प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल प्रक्रिया अब सुरु हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा प्रस्तावकको तर्फबाट सांसद देव गुरुङले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका हुन्। उनले प्रस्ताव पेश गरेसँगै अब छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका…

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले आइतबार संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित हुनुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक बनी संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको महाअभियोग […]

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संसद् सचिवालयमा आइतवार दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदको हस्ताक्षर छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेका छन् । संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोलगायत २१ आरोप जबरामाथि लगाइएको छ । संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित भएका छन् । आइतवार नै पत्र बुझेर सर्वोच्चबाट जबरा बाहिरिएका थिए । अब संसद्बाट महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म कुनै कामकाज गर्न पाउने छैनन् । संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने व्यवस्था गरिएको धारा १०१ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारण आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।’ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसमेत पुगेका थिए । न्यायालयको चिन्ता नगरेका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको बडूले बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायालयमा झन्डै ४ महीनादेखि न्यायिक र संवैधानिकलगायत प्रक्रियाहरू अवरुद्ध रहेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा रहेको अवरोध फुकाउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ मन्त्री बडूले भने । न्यायपालिकामा देखिएको अवरोध हटाउन प्रधानन्यायाधीशले कुनै पहल नगरेको आरोप उनले लगाए । महाअभियोगको प्रस्तावबारे नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायक्षेत्र झन् विवादित र अराजक हुने भएपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याएको बताएका छन् । आइतवार मधेश प्रदेशको जनयुद्ध दिवससम्बन्धी कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै दाहालले यसमा गठबन्धनकै सहमति रहेको समेत बताए । ‘न्यायक्षेत्र झन् पछि झन् विवादित हुने, झन् अराजक हुने र झन् अन्योलग्रस्त हुने स्थिति देखिएपछि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट समस्याको निकास गर्ने भनेको महाअभियोग नै हुन्थ्यो,’ दाहालले भने, ‘त्यसमा गठबन्धनमा आम सहमति पनि भयो ।’ महाअभियोग पास गर्न कठिन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै समिति गठन गरिँदै छ । समितिले प्रस्ताव दर्तापछि छानविन गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए पनि पास गर्न कठिन छ । प्रस्ताव पास गर्न दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । सत्तारूढ दलभित्र यो प्रस्ताव संसद्बाट पास गर्न आवश्यक मत छैन । संसद्को तात्कालिक गणितलाई आधार मान्दा प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिएको हो । संसद्को ठूलो दल एमाले (९८ सांसद) प्रस्तावका विरुद्ध उभिएको छ । उसले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउन खोजेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ । सत्ता गठबन्धनसँग १६५ सांसद मात्रै छन् जुन महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त हुँदैन । महाअभियोग प्रस्ताव २ तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि २ तिहाइ अर्थात् १ सय ८४ सांसद चाहिन्छ ।

एमालेको सहयोगबिना महाअभियोग प्रस्ताव पास हुन कठिन

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव एमालेको सहयोगबिना पास हुन कठिन हुने भएको छ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन् । तर, विपक्षीको सहयोग बिना यो प्रस्ताव संसदबाट पारित नै हुन सक्दैन । आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको बैठकले […]

महाअभियोगपछिको प्रक्रिया के हुन्छ ?

काठमाडौं, फागुन १ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध नाटकीय रुपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका तीन दल माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बन हुनुभएको छ । महाअभियोग दर्ताको […]

जबरा निलम्बन भएको सूचना प्रकाशित

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा निलम्बन भएको सूचना संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरेको छ । सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा निलम्बित भएको सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश जबरा, संवैधानिक आयोग, न्याय परिषद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको छ । नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार महाअभियोगको कारबाही […]

महाअभियाेग लागेकाे पत्र बुझेर सर्वाेच्च अदालतबाट बाहिरिनुभयाे जबरा

काठमाण्डाै – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा महाअभियोग लागेको पत्र बुझेर सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिनुभएको छ । संसद् सचिवालयले उहाँ निलम्बनमा परेकाे सूचना प्रकाशित गरेसँगै जबरा महाअभियाेग लागेकाे पत्र बुझेर अदालतबाट बाहिरिनुभएकाे हाे ।  प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बित भएको सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश जबरा, संवैधानिक आयोग, न्याय परिषद् र  प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको छ ।&...

महाअभियोग पत्र बुझेर सर्वोच्चबाट बाहिरिए प्रधानन्यायाधीश जबरा

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी पत्र बुझेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा  एकीकृत समाजवादी०का सांसदले आइतबार बिहान प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यसबारे सचिवालयले जबरालाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको हो । संसद सचिवालयबाट आफूविरुद्ध महाअभियोग […]

महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा परेका छन् ।

महाअभियोग प्रस्तावपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेका छन् । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि संविधानतः प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्छन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त पदमा रहेर कुनै पनि काम गर्न नपाइने बताए । संविधानको धारा १०१ को (६) (२) अनुसार महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, […] The post महाअभियोग प्रस्तावपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

महाअभियोग : प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेका छन्। महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि संविधानतः प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्छन्। संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त पदमा रहेर कुनै पनि काम गर्न नपाइने बताए।