योरेन्सका सीईओ मनोजकुमार भट्टराई पनि बीमा कम्पनी एक्लैले घरजग्गामा लगानी गर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । ‘पूँजीको आधारमा जीवन बीमाको हकमा केही कम्पनी एक्लै लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । तर, यो क्षेत्रमा लगानी गरे पनि नियमित आम्दानी हुँदैन । घरजग्गा विक्री गरेपछि मात्र आम्दानी हुने हो । त्रैमासिक रूपमा ब्यालेन्स सिटमा देखाउने गरी हुँदैन । त्यसले गर्दा कम्पनीलाई नाफा कमाउन पनि चुनौती हुन्छ ।’ भट्टराई पनि यो अवस्थामा समितिले केही नीतिगत विषयलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यसपछि हामी लगानी गर्न तयार छौं,’ उनले भने । घरजग्गामा टेक्निकल रिजर्भको ५ प्रतिशत नभएर रकमको आधारमा लगानी गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसपछि कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार लगानी गर्न सक्छन्,’ सीईओ भट्टराईले भने, ‘साथै, धेरै पूँजी भएका कम्पनीलाई पनि घरजग्गामा लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, कन्सोर्टियम (सहलगानी) मार्फत कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा घरजग्गामा लगानी गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘लगानीकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने त सरकारले बीमाका लागि छुट्टै बोन्ड जारी गर्नुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्था गरे बीमा कम्पनीहरूको प्रतिफल पनि राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि समयसम्म पूँजी परिचालन गर्न पाउने थियो ।’

बजेटमा बीमा क्षेत्रको सुझाव : ‘मर्जरमा जाने कम्पनीलाई कर छूट’

काठमाडौं । केही बीमा कम्पनीले मर्जरमा जाने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि उनीहरूलाई करमा विशेष छूट दिन पनि माग गरिएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले नै सरकारसँग यस्तो छूट दिन माग गरेको हो ।   यतिबेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने अन्तिम तयारीमा छ । सोही सन्दर्भमा समितिले बीमा क्षेत्रको तर्फबाट विभिन्न सुझाव पेश गर्दै यस्तो माग गरेको हो । बीमा समितिले यसअघि नै एक निर्देशिका जारी गरेर मर्जरमा जाने कम्पनीहरूलाई विभिन्न सुविधा दिने व्यवस्था गरिसकेको छ । अहिले सरकारमार्फत पनि कर छूटको नीति ल्याउन समितिले प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले मर्जरमा जाने कम्पनीलाई करमा छूट दिने मागसहित बजेट सुझाव पेश गरिएको बताए । बजेटले उक्त सुझावलाई सम्बोधन गरेर बीमा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । बीमा क्षेत्रमा एभरेष्ट र हिमालयन जनरल इस्योरेन्स कम्पनीले मर्जरमा जानेगरी सहमति गरेका छन् । यस्तै, प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ र युनियन लाइफ इस्योरेन्स कम्पनीले पनि मर्जरमा जाने सहमति गरिसकेका छन् । यसका अलावा अन्य कम्पनी पनि मर्जरमा जानेगरी छलफलमा छन् । सो सन्दर्भमा समितिले बजेटमार्फत मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीलाई कर छूटको नीति ल्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको हो ।   बीमा समितिले राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । बीमा क्षेत्रले साढे ७ दशक पार गर्दा पनि सरकारले यस सम्बन्धमा आफ्नो ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । सो सन्दर्भमा समितिले राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा यसअघि नै पठाइसकेको छ । उक्त मस्यौदालाई स्वीकृत गरेर लागू गर्नुपर्ने समितिको माग छ । बीमा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्ने, बीमा क्षेत्रको चुनौतीको सामना गर्दै अवसर प्रयोग गर्ने, पहुँच बढाउने, बीमा क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्ने लगायत पक्षलाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय नीति ल्याउनुपर्ने बताइएको छ । सम्पूर्ण सरकारी भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने नीति ल्याउन समेत माग गरिएको छ । अझै पनि सरकारी भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने नीति सरकारले ल्याउन सकेको छैन । साथै, त्यस्ता सम्पत्तिको बीमा पनि भएको छैन । यस्तै आम नागरिकको निजी भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाइएको छ । विशेषगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवामा यस्तो बीमालाई आबद्ध गराउनुपर्ने समितिको माग छ । यस्तै, उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारको अनिवार्य बीमा गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताइएको छ । बीमा कम्पनीहरूलाई लगाइने करमा एकरूपता ल्याउन पनि माग गरिएको छ । हाल जीवन बीमा कम्पनीलाई २५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई ३० प्रतिशत संस्थागत कर लाग्दै आएको छ । अब दुवै प्रकारका बीमा कम्पनीलाई २५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने समितिको माग छ । यसैगरी भारतमा जाने नेपाली श्रमिकको अनिवार्य म्यादी जीवन बीमा गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । तेस्रो मुलुक जाने नेपाली कामदारको अनिवार्य रूपमा यस्तो बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर भारत जाने नेपाली कामदारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याइएको छैन । उनीहरूका लागि छुट्टै बीमालेख नै तयार गर्नुपर्ने समितिको माग छ । बीमा गरेबापत दिइने कर छूटको सीमा बढाउन समेत माग गरिएको छ । हाल सरकारले जीवन बीमा गरेका नागरिकलाई आयकरमा प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपैयाँसम्मको छूट दिँदै आएको छ । अब त्यसको सीमा बढाएर १ लाख पुर्‍याउनुपर्ने बताइएको छ । यसैगरी सरकारले बीमा कम्पनीलाई मात्र लक्षित गरेर छुट्टै ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था समेत ल्याउनुपर्ने बताइएको छ । बीमा कम्पनीमा खर्बाैं रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ । तर उनीहरूले सुरक्षित लगानी गर्ने ठाउँ नपाउँदा बैंक निक्षेपमा उक्त रकम राख्दै आएका छन् । त्यो अवस्थामा सरकारले कम्पनीका लागि छुट्टै ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । न्यून आय भएका नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन उपयुक्त संयन्त्र बनाउन पनि माग गरिएको छ । बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महŒवपूर्ण आधार स्तम्भको रूपमा विकास गर्न यस्तो संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताइएको छ ।

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालमा बीमाको ३ दशक

पृष्ठभूमि नेपालको बीमाको इतिहासबारे कुरा गर्दा स्वाभाविक रूपमा व्यावसायिक बीमाको इतिहास अगाडि आउँछ । यसका कारण नेपालमा व्यावसायिक बीमाक्षेत्रको आधिपत्य हुँदै आउनु र सामाजिक बीमाको विकास केही वर्षपहिले मात्रै हुनु पनि हो । बीमाको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा, सरकारी र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालित सामाजिक बीमा र निजी व्यावसायिक बीमा पर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा व्यावसायिक बीमाको इतिहास ७५ वर्षको छ । सामाजिक सुरक्षाको इतिहास लगभग २५ वर्ष र सामाजिक बीमाको इतिहास १ दशकभन्दा कमको छ । यो लेखमा गत ३० वर्षको अवधिमा नेपालको बीमा उद्योगमा आएका परिवर्तनको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । सन् १९९० मा राजाको नेतृत्वमा सञ्चालित निर्दलीय शासनको अन्त्य भई दलहरूको नेतृत्वमा बहुदलीय शासन शुरू भयो । उदारीकरण र निजीकरणको जगमा खुला बजार अर्थतन्त्र मौलाउँदै गयो । सन् १९८० को दशकमा शुरू भएको वित्तीय उदारीकरण सन् १९९० को दशकबाट तीव्र गतिमा अघि बढ्यो । सन् २०२० सम्म आइपुग्दा धेरै निजी संस्था खुले । नेपालको बीमा उद्योगलाई ३ दशकअघि र अहिलेको अवस्थाबीच तुलना गर्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको पाउँछौं । बीमा समितिको जन्म र बीमा बजारको विकास सन् १९९२ अघि अर्थ मन्त्रालयको एक शाखाका रूपमा बीमा समितिले बीमा बजारको नियमन गर्दै आएको थियो । बीमा बजारको नियमनका लागि बीमा ऐन, २०२५ र बीमा नियमहरू, २०२६ को अलावा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ समेत थियो । त्यसताका ५ बीमा कम्पनीहरू (सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल बैंकको स्वामित्वको नेपाल बीमा कम्पनी, भारतीय सरकारी स्वामित्वका ओरियन्टल र नेशनल तथा नेपाली व्यवसायीहरूको नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्सस्योरेन्सले जीवन र निर्जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । आम जनतालाई बीमाबारे खासै जानकारी थिएन । विशेषगरी, बीमा व्यापारी र उद्योगपति तथाकर्मचारीमा मात्रै सीमित थियो । सन् १९७०  को दशकको उत्तरार्द्धतिर एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित साना किसान विकास आयोजना नामक परियोजनाले आम किसानलाई कृषि ऋणको व्यवस्था गर्दै गर्दा निक्षेप र कर्जाको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले सन् १९७८ मा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम स्थापना भएको थियो, जुन आज निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको नामबाट परिचित छ । सन् १९४७ देखि सन् १९६७ सम्म बीमा बजारका लागि न कुनै नियमनकारी निकाय, न कुनै बीमासम्बन्धी ऐन नै थियो । सन् १९६८ देखि १९९१ सम्म सामान्य ऐनमार्फत काम भयो । सन् १९९२ पछि बीमा बजारको विस्तार, विकास र प्रवर्द्धनका लागि नयाँ बीमा ऐन, १९९२ लागू भयो, जसको फलस्वरूप बीमा समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइयो र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सहभागिता बढ्न थाल्यो । नेपालले स्वयं बीमासम्बन्धी नियमनकारी निकायको अन्तरराष्ट्रिय फेडेरेशन स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । र, नेपालको बीमाक्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नियम, कार्यविधि र निर्दिेशका निर्माण गर्‍यो । आजसम्म आइपुग्दा अनगिन्ती निर्दिेशकाहरू बीमाको क्षेत्रमा जारी भएको हामी पाउँछौं । बीमा बजारको वर्तमान अवस्था र मुख्य उपलब्धि व्यावसायिक बीमाक्षेत्रको २०७८ असार मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा बीमा कम्पनीको संख्या पाँचबाट ४१ पुगेको देखिन्छ । बीमा अभिकर्ताको संख्या झन्डै २ लाख ५० हजार पुगेको छ । सर्भेयर ४०० भन्दा बढी छन् । कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशतले बीमा सेवा प्राप्त गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । यस क्षेत्रमा झन्डै ११ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो छोटो लेखमा ३ दशकमा भएका महत्त्ववपूर्ण प्रयास र हुन बाँकी कामबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु आवश्यक छ । बीमा निकै जटिल विषय हो । विषयको जटिलतालाई बुझ्न नसक्दा बीमा बजार आज पनि संकटमा छ । किनकि धेरै विषय अनिर्णीत छन् । बीमासम्बन्धी हरेक निकाय र क्षेत्रमा सबल नेतृत्वको आवश्यकता छ, सुस्पष्ट नीतिको खाँचो छ । महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू बीमा नियमन प्राधिकरणको परिकल्पना सहितको बलियो बीमा ऐनको मस्यौदा सरकारमा पेश गर्न बीमा समिति सफल भएको छ । बीमाक्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वहरूको पहलमा यो कार्य भएको छ । बिडम्बना ! आजसम्म संसद्मा उक्त विधेयकबारे छलफलसम्म हुन सकेको छैन । यो ऐन लागू हुँदा नेपालको बीमाक्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । किनकि उक्त ऐनले हाल अभाव भएका धेरै संरचनाको स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेको छ । बीमालाई जीवन र निर्जीवनमा विभाजन मौजुदा ऐन संशोधन भई जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीलाई  दुई  क्षत्रे मा काम गर्ने अलग अलग कम्पनी स्थापना गर्ने गरी कार्यान्वयन भएको छ, जुन सराहनीय छ । बीमा तालीम केन्द्र स्थापना बीमा समितिको पहल र सबै बीमा कम्पनीको लगानीमा बीमा तालीम केन्द्र स्थापना गर्न समिति सफल भएको छ । यसबाट बीमाक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, अभिकर्ता, सर्भेयरले तालीमको अवसर पाएका छन् । तालीमकै लागि भारत, मलेशिया, सिंगापुर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना सन् २०१४ मा नेपाल सरकारको नेतृत्वमा प्राय: सबै बीमा कम्पनीको लगानीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भयो । यो नेपालकै पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी हो । यसको आधार आतंकवाद र हुलदंगा सृजित जोखिमका लागि अलग्गै पुलको स्थापना र त्यसका लागि हरेक वर्ष संकलन भएको प्रिमियमको राम्रो रकम नै थियो । कालान्तरमा सोही जोखिम पुललाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा परिणत गरियो र त्यसलगायत स्वदेशी–विदेशी बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीसँग व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सरकारले नेपाल रीलाई दियो । बीमा समितिले नेपालमा अर्को पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता देख्यो र सन् २०२१ मा हिमालयन रीलाई लाइसेन्स दियो । निजीक्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएको यो पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी हो । सशक्त नियमनको प्रयास बीमा कम्पनीहरू विशेष नियमनयोग्य निकायमा पर्छन् र सोहीअनुरूप बीमा समितिबाट विभिन्न निर्देशिका जारी भएका छन् । बीमा समितिको संरचना विस्तार हुँदै गएको छ र जनशक्तिको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ । विगत १५ वर्षमा मात्रै ७० भन्दा बढी निर्देशिका जारी भइसकेका छन् । यसबाट नियमन सशक्त हुँदै गएको महसूस गर्न सकिन्छ । कम्पनीको पूँजीमा वृद्धि र सोल्भेन्सी नियमन ३० वर्षमा सबैभन्दा चलायमान र सशक्त निर्णय भएको विषय हो– बीमकहरूको पूँजी वृद्धि । सन् २००७ सम्म न्यूनतम पूँजी निर्जीवन बीमकको लागि रू. १० करोड र जीवन बीमकका लागि रू. २५ करोड कायम थियो । समय समयमा पूँजी वृद्धि हुँदै गयो । भर्खरैमात्र बीमा समितिले आगामी १ वर्षभित्रमा निर्जीवन बीमकका लागि न्यूनतम रू. २५० करोड र जीवन बीमकको लागि रू. ५०० करोड पूँजी हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । न्यूनतम पूँजीको अलावा सोल्भेन्सी क्यापिटललाई पनि सन् २०१३ बाट अनिवार्य बनाइयो । अबको ४ वर्षपछि पुन: जोखिममा आधारित पूँजी कार्यान्वयन गर्न खोजिँदै छ । एकपछि अर्को सोल्भेन्सी नियमन कडा हुँदै गएको छ । जबकि शुरूआती चरणमा न्यूनतम पूँजी पुर्‍याएमात्र पनि कम्पनी स्थापना गर्न सकिन्थ्यो । बीमकको संख्या र बीमाको पहुँचमा वृद्धि सन् २०२१ मा आइपुग्दा बीमकको संख्या ४१ पुगिसकेको छ । यो संख्या अझै बढ्न पनि सक्छ । ३ करोड जनसंख्या र ३२ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई सबै कम्पनीले बजार बनाउने हो । कम्पनीहरूलाई चुनौतीसँगै अवसर पनि छन् । अवसरको फाइदा लिँदै कम्पनीहरूले करीब २५ प्रतिशत जनसंख्यामा आफ्नो पहुँच पुर्‍याइसकेको अवस्था छ भने यही गतिमा अघि बढ्दै जाने हो भने विशेषगरी जीवन बीमा कम्पनीहरू जीवन बीमायोग्य बाँकी ७५ प्रतिशत बजारमा पनि छिट्टै पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीको बजार दायरा असीमित भएकोले धेरैभन्दा धेरैमा पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था छ । हुन बाँकी काम नेपालको बीमा बजार उन्नत अर्थतन्त्रको बीमा बजारभन्दा धेरै कुरामा फरक छ । कतिपय अति आवश्यक संरचना नहुँदा पनि बजार त चलेकै छ, तर भविष्यमा बजारलाई बढी सशक्त बनाउन तपशिलका कुरा पूरा हुनु जरुरी छ । बीमा कलेज स्थापना नेपालमा आजसम्म पनि बीमा बजारको लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति, जस्तै: रिस्क मेनेजर, एक्चुअरी, अन्डरराइटर, लस एसेसर, लस एडजस्टर, क्लेम एडजस्टर, क्लेम सेटलमेन्ट एक्सपर्ट, रिइन्स्योरेन्स एक्सपर्ट, रिइन्स्योरेन्स एकाउन्टेन्ट, इन्स्योरेन्सब्रोकर, रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर, मार्केटिङ एक्सपर्ट, इन्स्योरेन्स एनालिस्ट उत्पादन हुँदैनन् । विश्वविद्यालयले यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनन् । यसको लागि बीमा कलेज स्थापना हुनु जरुरी छ । यसका लागि बीमा समिति र नेपाल सरकारले नै पहल लिनु आवश्यक हुन्छ भने बजारले यस कार्यमा होस्टेमा हैंसे गर्ने हो । यस्तो जनशक्तिको कमीका कारण नेपालको बीमा बजार निकै कमजोर हुन पुगेको छ । बीमा बजारको नियमन फितलो भएको छ । बीमा प्रशासन कमजोर भएको छ भने बीमा कम्पनीको व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सधैं विदेशीको भर पर्नु पर्दा काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यो समस्या निकै गम्भीर छ । तर पनि शासन सत्तामा बस्नेहरूले, नीति निर्माणमा रहनेहरूले यो कुरा नबुझेको कारणले यसलाई निकै हल्काफुल्का ढंगले लिने गरेका छन् । जबसम्म दक्ष जनशक्तिको उत्पादन स्वदेशभित्रै हुँदैन, वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेशिइरहनेछ, र नेपालको बीमा बजार विदेशीको भरमा बस्नु पर्नेछ । यसलाई बीमा बजारको एक दुर्भाग्य र विडम्बना नै भन्नु पर्छ । बीमा सूचना केन्द्र तथा जालसाजी अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना बीमा सूचना केन्द्र नहुँदा धेरै समस्या पैदा भएका छन् । सूचनाको अभावमा नीति निर्माणमा असर परेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान सही तरीकाबाट हुन सकेको छैन, रिपोर्टिङ सही हुन सकेको छैन र गलत काम गर्नेहरूलाई पहिचान गरी कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । पटकपटक जालसाजी गर्नेहरूको सूची तयार हुन सकेको छैन । जालसाजी अनुसन्धान केन्द्र र बीमा सूचना केन्द्र एकआपसमा सम्बद्ध छन्, परिपूरक जस्ता पनि हुन् । हरेक देशको बीमा उद्योगलाई प्रभावकारी नियमन र बजारीकरण गर्न विश्वभर यस्ता संस्था खुलेका छन् । यिनको आवश्यकता र औचित्य नीति निर्माताहरूले समयमै बुझ्नु जरुरी छ । बीमासम्बन्धी सशक्त ऐन र बीमा कसुर रोकथामसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन सूचना र प्रविधिका कारण हामी निकै अघि बढेका छौं र बजारको चाहना पूरा गर्न निकै मेहनत गर्नुपरेको छ । तर, दुर्भाग्य ! आज पनि हामी उही ३० वर्ष पुरानो बीमा ऐन बोकेर हिँड्नुपरेको छ । बीमा विधेयक केही प्रगतिशील छ तर त्यो संसद्मा नै सुतिरहेको छ । हुन त उक्त ऐनमा पनि केही कमजोरी छन्, सम्भव भएसम्म त्यस विधेयकलाई पूर्ण बनाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी, बीमामा कसुर गर्नेलाई सशक्त ढंगबाट प्रतिकार गर्न, निरुत्साहित गर्न र कारबाही गर्न अलग्गै बीमा कसुर रोकथामसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन जरुरी छ । बीमा दलाल ब्रोकरको उपस्थिति हुनुपर्ने दलालहरू तीन किसिमका हुन्छन् : (१)बीमा कम्पनीको पोलिसी बीमितलाई विक्री गर्ने बीमा दलाल, (२) पुनर्बीमा पोलिसी बीमा कम्पनीलाई विक्री गर्ने पुनर्बीमा दलाल, र (३) दुवै खालको काम गर्ने कम्पोजिट दलाल । आजको बीमा उद्योगमा बीमा दलाल (ब्रोकर) को ठूलो भूमिका हुन्छ । विकसित देशमा ब्रोकरविना बीमा बजारको कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, नेपालमात्रै यस्तो देश हो, जहाँ ७५ वर्ष बितिसक्दा पनि विनाब्रोकर बजार चलिरहेको छ । अभिकर्ताले खास जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका बीमा पोलिसी विक्री गर्छन् भने दलालले बजारमा उपलब्ध सबै कम्पनीका पोलिसी विक्री गर्छन् । उनीहरूले उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसारका पोलिसी पहिचान गर्छन् र सोही अनुसार नै उपभोक्तालाई सुझाव दिन्छन् । नेपालमा बीमा  कम्पनीलाई पुनर्बीमा कम्पनीसँग जोड्ने काम विदेशी पुनर्बीमा दलालले मात्रै गर्दै आएका छन्, जुन कार्यमा नेपाली संलग्न हुन पाएका छैनन् । बीमा समितिले पुनर्बीमा दलालको दर्ताका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । छिट्टै नेपालीले पुनर्बीमा दलालको लाइसेन्स पाउने छन् । नेपालीले पनि विश्व बीमा बजारबाट केही कुरा सिक्नेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, बीमा दलालको लाइसेन्स भने अझै पनि खुला गरिएको छैन । बीमासँग सम्बद्ध अनुसन्धान नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा बीमासम्बन्धी अनुसन्धानलाई त्यति ध्यान दिइएको छैन । न त बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले नै यस सम्बन्धमा ध्यान दिएका छन् । अनुसन्धानविनाको बीमा बजारमा गुणस्तरको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन । विश्वविद्यालयहरू र बीमा कम्पनीबीचको सहकार्यबाट विशिष्ट खालको अनुसन्धान हुन सक्छ र यसका लागि सम्बद्ध पक्षहरू इच्छुक हुनुपर्छ । बीमा व्यवसायका प्रवृत्ति र चिन्तनहरूलाई सैद्धान्तिकीकरण  गर्ने काम विद्वान्हरूको हो भने त्यसबाट पुन: सिक्ने बजारले हो । जबसम्म बीमा बजारले विश्वविद्यालयबाट सिक्न आनाकानी गर्छ र जबसम्म बीमा बजारबारे विश्वविद्यालयले अध्ययन, अनुसन्धान गर्दैन तबसम्म एक प्रभावकारी बीमा बजारको परिकल्पना गर्नु बेकार हुन्छ । सारमा भन्नुपर्दा, बीमा निकै जटिल विषय हो । विषयको जटिलतालाई बुझ्न नसक्दा बीमा बजारआज पनि संकटमा छ । किनकि धेरै विषय अनिर्णीत छन् । बीमासम्बन्धी हरेक निकाय  र क्षेत्रमा सबल नेतृत्वको आवश्यकता छ, सुस्पष्ट नीतिको खाँचो छ । सरकार र राज्यका अन्य निकायले बीमाको आवश्यकता र महत्त्व बुझ्नु जरुरी छ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट सिक्नु आवश्यक छ । नेपाल जस्तो देशमा बीमाको बजार विस्तार हुन नसक्दा जोखिम व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेको छैन । मानिसलाई शिक्षित बनाउन शैक्षिक संस्थाको आवश्यकता पर्छ । जबसम्म पर्याप्त ऐन कानून बन्दैन, बीमालाई उच्च शिक्षा र आम जनताको जनजीविकामा जोडिँदैन, तबसम्म बीमाको बारेमा जति लेखे पनि बोले पनि यस क्षेत्रको खास विकास हुन सक्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तै मानिसलाई जीवनभरका लागि सुरक्षा आवश्यक छ, जो बीमाबाट मात्रै सम्भव छ ।

बैंकिङ बुझाउन बीमा कम्पनीले जस्तै अभिकर्ता राख्नुुपर्ने देखिन्छ

साढे ३१ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव बटुलेकी वर्षा श्रेष्ठ २०१८ देखि नेपालकै पहिलो क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालमा व्यवसाय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । शिक्षाले स्वास्थ्यकर्मी तर पेशाले बैंकर श्रेष्ठले नबिल बैंकबाट आफ्नो करीअर शुरू गरिन् । यससँगै क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकमा महाप्रबन्धक (जीएम) को जिम्मेवारीसम्म सम्हालेर बैंकिङ क्षेत्रबाट अवकाश लिइन् । प्रस्तुत छ, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रेष्ठको करीयर, महिला उद्यमीका व्यावसायिक चुनौती, नेपालमा रेटिङ एजेन्सीको अवस्था लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : तपाईं लामो समय बैंकिङ करीअरमा रहनुभयो । अहिले नेपालकै पहिलो क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीमा नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ । यस क्रममा महिला उद्यमीलाई कस्ता चुनौती देख्नुभयो ? अहिले मैले काम गरिरहेको एजेन्सी जस्तो महिलाले नेतृत्व गरेको कुनै पनि रेटिङ कम्पनी नेपालमा छैन । जब म बैंकमा काम गर्थें, त्यो बेलाको महिला उद्यमीहरूको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक पाएको छु । पहिले महिलाले गर्ने व्यवसायमा व्यावसायिकीकरण थिएन । बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय बढाउन सकिने जानकारी पनि महिला उद्यमीमा कम थियो । म क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकमा हुँदा महिला उद्यमी कर्जा शीर्षकको स्किम ल्याएका थियौं । त्यस बेला १५ देखि १६ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह भइरहेको थियो । तर हामीले महिला उद्यमीका लागि १० प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न शुरू गर्‍यौं । त्यतिबेला तथ्यांकहरू थिएनन् । आईएफसीले बाहिरबाट मान्छे ल्याएर हामीसँग मिलेर केही ठाउँमा पठाएर केही तथ्यांक संकलन गरिदिएको थियो । अहिले महिला उद्यमीहरू व्यावसायिक बन्दै भएपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ज्ञानको भने कमी रहेको छ । आफ्नो व्यवसायको यथार्थ वित्तीय विवरण बनाउनेदेखि सरकारले के सुविधा दिएको छ भन्नेमा महिला उद्यमीलाई अझै पनि थाहा नभएको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरताका लागि धेरै रकम खर्च गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि वित्तीय साक्षरता अभियान चलाइरहेको बताउँछन् । यतिले मात्र पुगेन कि उहाँहरूको तरीका मिलेन ? गाउँघरमा गएर वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खर्च बढी र प्रतिफल कम भएको देखिन्छ । महिला उद्यमीलाई बैंकहरूबाट कर्जा लिन धेरै बाधा छन् । राष्ट्र बैंकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्मले वित्तीय साक्षरता अभियान चलाइरहेका छन् । सरकारले पनि हरेक वर्ष महिलाका क्षेत्रमा धेरै काम गरिरहेको छ । तर त्यसको प्रभावकारिता भने सोचे अनुसार देखिएको छैन । जति पनि महिला उद्यमी गाउँघरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू बैंकसम्म आएर कर्जा लिने प्रक्रिया पूरा गर्ने क्षमता पनि छैन । अझ भन्नुपर्दा त्यससम्बन्धी ज्ञान नै छैन । त्यसैले विद्यालय शिक्षामै यो विषय राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । गाउँ गाउँ पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्‍यो । तर, बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा गएर किन सेवा दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा सरकारले पनि बुझिदिनुपर्‍यो । कागजमा मात्र खर्च गरेको देखाएर भएन । लक्षित वर्गले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कति सेवा पाए भनेर पनि हेर्नुपर्‍यो । बीमाको क्षेत्रमा अहिले जसरी प्रचारप्रसार भएको छ, त्यसरी नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी चेतना फैलाउन जरुरी छ । यसका लागि बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्ता राखेजस्तै बैंकको विषयमा बुझाउन अभिकर्ता नै राख्नुुपर्ने देखिन्छ । तपाईं जस्तै व्यावसायिक रूपमा सफल हुन अरू थुप्रै संस्थाहरूमा काम गरिरहेका महिलालार्ई माथि आउन के चुनौती देख्नुुहुन्छ ? मलाई चुनौती भन्ने कुरा व्यक्तिगत लाग्छ । मसँग त ब्याचलर डिग्री पनि छैन । म मेडिकल असिस्टेन्ट पढेर बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुँ । मेडिकल विद्यार्थी भएर बैंकमा आउँदा मैले धेरै मेहनत गर्नु त पर्‍यो नै । जुन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो, त्यसको ज्ञान राख्न जरुरी नै छ । छोरीलाई आफ्नो करीअर विकास गर्न धेरै गाह्रो पनि छ । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । केही गर्न अवसर सृजना चाहिं अवश्य हुनुपर्दछ । मलाई मेरो बुवा, आमा, दाजु र दिदीले धेरै सहयोग गर्नुभएकाले म यो स्थानमा आउन सफल भएकी हुँ । घरमा अनुकूल वातावरण चाहियो र छोरीमा गर्ने इच्छाशक्ति पनि हुनुपर्‍यो । त्यसैगरी घरमा बुवाआमा र आफन्तलाई सम्झाउन/ बुझाउन सक्ने खुबी पनि हुनुप¥यो । विवाह गरेपछि महिलालाई धेरै जिम्मेवारी आउँछन् । तर, महिलाले म छोरी मान्छे, म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने मनस्थिति हटाउनुपर्‍यो ।  गाउँघरमा गएर वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खर्च बढी र प्रतिफल कम भएको देखिन्छ । तपाईंको व्यावसायिक जीवनमा त्यस्ता स्मरणयोग्य चुनौतीहरू पनि आए होलान्, सम्झनलायक केही छन् कि ?   मैले मेरो करीअर क्यास काउन्टरबाट शुरू गरेकी हुँ । कहिलेकाहीं काम गर्दागर्दै राति ११–१२ पनि बज्थ्यो । यो एउटा ठूलो चुनौती हो । रातिसम्म काम गर्दा घरमा बुवाआमालाई तनाव हुन्थ्यो । एक त घरको हुर्के–बढेकी छोरी अबेरसम्म घर नआउँदा उहाँहरूमा त्रास/ आशंका बढ्थ्यो । हरेक दृष्टिले डर हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ हाम्रो अफिसका पुरुष कर्मचारीहरू ग्राहककोमा गएर क्यास ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, म शाखा प्रबन्धक हुँदा पुरुष कर्मचारी नभएको अवस्थामा म आफै पनि जाने गरेको थिएँ । धेरै कुरामा चुनौतीपूर्ण भनेर मैले अनुभव गरिनँ । मैले काम गर्दा जहिल्यै पनि १०० प्रतिशत दिने प्रयास गर्थें । काम गर्नेलाई धेरै काम दिइन्छ । मलाई पनि धेरै जिम्मेवारी दिइन्थ्यो । कतिपयले ‘किन तिमीले यति धेरै गरेको’ भनेर पनि भन्थे । तर, म काममा रमाउँथें । खुट्टा तान्ने जुन ठाउँमा पनि हुन सक्छन् । तर, म्यानेजमेन्टले के सही, के गलत भनेर छुट्याउनुपर्छ । काम आफ्ना लागि होइन, संस्थाका लागि गर्ने हो । काम गर्नेलाई कसैले रोक्न सक्तैन । यति गर्न सकियो भने आफ्नो विकास हुन्छ । आफ्ना लागि मात्र काम गर्नेको वृद्धि–विकास हुँदैन ।  उद्यमीहरू पनि आफ्नो सीमिततामा मात्र बस्नु हुँदैन । जे गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा एक कदम अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । बैंकले दिने सेवा सुविधाको बारेमा पनि जानकारी लिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने आफ्नो व्यवसायमा वृद्धि हुन्छ । राज्यले दिने सेवासुुविधामा पनि उद्यमीहरूले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसबाट आफ्नो व्यवसाय एक कदम भए पनि अघि बढाउनुपर्छ ।  तपाईं इक्रा नेपालमा व्यवसाय प्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ । कम्पनीले के - के काम गरिरहेको छ ?  इक्रा नेपाल क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी हो । इक्रा लिमिटेड कम्पनी भारतमा छ । यसैको सहायक कम्पनी हो यो । इक्रा नेपालमा आएको १० वर्ष भयो ।  यसले कम्पनीहरूको रेटिङ गर्छ । अहिलेसम्म इक्रा नेपालले ५२४ कम्पनीको रेटिङ गरिसकेको छ । कम्पनीहरूले रेटिङ गराउनुपर्ने नियम आएको धेरै वर्ष भएको छैन । ८–१० वर्ष मात्र भएको छ । कुनै पनि कम्पनीले आईपीओमा जानुपर्‍यो, कुनै वित्तीय उपकरण वा बण्डहरू ल्याउनुपर्‍यो भने त्यसकोे रेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकबाट ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कर्जा लिएका संस्थाले अनिवार्य रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कतिपयले बैंकबाट पैसा लिएको हो, सबै किन थाहा हुनुपर्‍यो भन्नुहोला, तर बैंकमा हुने पैसा सर्वसाधारणको हो । ऋण कस्तो संस्थाले लगेको छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा हुनुपर्‍यो नि ।  हामीले आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको कुनै पनि कम्पनीको इस्युअर रेटिङ भनेर गर्छाैं । त्यसमा कम्पनीको वित्तीय सूचक कस्तो छ भनेर सबै उल्लेख गरिएको हुन्छ । कम्पनीको भविष्य कस्तो छ भनेर पनि हामीले त्यहाँ उल्लेख गरिदिएका हुन्छौं । त्यहाँ हाम्रो विचार मात्र हुन्छ । यस कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस् भनेर भनेका हुँदैनौं । वित्तीय विवरण बनाउनेदेखि सरकारले के सुविधा दिएको छ भन्नेमा महिला उद्यमीलाई अझै पनि थाहा नभएको अवस्था छ । तपाईंले काम गरेको क्लिन इनर्जी विकास बैंक जलविद्युत् कम्पनीहरूको विकास गर्छु भनेरै आएको थियो । अहिले झन्डै ३० प्रतिशत जलविद्युत् कम्पनीको बाहिर देखिएको जस्तो स्थिति छैन भनिन्छ । इक्राले त थुप्रै जलविद्युत् कम्पनीको रेटिङ पनि गरिसक्योे होला । अहिले जलविद्युत् कम्पनीहरूको अवस्था कस्तो छ ?  जलविद्युत् भन्नेबित्तिकै ठूलो लगानी हुन्छ । त्यही भएर प्रायःजसो जलविद्युत्को रेटिङ गर्नैपर्ने हुन्छ । किनभने जलविद्युत् कम्पनीहरूले बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छन् । हामीले पनि धेरैको रेटिङ गरेर धेरैको रिपोर्ट सार्वजनिक पनि भइसकेको छ । ट्रिपल ए रेटिङ भएको कम्पनी नेपालमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक मात्र हो । यो बाहेक कुनै पनि कम्पनले ट्रिपल ए रेटिङ पाएका छैनन् । ए रेटिङ पाउन कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीलाई धेरै गाह्रो छ । कतिपय जलविद्युत्को ट्रान्समिशन लाइन नै नभएको अवस्था छ । लागतको कुरा पनि आउँछ । ती कम्पनीको भविष्यको कुरा पनि आउँछ । यी सबै कुराको विचार गर्दा अहिलेको रेटिङलाई पनि नराम्रो भन्न चाहिं सकिँदैन । किनभने जलविद्युत् नबनीकन नै हामीले रेटिङ गरिरहेका हुन्छौं । बैंकले ऋण दिने भएपछि रेटिङ माग्छ । अहिले निर्माणकै अवस्थामा भएका जलविद्युत् कम्पनीहरू सबै पूरा भएपछि रेटिङमा सुधार आपैm हुन्छ । कतिपय जलविद्युत् कम्पनी ट्रिपल बी रेटिङ पाउने छन् । ट्रिपल ए रेटिङ भएको कम्पनी नेपालमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक मात्र हो । इक्रा नेपालको व्यापारको विकास कस्तो छ ?  अहिलेको अवस्थामा इक्राको व्यापार विकास राम्रै छ । म आउँदा अफिस सानो थियो । कर्मचारीको संख्या पनि एकदमै कम थियो । अहिले हामीसँग कामको चाप बढेको छ । त्यही अनुसार हामीले २६ जना कर्मचारी राखेर आफ्नो सेवा दिइरहेका छौं । व्यापार पनि बढ्दै गएको छ । हाम्रो व्यापार नियामककै कारण आउने हो । जस्तै– राष्ट्र बैंकले रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाट हामीलाई व्यापार आउने हो । एकपटक रेटिङ गराएपछि पुनः नवीकरण चाहिँ गराउनुपर्ने हुन्छ । ऋण ५० करोडभन्दा तल नआएसम्म नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी कुनै पनि कम्पनीले रेटिङ गराउँदा ३ वर्षलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेको छ । यसले गर्दा पनि हाम्रो व्यापार धेरै राम्रो छ । व्यापार जस्तै प्रतिस्पर्धा पनि त्यत्तिकै छ । यसअघि केयर रेटिङ र इक्राको मात्र प्रतिस्पर्धा थियो । अब अर्काे रेटिङ कम्पनी पनि थपिएको छ । यसले गर्दा पनि प्रतिस्पर्धा बढेको छ । केयर रेटिङ आएको ३–४ वर्ष भयो । प्रतिस्पर्धा भनेको शुल्कमा हुने हो । रेटिङको गुणस्तरमा कुनै पनि रेटिङ कम्पनीले सम्झौता गर्न मिल्दैन ।  बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा गएर किन सेवा दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा सरकारले पनि बुझिदिनुपर्‍यो । रेटिङ कम्पनीको विषयमा उठ्ने प्रश्नहरू पनि छन् । जुन संस्थाको रेटिङ गर्ने हो, त्यसैले भुक्तानी गर्ने हुनाले आफैलाई दानापानी दिने संस्थाको रेटिङ गर्दा सही रेटिङ गर्दैन भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेका छन् नि ?  त्यो आरोप भनेको गलत हो । किनभने हाम्रो रेटिङमा ‘सेप्रेसन पोलिसी’ हुन्छ । हाम्रो एउटा रेटिङ टिम हुन्छ भने अर्काे बिजनेश टिम हुन्छ । हामीलाई कतिसम्म फी लिन पाउने भनेर बोर्डले नै अधिकतम सीमा तोकिदिएको छ । बिजनेश टिमको कुनै पनि सदस्यले फी नेगोसिएशन गरेर ल्याउने गर्छ । त्यो फाइल रेटिङ टिममा जान्छ । त्यसपछि मात्र उहाँहरूको कनेक्सन हुन्छ । यसो गर्दा रेटिङ टिमलाई मैले कति फी लिएँ भनेर थाहा नै हुँदैन । रेटिङ टिमले पनि त्यो कम्पनीको रेटिङ गरिसकेपछि तथा कस्टमरले स्वीकार गरिसकेपछि मात्र त्यो टिमले बोर्ड र राष्ट्र बैंकमा विवरण पठाउँछ । त्यसपछि हाम्रो वेबसाइटमा राख्छ । त्यसपछि मात्र व्यापार टिमलाई थाहा हुन्छ । रेटिङ गराउनु र अडिट गराउनुमा फरक छ । किनभने अडिटले गर्दा यो नियम अनुसार यो भएन भनेर मात्र औंल्याइन्छ । रेटिङ गर्दा कम्पनीका उपलब्धि, सुधार गर्नुपर्ने कुरा सबै औंल्याइदिएका हुन्छौंं । यसरी एउटा कम्पनीको मात्र रेटिङ गरिरहँदा हाम्रो देशमा खास किसिमका कम्पनी के कति छन्, ती सबै कुराको अध्ययन गरेका हुन्छौं । यी सबै सूचनाहरू हामीलाई चाहिन्छ । त्यो खास कम्पनीको जुन रेटिङ गरिरहेका छौं, त्यसको अवस्था के छ ? त्यसको हैसियत कस्तो छ ? यो सबै विषयलाई हामीले हेरेका हुन्छौं । यो मात्र नभएर हाम्रो रेटिङको कमिटी हुन्छ । यो कमिटी नेपालभन्दा बाहिर हुन्छ । त्यो कमिटीले पनि अध्ययन गरेको हुन्छ ।  रेटिङ कम्पनीहरूलाई चुनौती चाहिं के-  के छन् ? हाम्रा जति पनि ग्राहक कम्पनी छन्, ती कम्पनीहरू सूचना दिन उपयुक्त सिस्टममा आएका छैनन् । किनभने जुन किसिमको सूचना हामीलाई चाहिन्छ, त्यो अरूभन्दा फरक छ । नेपालका कम्पनीहरूले सहजै उपलब्ध हुनेगरी सूचना नै राखेका हुँदैनन् । कुनै कुनै कम्पनीहरूले चाँडै नै दिएका पनि छन् । शुरूमा हामीलाई आवश्यक सूचना लिन निकै कठिन हुन्छ । तर, विस्तारै नवीकरण गर्दै गएपछि हामीलाई सूचना लिन सहज हुँदै गएको पनि छ । कतिपय कम्पनीहरू रेटिङ गरेपछि सबै कुरा सार्वजनिक हुन्छ, प्रचारप्रसार हुन्छ । हाम्रो सबै सूचना किन लिनुभएको भन्ने पनि गर्नुहुन्छ । यो त अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । रेटिङ गराउन थालेपछि भने सूचना सहज रूपमै दिनुहुन्छ ।  महिलाले म छोरी मान्छे, म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने मनस्थिति हटाउनुपर्‍यो ।  तपाईंहरूले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिदिने भएकाले पनि त कतिपय कम्पनीले रेटिङ गराउन नचाहने होलान् नि ?  रेटिङ गराउन सबैले चाहँदैनन् । नियमले गर्दा मात्र अहिले रेटिङ गर्न  थालेका छन् । बैंकहरूले पनि अहिले ऋण दिने बेलामा रेटिङ खोज्ने गरेका छन् । यसले पनि पछिल्लो समय रेटिङ गराउनेको संख्या बढेको छ । पहिले ५० करोड ऋण लिने कमै भेटिन्थ्यो भने अहिले सामान्य जस्तो भएको छ । ५० करोड ऋण लिने अहिले धेरै ग्राहक छन् । कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूको फन्डेड त थोरै हुन्छ । तर नन्फन्डेड बैंक ग्यारेन्टी अर्बौंको चाहियो । त्यसका लागि पनि रेटिङ गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।  अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी र हाम्रो रेटिङ एजेन्सीमा काम गर्ने तरीका केही फरक छ कि उस्तै हो ? हामीले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै रेटिङ गरेका हुन्छौं । तर, रेटिङबापत लिने शुल्क भने हाम्रोमा कम छ । नेपाली कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ गराए डलरमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता रेटिङ कम्पनीलाई नेपाली कम्पनीका बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन । नेपालको ‘सोभरेन रेटिङ’ नै भएको छैन । विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि यो रेटिङ अत्यन्त जरुरत छ । यो रेटिङ नेपालमा भएका कम्पनीबाट भएको छैन । अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ कम्पनीबाटै हुने गरेको छ । हामीले थाहा पाएअनुसार मुडिस, फिच, एस एन्ड पीलगायत दुई/ चारओटा शीर्षस्थ रेटिङ कम्पनीले गर्ने गरेका छन् ।  निर्माणकै अवस्थामा भएका जलविद्युत् कम्पनीहरू सबै पूरा भएपछि रेटिङमा सुधार आफै हुन्छ ।  रेटिङ सम्बन्धी भन्नैपर्ने कुरा केही छन् ?  रेटिङको गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन । यो महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपालमा अहिले तेस्रो रेटिङ कम्पनी थपिएको छ । रेटिङ क्षेत्रमा हाम्रो सहयात्रा हुन सक्छ । इक्रा नेपाल जसको सहायक कम्पनी हो, त्यो भरपर्दो र गुणस्तरमै केन्द्रित भइरहेको छ । हामीलाई निरन्तर रूपमा सहयोग नै भइरहेको छ । भोलिका दिनमा कुनै पनि रेटिङ कम्पनी विविध कारणले बन्द हुने अवस्था आउनु चाहिं राम्रो होइन । हामी जुन कम्पनीको सहायक कम्पनी हौं, त्यो कम्पनीको शेयर हिस्सा ५१ प्रतिशत छ । यो कम्पनी आउनुमा पनि पहिलेका प्रमुखहरूको देन रहेको छ । नत्र नेपालमा बिजनेश नै थिएन ।  हामीले भारतकोे इक्रा लिमिटेडलाई प्रत्येक वर्ष हाम्रो नाफाबाट ५ प्रतिशत रोयल्टी दिने गरेका छौं । त्यस्तै लाभांश पनि राम्रो दिएका छौं । अन्तिम वर्ष २०१ प्रतिशत जति बोनस शेयर र नगद लाभांश दिएका छौं । यस वर्ष पनि ५१ प्रतिशत दिएका छौं । हाम्रा जति पनि ग्राहक कम्पनी छन्, ती कम्पनीहरू सूचना दिन उपयुक्त सिस्टममा आएका छैनन् । विदेशी संयुक्त लगानीका कम्पनीलाई बाहिर पैसा लैजा धेरै गाह्रो छ भन्ने गुनासो पनि छ । त्यो अनुभव इक्रालाई भयो कि भएन ?  हामीलाई भएको छैन । कम्पनी सानो छ । चुक्तापूँजी पनि कम छ । कम्पनी पहिले २ करोड रुपैयाँमा सञ्चालनमा आएको हो । अहिले बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छौं । हामीलाई त्यतिधेरै प्रेसर छैन । कर तिरेको सबै कागजात देखाएपछि यसमा धेरै समस्या छैन ।  (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

बलियो प्रतिस्पर्धीको रूपमा आउँदै

काठमाडौं । नेपालमा बीमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारको स्वामित्वसहित २०२४ पुस १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिको स्थापना भएको थियो । रू. १ करोड अधिकृत पूँजीमा स्थापित कम्पनीले २०२४ फागुन ११ गतेखि व्यावसायिक कारोबार शुरू गर्‍यो । पछि २०२५ सालमा ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५’ आएपछि यो संस्थानमा परिवर्तन भयो । शुरूमा निर्जीवन बीमा मात्र गर्ने संस्थानले २०२९ देखि जीवन बीमा व्यवसायको पनि थालनी गर्‍यो । तर, २०७१ सालयता संस्थानले जीवन बीमाको व्यवसाय मात्र गर्दै आएको छ । संस्थान आउनुअघि नेपाल बैंकले नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी स्थापना गरेर २००४ सालदेखि बीमा व्यवसाय शुरू गरेको थियो, जुन अहिले नेपाल इस्योरेन्सको रूपमा सञ्चालित छ । तर, सो कम्पनीले नेपाल बैंकसँग सम्बन्धित बीमा मात्र गर्ने गरेको थियो । त्यसैले, राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई नेपालको पहिलो ‘फुल फेज’को बीमा कम्पनीको रूपमा पनि लिइन्छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान आउनुअघि नेपालमा भारतीय बीमा कम्पनीले बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । संस्थान आएपछि भारतीय कम्पनी फर्किए । त्यसपछि संस्थानलाई नेपाली बीमा बजारमा एक्लै ‘राज’ गर्ने अवसर प्राप्त भयो । तर, संस्थानले त्यसअनुरूप आफ्नो व्यावसायिक गतिविधि अगाडि बढाउन सकेन । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, ट्रेड युनियनमा हुने राजनीति लगायतले पनि संस्थानलाई नकारात्मक असर पार्‍यो । साथै, पर्याप्त तथा दक्ष जनशक्ति नहुँदा पनि संस्थान आन्तरिक रूपमा कमजोर हुँदै गयो । लेखापरीक्षण, बीमांकीय मूल्यांकन तथा वार्षिक साधारणसभा जस्ता गतिविधिमा समेत संस्थान पछि पर्दै गयो । संस्थानले १०औं वर्षसम्म पनि लेखापरीक्षण र वार्षिक साधारणसभा गर्न सकेन । संस्थानले धेरै वर्षहरू ‘पेन्डिङ’मा रहेका काम गरेरै बितायो । अझै पनि संस्थानको आव २०६९/७० यताको साधारणसभा भएको छैन । यस्ता समस्या हुँदाहुँदै पनि संस्थान बीमा बजारमा बलियो प्रतिस्पर्धीको रूपमा आउन लागेको छ । संस्थानको पछिल्लो वर्षका वित्तीय परिसूचकले पनि त्यो पुष्टि गर्छ । संस्थानका बीमाशुल्क संकलन, नाफा, जीवन बीमा कोष बढ्दो अवस्थामा छन् । बीमाशुल्क, बीमा कोषको आधारमा संस्थानले बीमा बजारको करीब ९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । चालू आवमा त बीमा संस्थान बीमाशुल्क संकलन गर्ने मामलामा तेस्रो स्थानमा आएको छ । त्यसअनुसार अब छिट्टै संस्थान बीमा बजारको बलियो प्रतिस्पर्धी कम्पनी बन्ने देखिन्छ । संस्थानका सञ्चालक एवं उच्च अधिकारीहरू पनि सोहीअनुसार कम्पनीलाई अगाडि बढाउने बताउँछन् । संस्थानका सेवासुविधालाई पनि डिजिटलीकरण गरिँदै लगिएको छ । अनलाइनबाटै बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न मिल्ने, एसएमएसमार्फत बीमालेखबारे जानकारी लिन सकिने जस्ता सुविधा संस्थानले शुरू गरिसकेको छ । यस्तै, मोबाइल एपमार्फत संस्थानको सेवाबारे सहजै बझ्न सकिन्छ । संस्थानले आफ्नो आन्तरिक सफ्टवेयर समेत विकसित गर्दै आएको छ । यसअघि लामो समयसम्म ‘डेस्कबेस्ड’मै काम गरेको थियो । त्यसबेलाका तथ्यांक राख्ने पनि कुनै प्रविधि थिएन । संस्थानका सबै तथ्यांक कागजी रूपमा मात्र भण्डारण गरिएको थियो । तर, अहिले आन्तरिक प्रयोजनका लागि नयाँ सफ्टवेयर ल्याइसकेको छ । त्यसमा संस्थानका सबै तथ्यांक समावेश भइसकेको छ । शाखा संख्या पनि सातै प्रदेशमा हुने गरी २२ ओटा पुर्‍याइएको छ । अब छिट्टै बागलुङ र इलाममा शाखा स्थापना हुँदै छ । आगामी ३ वर्षमा ५६ ओटा शाखा पुर्‍याउने संस्थानको लक्ष्य छ । सबै शाखाबाट संस्थानका सबै सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बीमालेख जारी गर्न अब प्रधान कार्यालयमै आउनुपर्ने बाध्यता छैन । संस्थानले ग्राहकको चाहनालाई लक्षित गरेर ‘इन्डोमेन्ट’ तथा ‘मनी ब्याक’ बीमा योजना ल्याउन लागेको छ । त्यो बीमा समितिबाट स्वीकृत हुने चरणमा छ । यसका अलावा अभिकर्ताको संख्या तथा क्षमता विस्तार गर्ने, कर्मचारी थप गर्ने, व्यावसायिक योजना बनाउने संस्थानको तयारी छ । त्यसअनुसार अहिले संस्थानलाई प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रूपमा आउन प्रशस्त आधार तय भइसकेको देखिन्छ । संस्थानको लेखापरीक्षण, बीमांकीय मूल्यांकन, साधारणसभा नहुने जस्ता समस्या करीब समाधान हुने चरणमा छन् । अबको पालो व्यवसाय विस्तार तथा संस्थानको वृद्धि विकास नै भएको संस्थानले बताएको छ । संस्थानका प्रमुख प्रशासक कविप्रसाद पाठकले कम्पनीलाई बलियो प्रतिस्पर्धीको रूपमा अघि बढाइने बताए । ‘अहिले कम्पनीको कमजोर पक्ष लेखापरीक्षण र साधारणसभा हुन नसक्नु हो । यद्यपि आव २०७५/७६ सम्मको लेखापरीक्षण भइसकेको छ, समितिबाट स्वीकृत हुन मात्र बाँकी हो,’ उनले भने, ‘त्यो स्वीकृत हुनासाथ साधारणसभा पनि भइहाल्छ । त्यसपछि बजारमा संस्थानप्रतिको नकारात्मक सन्देश पनि हट्छ । त्यसपछि हामी नयाँ उत्साहका साथ बीमा बजारमा प्रवेश गर्छाैं । त्यसका लागि प्रशस्त आधार पनि तयार भएका छन् ।’ संस्थानले आव २०६६/६७ देखि २०६८/६९ सम्मको साधारणसभा सम्पन्न गरी आव २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्मको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि बीमा समितिमा पेश गरेको छ । साथै आव २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्मको बाह्य लेखापरीक्षकद्वारा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अन्तिम वित्तीय विवरण प्राप्त हुने क्रममा रहेको बताइएको छ । संस्थानका कार्यवाहक अध्यक्ष वसन्तराज पाण्डेले पनि संस्थानलाई बलियो प्रतिस्पर्धीको रूपमा विकास गरिने बताए । यसका लागि अहिले संस्थानको संरचना नै परिवर्तन गर्ने काम भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले हाम्रो लेखापरीक्षण तथा साधारणसभाको काम बाँकी नै छ । तर, हामी त्यसमा मात्र केन्द्रित छैनौं,’ उनले भने, ‘व्यवसाय विस्तार गर्ने काम पनि सँगसँगै अगाडि बढाएका छौं । अब छिट्टै नै बलियो प्रतिस्पर्धी बीमा कम्पनीको रूपमा उदाउँछौं ।’ संस्थानका सहायक प्रशासक कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि कम्पनीलाई बलियो रूपमा अघि बढाउने बताए । साथै, संस्थानको सेवालाई पनि ग्राहकमुखी बनाउँदै लगिने उनको भनाइ छ । संस्थानको लेखापरीक्षण, बीमांकीय मूल्यांकन, साधारणसभा नहुने जस्ता समस्या करीब समाधान भइसकेका छन् । अबको पालो व्यवसाय विस्तार तथा संस्थानको वृद्धि विकास नै भएको संस्थानले बताएको छ । संस्थानलाई यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न चुनौती पनि उत्तिकै छ । कोरोनाले प्रभावित व्यावसायिक गतिविधि चलायमान बनाउनु, व्यावसायिक वृद्धिदर कायम गर्नु संस्थानका मुख्य चुनौती हुन् । साथै, अभिकर्ता र बीमितको संख्या बढाउन समेत चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । निजी कम्पनीहरूले धेरै सेवा सुविधा दिएर अभिकर्ता र बीमितलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । तर, संस्थानमा बीमित र अभिकर्ताका लागि यस्ता योजना छैनन् । अभिकर्ता र बीमित बीमा व्यवसायका लागि अभिन्न अंग हुन । त्यसैले, संस्थान यस विषयमा गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । बीमा बजारमा संस्थानको उपस्थिति चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा नेपालमा सञ्चालित जीवन बीमा सेवा प्रदायकहरूको जीवन बीमा कोष ४ खर्ब ५२ अर्ब ७९ करोड छ । संस्थानले उक्त अवधिसम्ममा ३८ अर्ब ७८ करोड जीवन बीमा कोष कायम गरेको छ, जुन कुल जीवन बीमा कोषको ८ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । यस्तै, चालू आवको ६ महीनामा ६ अर्ब ५ करोड बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । यसै अवधिमा १९ जीवन बीमा कम्पनीहरूले भने ७० अर्ब ९१ करोड बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । त्यसअनुसार संस्थानको बजार हिस्सा झन्डै ९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हालसम्म कम्पनीको बीमितको संख्या ६ लाख ३८ हजारर ७९३ पुगेको छ । संस्थानको लगानी लगानी व्यवस्थापन जीवन बीमा प्रदायकहरूको अर्को महŒवपूर्ण काम हो । संस्थानले बीमाशुल्कबापत उपलब्ध स्रोत नेपाल सरकार, बीमा समिति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको क्षेत्रमा संस्थानले लगानी गर्दै आएको छ । विशेषगरी विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारको ऋणपत्र, शेयर र डिबेन्चरमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लगानी गरी संस्थानले उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्दै आएको छ । जीवन बीमालेखको धितोमा दिइएको कर्जाबाट समेत उल्लेख्य प्रतिफल प्राप्त हुँदै आएको छ । सरकारबाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा आफ्नो स्रोतको उपयोग गर्ने क्रममा संस्थानले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा २१ करोड १८ लाख शेयर पूँजी (हालको बजार पूँजीकरण रकम १ अर्ब ३८ करोड) र २ अर्ब ८० करोड ऋण लगानी गरेको थियो । अहिले त्यो ब्याज पूँजीकरणसहित ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमा १ अर्ब शेयर लगानी (हालको बजार पूँजीकरण ३ अर्ब २० करोड) गरिएको छ । त्यस्तै विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा ६ करोड ६ लाख संस्थापक शेयर लगानी छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको अगुवाइमा कम लागत तथा उच्च प्रतिफलयुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्वपूँजी तथा ऋण लगानी सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ । नागरिक लगानी कोषमा कोषको कुल शेयर पूँजीको ३१ दशमलव ५ प्रतिशत स्वामित्व रहनुका साथै सन्राइज बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक, लक्ष्मी बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी जस्ता वित्तीय संस्थामा संस्थानको संस्थापक तथा साधारण शेयर छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी रकम २४ अर्ब १९ करोड तथा डिबेञ्चरमा ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे संस्थानको विद्यमान संगठन तथा व्यवस्थापन समयसापेक्ष बनाउन नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको कार्य काठमाडौं विश्वविद्यालयको सहयोगमा तर्जुमा गरी सञ्चालक समितिमा पेश गरिएको छ । सञ्चालक समिति र नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिई उक्त सर्भे प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने संस्थानको भनाइ छ ।

पुनर्बीमा स्वदेशमा कि विदेशमा ?

बीमा समितिले नेपाली बीमा कम्पनीहरूलाई नेपालकै कम्पनीहरूमा पुनर्बीमा गर्न बाध्यात्मक निर्देश जारी गरेपछि यस विषयमा विवाद हुन थालेको छ । बीमा कम्पनीहरू, बीमा विशेषज्ञहरू र समितिका बीचमा यस विषयमा फरकफरक टीकाटिप्पणी, स्पष्टीकरण र विरोधका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । बीमाको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास तथा खुला बजार अर्थनीतिअनुसार समितिको निर्देशनमाथि विरोध हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । पहिला एकाधिकार हुन्छ भनेर शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गर्न नदिएको तर अहिले दुईओटा कम्पनी हुँदा एकाधिकार नहुने तर्क बीमा समितिको पाइन्छ । तर, द्वैधाधिकार भनेको पनि एकाधिकार नै हो एकाधिकार र द्वैधाधिकारमा खासै फरक पर्दैन । नेपालमा हाल दुईओटा पुनर्बीमा कम्पनी छन् । १८ निर्जीवन र २० ओटा जीवन बीमा कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता भइसञ्चालनमा रहेका छन् । नियामक निकाय बीमा समितिले प्रत्यक्ष अंश स्वरूप यी कम्पनीले २० प्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशी कम्पनीमै गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो । बिहीवार एक निर्देशन जारी गर्दै उसले बाँकी बीमा पनि स्वदेशमै गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गर्‍यो । स्वदेशी कम्पनीले पुनर्बीमा गर्न नसकेमात्र विदेशी कम्पनीमा जान पाइने निर्देशन दिएपछि यसको विरोध भएको हो । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूले कुनै प्रतिस्पर्धाविना नेपाली पुनर्बीमाको बजार पाउने भएको छ । अर्थात् उसलाई बसीबसी व्यवसाय गर्न पाउने अवसर दिएको छ । यसले कम्पनीहरूलाई सबल बनाउँदैन । विदेशी मुद्रा जोगाउने तथा स्वदेशी कम्पनीको संरक्षण हुनेजस्ता सकारात्मक तर्क दिएर बीमा समितिले आफ्नो निर्देशनको बचावट गरेको छ । यी तर्क गलत र अनुपयुक्त होइनन् तर प्रतिस्पर्धाको लाभ लिन वञ्चित गरिनु उपयुक्त होइन । त्यस्तै जोखिमको हस्तान्तरणका हिसाबले पनि यो नीति उपयुक्त देखिँदैन । बीमा गर्नु भनेको जोखिम वहन मात्र नभई जोखिम अर्कोमा सार्नु पनि हो । जति व्यापक क्षेत्र तथा धेरै जनसंख्याबाट जोखिम एक ठाउँमा जम्मा गरिन्छ त्यो बीमा कम्पनीलाई जोखिम कम पर्छ । जोखिम भएमा कम्पनीहरूले क्षतिपूर्ति दिन्छन् । कसैगरी सबैलाई नोक्सान भयो भने कम्पनीले जोखिम वहन गर्न सक्दैन र अर्कालाई सार्छ । बीमा कम्पनीहरूको जोखिम अर्कोलाई सार्न नै पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापना भएको हो । बाह्य मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने पुनर्बीमा कम्पनी चुक्ता पूँजी, व्यवसायको आकार तथा शुल्क आदिका आधारमा निकै ठूलो हुन्छ । यो अन्तरराष्ट्रिय संस्था हुन्छ । त्यस्तो बलियो संस्था छानेर पुनर्बीमा गर्नुपर्छ । तर, नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरू बलिया छैनन्, पुराना पनि छैनन् । यस्तोमा उनीहरूलाई स्वतः पुनर्बीमाको बजार उपलब्ध गराइदिँदा ती संस्थालाई लाभ त होलान् तर बलिया र प्रतिस्पर्धी भने हुँदैनन् । दुई बीमा कम्पनीमात्र भएको अवस्थामा अनिवार्य गरिनु भनेको एक प्रकारले एकाधिकार नै हो । एउटा मात्रै कम्पनी हुँदा २० प्रतिशत मात्रै स्वदेशमा पुनर्बीमा गर्न अनिवार्य गरिएको थियो । तर, अहिले दुई पुनर्बीमा कम्पनी भएपछि यो नियम आएको छ । पहिला एकाधिकार हुन्छ भनेर नदिएको तर अहिले एकाधिकार नहुने तर्क बीमा समितिको पाइन्छ । तर, यो द्वैधाधिकार भनेको एकाधिकार नै हो एकाधिकार र द्वैधाधिकारमा खासै फरक पर्दैन । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेकाले पुनर्बीमा शुल्क नेपालमै रहनु राम्रो हो तर शतप्रतिशत रहनुपर्छ भन्नेचाहिँ व्यावहारिक होइन । कथंकदाचित् ज्यादै नै ठूलो संकट आयो भने नेपाली पुनर्बीमा कम्पनी नै जोखिममा नपर्लान् भन्न सकिँदैन । कोरोना बीमा गरेर पनि अहिले दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा यस व्यवसायप्रति अविश्वास पैदा भएको समेत पाइन्छ । भोलि पुनर्बीमा कम्पनी कमजोर भएर क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्था आयो भने बीमाप्रतिको अविश्वास नबढ्ला भन्न सकिँदैन । त्यसैले शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउनुपर्छ भन्ने समितिको निर्देशन एकांगी छ । बीमाको जोखिम सार्ने नियमको विपरीत छ । कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धाका आधारमा पुनर्बीमा गराउन नपाउँदा खुला र उदार अर्थतन्त्रको अर्थ रहँदैन । त्यसैले शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउने निर्देशन व्यावहारिक देखिँदैन ।

बीमाको आगामी बाटो

बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापक हुन् । यिनको व्यवसाय र जोखिम बीच एकै दिशाको सम्बन्ध हुन्छ । जोखिम बढ्दै जाँदा बीमा व्यवसायमा पनि वृद्धि हुन्छ भने जोखिम नभएको अवस्थामा बीमाको आवश्यकता नै पर्दैन । गत सालदेखि विश्वभर नै कोभिड–१९ महामारीका कारण चरम जोखिम उत्पन्न भएको छ । यस परिस्थितिमा बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापन गर्न कति सफल भए यो प्रश्न सबैको मनमा उब्जिएको हुन सक्छ । यो लेखमा बीमा क्षेत्र र कोभिड महामारी बीचको अन्तरसम्बन्ध र प्रभावका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रका तीन उपक्षेत्रहरू बैंक, बीमा, र पूँजीबजारका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । पूँजीबजार बाह्य वातावरणका विविध तŒवहरूबाट र ससाना घटनाबाट पनि छिट्टै प्रभावित हुने र ठूलो उतारचढाव आउने क्षेत्र हो भने बैंकिङ क्षेत्रलाई यस्ता घटनाले अलि कम प्रभावित पार्छ । बीमाक्षेत्र अल्पकालीन घटनाबाट सबैभन्दा कम प्रभावित हुने क्षेत्र हो र दीर्घकालीन रणनीतिक निर्णयहरूले मात्रै यस क्षेत्र बढी प्रभावित हुने गर्छ । महामारीको दुश्चक्रमा परेको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारण बीमाक्षेत्रभित्रका हरेक उपक्षेत्रहरू जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा प्रभावित भएका छन् । जीवन बीमाक्षेत्र कोराना संकटले निम्त्याएको बन्दाबन्दी, लगानी गर्ने क्षेत्रको अभाव र भौतिक दूरी कायम गरी व्यवसाय गर्नुपर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा मिश्रित प्रभाव परेको देखिन्छ । कोरानाबाहेक अन्य कारणले पनि यो क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त बनाउने सम्भावना उत्तिकै छ । सैद्धान्तिक कोणबाट भन्ने हो भने जीवन बीमा बजारलाई प्रभाव पर्ने तŒवहरूमा लगानीका वैकल्पिक अवसरहरू, बचतको दर, आम्दानीको स्तर हुन् । जनसांख्यिक बनोट, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, कानूनी कारण राज्यको सामाजिक सुरक्षा नीति, रोजगारदाताहरूको आप्mना कर्मचारीको बीमा नीतिले पनि यसलाई प्रभावित गर्छ । कोरोना महामारीका कारण लगानीका वैकल्पिक अवसरहरूमा कमी हुँदै जाँदा जीवन बीमाप्रतिको आकर्षण बढेको छ र सावधिक बीमा पोलिसीहरूको मागमा वृद्धि भएको छ । जोखिम बढ्दै जाँदा अन्य क्षेत्र बढी जोखिमयुक्त भएकाले तुलनात्मक रूपमा बीमाक्षेत्र कम जोखिमयुक्त हुँदै गएको छ । नियमित आम्दानी भइरहने तर खर्च गर्ने अवसर नहुँदा जम्मा भएर बसेको रकम पनि जीवन बीमा प्रिमियमका रूपमा भित्रिएको छ । यस कारण गत सालभन्दा यो साल रू. २७ अर्बले बीमा कम्पनीको कुल प्रिमियममा वृद्धि भएको देखिन्छ । तर, सामान्य अवस्था भएको भए यो भन्दा धेरै प्रिमियम संकलन हुने सम्भावना थियो । पोलिसी होल्डरहरूले बीमा कम्पनीबाट ऋण लिने क्रम बढेकाले बैंकमा भन्दा उच्च प्रतिफलमा लगानी गर्ने अवसर पनि कम्पनीलाई जुटेको छ । अभिकर्ताहरू अन्य पेशा व्यवसायमा दौडनु नपर्ने हुँदा पनि उनीहरूले ग्राहकहरूलाई परामर्श गर्ने प्रशस्त समय प्राप्त गरेको कारण र जोखिम व्यवस्थापनका लागि ग्राहकले बीमालाई बाध्यात्मक रूपमा छनोट गर्नुपर्ने भएकाले पनि मागमा वृद्धि भएको छ । यस क्षेत्रमा परेका केही नकारात्मक प्रभावहरूका बारेमा कुरा गर्दा मुख्य गरी कम्पनीहरूको आम्दानीको दोस्रो ठूलो स्रोत बीमा कोषको लगानीको प्रतिफल हो । जीवन बीमा कम्पनीको झन्डै पौने ३ खर्ब बराबर रकम मुद्दती खातामा रहेको अवस्था छ । बैंकहरूले मुद्दती खाताको प्रतिफल घटाएका छन् । यसले गर्दा कम्पनीको आयमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्नेछ । यसबाट शेयरहोल्डर र पोलिसी होल्डरहरूको प्रतिफल घट्नेछ । साना बीमितका ठूला पोलिसीहरूमा संकट आएको छ र कोराना संकट नसकुन्जेलसम्म यो अवस्था रहिरहनेछ । कतिपय बीमितहरू प्रिमियम तिर्न नसकेका कारण वा रकम आवश्यक परेको कारणले गर्दा पोलिसी समर्पण गर्न बाध्य भएका छन् । आव २०७७/७८ मा मात्रै ६३,३३१ पोलिसीहरू समर्पण भएका थिए । त्यस्तै रकम अभावका कारण पोलिसी ल्याप्स हुने र केही वर्ष पोलिसी पुनर्जागरण नहुने समस्या पनि उत्तिकै छ । अर्कोतर्फ कोरानाका कारण मृत्युको दर केही मात्रामा बढेको हुँदा बीमितहरूको मृत्यु दाबी रकममा केही वृद्धि हुनेछ । जीवन बीमाक्षेत्रमा आश्रित अर्को वर्ग हो, अभिकर्ता । अभिकर्ताहरूको आम्दानी कुल बीमा शुल्कमा आधारित हुने भएकाले गत आवमा उनीहरूको आय राम्रो नै देखिन्छ । अधिकांश अभिकर्ताको वैकल्पिक पेशा व्यवसायसमेत भएकाले बीमाक्षेत्रको प्रभावले त्यति अप्ठ्यारो पर्ने देखिँदैन । तैपनि, कोभिड महामारी नभएको भए उनीहरूको आम्दानी अभैm राम्रो हुने सम्भावना थियो । पोलिसी समर्पणका कारण आगामी वर्ष अभिकर्ताको आयमा कमी आउनेछ । निर्जीवन बीमाक्षेत्र कम्पनीहरूको बजार रणनीति निकै प्रतिस्पर्धात्मक भएकाले जतिसुकै संकटको अवस्थामा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको बजार बिस्तार भएको छ र आव २०७७÷७८ मा कुल प्रिमियममा १५ प्रतिशत वृद्धि भई रू. ४ अर्ब बढी प्रिमियम संकलन गर्न सक्षम भएका छन् । कोरोना बीमाबापत मात्रै १ अर्बभन्दा बढी प्रिमियम संकलन भएको छ । तर, यो रकमले के देखाएको छ भने जुन अनुपातमा जोखिममा वृद्धि भएको छ त्यसअनुसार मानिस र संस्थाहरूले जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा खरीद गरिएको देखिएन । यसो हुनुमा धेरै कारण हुन सक्छन् ः बीमा कम्पनीहरूले अनलाइनमार्पmत बीमा पोलिसी खरीद गर्ने प्रणालीको विकास गर्न नसक्नु, बन्दाबन्दीको कारण क्रेता र विक्रेता सन्मुख भएर कारोबार गर्न नपाउनु, व्यवसायीहरूमा सरकारले नै हाम्रो उद्धार गरिदिन्छ भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालयहरू सबै पालिकाहरूमा नहुनुको कारण पनि मानिसलाई बीमा खरीदमा समस्या परेको छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नाकाले ठूला आयोजनाहरूको बीमा रकम गुम्न पुगेको छ भने अन्तरराष्ट्रिय भ्रमण अवरुद्ध भएकाले यात्रु बीमा, भ्रमण बीमाका रूपमा प्राप्त हुने प्रिमियममा पनि निकै कमी आएको छ । बीमा कम्पनीहरू पनि कुन जोखिमलाई ग्रहण गर्ने र कुनलाई नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अलमलमा परेको पाइन्छ । भविष्यमा लामो समयमा ग्यारेजमा थन्किएका सवारीसाधनहरू सडकमा कुद्न थाले पछि ठूलो संख्यामा दाबीहरू पर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । कोराना संक्रमणका कारणबाहेक अन्य रोग लागेको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल जानेहरू निकै कम भएकाले स्वास्थ्य बीमाको दाबी रकममा कमी आउने, सवारीसाधनको पनि आवतजावतमा कमी आएकाले दुर्घटना बीमाबापतको रकम पनि घटेको देखिन्छ । तर मोटर बीमा शुल्क भने नयाँ मोटरको खरीदमा कमी आएका कारण र नवीकरण पनि सहज नभएकाले तेस्रो पक्ष बीमाबापतको रकममा पनि अपेक्षाकृत वृद्धि भएको छैन । कोरोना बीमा यसपटक निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कोरोना बीमा पोलिसी विक्रीबाट नाफा हुन सकेन । कम्पनीहरूले आप्mनो आकस्मिक जगेडा कोषको रकमसमेत गुमाउनुप¥यो । अत्यधिक मात्रामा दाबी परेको र भुक्तानी कसले गर्ने भन्ने विषयमा बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरू बीच अन्योल हुँदा सरकारले समेत यो समस्या समाधानमा चासो नलिँदा पोलिसीको दाबी भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण आम जनतामा बीमाप्रति अविश्वास पैदा हुन गएको छ । यो नकारात्मक धारणा मेटाउन बीमा कम्पनीले आगामी वर्षहरूमा निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ भने आर्थिक नोक्सानीलाई परिपूर्ति गर्न पनि निकै लामो समय लाग्नेछ । कोभिड महामारीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको पोलिसी आपैmमा गलत भएकाले बीमा कम्पनीको वित्तीय जोखिम बढ्न गयो । साथै, यस वर्षको भयावह बाढी पहिरोका कारण धेरै संरचनामा ठूलो नोक्सानी हुन पुग्यो, फलस्वरूप कम्पनीहरूले धेरै दाबी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । पुनर्बीमा क्षेत्र पुनर्बीमा बजार अन्तरराष्ट्रिय बीमा बजारको एक अंग भएकाले स्वाभाविक रूपमा यो क्षेत्र विश्व अर्थतन्त्रद्वारा निकै प्रभावित हुन्छ । दाबी बढ्ने तर प्रिमियम नबढ्ने, लगानीको प्रतिफल नबढ्ने, एक अर्ब रुपैयाँ कोरोना बीमाको दाबीबापत भुक्तानी दिनुपर्नेजस्ता कारणबाट पुनर्बीमा कम्पनीको नाफा निकै प्रभावित भएको छ । साझा समस्या  वर्तमान संकटको कारण पुनर्बीमा कमिशन आयमा गिरावट आएकाले सबै कम्पनीको आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरूले यस संकटको अवस्थामा पनि नयाँ शाखा बिस्तारको कामलाई जारी राखेका कारण रोजगारीका अवसरहरू सृजना भइरहेको छ । तर, संकट नहुँदो हो त झन् बढी रोजगारी सृजना हुने थियो । आर्थिक संकटबाट विक्षिप्त व्यक्तिबाट ठगी र जालसाजी हुने सम्भावना धेरै हुने भएकाले यसतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ । आगामी बाटो  धेरै बीमा पोलिसी जुन विदेशी बजारमा विक्री हुने गरेका छन्, तिनीहरूलाई नेपाली बजारमा विक्री गर्नु आवश्यक देखियो । कर्मचारी कामदारहरूको बेरोजगारी बीमा हुँदो हो त लाखौं कामदार भोकभोकै बस्नुपर्ने थिएन, रोजगारदाताले बैंकबाट ऋण लिएर तलब दिनुपर्ने थिएन । उद्योग व्यवसायको सञ्चालन अवरुद्ध हुँदाको अवस्थामा हुने नोक्सानीको बीमा हुँदो हो त उद्योगहरू धराशयी हुने थिएनन् । तसर्थ, नेपाली बीमा कम्पनीहरूले यस्ता पोलिसीहरू बजारमा ल्याउनु आवश्यक छ ताकि भविष्यमा हुने अनेक जोखिमबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकियोस् । बीमा जोखिम व्यवस्थापनको औजार हो र बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ । यी सबैलाई नेतृत्व गर्ने नियामक बीमा समिति र बीमा समितिलाई समेत निर्देशन दिने हैसियत राख्ने निकाय हो, अर्थ मन्त्रालय । यी सबै निकाय सचेत नहुँदा कोरोना बीमा जस्तो घातक पोलिसी बजारमा ल्याइयो, जसका कारण बीमा उद्योगले लामो समयसम्म मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । इतिहासबाट सिक्दै अब उप्रान्त कुनै पनि खालका कमीकमजोरी नगर्नेतर्पm सचेत हुनु आवश्यक छ । बीमा कम्पनीहरूले सूचना र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी वर्तमान समस्या र चुनौतीबाट पार पाउन सक्छन् । यसका लागि निकै ठूलो लगानीको खाँचो पर्छ । कोरोना संकटले ल्याएको भन्दा डरलाग्दो संकट अदक्ष जनशक्तिका कारण आउन सक्छ । बीमा शिक्षित र अनुभवी कर्मचारी नभई बीमाको विकास सम्भव नहुने भएकाले सरकार, समिति र बीमक संघहरूले जनशक्ति उत्पादनतर्फ सोच्ने बेला आइसकेको छ । नीति निर्माता, नियामक, कर्मचारी, सर्वेयर, अभिकर्ता सबै बीमा शिक्षित भएपश्चात् नै बीमितहरू शिक्षित हुनेछन् । किनकी बीमा सिद्धान्त र गणितमा आधारित भएर खेलिने खेल हो न कि कसैको सनक, भावुकता र चाहनाको आधारमा । यी विषयलाई राम्रोसँग मनन गर्ने हो र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने बीमा उद्योगको भविष्य उज्ज्वल छ ।

बीमा बजारमा अब फरक प्रकारको चेतना ल्याउन आवश्यक छ

हालै युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त भएकी उपासना पौडेल नेपाली बीमा बजारका लागि नयाँ व्यक्ति हुन् । भारतीय बीमा बजारमा लामो समय काम गरेकी पौडेलसँग नेपाली बीमा बजारको अनुभव भने छोटो छ । यस अवस्थामा उनले कम्पनीलाई कसरी अगाडि बढाउँदै छिन् ? प्रस्तुत छ, यस्तै समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सार : नेपालको बीमा क्षेत्रमा यसअघि कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा महिला थिएनन् । त्यो अवस्थामा तपाईं युनाइटेड इन्स्योरेन्सको सीईओमा नियुक्त हुनुभएको छ । कस्तो लागिरहेको छ ? यस कम्पनीको सीईओ भएर आउँदा एकदम उत्साहित भएको छु । तर, उत्साहसँगै जिम्मेवारी पनि बढेको महसुस भएको छ । महिला भएको हुनाले बजारले के गर्न सक्ला भन्ने पनि हुन सक्छ । यसमा महिला/पुरुषले यसमा खास अर्थ त राख्दैन । तर, केही फरक भने हुन्छ । यद्यपि, महिला भएको कारण हाम्रो आवाज सुनिन्छन् । तर, काम गर्ने मामलामा महिला/पुरुषलाई आधार बनाउनु हुँदैन । काम गर्न सक्नेलाई स्थान दिनुपर्छ । नेपालमा यस्तो संस्कार बल्ल शुरू हुन खोजेको छ । अहिले भारतका ठूला बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूमा महिलाले पनि नेतृत्व गरेका छन् । तर, केही समयअघि त्यहाँ पनि महिलाको सहभागिता न्यून थियो । धेरै लामो समयपछि त्यहाँको बजारमा महिलाहरू नेतृत्वमा आएका हुन् । म भारतीय बीमा बजारमा २०१२ मा प्रवेश गरेको हुँ । त्यस बेला त्यहाँ महिला नेतृत्व अत्यन्त कम थियो । तर, अहिले त्यहाँ महिलाहरू नेतृत्वमा आइसकेका छन् । अब नेपालमा पनि त्यो परिवर्तन आउँदै छ । केही समयअघि युनाइटेडमा महिला कर्मचारी संख्या कम थियो । तर, अहिले कुल कर्मचारीमा महिला कर्मचारीको हिस्सा ३५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेतृत्व तथा विभागीय प्रमुखहरूमा त महिलाको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यद्यपि, हामीले महिला नै भएर उनीहरूलाई स्थान दिएका भने होइनौं । महिलाले एकदम प्रतिबद्ध एवं समर्पित भएर काम गर्छन् । त्यसैले, महिलालाई महिलाको रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । अझ भनौं, काम गर्ने मामलामा महिला/पुरुष भनेर भन्नु हुँदैन । बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेर छोटो समयमै व्यवस्थापकीय रूपमा एक कम्पनीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । यहाँसम्मको यात्रा कस्तो रह्यो ? मैले ब्याचलरसम्म नेपालमै पढेको हुँ । मास्टर डिग्री भने भारतको दिल्ली युनिभर्सिटी फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट स्टडिजमा गरेको हुँ । त्यो कलेज भारतको उत्कृष्ट ५ भित्र पर्छ । त्यसकारण मलार्ई त्यहाँ जागिर खोज्दै हिँड्नु परेन । त्यहाँ राम्रा कलेजहरूमा कम्पनीहरू आफै इन्टर्नशिपको अवसर लिएर आउने गर्छन् । सोही क्रममा मैले त्यहाँको एक म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी कुम्मिन्स इन्डिया लिमिटेडमा जोडिने अवसर पाएँ । त्यहाँ मेरो कार्यसम्पादनलाई मूल्यांकन गर्दै कम्पनीले पूर्णकालीन रूपमै काम गर्ने अवसर दियो । यसै क्रममा नेपालीसँग नै मेरो विवाह पनि भयो । थप करिअरका लागि म २०१२ मा मुम्बई गए । त्यहाँ गएर जागिर खोज्ने क्रममा आईसीआईसीआई नामक निर्जीवन बीमा कम्पनीमा जोडिएँ । त्यही कम्पनीबाट बीमा क्षेत्रमा मेरो प्रवेश भएको हो । त्यस कम्पनीमा ६ महिना मात्र काम पाएमा पनि धेरै राम्रो हुने थियो । तर, त्यहाँ पनि मैले राम्रै कार्यसम्पादन गर्न सकेँ । त्यहाँ कार्यसम्पादनको आधारमा ३/३ वर्षमा मात्र कर्मचारीको प्रमोसन हुन्थ्यो । तर, मेरो १/१ वर्षमै प्रमोसन हुन्थ्यो । त्यहाँ काम गर्दा मेरो व्यक्तिगत जीवनलाई पनि धेरै फाइदा गर्‍यो । म त्यहाँ म्यानेजमेन्ट तहबाटै सेवा शुरू गरेको थिएँ । त्यसको प्रभावले नै मलाई अहिले युनाइटेड इन्स्योरेन्सको सीईओ हुन मद्दत पुगेको हो । त्यस कम्पनीमा काम गर्दा गर्दै म फेरि भोडाफोन नामक टेलिकम कम्पनीमा जोडिन पुगेँ । त्यहाँ काम राम्रो गरे पनि उत्साह भने भएन । त्यहाँ ६ महिनाजति काम गरेर म बीमा बजारमै फर्किएँ । त्यसपछि मैले आईसीआईसीआईसँग मर्ज हुन लागेको भारतीय एक्सा नामक बीमा कम्पनीमा काम शुरू गरेँ । तर, भारतमा लामो समयसम्म बस्न मन भएन । अन्ततः हामी (श्रीमान् समेत)ले २०१९ डिसेम्बरमा नेपाल आउने निर्णय गर्‍यौं । नेपाल आएर सानिमा जनरल इन्स्योरेन्समा महाप्रबन्धकको रूपमा काम शुरू गरेँ । त्यसपछि युनाइटेड इन्स्योरेन्समा डीसीईओ रूपमा नियुक्त भएर डेढ वर्षअघि आएको हुँ । लामो समय भारतीय बीमा बजारमा काम गर्नुभयो । अहिले नेपाली बीमा बजारमा सक्रिय हुनुहुन्छ ? नेपाल र भारतीय बीमा बजारमा महिला सहभागिता, पहु“च, प्रविधि लगायतको अवस्था कस्तो छ ? भारतमा अहिले महिला कर्मचारीको हिस्सा बढी नै छ । त्यहाँ कम्पनीमा ३५ प्रतिशत महिला कर्मचारी हुनुपर्ने प्रावधान पनि छ । त्यसको कारणले पनि त्यहाँ अहिले महिला कर्मचारीको हिस्सा राम्रो छ । तर, उनीहरूले महिला नै भएर जागिर पाएका भने होइनन् । काम गर्न सक्ने भएर नै पाएका हुन् । तर, नेपालमा भने महिलाको सहभागिता कम नै छ । तर, विस्तारै बढ्दै गएको पनि देखिन्छ । तर, महिलाले काम भने गर्न सक्नुपर्छ । अहिले यहाँ महिलाको हिस्सा ३५ प्रतिशत हुनुपर्छ भनियो भने काम गर्ने सक्ने मान्छे पाउन गाह्रो हुन्छ । त्यो कोटा परिपूर्ति गर्दा प्रभावकारिता पनि घट्न सक्छ । महिला कर्मचारीको हकमा विस्तारै विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ । हाम्रो कम्पनीमा त भइपनि सक्यो । केही समय यहाँ १० प्रतिशत महिला कर्मचारी थिए । अहिले त्यो ३०÷३५ प्रतिशत पुगेको छ । विभागीय प्रमुखहरूमा त ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अरूले शुरू नगरे पनि हामीले शुरू गरेका छौं । अब यसको नतीजा कस्तो आउँछ, त्यो पनि विस्तारै देखिन्छ । नतीजा राम्रै आयो भने अन्य कम्पनीले पनि यस्तो अभ्यास गर्न सक्छन् । कम्पनीले राम्रो व्यवसाय गर्दै गयो भने महिलामैत्री कार्यालय पनि बनाउँछौं । तर, अहिले कम्पनीसँग पर्याप्त पूँजी नहुँदा त्यो गर्न सकिएको छैन । निकट भविष्यमा हुन सक्छ । नेपालका कम्पनी महिलामैत्री भने छैनन् । भारतमा यस्ता कम्पनीहरूमा ‘चाइल्डकेयर सेन्टरहरू’ पनि छन्, ता कि बच्चा भएका महिला कर्मचारीले पनि कार्यालयमा आएर काम गर्न सकून् । बच्चा हेर्नकै लागि जागिर छोड्न नपरोस् । तर, नेपालमा त्यस्तो संस्कृतिको विकास भएको छैन । करियर राम्रो भएका महिला साथीहरू पनि बच्चा हेरचाह गर्नकै लागि जागिर छोडेका विभिन्न उदाहरण छन् । परम्परागत मान्यतालाई ध्यानमा राखेर बच्चा हेरचाह गर्न श्रीमतीलाई नै जागिर छोड्न लगाइन्छ । यस अवस्थामा महिलामैत्री कार्यालय बनाउन आवश्यक छ । साथै, हामी विमन ब्रान्च नै बनाउने योजनामा छौं । महिलाले मात्र काम गर्ने तथा महिलासम्बन्धी बीमा गर्नेगरी विमन ब्रान्च स्थापना गर्ने योजनामा छौं । बजारका कुरा गर्दा हामी भारतीय बीमा बजार भन्दा पछाडि नै छौं । म सन् २०१२ मा भारतीय बजारमा प्रवेश गरेको हुँ । त्यसबेला त्यहाँ म्यानुअल रूपमै बीमा पोलिसी जारी गरिन्थ्यो । तर, केही वर्षमै त्यहाँ त्यो अवस्था अन्त्य भयो । सूचनाप्रविधिमा एकदम राम्रो परिवर्तन आयो । तर, नेपाली बीमा बजार यस मामलामा अझै पछाडि छ । अब प्रविधिको विकास गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । कम्पनीहरूको खर्च पनि घट्छ । त्यसरी बचेको पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर फाइदा कमाउन सकिन्छ । त्यसकारण अब नेपाली बजारलाई डिजिटाइजेशन गर्न आवश्यक छ । अबको केही वर्षमै त्यो पूरा हुने देखिन्छ । केही समय पहिला यस कम्पनीको व्यावसायिक गतिविधि त्यति राम्रो थिएन । तर, अहिले राम्रो देखिएको छ । यसका कारण के के हुन् ? कम्पनीको ग्रोथ राम्रो थिएन नै । त्यसैले नै म य यहाँ आएको हुँ । मलाई मेहनत गर्न, चुनौती लिन मन लाग्छ । कम्पनीलाई राम्रो बनाउने चुनौती लिएरै म यहाँ आएको हुँ । २७ वर्ष पूरा गरेको कम्पनी अहिले जुन स्थानमा हुनुपर्ने थियो, त्यो स्थानमा छैन । बजारको हामीप्रतिको धारणा पनि त्यति राम्रो छैन । हामी बजारमा त्यति भिजिबल नै थिएनौं । यस अवस्थामा कम्पनीलाई माथि उकास्न निकै चुनैतीपूर्ण छ । त्यस चुनौतीलाई सामना गर्नेगरी केही रणनीति पनि बनाएर अगाडि बढेका छौं । युनाइटेड स्थापनाको आधारमा पाँचौं र पुरानो कम्पनी पनि हो । त्यो हिसाबले पहिला हामीसँग ठूला पोर्टफोलियो कारोबार गर्ने ग्राहक पनि थिए । तर, विस्तारै उनीहरूले हामीसँग कारोबार गर्न छाड्दै गए । सामान्यतया कम्पनीप्रति सकारात्मक र नकारात्मक दुवै धारणा भएका ग्राहक हुन्छन् नै । तर, हाम्रोमा नकारात्मक धारणा भएका ग्राहक हावी भएर समस्या भएको हो । त्यो अवस्थामा हामीले ग्रोथ बढाउनुभन्दा पनि हामीप्रति ग्राहको धारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती छ । त्यसैले हामीले लागो नै परिवर्तन गरेर कम्पनीलाई रिब्रान्डिङ गर्दै गएका छौं । यो नेपाली बजारमा नयाँ अभ्यास हो । लोगो परिवर्तन गरेपछि हामीलाई बजारमा जान धेरै सजिलो पनि भएको छ । अहिले बजारमा पुरानो छवि करीब हटेको अवस्था छ । साथै, हाम्रो टिम समेत नयाँ छ । त्यसले गर्दा पनि हामीलाई काम गर्न सहज भएको छ । हामीप्रति नकारात्मक धारणा बनाएका ग्राहक पनि सानो सानो बीमा लिएर आउन थालेका छन् । यस्तै, म आएपछि कम्पनीको आन्तरिक व्यावसायिक रणनीति पनि बनायौं । नाफा दिन नसक्ने शाखा बन्द गर्ने, काम गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई आन्तरिक रूपमै प्लेसमेन्ट गर्ने काम पनि गरेका छौं । हामीले व्यवसाय विस्तारको मामलामा काठमाडौंभन्दा बाहिरको शहरलाई प्राथमिकता दिएका छौं । अहिले काठमाडौंको बजार ‘अकुपाई’ भइसकेको छ । त्यसैले हामी काठमाडौं बाहिर व्यवसाय विस्तारका लागि आक्रामक रूपमा लागेका छौं । नारायणगढ, हेटाैंडा, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, विराटनगर जस्ता शहरलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छौं । पछि अन्य ठाउँमा पनि व्यवसाय विस्तार गर्नेछौं । विस्तारै काठमाडौंको मार्केटलाई रिभाइव गर्छाैं । हामीले कम्पनीको आन्तरिक कामलाई पनि अटोमेशन गरेका छौं । इन्टरनेट, प्रविधिबाट गर्न सक्ने जति सबै कामलाई अटोमेशन गरेका छौं । पहिला १५ दिनमा गरिने काम अहिले एक दिनमै हुन्छ । यस्तै, हामीले महिलालाई लक्षित गरेर घरदेखि नै काम गर्ने परिपाटी विकास गरेका छौं । अहिले यो कम्पनीमा काम गरिरहेका कर्मचारी छाडेर जान चाहँदैनन् । तर, हामी नयाँ इन्नोभेशन गर्ने अवस्थामा अझै पुग्न सकेको छैनौं । हामीले पहिले बिग्रेका कामलाई नै सुधार गर्दै गएका छौं । समग्रमा अहिले हामी दाबी भुक्तानीमा बढी ध्यान दिएका छौं । यसलाई राम्रो गर्न सकियो भने व्यवसाय बढाउन समस्या हुँदैन । त्यसपछि हामी इन्नोभेशनमा पनि जानेछौं । हामीले अधिकारलाई पनि विकेन्द्रित गरेका छौं । सीईओ भए पनि मैले सबै अधिकार लिएको छैन । केही अन्य साथीहरूलाई पनि विभिन्न विषयमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि जिम्मेवारी बोध हुन्छ र कम्पनीलाई अगाडि बढाउन सहज हुन्छ । कम्पनीले लामो समयदेखि शेयरधनीलाई लाभांश दिन सकेको छैन । अब हामी हरेक लाभांश दिनेगरी हामी काम गर्छाैं । यस्तै, हामीले कर्मचारीमा पनि लगानी गर्न आवश्यक छ । उनीहरूमा लगानी गर्न सकिएन भने कम्पनी अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिले कम्पनीको व्यावसायिक गतिविधि राम्रो छ भन्नुभयो । अबको २–४ वर्षमा कम्पनीलाई कस्तो रूपमा देख्न सकिन्छ ? इच्छाशक्ति त नम्बर एक नै बनाउने हो । तर, उत्कृष्ट पाँचसम्म पुग्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । पहिला हामी १८औं स्थानमा थियौं । अहिले १३ नम्बरमा आएका छौं । गत वैशाखको मात्र व्यवसायलाई आधार मान्ने हो भने हामी छैटौं स्थानमा छौं । त्यसअनुसार कम्पनी छिट्टै माथि आउने देखिन्छ । यो वर्ष अर्ब क्लबमा पुग्ने लक्ष्य थियो । तर, कोरोनाका कारण त्यसमा चुनौती देखिएको छ । अहिले व्यवसायमा ६२ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छ । तर, यो सधैं कायम रहँदैन । तर, बजार १२/१३ प्रतिशतको वृद्धिदरमा अगाडि बढ्दा हामी २० प्रतिशतसम्मको वृद्धिमा अगाडि बढ्छौं । पहिला युनाइटेड इन्स्योरेन्समा काम गर्न सहज थिएन भन्ने सुनिन्थ्यो । अहिले कस्तो अवस्था छ ? त्यस्तो मैले पनि सुनेको थिएँ । तर, मैले यहाँ डीसीईओदेखि काम गर्दा त्यस्तो महसुस गरिनँ । यहाँ हामी पारिवारिक वातावरणमै काम गर्छाैं । सञ्चालक समितिको काम भनेको सञ्चालन गर्ने र हामीलाई बीमा समितिको दायरामा रहेर विभिन्न निर्देशन दिने हो । तर, हाम्रो कम्पनीको अध्यक्षज्यू, हाम्रो प्रवर्द्धक समूह र सञ्चालक समितिबाट व्यवसाय बढाउन धेरै सहज वातावरण प्राप्त भएको छ । बोर्ड र म्यानेजमेन्ट टीम बीच एकदम राम्रो सहकार्य छ । कर्मचारी र म्यानेजमेन्ट टीमबीचको सहकार्य पनि राम्रो छ । त्यसैले हामी पछिल्लो समय कम्पनीको गतिविधि राम्रो बनाउन सफल भएका छौं । अब नेपाली बीमा बजार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ होला ? अहिले आममानिसमा बीमाको जागरण आइसकेको छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयलाई नकारात्मक वा सकारात्मक कुुन रूपमा हेर्ने, आफ्नो ठाउँमा छ । बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिएका नै छन् । कोरोना बीमाको कारण गाउँ गाउँमा बीमाको पहुँच तथा सचेतना बढेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । त्यसअनुसार अब बीमा जागरण आइसकेको छ । अब नयाँ नयाँ प्रडक्ट ल्याउने, बीमाको फरक जागरण दिने काम गर्नुपर्छ । अहिले मोटर बीमामा थर्ट पार्टीको मात्र बीमा हुन्छ । तर, मोटरसाइकल दुर्घटना भएर बिग्रिँदा पनि बीमाले कभर गर्छ भन्नेबारे धेरैलाई थाहा छैन । यस्ता विषयमा पनि सचेतना ल्याउन आवश्यक छ । यसैगरी नयाँ नयाँ प्रडक्ट पनि ल्याउनुपर्छ । विशेषगरी ग्याजेट्स बीमालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले मोबाइलको प्रयोग व्यापक छ । तर, त्यो खसेर फुट्दा, कुनै पाटपुर्जा बिग्रिँदा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । त्यसको बीमा गरेको भए ग्राहकको पैसा खर्च हुने थिएन, बीमाले भुक्तानी गर्ने थियो । अब यस्तै प्रकारका बीमाहरू प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ । साथै, ४ वर्षअघि ७ प्रतिशत रहेको बीमाको पहुँच अहिले करीब २४ प्रतिशत पुगेको छ । यो ठूलो उपलब्धि हो । अब त्यो ५० प्रतिशत पुग्न कुनै समस्या हुँदैन । तपाईंहरू पनि कुनै नयाँ प्रडक्ट ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ कि ? विशेषगरी हामीले महिलामा हुने क्यान्सरलाई लक्षित गरेर एउटा बीमा पोलिसी बनाउने तयारी गरेका छौं । यस विषयमा काम भइरहेको छ । यसका अलावा अन्य योजनाहरू पनि बनाउने तयारी छ ।