विराटनगर (अस) । प्रदेश–१ को बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्न १४ ओटै जिल्लामा कृषि ज्ञानकेन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल र पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यालयका सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्न प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत संगठन संरचना तयार गरिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
प्रदेशभरका कृषकको सहजताका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेगरी उक्त संरचना तयार पार्ने निर्णय गरिएको हो । । यस्तै बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेशका सबै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मण तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १४ ओटै जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस अन्तर्गत सडक, शहरी विकास, झोलुंगे तथा पक्की पुल लगायतका काम पर्छन् । यस्तै खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, जलस्रोत लगायत क्षेत्रका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन सबै जिल्लामा खानेपानी तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्था र मालपोत कार्यालयबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । जनतालाई घरदैलोमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने कामलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री तिवारीले बताए ।