आफूविरुद्ध अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाले गठबन्धन गराएपछि चीन आक्रोशित

भारत–मध्यएशिया–यूरोपेली कोरिडोरको भू–आर्थिक महत्त्व

सन् २०२३ सेप्टेम्बर ९ र १० मा सम्पन्न जीट्वेन्टी शिखर सम्मेलनका विभिन्न आयाम छन् । यसमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता र संवादहरू पनि सम्पन्न भएका थिए । प्रजातान्त्रिक कित्तामा भएका मुलुकहरू चीनको बढ्दो आर्थिक र भू–राजनीतिक प्रभावबाट त्रस्त भएका छन् । अनेक दबाब भए पनि रसियाले आफ्नो अडान र आक्रामकतामा कमी गरेको छैन । अमेरिकाको नेतृत्वमा क्वार्ड (अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया), अक्स (अष्टे्रलिया, बेलायत र अमेरिका) र आ.ड.टु.यू.टु (अमेरिका, भारत, इजरायल र यू.एई.ई) गठन भए तापनि चीनले आफ्नो दक्षिण सागरको नीति, हिन्दमहासगरीय नीति र मध्यएशियाली नीतिमा परिवर्तन गरेको छैन । सन् १०२३ देखि नै शुरू भएको बीआरआइ (रेशम मार्ग) गुरुयोजना संसारमा सबभन्दा भीमकायी रहेको छ । ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर धनराशिको उक्त योजनाको ब्याजदर पनि अपेक्षाकृत रूपमा उच्च रहेको छ । ब्याजदरले गर्दा दक्षिण एशिया र अफ्रिकाका मुलुकहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका पनि छन् । श्रीलंका, पाकिस्तान, जिम्बावे, इथोपियाजस्ता अनेकौं मुलुक चिनियाँ ऋणको पासोमा परेका छन् । जीट्वेन्टीको सेरोफेरोमा नै इटालीका प्रधानमन्त्री मेलोनीले बीआरआईसँग सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरेकी छन् । उक्त योजनाका कारण प्रतिवर्ष इटालीले २० बिलियन व्यापारघाटा चीनसँग बेहोर्नुपर्ने भएको छ । बीआरआई गुरुयोजनाको प्रभाव र पराकम्पनलाई निस्तेज गर्न अमेरिकाको नेतृत्वमा लामो समयदेखि गृहकार्यको थालनी भएको छ । जीट्वेन्टीको शिखर सम्मेलनको सेरोफेरोमा भारत–मध्यएशिया र यूरोप कोरिडोरको अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेका छन् । मध्यएशियाली र यूरोपेली नेताहरूले अनुमोदन गरेका छन् । भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको परिकल्पनाबारे सन् २०२१ को जी सेभेनको बैठकमा पनि चर्चा भएको थियो । भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति माइकल त्यानचुन हुन । माइकल त्यानचुन हार्बर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । उनले सिंगापुर लिक्याउन विश्वविद्यालयमा एक शोधपत्र प्रस्तुत गर्दै भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको अवधारणालाई अघि सारेका थिए । उक्त योजनालाई कार्यरूप दिएको खण्डमा विश्व व्यापार ४० प्रतिशतले वृद्धि हुने उनको तर्क थियो । भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको गुरुयोजनामा सम्बद्ध पक्षको सहमति भइसके तापनि ६० दिनभित्र यसको रोडम्याप तयार गर्न अमेरिकी राष्ट्रपतिले सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । यस योजनाका माध्यमबाट अमेरिकाले मध्य एशियामा चीनको बढ्दो प्रभाव र दबदबालाई कम गर्न सक्नेछ । मध्यएशियाको पूर्वाधार विकास निर्माणमा चीनले सबभन्दा बढी लगानी गरेको छ । सन् २०२३ मा स्वयं चिनियाँ राष्ट्रपति सीले मध्यएशिया यात्रा गरेर पूर्वाधार विकासका लागि २९ प्रतिशत ५ बिलियन अमेरिकी डलरको घोषणा गरेका थिए । मध्यएशियामा चीन सक्रिय रहेको इतिहास नभए तापनि इरान र साउदी अरेबियाबीच सम्झदारी गराउन चीनले सक्रियता देखाएको थियो । अमेरिका जहिले पनि मध्यएशियामा सक्रिय रहिआएको छ । चीनको सक्रियता अमेरिकालाई पाच्य भएको छैन । भारत–मध्यएशिया–यूरोपेली करिडोरको निर्माण अमेरिकी नेतृत्वमा भएको खण्डमा आर्थिक समृद्धिका साथसाथै अमेरिकी वर्चस्व पनि बढ्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । भारत–मध्यएशिया–यूरोपेली कोरिडोर भारतबाट शुरू हुनेछ । यसलाई मल्टिमोडेल योजना भनिएको छ । यसमा सडक, रेल र सामुद्रिक यात्रा जोडिनेछ । दक्षिण र मध्यएशियामा रेलवेको माध्यमबाट साउदी अरेबिया र यूएई जोड्दै इजरायलसम्म रेल सञ्जाल स्थापित हुनेछ । इजरायलबाट सामुद्रिक मार्गबाट ग्रीस हुँदै यूरोपमा समेत सञ्जाल विस्तार हुनेछ । उक्त कोरिडोरलाई विस्तार गर्न यूरोपेली मुलुकहरू जर्मनी, फ्रान्स र इटालीले नेतृत्व लिएका छन् । भारत पाकिस्तानबीच बढ्दो कटुताका कारण भारतले ग्वादर बन्दरगाहलाई प्रचूर मात्रामा प्रयोग गर्न सकेको थिएन । ग्वादार बन्दरगाहको विकल्पमा भारतले इरानको चावाहार बन्दरगाह निर्माणका लागि ८ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । चावाहार बन्दरगाहको मद्दतले भारत मध्यएशियाली मुलुकलगायत एशियासँग समेत कारोबार गर्न सक्छ । अमेरिका–एशिया–इरानको त्रिकोणात्मक सम्बन्धले गर्दा भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको चावाहार बन्दरगाह समयसमयमा प्रभावित भएको छ । भारत– मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोर (इमेक) निर्माण भएको खण्डमा भारतको इरानप्रतिको निर्भरता अपेक्षाकृत कम हुनेछ । साथसाथै ग्वादर बन्दरगाहबाट भारत प्रभावित हुने छैन । अर्कातर्फ साउदी अरेबिया र यूएई लगानीको खोजीमा छ । इमेक निर्माण हुनेबित्तिकै मध्यएशिया र भारत बीचको दूरी छोटोछरितो हुनेछ । १ दशमलव ४ बिलियन जनसंख्या भएको भारतमा लगानीको लागि पर्याप्त अवसर रहेको कुरा साउदी अरेबिया र यूएईलाई राम्ररी थाहा छ । विगतका दिनहरूमा साउदी अरेबिया र इजरायलबीच पनि सम्बन्ध सहजीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्था छ । इजरायलको प्रविधि र साउदीको पूँजीको सामञ्जस्य र सहकार्य भएको खण्डमा यसले विकासमा राम्रो टेवा पुर्‍याउन सक्छ । गुरुयोजनामा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले पनि प्रचुर मात्रामा लाभ लिन सक्छन् । यो मार्ग बंगालको खाडीका लागि समेत नजिक हुन सक्छ । अमेरिकी नेतृत्वमा यस किसिमको कोरिडोर निर्माण अफ्रिकामा समेत सम्पन्न भएको छ । उक्त कोरिडोरलाई लोवितो कोरिडोर भनिन्छ । त्यस्तै ल्याटिन अमेरिकामा पनि यस्तै प्रकारको कोरिडोर निर्माण भएको छ । जानकारहरूका अनुसार इमेकले विश्व व्यापारमा अभिवृद्धि ल्याउनको साथै भूमण्डलीकरण, उदारवाद र खुलाबजारको राप र तापलाई बढाउन सक्नेछ । लेखक विदेश मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

नयाँदिल्लीको जी–२० शिखर सम्मेलनमा हालसम्मकै ठूलो सहभागिता रहने दाबी

भारतमा अर्को महिना हुने जी–२० शिखर सम्मेलनमा अहिलेसम्मकै धेरै सहभागिता हुने भारतले दाबी गरेको छ। दिल्ली पुलिसले सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ भने कार्यक्रम स्थल, होटल लगायतका क्षेत्रमा एम्बुलेन्स सहितको मेडिकल टोली खटाइने भएको छ।जी–२० मा अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, टर्की अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघ रहेका छन्। भारतले बंगलादेश, इजिप्ट, मौरिसस, नेद

थाहा खबर श्रावण २०८०

सोलुखुम्बुमा एक वर्षमै २३ जना विदेशी पर्यटकले ज्यान गुमाए

काठमाण्डौ – सोलुुखुम्बुमा एक वर्षमा २३ जना विदेशी पर्यटकको ज्यान गएको छ । तीन जना बेपत्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सगरमाथा क्षेत्र घुम्न पुगेका २३ जना विदेशी पर्यटकको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ । ज्यान गुमाउनेमा मेक्सिकोका पाँच जना, भारतका चार जना, फ्रान्स र क्यानडाका दुई/दुई जना रहेका छन् । यस्ते बेलायत, दक्षिण कोरिया, स्लोभाकिया, जापान, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, माल्डोवा, मलेसिया, चीन र हंगेरीका एक/एक जनाले पनि ज्यान गुमाएका छन् । मेक्सिकोका पाँच जनाले हेलि...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०८०

चीन–यूरोपेली यूनियन कटुताको भू–राजनीतिक असर

भर्खरै यूरोपेली यूनियनका अध्यक्ष उजुला फन डेर लेयेनले यूरोपेली यूनियनको अवधारणा सार्वजनिक गरेकी छिन् । आफ्नो चहकिलो र गहकिलो वाक्पटुताको माध्यमले चीन र रसियाको गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भनेकी छिन् । लेयेनले राष्ट्रपति सी चिनफिङको नीतिलाई कटाक्ष गर्दै चीनले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र मानव अधिकारलाई मानर्मदन गर्दै रसियालाई भरथेग गरेको समेत आरोप लगाएकी छिन् । चीन यूरोपेली यूनियनको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भए तापनि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र सी चिनफिङको सामीप्य यूरोपेली यूनियनलाई पाच्य भएको छैन । लेयेनले चीनको प्रगतिको प्रशंसा पनि गरेकी छिन् । सन् १९७८ देखि ९ प्रतिशत विकास दर हासिल गर्दै ८०० मिलियन जनतालाई गरिबीको रेखामुनिबाट उकास्न चीन सफल भएको छ । तर चीनले आफ्नो आक्रामक नीतिबाट सम्पूर्ण छिमेकीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । पूर्वीय चीन सागर र दक्षिण चीन सागरमा चीनले आफ्नो सैन्य दबदबा बढाएको छ । चिनियाँ सैन्य भण्डारण भएका लडाकु पानी जहाजले मलेसिया, फिलिपिन्स, इण्डोनेसियाको तटबन्धीय इलाकामा अन्तरराष्ट्रिय सामुद्रिक कानुन विपरीत पसेर आफ्नो हैकम जमाएका छन् । यूरोपेली यूनियनकी अध्यक्ष लेयेनले चीनले गलवान घाँटीमा भारतलाई सैन्य दबाब दिएर आफ्नो साम्राज्यवादी सोच बढाएको उल्लेख गरेकी छिन् । उनको अभिव्यक्तिलाई विश्वका चर्चित छापाखानाहरूले यथेष्ट ठाउँ दिएका छन् । राष्ट्रपति सीको रसिया यात्रालाई पश्चिमा सञ्चार गृहले निन्दा गरेका छन् । राष्ट्रपति सीको राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्तमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका अष्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केवीन रुडले राष्ट्रपति सीको नीतिलाई आफ्नो कालजयी पुस्तक ‘द अनएभोयाडेवल वार’ बाट आलोकित गरेका छन् । केविन रुडले राष्ट्रपति सीको आक्रामक नीतिलाई चिनियाँको आन्तरिक राजनीति र अर्थनीतिसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । कोरोनाको कहरलगत्तै चीनको अर्थव्यवस्था शिथिलतातर्फ गएता पनि चीनले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । चीनको आक्रामक नीतिले गर्दा यूरोप, अमेरिका, आसियान लगायत भारतसँगको चिनियाँँ व्यापारको परिधि साँघुरो हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा आफ्नो दबदबालाई बढाउन सीले सन् २०४९ मा चीनलाई संसारको सबभन्दा ठूलो शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उभ्याउने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् । चिनियाँ जानकार केवीन रुडले राष्ट्रपति सीको नीतिलाई प्रश्नको घेरामा राखेका छन् । सन् २०१३ बाट शुरू भएको रेशम मार्गको ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको भीमकायी परियोजनाबाट समेत विश्व अर्थव्यवस्थालाई नकारात्मक रूपले प्रभावित गरेका छन् । हालसम्म रेशम मार्ग परियोजनामा १४७ मुलुकहरू सहभागी भएका छन् । चीनको चर्को ब्याज दर, गरीब मुलुकहरूमा विद्यमान भ्रष्ट्राचारको सञ्जाल र चिनियाँ कम्पनीहरूको एकल निर्णयले गर्दा संसारका धेरै मुलुकहरू चीनको ऋणको पासोमा फसेका छन् । यसमा अफ्रिका र एशियाका देशहरू धेरै रहेका छन् । जाम्बियादेखि भेनेजुलासम्म, अर्जेन्टिनादेखि बेलारुससम्म, श्रीलंकादेखि पाकिस्तानसम्म चिनियाँ ऋण पासोमा रहेका छन् । सन् २०१९ देखि सन् २०२१ सम्म चीनले १०४ बिलियन अमेरिकी डलर ऋण प्रवाह गरेर ऋणको पासोमा रहेका मुलुकहरूलाई उकास्न प्रयास गरेको छ । राष्ट्रपति सीको घरेलु नीतिलाई पनि केवीन रुडले प्रश्नको घेरामा राखेका छन् । सिङ्च्याङ क्षेत्र मानव अधिकारमा भइरहेको मानमर्दन पनि पटक पटक सञ्चारमा सम्प्रेषन भएको छ । राष्ट्रपति सीको अष्ट्रेलिया नीति पनि आलोच्य रहेको छ । कोरोनाको कहरमा अष्ट्रेलियाले विश्व स्वास्थ्य संगठनमा आवाज उठाउँदा चीनले प्रतिवाद गर्दै अष्ट्रेलियन वस्तुको आयातमा करको दायरा बढाएको थियो । अष्ट्रेलिया चिनियाँ नीतिबाट रुष्ट भई बेलायत र अमेरिकासँग अक्सको सम्झौता गरेको छ । आफ्नो सुरक्षा बजेटमा अभिवृद्धि गर्दै बेलायत र अमेरिकाको सहयोगमा आणविक पनडुब्बी जहाजका लागि सम्झौता गरेको छ । क्वाडमा अष्ट्रेलिया सहभागी हुनुका प्रमुख कारण चीनसँगको कटुता नै हो । क्वाडमा भारत, अष्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका आबद्ध रहेका छन् । हुन त क्वाडलाई सैनिक गठबन्धनको रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । तर क्वाड सम्बद्ध राष्ट्रहरू संयुक्त रूपमा बारम्बार सैनिक अभ्यास गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति सीको ताइवान नीति अमेरिका लगायत पश्चिमा जगत्को लागि ठूलो चासो रहेको छ । ताइवानले लिथुनियामा लगानी गरिरहेको छ । ताइवान र लिथुनिया बीच भइरहेको आर्थिक कारोबारप्रति चीनको आपत्ति रहेको छ । ताइवान चीनको भूभाग रहेको चिनियाँ सरकारले घोषणा गरेता पनि ताइवानी सरकारले स्वीकार गरेको छैन । ताइवानले आफ्नो वितरण प्रणालीलाई विस्तार गर्न वा चीनप्रति आर्थिक निर्भरतालाई घटाउन लिथुनियामा लगानी गरेको ताइवानको दृष्टिकोण रहेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अमेरिका, यूरोपेली युनियन, जापान, भारत, अष्ट्रेलियालगायत प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेका मुलुकहरू बीच व्यापक गठबन्धन भइरहेको छ भने चीन, रसिया, इरान, पाकिस्तानलगायत अन्य मुलुकहरूको पनि गठबन्धन बढिरहेको छ । मध्य एशियामा पनि चीनको भूमिका उल्लेख्य रहेको छ । साउदी अरेबिया र इरानको बीच निकटता र सम्झौता गराएर चीनले आफ्नो पकड र पहुँचलाई प्रष्ट पारेको छ । रसिया–युक्रेन युद्धको बाछिटाबाट संसारका गरीब मुलुकहरूको अर्थतन्त्र डगमग भइरहेको अवस्थामा शक्ति केन्द्रहरूको ध्रुवीकरण गठबन्धन र गठजोडले मानव संवेदनालाई आत्मसात् गरेको छैन । अमेरिकी पूँजी र यूरोपेली प्रविधिलाई प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्दै चीन सफलताको शिखरमा पुगेता पनि राष्ट्रपति सीको नीतिले विश्व व्यवस्थालाई प्रभावित गरेको छ । चीनको प्रगतिको कारण नै पश्चिमा बजार र पश्चिमा पूँजी भएकोले गर्दा चीन र यूरोपेली यूनियनको कटुताले दुईवटै अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक ढङ्गले प्रभावित गर्न सक्दछ । लेखक विश्वमामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

डिशहोम १२खरी कथा लेखन प्रतियोगिता–२०७९ को नतिजा सार्वजनिक

काठमाडौं । बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित चौथो संस्करणको ‘डिशहोम १२खरी कथा लेखन प्रतियोगिता–२०७९’ को नतिजा सार्वजनिक भएको छ । आइतबार काठमाडौंमा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजनाबीच नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । डिशहोम १२खरी कथा लेखनको चौथो स्पर्धामा नेपालसहित अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, चीन, भारत, कतार, यूएई, मलेसियालगायत मुलुकबाट ५९६ कथा प्राप्त भएका थिए ।...

बाह्रखरी आश्विन २०७९

विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने चिन्ताबीच विश्व शेयर बजार राताम्मे, तेल र सुनको भाउमा कमी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अष्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकालाई उत्तर कोरियाको चेतावनी

अष्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबीच भएको अकस सम्झौतामाथि हालसम्म रिसाएका चीन र फ्रान्स रिसाएका थिए । अब यस सम्झौताका कारण उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई पनि चेतावनी दिएको छ ।उत्तर कोरियाले अमेरिकाको आलोचना गर्दै उक्त सम्झौताका कारण उत्तर कोरियाको सुरक्षामाथि असर परेको र यसविरुद्ध कुनै उपाय खोजिने चेतावनी दिएको छ ।उत्तर कोरियाको सरकारी मिडियाले विदेश मन्त्रालयका एक नाम नखुलाइएका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सोमबार एक बयान जारी गरेको छ जसमा अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबीच भएको यो सम्झौतालाई ‘निकै

Ratopati भाद्र २०७८

नेपालमा १० महिनामा २१ देशबाट साढे १ अर्बको कुकुर र बिरालोको खाना भित्रियो

काठमाडौं।नेपालमा २१ देशबाट कुकुर र बिरालोको लागि खाना भित्रने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दश महिनामा १ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख ८७ हजार रुपैयाँको १० लाख ५३ हजार ३२० केजी कुकुर र बिरालोका खाना नेपाल भित्रिएको छ।अष्ट्रेलिया,क्यानडा,चीन,चेक रिपब्लिक, डेनमार्क,फ्रान्स, ग्रिस, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया,नेदरल्याण्ड्स,कतार, सिंगापुर, स्लोभाकिया, स्वीट्जरल्याण्ड,थाइल्याण्ड, युएई, बेलायत,अमेरिका र भियतनामबाट खाना नेपाल आउने गरेको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

नेपालमा १० महिनामा २१ देशबाट साढे १ अर्बको कुकुर र बिरालोको खाना भित्रियो

काठमाडौं।नेपालमा २१ देशबाट कुकुर र बिरालोको लागि खाना भित्रने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दश महिनामा १ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख ८७ हजार रुपैयाँको १० लाख ५३ हजार ३२० केजी कुकुर र बिरालोका खाना नेपाल भित्रिएको छ।अष्ट्रेलिया,क्यानडा,चीन,चेक रिपब्लिक, डेनमार्क,फ्रान्स, ग्रिस, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया,नेदरल्याण्ड्स,कतार, सिंगापुर, स्लोभाकिया, स्वीट्जरल्याण्ड,थाइल्याण्ड, युएई, बेलायत,अमेरिका र भियतनामबाट खाना नेपाल आउने गरेको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

आफूविरुद्ध अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाले गठबन्धन गराएपछि चीन आक्रोशित

सम्बन्धित सामग्री