जसपाको विवादमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

स्मार्ट टेलिकमको रिटमा उच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

पाटन उच्च अदालतले स्मार्ट टेलिकमले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा शुक्रबार भएको छलफलपछि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सांसद पद खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिएको छ।सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै उनको सांसद पद यथावत रहेको छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विचाराधीन रहे पनि उनलाई कामकाजमा कुनै बाधा पर्दैन।कायममुकायम

थाहा खबर मंसिर २०७९

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले आउँदो ३० वैशाखमा स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनका लागि हाल बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता राखेपछि सोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उम्मेदवार हुन जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर […] The post सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७८

बस्नेतलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । बस्नेतलाई पदबाट हटाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्टीकरण सोधेपछि सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । बस्नेत स्पष्टीकरणको विषयलाई लिएर...

नयाँ पत्रिका माघ २०७८

बतासको पक्षमा आएन अदालतको अन्तरिम आदेश

नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालन बतास समूहले ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध पाएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले आज अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । सम्झौता र मापदण्डभन्दा विपरीत धर्मशालालाई होटलका रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष

Ratopati माघ २०७८

क्षेत्री हटाउने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश

राजकुमार क्षेत्रीलाई महानिर्देशकबाट अनिवार्य अवकाश दिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।...

नागरिक दैनिक पौष २०७८

कुलमानविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएन

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो । यद्यपि सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश भने माग गरेको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले आफूलाई हटाएर प

Ratopati भाद्र २०७८

दुई मन्त्रालयबीचको क्षेत्राधिकार विवादमा अन्तरिम आदेश आएन

प्रदेश २ सरकारका दुई मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार विवादबारे उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी नमिल्ने जनाएको छ ।मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार विवादबारे उच्च अदालत जनकपुरको इजलासमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा दुई न्यायाधीशको मत बाझिएपछि कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेको हो ।प्रदेश २ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको विवाद बढेपछि उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दि

Ratopati श्रावण २०७८

खोप व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, जेठ २०। कोरोना भाइरसविरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाएका कानुन व्यवसायीका लागि यथाशीघ्र दोस्रो मात्रा लगाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका, तर दोस्रो खोप लगाउन नपाएका कानुन व्यवसायीलाई यथाशीघ्र दोस्रो खोप लगाउने व्यवस्था गर्न मंगलबार सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो […]

Reporters Nepal बैशाख २०७८

जसपाको विवादमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

सम्बन्धित सामग्री