निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा आचारसंहिता अनुगमन समिति बनाउने तयारी गरेको छ । यसअघि जिल्ला न्यायाधीश (मुख्य निर्वाचन अधिकृत) लाई यो जिम्मेवारी दिने प्रावधान आचारसंहितामा राखिन्थ्यो । गृह मन्त्रालयमातहत रहने प्रजिअलाई अनुगमनको अधिकार सुम्पिँदा सत्तारूढ दलले फाइदा उठाउन सक्ने भन्दै आशंका उब्जिएको छ ।