भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

पाल्पा, (नेस)  । पाल्पा जिल्लामा अव्यस्थित, भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । जिल्ला भूमिअधिकार मञ्च पाल्पाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत अव्यस्थित, भूमिहिनहरूको समस्या समाधान गर्न ध्यानार्कषण गराएको हो । संघठनले पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई भूमि व्यवस्थासम्बन्धी आयोग पुनः सक्रिय बनाई काम थाल्न […]

सम्बन्धित सामग्री

लोसपाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ११ बुँदे ज्ञापनपत्र, यस्ता छन् माग

लोकताीन्त्रक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले ११ बुँदे माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । लोसपाले मंगलवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा ११ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई नागरिकता बिहीनहरुको समस्या समाधान गर्न, मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दाहरु रेशम चौधरी लगायत महोत्तरी जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरुलाई रिहाईको माग राखी प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको पार्टीका नेता उमाशंकर अरगरियाले बताए । उनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो सांसदबाट पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताए । उनले अविलम्व मलखाद किसानहरुलाई उपलब्ध गराउने बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्री ज्यूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । त्यसमा नागरिकता बिहीनहरुलाई जबसम्म संघीय कानून बन्दैन, तबसम्म नागरिकता बिहीनहरुले अधिकार पाउन सक्दैनन् । त्यसैले पहिला नागरिकताको विषयमा छिटोभन्दा छिटो सांसदबाट पास हुनुपर्छ भनेर प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । अर्कोकुरा मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दाहरु रेशम चौधरीजी लगायत महोत्तरी जिल्लाका साथीहरु पनि निर्दोषहरु फस्नुभएको छ, उहाँहरुको विषयमा कुरा भयो । मलखाद अवलम्व उपलब्ध होस् भनेर भनेर माग गरेका छौँ । भूमिहीनको समस्या जुन छ, मधेसी, थारु, आदीवासी, जनजातीसमेतलाई समेटेर अघि बढाउनको लागि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ ।’लोसपाले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय निकाय, प्रदेश सभा र संघीय संसदमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न, जनघनत्वको आधारमा समतामुलक बजेट वितरण गर्न, विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग गरिएका सम्झौता लागू गर्न, महंगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, भूमि वितरण सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम लागू गर्दा भूमिहीन मधेसी, जनजाती, थारु, शिल्पी, दलित, मुस्लिमलाई प्राथमिकतामा राखि वितरण गर्न र हालसम्म जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएकालाई प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउने जस्ता माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको जिम्मा गण्डकी प्रदेशलाई दिन माग

चैत १५, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेका छन् । मंगलवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले अलपत्र अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेका हुन् । ‘कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने हो, त्यसको तयारी हामी गर्छौ’, उनले भने, ‘यति धेरै सम्भावना रहेको उद्योगलाई अलपत्र अवस्थामा छाड्नु हुँदैन । हामीलाई सञचालन गर्ने बाटो खोलिदिनुस् ।’ त्यस्तै उनले गैंडाकोटको भृकुटी कागज कारखानाले ओगटेको जग्गा सदुपयोग गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । उक्त कारखानाको जग्गा व्यक्तिको नाममा भए पनि त्यहाँ मेडिकल कलेज वा आइटी सेन्टर सञ्चालनको सम्भावना रहेको उनले बताए ।

तरलताको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको वर्तमान अर्थ व्यवस्थामा आएको तरलताका कारण उद्योग–व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सम्बोधनको पहल गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी तरलताको समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।