काठमाडौं। काठमाडौं–रसुवागढीलाई छोटो दूरीले जोड्ने टोखा–छहरे सुरुङमार्ग आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अघि बढाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न शर्त राखेर शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने यो आयोजनाको ईआईए अघि बढाउन सहमति दिएको हो ।
वनको सहमति पाएसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ईआईएसँगै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को अध्ययन अघि बढाउन चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वन मन्त्रालयले ८ बुँदे शर्त राखेर यो आयोजनाको ईआईए प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको छ । मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई बुधवार सहमति दिएको हो । यससँगै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको यो सुरुङमार्गको डीपीआर र ईआईए अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । यस्तै, चिनियाँ पक्षलाई पनि जानकारी गराइने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘वन मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयले राखेका शर्तहरू ईआईए र डीपीआर अघि बढाउँदा कार्यान्वयनमा जाने भएकाले थप अध्ययन अगाडि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।’
चीन सरकारको सहयोगमा यो आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । थप अध्ययन अघि बढाउन चिनियाँ पक्षबाट माग भएअनुसार अहिले वनबाट सहमति पाइसकेको भन्दै मन्त्रालयका ती अधिकारीले चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराउन भनिएको बताए ।
प्रस्तावित आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्दा दुर्लभ र लोपोन्मुख वन्यजन्तु र यिनीहरूको वासस्थान, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने नकारात्मक असरको अध्ययन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको शर्त छ । वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका–२०७८ अनुसार यी विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी/गराई नकारात्मक असर न्यूनीकरणका उपाय पालना र कार्यान्वयनको व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्नेछ ।
यस्तै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा विभिन्न विकल्पहरूको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी अध्ययन गर्दा तथ्य र तथ्यांकको आधारमा जैविक विविधता र समग्र वातावरणमा न्यून नकारात्मक असर पुर्याउने र मध्यवर्ती र निकुञ्ज क्षेत्रको वनमा न्यूनतम प्रयोग गर्ने विकल्प छनोट गरी अध्ययन गर्न भनिएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा वैकल्पिक डिजाइनहरू प्रस्ताव गरी कम वातावरणीय क्षति हुने एवं निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको वनक्षेत्र न्यूनतम प्रयोग गर्ने डिजाइन छनोट गरेको विस्तृत विवरण प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने, अध्ययनमा उक्त निकुञ्ज कार्यालयका अधिकृत स्तरका प्राविधिक कर्मचारी अनिवार्य संलग्न गराउनुपर्नेलगायत शर्त मन्त्रालयले राखेको छ ।
सन् २०१९ अक्टोबरमा नेपाल भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा यो सुरुङमार्गको अध्ययन अघि बढाउने विषयमा सहमति भएको थियो । रसुवागढी सडकलाई काठमाडौंबाट छोटो दूरीले जोड्ने र उत्तरतर्फको सडक पहुँचलाई नजिक बनाउन यो सुरुङमार्ग अघि बढाउने योजना अघि सारिएको छ ।
