काठमाडौं, मंसिर २८ । पाँचवटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट नगररगाउँ सभा गरी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहमा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका, धनुषाका कमल र नगराइन नगरपालिका, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका तथा रौतहटको बौधिमाई नगरपालिका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी […]
काठमाडौं । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तसम्म स्थानीय तहले गाउँ तथा नगरसभाबाट बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्नुपर्छ र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारको अभ्यास थालेको पाँच...
ललितपुर महानगरपालिकाले ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख तीन हजार बराबरको बजेट पारित गरेको छ । महानगरपालिकाको नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि उक्त बजेट पारित गरेको हो ।महानगरले चालू वर्षका लागि स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ पछि नगरसभामा सहजीकरण गर्न र योजना तर्जुमा प्रकृयामा क्षेत्रगत संलग्नताको कानूनी व्यवस्था बमोजिम विभिन्न सात वटा समिति गठन गरेको छ । यस्तै, महानगरपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा पुरा हुन बाँकी रहेका आयोजनालाई निरन्तर दिनेगरी प्राथमिकतामा राखेको छ । सांस्कृतिक नगर भएकाले महान
बुटवल- गत १० असारमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेका लुम्बिनी प्रदेशका ३५ वटा स्थानीय तहले विवादका कारण अझै बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । लुम्बिनीका १०९ पालिकामध्ये ३५ पालिकाले असार सकिनै लाग्दा पनि बजेट पारित गर्न नसकेका हुन् ।
बजेट पारित गर्न नसक्नेमा सबैभन्दा धेरै बाँकेका सातवटा स्थानीय तह छन् । त्यस्तै...
बुटवल- गत १० असारमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेका लुम्बिनी प्रदेशका ३५ वटा स्थानीय तहले विवादका कारण अझै बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । लुम्बिनीका १०९ पालिकामध्ये ३५ पालिकाले असार सकिनै लाग्दा पनि बजेट पारित गर्न नसकेका हुन् ।
बजेट पारित गर्न नसक्नेमा सबैभन्दा धेरै बाँकेका सातवटा स्थानीय तह छन् । त्यस्तै...
बुटवल– गत १० असारमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेका लुम्बिनी प्रदेशका ३५ वटा स्थानीय तहले विवादका कारण अझै बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । लुम्बिनीका १०९ पालिकामध्ये ३५ पालिकाले असार सकिनै लाग्दा पनि बजेट पारित गर्न नसकेका हुन् । बजेट पारित गर्न नसक्नेमा सबैभन्दा धेरै बाँकेका सातवटा स्थानीय तह छन् । त्यस्तै रूपन्देहीका […]
दश वटा स्थानीय तह रहेको छ, मकवानपुरमा । औसत रुपमा मकवानपुरका गाउँपालिकाले समेत करिव अर्बको हाराहारीमा हरेक वर्ष बजेट पारित गर्ने गरेका छन् । तर कुनै पनि स्थानीय तहले यो ५ वर्षको अवधिमा जनतालाई उत्पादनसँग जोड्ने कुनै खास योजना प्रस्तुत गर्न सकेनन् । अधिकांश स्थानीय तहमा कम्यूनिष्ट पार्टीको नेतृत्व रहेको मकवानपुरे जनप्रतिनिधिहरुले उत्पादनलाई भन्दा बढी जोड सडक, पुल निर्माणमा दिँदा जनताको आर्थिक उन्नतिको मूल विषय पछि पर्यो ।चालु आर्थिक वर्षमा मात्र मकवानपुरको विकट कैलाश गाउँपालिकाले ५३ करोड ६६ लाख र
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रेकर्डमा मधेस प्रदेशका १७ स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको गाउँ/नगर सभा नगरेको उल्लेख छ तर सम्बन्धित स्थानीय तह भने सभा गरी बजेट पारित गरिसकेको दाबी गर्छन् ।
काठमाडौ : रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाले प्रमुख धीरेन्द्र कुमार सिंह र उपप्रमुख अंशु सिंह पाएको चार वर्ष पूरा भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन भएपछि नगरपालिकाले कुन आर्थिक वर्षमा कति बजेट ल्यायो, कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो? भन्ने जानकारी कसैलाई छैन। यतिसम्म कि नगरपालिकाले नगर सभा कहिले बस्यो? कति बजेट ल्यायो? चालु आर्थिक वर्षमा कति खर्च भयो? नगरपालिकाकी उपप्रमुख सिंहलाई समेत जानकारी छैन।सिंह भन्छिन्,‘म नगरपालिकाको उपप्रमुख हुँ, तर मलाई नगरसभा कहिले बस्छ कोको बस्छन् अहिलेसम्म थाहा
धनगढी-देशका अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाले कानुन उल्लघंन गर्दै बजेट पारित गर्दै आएका छन् । तिनले गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस भएकै दिन बजेट पारित गरेर कानुन उल्लंघन गरेका हुन् । गत र अघिल्ला बजेटमा झैं सभामा पेस गरेकै दिन बजेटमथि छलफल नै नगरी स्थानीय तहले बजेट पारित गर्दै आएका स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष […]
