नेपालमा उत्पादित तेल महँगो हुने

रुमलिएको नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्य: नेपालले आफ्नो प्राथमिकता तय गर्न नसक्नु कमजोरी

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

अर्थतन्त्रमा सरकारी भ्रम

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाव परेपछि सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको र राष्ट्र बैंकले पनि आयातमा कडाइ गरेको थियो । तर, प्रतिबन्ध हटाएको ९ महीना र राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्रमा गरेको कडाइ खुला गरेको ७ महीना बितिसक्दा पनि आयात तथा निर्यात दुवै घटेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सहजता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको भनी अर्थतन्त्र सुधारतर्फ लागेको भन्दै सरकार आत्मरतिमा लागे पनि आयात निर्यातको आँकडाले भने अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था कायमै रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले विशेष नीति लिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई साउन र भदौको आयात निर्यात आँकडाले पुन: पुष्टि गरेको छ । यसले पछिल्लो अवधिमा पनि सुधारका लागि खासै काम हुन नसकेको देखाउँछ । केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक प्रतिवेदन र अहिले भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा भएका कमजोरीलाई देखाएका छन् । भन्सार विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार भदौसम्ममा नेपालले २ खर्ब ५९ अर्ब बराबरको आयात गरेको छ जुन अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा ७ दशमलव ७९ प्रतिशतले कम हो । सोही अवधिमा २६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ, जुन अघिल्लो आवको यही अवधिको तुलनामा ५ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले कमी हो । यसले व्यापारघाटा घटेको देखाउँछ जसलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा देखाउने गरेको छ । आयात घट्नु सकारात्मक भए पनि केकस्ता वस्तुको आयात घटेको छ भन्ने कुराले मात्र यसको अर्थ राख्छ । उपभोग्य वस्तुकै आयात घटेको हो भने पनि त्यसले अर्थतन्त्र मन्दीमै छ भन्ने संकेत गर्छ । यद्यपि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक नगरी यसै भन्न सकिन्न । औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउने इन्टरीमडियटरी सामानको आयात पनि घटेको छ । यसले मुलुकभित्र उत्पादन घट्नेछ । उत्पादन घट्नुको कारण उत्पादित वस्तुको माग नहुनु हो । निर्माण सामग्रीसम्बन्धी उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । खाद्य प्रशोधन उद्योगसमेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको सम्बद्ध उद्योगीहरूको भनाइ छ । यसले समग्र औद्योगिक वातावरण नै खलबलिएको संकेत गर्छ । यस्तोमा आयात घट्यो भनेर खुशी हुनुको अर्थ छैन । आयात पनि बढोस्, निर्यात पनि बढोस् अनि मात्रै अर्थतन्त्र लयमा छ भन्न सकिन्छ । तर यी दुवै घटेका छन् । यसले नेपालमा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएको हो कि भन्ने देखाउँछ । विगतमा जेजति परिमाणमा निर्यात हुन्थ्यो त्यो घट्दै गएको छ । हस्तकलाका सामानदेखि घरेलु उत्पादनसम्मका वस्तुको निर्यातमा ह्रास आएको छ । यी वस्तुका उत्पादकहरूले कच्चा पदार्थमा देखिएको समस्या, जनशक्तिको अभाव, सरकारी सहयोग लिनमा देखिएको झन्झट आदि कारणले उत्पादन बढाउन नसकिएको बताएका छन् । यी कारणमा पनि मुख्यतया ढुवानी भाडा महँगो भएकाले वस्तुको मूल्य बढी माग कम भएको र निर्यातमा समस्या रहेको देखिन्छ । सरकारले यी समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले १० खर्ब बराबरको निर्यात गर्ने सक्ने सामथ्र्य रहेको भनी अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले बताए पनि त्यसको १० प्रतिशत पनि हुन नसक्नुमा नेपालले लिएको रणनीतिको कमजोरी हो । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनेर सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको पाइँदैन । अर्थतन्त्रमा देखिएका जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने र गाँठो फुकाउने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको हो । अर्थ मन्त्रालयमा वरिष्ठ अर्थविद् सल्लाहकार भए पनि र स्वयं अर्थमन्त्री अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति भए पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्या बुझेर त्यसको समाधान दिन चुकिरहेका छन् । यसले खासमा सरकार अर्थतन्त्रप्रति उदासीन छ र सत्ताकै जोडघटाउको खेलमा मात्रै सीमित छ भन्ने नै देखाउँछ । त्यसैले केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक प्रतिवेदन र अहिले भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा भएका कमजोरीलाई देखाएका छन् । अब तिनलाई हटाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिने जिम्मेवारी सरकारकै हो । त्यसैले यसतर्फ गम्भीर भएर सरकार लाग्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

नीति अस्पष्टताले विद्युत् विकासमा अन्योल

सरकारले भारतमा विद्युत् निर्यात हुनसक्ने सम्भावनालाई सधैं उच्च सफलता भनी चित्रण गर्ने गरेको छ । तर, यतिखेर भारतले नेपाली लगानीको परियोजनामा पनि कुनै तरीकाले अन्य देशको संलग्नता भेट्टाउन सकिन्छ कि भनेर सूक्ष्म अध्ययन गर्न थालेको छ । जसले निर्यातमा केही व्यवधान सृजना हुने संकेत देखाएको छ । यस्तो अवस्थापछि नेपालले जलविद्युत्को खपतका लागि आन्तरिक बजारमा ध्यान बढाउन जरुरी छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै गएको छ । आजको दिनसम्म नेपालमा आवश्यक पर्ने विद्युत् स्वदेशमा उत्पादन हुन सकेको छैन । बेला बेला बत्ती जाने समस्या त सामान्य भइहाल्यो । खपत बढाउने थुप्रै उपाय बाँकी छन् । यूरोप, अमेरिकाको स्तरअनुसार नभए पनि एशियाकै सम्पन्न मुलुकको हाराहारीमा विद्युत् खपत गर्ने अवस्था सृजना गर्दा पनि आन्तरिक रूपमा धेरै नै विद्युत् खपत हुन सक्छ । यसको अर्थ अझै केही वर्ष बाह्य बजार नखोजे पनि केही फरक पर्दैन भन्ने नै हो । तर, नेपालमा भने यस्तो वास्तविकतालाई बेवास्ता गरी सतही रूपमा विद्युत्को निर्यात गर्न पाइने भयो भनेर हल्ला बढी हुने गरेको छ । पक्कै पनि नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत मात्र नभई बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्डलगायत मुलुकसम्म निर्यात गर्न सकिन्छ । तर, अहिले बाह्य निर्यातभन्दा पनि स्वदेशमै पुर्‍याउन थुप्रै काम गर्दा पुग्छ । हरेक नेपालीले गुणस्तरीय विद्युत्को उपयोग त्यो बेला गर्न पाउँछन्, जतिबेला साँच्चिकै सरकारले दृढसंकल्प लिएर काम गरेको हुन्छ । पछिल्लो समय निजीक्षेत्रको प्रवेशले गर्दा यो क्षेत्र केही चलायमान भएको हो । नेपालमा प्रशस्तै विद्युत् उत्पादन हुँदासम्म बरु नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्छ । भारतलाई मनाएर अन्य मुलुकको बजारतर्फ आँखा लगाउनुपर्छ । तर, अहिलेसम्मको नेपालको कूटनीति कुख्यात छ । आफन्तलाई बुढेस कालमा विदेश बसोवासको रहर पूरा गर्ने माध्यम बनेको छ कूटनीतिक नियुक्ति । मुलुकको दीर्घकालीन हित र आवश्यकता हेरेर कूटनीतिज्ञहरूले काम गरेको पाइँदैन । अझ तिनले मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष साइनो राख्ने आर्थिक कूटनीतिमा ध्यानै दिएका छैनन् भन्दा हुन्छ । यस्तोमा बिजुली निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना देख्नु दिवास्वप्न जस्तो मात्रै बन्ने देखिन्छ । हो, सही रणनीति र कूटनीति हुने हो भने यहाँको बिजुलीले दक्षिण एशियाकै समृद्धिमा ठूलो टेवा दिन सक्ने देखिन्छ । निर्यातमा रहेको अन्योलको अवस्थामा मुलुकभित्रै बिजुली खपत बढाउने नीति तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । घरायसी उपभोगदेखि उद्योग कलकारखानासम्म र यातायातमा समेत बिजुलीको प्रयोग पर्याप्त बढाउन आवश्यक छ र सकिन्छ पनि । उद्योगहरूले नियमित बिजुली नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । अहिले जति विद्युत् भारत निर्यात गरिएको छ त्यति बिजुली त केही उद्योगले यहीँ खपत गर्न सक्छन् । त्यस्तै विद्युत्को महसुल घटाउने हो भने खाना पकाउने ग्यासको प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा सरकारको दोधारे नीति छ । मध्यम वर्गले किन्न सक्ने तथा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा कर बढाइएको छ । उता सम्पन्न वर्गले चढ्ने महँगो विलासी विद्युतीय कारको भने कर घटाइएको छ । जेहोस्, स्वदेशभित्रै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत बढाउन सकिन्छ । त्यो बढाउने खालका नीति बनाइनुपर्छ र त्यसअनुसार पूर्वाधार बनाइनुपर्छ । यतिखेर विद्युत् निर्यातका लागि भन्दा बढी समय स्वदेशमा खपत बढाउनेतिर जोड दिनुपर्छ । ट्रान्समिशन लाइनको विस्तार गर्नुपर्छ । देशैभरि विद्युतीकरण हुनुपर्छ । नेपाली जनताले पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्य्त खपत गरेको देखे भने दिल्लीले जस्तो नीति लिए पनि नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतीय नागरिकको नेपालबाट विद्युत् लैजाने माग पूरा गर्न भारत बाध्य हुन्छ । यसका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हरेक नेपालीले गुणस्तरीय विद्युत् उपयोग गरेको भारतीय नागरिकले देख्नुपर्छ । हरेक नेपालीले गुणस्तरीय विद्युत्को उपयोग त्यो बेला गर्न पाउँछन्, जतिबेला साँच्चिकै सरकारले दृढसंकल्प लिएर काम गरेको हुन्छ । त्यसैले यो बेला रोइकराइ गर्नुभन्दा आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत बढाउन कटिबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

आन्तरिक बजारमा स्वदेशी जुत्ताको माग घट्यो

काठमाडौं । आन्तरिक बजारमा स्वदेशी जुत्ताको व्यापार खस्किएको छ । जुत्ता उत्पादक संघ, नेपालका अनुसार विगत ६ महीनादेखि उत्पादन २५ प्रतिशतमा झरेको छ । सहकारीमा समस्या, भारतबाट जुत्ताको चोरीपैठारी, ठूलो संख्यामा युवा विदेशिनु र देशमा व्याप्त आर्थिक मन्दीले जुत्ता व्यापार घटेको व्यवसायीहरूको अनुमान छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चोककुमार श्रेष्ठका अनुसार भारतमा जुत्ताको उत्पादन लागत निकै सस्तो छ । बैंकको सस्तो ब्याजदर र कच्चा पदार्थ भारतमै उत्पादन हुने भएकाले त्यहाँको उत्पादन सस्तो हुन गएको हो । नेपालमा उत्पादित जुत्ता भारतको भन्दा ३० देखि ३५ प्रतिशत महँगो हुने उनले बताए । ‘एउटा त सस्तो जुत्ता, त्यसमा पनि चोरीपैठारी गरेर ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिर्नु पर्दैन । बजारमा छ्याप्छ्याप्ती सस्तो जुत्ता पाइएपछि नेपालमा बढी उत्पादन लागतका कारण महँगो भएकाले जुत्ता विक्री गर्न सकस भएको हो,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामीले अहिले वार्षिक ४ करोड जोर जति जुत्ता उत्पादन गर्ने गरेका छौं । नेपालको कुल माग र भारतबाट भन्सार तिरेर आयात भएको जुत्ताको स्थिति हेर्दा लगभग २ करोड जोर जति जुत्ता अवैध तरीकाले आयात भएको हुनसक्ने अनुमान लगाएका छौं ।’ सरकारले चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्यथा नेपालका स्वदेशी उद्योग संकटमा पर्नुका साथै सरकारले राजस्वसमेत गुमाइरहने व्यवसायी बताउँछन् । स्वदेशी ब्रान्ड ब्ल्याक हर्सका प्रबन्ध निर्देशक चिनबहादुर श्रेष्ठ आर्थिक मन्दीको स्थितिलाई पनि जुत्ताको माग घट्नुको कारक मान्छन् । ‘६ महीनायता व्यापार निकै खस्केको छ । यसको एउटा प्रमुख कारण आर्थिक मन्दी हो । उद्योगी व्यवसायीसँग पैसा छैन । बैंकहरूले ऋण दिइरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘पैसाको अभावमा उत्पादन कम गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने उपभोक्ताको आयस्रोत पनि कम भएकाले माग नै घटेको हो ।’ नेपालबाट दिनहुँ ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ९ महीनामा ६ लाख नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । गत साउनदेखि चैतसम्ममा ५ लाख ४८ हजार ६६४ पुरुष र ५३ हजार ४८९ महिला गरी ६ लाख २ हजार १५३ जनाले श्रमस्वीकृति लिएको विभागले जानकारी दिएको छ । अध्ययनका लागि विदेशिने युवायुवतीको संख्या पनि उत्तिकै छ । खरीद गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता भएको वर्ग देशमा नहुँदा त्यसको समेत असर जुत्ता व्यवसायमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ । गाउँगाउँमा पुगेर सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा कर्जा सुविधा दिइरहेका सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्दा पनि जुत्ताको माग घटाउन बल पुगेको व्यवसायीको अनुमान छ । रन सुजका प्रबन्ध निर्देशक रुद्र न्यौपाने नेपाली जुत्ता उत्पादकहरूले आफ्नो जुत्ताको बजार विदेशमा पनि खोज्नुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि जुत्ता गुणस्तरीय बनाएर निर्यात बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘अहिले सबै कुरा ग्लोबलाइजेशन भइसकेको छ । हामीले पनि सशक्तरूपले विश्व बजारमा जानुको विकल्प छैन । अब स्वदेशी बजारलाई मात्रै हेरेर हुँदैन,’ उनले भने । व्यवसायीले आफ्नो उत्पादनलाई विदेशी बजारमा लैजान सक्रियता देखाउँदा सरकारको तर्फबाट पनि उचित सहयोग हुनुपर्ने व्यवसायी न्यौपानेको भनाइ छ । आर्थिक मन्दीका कारण यस वर्ष दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्रीलगायतको पनि माग घटेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार

नेपालले जलविद्युत्को अपार सम्भावनालाई उपयोग गर्न अहिले बिजुलीको अन्तरराष्ट्रिय बजार खोजिरहेको छ । यसका लागि दक्षिण सीमा जोडिएको भारत निर्विकल्प बजार मानिए पनि अन्य देशमा पनि निर्यातका लागि सम्भावनाको खोजी भइरहेको छ । नेपालको बिजुली किन्न बंगलादेश इच्छुक छ र यसका लागि पटकपटक बैठक पनि बसेको छ । यसपटकको नेपाल–बंगलादेशबीच ऊर्जा बैठक पनि नेपालको जलविद्युत् व्यापारका लागि सुखद समाचार नै हो तर भारतीय सहमतिविना यो सम्भव भने देखिँदैन । बंगलादेशमा ठूलो परिमाणमा बिजुलीको आवश्यकता छ । उसले उत्पादन गर्ने बिजुली हरित होइन, साथै महँगो पनि छ । त्यसैले बंगलादेश ऊर्जाका स्रोतको खोजीमा लागिपरिरहेको छ । बंगलादेश यसमा लगानी गर्नसमेत तयार भएको देखिन्छ । यो नेपालका लागि राम्रो अवसर हो । तर, त्यो अवसर सहजै प्राप्त हुन सक्ने भने देखिँदैन । नेपालको विद्युत् वर्षायाममै भए पनि भारतमा निर्यात हुन सक्नु निकै सकारात्मक प्रगति हो । अहिले वर्षायाममा मात्रै निर्यात भइरहेको छ भने हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । केही वर्षभित्र हिउँदमा आयात गर्न नपर्ने र निर्यातसमेत गर्न सकिने गरी जलविद्युत्को उत्पादन हुँदै छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरीद सम्झौता गरेका, निर्माणाधीन र सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका आयोजनाहरूको उत्पादन जोड्दा चाँडै नेपाल ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्ने मुलुक बन्ने देखिएको छ । तर, नेपालको बिजुली निर्यातका लागि भारतमात्र एक्लो बजार बन्नु हुँदैन । रणनीतिक रूपमा भारतकै लागि पनि र नेपालकै लागि पनि यसो हुनु त्यति उपयुक्त देखिँदैन । कुनै कारणले दुवै मुलुकबीच सामान्य खटपट भएमा दुवै पक्षले ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि यसले दुवै देशलाई बाँधिरहने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । जेहोस्, नेपालको जलविद्युत्को व्यापक उपयोगका लागि बंगलादेश उपयुक्त विकल्प हो । बंगलादेशसँग नेपालको सिमाना नजोडिएकाले भारतको सहयोग र सहमतिविना निर्यात गर्न सकिँदैन । अर्थात् नेपालले भारतको प्रसारण लाइन उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रसारण लाइनको भाडा तिरेर बंगलादेशमा सहजै बिजुली लैजान सकिन्छ । त्यही भएर अहिले नेपाल थोरै परिमाणको भए पनि बिजुली बंगलादेश पुर्‍याउन चाहन्छ किनभने यसले खोल्ने बाटो निकै फराकिलो हुने देखिन्छ । भारतले नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजान दिन सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, यसबारे सम्झौता भने भएको छैन । यो सम्झौताविना बिजुली निर्यात सम्भव छैन । परीक्षणका रूपमा लैजानु अलग कुरा हो, तर व्यावसायिक रूपले लैजान भने अध्ययन र सम्झौता जरुरी देखिन्छ । भारतको बंगलादेश र नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध रहेकाले नेपालको प्रस्तावलाई उसले नकार्नु पर्ने कारण भने देखिँदैन । तैपनि भारतले नेपालको बिजुली किन्नका लागि केही शर्त राखेको छ । त्यसअनुसार नेपालको बिजुली भारतबाहेकका मुुलुकको लगानी भए त्यस्तो आयोजनाको बिजुली भारतले किन्दैन । यो मापदण्ड नहटी बंगलादेशले नेपालमा लगानी गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले यो मापदण्डमा सुधारका लागि नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता उपयोग गर्नुपर्छ । भारतमा बिजुली निर्यातकै लागि सहयोग पुग्ने गरी अमेरिकी सहयोग एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन बन्दै छ । त्यसको शीघ्र निर्माण पनि बिजुली निर्यातका लागि अर्को आवश्यक शर्त मान्न सकिन्छ । नेपालको बिजुलीको आपूर्ति समान र गुणस्तरीय भएकामा भारतीय पक्ष विश्वस्त हुन नसकेको अनुमान छ । त्यसैले उसले ढुक्कसँग नेपालको बिजुली किन्न हिचकिचाएको हो भनिन्छ । बंगलादेशले पनि यस्तै खोज्न सक्छ । त्यसैले नेपालले प्रसारण लाइन र उत्पादन आदिमा अझै केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ । यसो भएमा नेपालले बिजुली निर्यात गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ । यसका लागि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक लगायतका पहलबाट विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । भारत र बंगलादेशलाई विद्युत् चाहिन्छ हामीले केही गर्न पर्दैन नभनी नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर नजाने गरी बजारमा पठाउन सक्नु अहिलेको चुनौती हो । परिपक्व शैलीमा अलिकति बढी मेहनत गर्ने हो भने ऊर्जाबाट लाभ लिने बेला आएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

गार्मेन्टमा विशिष्टीकरण

नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमध्येको एक तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) को निर्यात चालू आर्थिक वर्षमा बढेको छ । साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । जुन गत आवको सोही अवधिमा ३ अर्ब ८४ करोड रहेको थियो । कोरोना कालमा भने नेपालबाट गार्मेन्ट निर्यात करीब करीब ठप्प थियो । गार्मेन्टबाट नेपालले लाभ लिन विशिष्टीकरणलाई जोड दिनैपर्छ । यदि यसो नगर्ने हो भने नेपालले अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यसरी अहिले निर्यात बढ्नु सकारात्मक हो तर नेपाली गार्मेन्टले मौलिक र विशेष खालको गार्मेन्ट तयार नपार्ने हो भने अहिलेको बजार रहिरहन भने गाह्रो पर्न सक्छ । नेपालबाट हुने गार्मेन्ट निर्यातमा निकै उतारचढाव आएको पाइन्छ । कुनै बेला १२ सयभन्दा बढी गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेकामा अहिले त्यो डेढ सयको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । उद्योग सञ्चालकहरूले निर्यातका लागि नगद अनुदान दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा सहुलियत ब्याजदरसहितको कर्जा दिनुपर्ने, आयकर छूट, एकमुष्ट कर प्रणाली, निर्यातयुक्त उद्योगको प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणका लागि कोष बनाउनुपर्ने लगायतको माग गार्मेन्ट उद्योगले गरिरहेका छन् । सरकारले यी माग पूरा गर्दा पक्कै पनि गार्मेन्ट निर्यात बढ्न सक्छ । तर गार्मेन्टमा नेपाली पहिचान कायम राखेर आफ्नै ब्रान्डका गार्मेन्ट निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । विश्व बजारमा तयारी कपडामा निकै प्रतिस्पर्धा छ । सस्ता कपडादेखि निकै महँगा ब्रान्डका कपडा उत्तिकै बिकिरहेका छन् । गार्मेन्टबाटै बंगलादेशले आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्दै छ । चीन र भारत पनि गार्मेन्ट उद्योगमा निकै अगाडि छन् । यस्तोमा नेपाली गार्मेन्टले प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ । अहिले नेपालमा उत्पादित तयारी कपडाहरू जर्मनी, फ्रान्स, हंगेरी, डेनमार्क, इटाली, नर्वेलगायत यूरोपेली देश र अमेरिका, क्यानडा तथा अस्ट्रेलियामा समेत निर्यात भइरहेको पाइन्छ । यसरी निर्यात भएको गार्मेन्टमा नेपाली कपडा, नेपाली बान्की आदि दिन सके निर्यात दिगो मात्र होइन, बढी मुनाफासमेत आर्जन हुन सक्छ । हुन त नेपाली मूलको फेशन डिजाइनरले नेपाली पश्मिना र ढाका आदिको सम्मिश्रण गरेर तयार पारेको डिजाइन हलिउडमा मात्रै होइन, बेलायतको दरबारमा समेत प्रशंसा पाएको छ । यसले नेपाली कपडाप्रतिको आकर्षणलाई देखाउँछ । अहिले विश्वभरि नै प्राकृतिक रेशाबाट निर्मित कपडाको उच्च माग रहेको छ । नेपालमा अल्लो, सिस्नु, गाँजा आदिको रेशाबाट कपडा बनाउने मौलिक प्रविधि छ जसबाट केही मात्रामा कपडा बनिरहेका पनि छन् । तिनको निर्यातसमेत भइरहेको पाइन्छ तर यो निकै सानो परिमाणमा भइरहेको छ । यी कपडा ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सके निर्यातको सम्भावना पनि देखिन्छ । विश्वका फेशन डिजाइनरले यस्ता कपडाको खोजी गरिरहेका हुन्छन् । नेपालले पनि यस्ता कपडा प्रयोग गरी गार्मेन्ट निर्यात गर्न सक्छ । तर, यसका लागि शुरूमा सरकारी प्रोत्साहनचाहिँ चाहिन्छ । बिस्तारै गार्मेन्ट व्यवसायी आफै प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् । साथै गाँजा, अल्लो आदिको खेतीलाई पनि उत्तिकै प्रोत्साहित गर्नु जरुरी देखिन्छ । नेपालको ब्रान्डका रूपमा शेर्पा एड्भेन्चर गियर र सोनाम गियरले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निकै राम्रो छवि बनाएका छन् । शेर्पाले अमेरिकामा आउटलेटसमेत खोलेको छ । यसको न्यानो कपडाले राम्रै बजार लिएको छ । नेपालमै पनि यो निकै महँगो ब्रान्डका रूपमा परिचित छ । यस्तै ब्रान्ड र पहिचानयुक्त गार्मेन्ट उत्पादन गरी निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन सरकार र व्यवसायी दुवैको सक्रियता जरुरी देखिन्छ । ब्रान्डिङका लागि पनि काम गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । गार्मेन्टबाट नेपालले लाभ लिन विशिष्टीकरणलाई जोड दिनैपर्छ । यदि यसो नगर्ने हो भने नेपालले अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यस्तै विदेशी कपडा ल्याएर कटाइ र सिलाइ गर्ने चलनले पनि गार्मेन्ट उद्योगलाई दिगो गति दिँदैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता नेपाल चिनाउने गुणस्तरीय गार्मेन्टको उत्पादन गर्नु हो । यसलाई मनन गर्ने हो भने अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपालमा उत्पादित गार्मेन्टको माग पनि बढ्दै जान्छ, जुन वर्षौंसम्म कायम भइरहन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

चितवनमा उत्पादित माछा दानाले बजार पाएन

पुस ५, चितवन । चितवनमा उत्पादित माछाको तयारी दानाले बजार नपाउँदा समस्या भएको छ । मत्स्यपालक किसानको लगानीमा स्थापना गरिएको चितवन सामुदायिक माछा दाना उद्योगमा उत्पादित दानाले बजार पाउन कठिन भएको लगानीकर्ताहरुले गुनासो गरेका छन् । पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१६ पिठुवामा सञ्चालनमा रहेको उद्योगमा डुव्ने दाना (सिंकिङ) दाना प्रतिघण्टा ३ टन र तैरने (फल्टिङ) दाना प्रतिघण्टा २ टन उत्पादन गर्ने क्षमता छ । उद्योगका अध्यक्ष वुद्धिराज चौधरीले आयातित माछा दानासँग यहाँ उत्पादित दानाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा समस्या भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘लागत मूल्य बढी पर्दा बजार पाउन सकेन ।’ नेपालमा उत्पादित दानाको मूल्य र आयातित दानाको मूल्यमा नेपालको दानाको मूल्य केही बढी पर्ने भएकाले महँगो पर्ने भन्दै माछा पालक कृषकले स्वदेशीभन्दा विदेशी दानाको प्रयोग बढी गरेको उनको भनाइ छ । माछालाई आवश्यक पर्ने तत्व रहेको नेपाली दानाभन्दा कमशल दानाको प्रयोग बढी हुने गरेको उनले दुखेसो गरे । उनले भने, ‘बजारमा माग हुन नसक्दा उत्पादन बढाउन सकिएन ।’ गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको यस उद्योगले हालसम्म करीब ४०० टन दाना विक्री गरेको उनले बताए । बजारमा स्वदेशी दानाको माग कमी हुँदा अहिले आंशिक रुपमा उद्योग सञ्चालनमा रहेको उद्योगका व्यवस्थापक रमेश पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार दानामा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ भन्दा भारतबाट आयातित कम गुणस्तरको तयारी दानाको मूल्य कम पर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भएको हो । नेपाल सरकारले एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत रू. एक करोड ९० लाख २५ हजार अनुदान र मत्स्य व्यवसायीको गरी रू. १८ करोडको लगानीमा निर्माण गरिएको हो । रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा निर्माण गरिएको यस उद्योगबाट उत्पादित दाना चितवनसहित बर्दिया, कैलालीलगायत जिल्लामा खपत भए पनि अपेक्षाकृत रुपमा बजार पाउन नसकेको पाण्डेले बताए । चितवनलाई माछामा आत्मनिर्भर घोषणा गरिए पनि यहाँ उत्पादित दानाले बजार नपाउँदा व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन । पाण्डेले भने, ‘परम्परागत दानाको भरमा व्यवसाय चलाउने गर्दा आधुनिक तयारी दानाले बजार पाउन नसकेको हो ।’ नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष खगेन्द्र सुवेदीले स्वदेशमा उत्पादित दानालाई सरकारले प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘लागत मूल्य घटाउन कच्चा पदार्थको भन्सार छूटको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ ।’ जिल्लामा मात्र एक हजार ३०७ जना माछापालक किसान रहेका छन् । यहाँ गत वर्ष चार हजार ३८ मेट्रिकटन माछा उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष ६ हजार ६५३ मेट्रिकटन माछा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले जानकारी दिए । नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बिका अधिकारीले जाडो मौसम शुरु भएसँगै माछाले दाना कम खाने भएकाले बजारमा दाना विक्री नभएको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा पालिने माछा न्यानो पानीमा हुने भएकाले जाडो मौसममा दाना कम प्रयोग हुने गर्दछ ।’ नेपालमा उत्पादित दानाको मूल्य केही महँगो भएका कारण पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ । भन्सारमा कच्चा पदार्थको मूल्य भन्दा आयातित दानाको मूल्य कम रहेका कारण पनि नेपालमा उत्पादित दाना विक्री वितरणमा समस्या आएको उनले बताए । नेपालमा हाल १२ हजारभन्दा बढी व्यावसायिक रुपमा माछापालन गर्ने कृषक छन् । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कच्चा पदार्थ आयातमा राजस्व हटाऊ : छाला उद्योगी

वीरगञ्ज । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन भएको भन्दै स्वदेशी छाला उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने सम्पूर्ण राजस्व छूटको माग गरेका छन् । भारतले आप्mना उद्योगको संरक्षणका लागि छाला उद्योगका सबै खालका कच्चा पदार्थको आयात शुल्क शून्यमा झारेकाले प्रतिस्पर्धा कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ । भारतीय छालासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उद्यमीले बताए । नेपालमा उत्पादित छालाको मुख्य बजार भारत र चीन हो । उत्पादित अधिकांश छाला निकासी हुने भएकाले बाह्य बजारमा टिक्न मूल्य कम हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले भन्सार र मूल्यअभिवृद्धिलगायत शुल्क हटाउनुपर्ने नेपाल लेदर टेनर्स एशोसिएशनका महासचिव मोहम्मद जुनैद इफ्तखारको भनाइ छ । स्वदेशमा काँचो छालाको मूल्य र ढुवानी खर्च बढ्नु र त्यसमाथि आयातित सहायक कच्चा पदार्थमा चर्को राजस्वका कारण उत्पादन लागत बढेको उनले बताए । उद्योगीले मुख्य कच्चा पदार्थ काँचो छाला स्वदेशी बजारबाटै संकलन गर्छन् । छाला प्रशोधनका लागि चाहिने अन्य सहायक कच्चा पदार्थ भने आयातको भरमा छ । उद्योगीका अनुसार यस्तो कच्चा पदार्थको आयातमा सरकारले भन्सार बिन्दुमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्छन् । छाला उद्योग प्रवद्र्धनका लागि लिइएको प्रोत्साहनको नीति पनि झन्झटपूर्ण भएको र यसबाट उद्योगी उल्टै हतोत्साहित भएको तर्क उनीहरूको छ । कच्चा पदार्थको आयातमा उच्च राजस्व र प्रोत्साहन प्राप्तिको कठिन प्रक्रियालगायतले छाला उद्योगमा भएको लगानी जोखिममा परेको भन्दै महासचिव इफ्तखारले चिन्ता व्यक्त गरे । नेपालका १३ ओटा छाला उद्योगमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको एशोसिएशनले बताएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी बारा–पर्सा कोरिडोरमा खुलेका छन् । यो कोरिडोरमा नौओटा र विराटनगरमा चारओटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । सकारले छाला निकासी भएपछि कच्चा पदार्थमा तिरेको मूल्यअभिवृद्धिकर फिर्ता दिने भने पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगले त्यसको लाभ नपाएको दाबी उद्योगीको छ । कर फिर्ता र निकासीमा दिने भनेको प्रोत्साहन रकमको प्राप्ति अत्यन्तै कठिन काम भएको नारायणी लेदर म्यानुप्mयाक्चरिङ उद्योगका सञ्चालक मनोज चाचान पनि बताउँछन् । भारतमा छाला उद्यागका लागि आउने कच्चा पदार्थको सीमा शुल्क शून्य हुनु, नेपालका उच्च दरको राजस्व र राजस्व तथा प्रोत्साहन प्राप्तिको असहज प्रक्रियाले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढी परेको उद्योगी बताउँछन् । ‘हामीले उत्पादन गरेको छाला भारतमा उत्पादित छालाको तुलनामा ३५ प्रतिशतसम्म महँगो हुन्छ । यस्तोमा बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन,’ इफ्तखारले भने । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा छाला निकासी वर्षेनि घटिरहेको एशोसिएशनले बताएको छ । एशोसिएशनका अनुसार ५ वर्षअघिसम्म नेपालबाट वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँबराबरको छाला निर्यात हुने गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निकासीको आकार १५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । नेपालबाट वेट ब्लु, क्रस्ट र फिनिस्ड छाला निर्यात हुने उनले बताए । निकासी प्रवद्र्धनका लागि भन्दै छाला उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति लिए पनि वितरणको प्रक्रिया अव्यावहारिक भएको उद्यमी बताउँछन् । ५० प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि गर्नेलाई निकासीमा ३ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा ५ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा गरिएको छ । यसको प्रक्रिया अति झन्झटपूर्ण भएको चाचानले बताए । मूल्यअभिवृद्धि ६० प्रतिशत छाला उद्योगको उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगीले बताएका छन् । स्वदेशी काँचो छाला संकलन गरेर प्रशोधन गरी निकासीको तहसम्म पुग्दा उक्त परिमाणमा मूल्यअभिवृद्धि हुने बताइएको छ । नेपालमा अभैm पनि आधाभन्दा बढी काँचो छाला खेर गइरहेको दाबी उद्यमीको छ । सरकारले छाला उद्योगमैत्री नीति लिएमा उत्पादन र रोजगारी प्रवद्र्धनमा यस्ता उद्योगले ठूलो योगदान दिन सक्ने उनीहरूले बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सरकारसँग खाद्यान्न उद्यमीका गुनासैगुनासा

काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भन्दै अनिवार्य कर्जा लगानीको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारतः तथ्यांकीय चलखेल बढी भएको उद्यमीहरूले बताएका छन् । सरकारले कुल कर्जा प्रवाहमा कृषिक्षेत्रमा १० प्रतिशत अनिवार्य कर्जा लगानी गर्न भनेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चामल, तेल र दाल उद्योगमा १५ प्रतिशत चर्को ब्याजदरमा दिएको कर्जालाई समेत कृषिमा गरेको लगानी देखाएर तथ्यांकीय चलखेल गरेको उद्यमीले बताए । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका पदाधिकारीहरूले अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठसँग बेग्लाबेग्लै भेटेर बैंकहरूको यस्तो मनोमानीमा सरकारसमेत रमिते बनेको गुनासो गरेका हुन् । यस्ता उद्योगलाई प्राथमिकताका आधारमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग पनि उद्यमीको छ । तथ्यांकीय चलखेल गर्ने बैंकहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याएर कृषिमा आधारित उद्योगमा लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने माग उद्यमीले गरेका छन् । संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त जानकारी दिएका हुन् । बैंकले चामल, तेल र दालजस्ता कृषिमा आधारित उद्योगमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्ने माग गरे । ‘कि त बैंकहरूले यस्ता उद्योगमा लगानी गर्नुप¥यो, होइन भने यी उद्योगमा चर्को ब्याजदरमा गरिएको कर्जालाई देखाएर झुक्याउने काम बन्द गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । धान आयात सहज, चामलमा कडाइ उद्यमीले सरकारी अधिकारीहरूसँगको भेटमा चामल उद्योगको संरक्षणका लागि धान आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत शुल्कलाई १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग राखेका छन् । चामलको आयातमा भन्सार बिन्दुमा लिइने ८ प्रतिशत शुल्कलाई १५ प्रतिशत पु¥याउन पनि उनीहरूको आग्रह छ । नेपालबाट बासमती चामलको निकासी खुला गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले बताए । नेपालमा आयात हुने खाद्यवस्तुको अधिकतम मूल्य र गुणस्तर जाँच गरी उत्पादनमा आयातकर्ताको नाम, ठेगाना, उत्पादनको उपभोग्य मितिलगायत स्पष्ट खुलाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तेलमा कर घटाऊ खाने तेलमा लाग्दै आएको मूल्यअभिवृद्धि कर घटाउनुपर्ने माग उद्यमीको छ । ‘बहुदर लागू गरेरै भए पनि खाने तेलमा लाग्दै आएको मूल्यअभिवृद्धि कर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । तोरी अयातमा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई १ प्रतिशत कायम गरिएमा स्वदेशी तेल उद्योगलाई केही राहत मिल्न सक्दछ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । तोरी आयातको ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र तयारी तेलमा १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि करका कारण नेपालमा उत्पादित तेल भारतीय उत्पादनको तुलनामा महँगो परेको उद्योगीले बताए । स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित तेल प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँ महँगो परेकाले प्रतिस्पर्धा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको तेल उद्योगीको भनाइ छ । सहुलियत हटाएकोमा असन्तुष्टि तयारी दाल र यसको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने गेडागुडीमा सामान १० प्रतिशत भन्सार महसुल अव्यावहारिक भएको भन्दै गेडागुडीमा बढीमा ५ प्रतिशत महसुल हुनुपर्ने माग उद्योगीले गरेका छन् । दाल निकासीमा लाग्दै आएको प्रतिकिलो १ रुपैयाँ निकासी कर हटाउन पनि उनीहरूको आग्रह छ । सरकारले दाल निकासीमा नगद अनुदानको व्यवस्था हटाएकोप्रति उद्यमीको असन्तुष्टि छ । सरकारले यसअघि दाल निकासीमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेको थियो । यो सुविधा हटाइएपछि बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बंगलादेशतर्पm दाल निकासी हुन छोडेको गुप्ताले बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

नेपालमा उत्पादित तेल महँगो हुने

नेपालका तेल उत्पादन उद्योगीहरूले कच्चा तेल (क्रुड आयल) को भन्सार वृद्धि गरेसँगै नेपालमा उत्पादित सबै प्रकारका प्रशोधित तेल महँगो हुने बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार प्रस्तुत बजेटमा कच्चा तेलको भन्सार १० प्रतिशत पु-याउने निर्णयसँगै नेपालमा उत्पादित प्रशोधित तेलको भाउ महँगो हुने भएको हो । नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष सन्दीप अग्रवालले सरकारको बजेटबाट स्वदेशमा सञ्चालित

गोरखापत्र पौष २०७५

नेपालमा उत्पादित तेल महँगो हुने

सम्बन्धित सामग्री