आफ्ना नागरिकलाई नियन्त्रण गर्नका लागि संविधाननै मिच्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सोच्न सकिने कुरा हैन। विष्टलाई रोक्न पुगेका कर्मचारीले उनलाई एक हरफको चिट थमाएका छन्: 'तपाईंले कार्यक्रममा भाग लिनका लागि सम्बन्धित निकायको अनुमति वा सिफारिस लिनुभएको छैन।’ यस्ता काइते कारण देखाएर नागरिकहरूको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने काम सर्वसत्तावादी सरकारले मात्र गर्छन्। उत्तर कोरियामा अहिले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्ने गर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो प्रकरणपछि सोध्नै पर्ने भएको छ- नागरिक स्वतन्त्रता, विकास र समृद्धिका हाम्रो मानक उत्तर कोरिया नै हो त?