अर्थतन्त्रसँगै संक्रमणमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक
अर्थतन्त्र जटिल मोडमा रहेका बेला देशको आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु पक्षघातको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । संवेदनशील समयमा पनि आर्थिक क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्थाहरु नैतिक प्रश्नले घेरिएका छन् ।
४ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायबाट ‘ब्रिफिङ’ लिएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे जानकारी लिएका हुन् । आफ्नो ११ महिनाको कार्यकालमा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन भन्दै घरजग्गाको वर्गीकरणको नीतिलाई उल्ट्याउने बाहेक […]
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक तथा बैंकर्स संघसँगको निरन्तर छलफल र अनुनयपछि पनि ब्याजदर जथाभावी बढाउने र कर्जाको लागत बारम्बार बढाइरहने बैंकहरूको प्रवृत्तिमा सुधार नआएपछि हामी सडकमा ओर्लन बाध्य भएका हौं ।
दिनेश श्रेष्ठ
अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं
बैंकहरूले लिँदै आएको चर्काे ब्याजदर तत्काल नघटाए व्यवसायीको उत्पादन लागत बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र झनै आयातमुखी बन्दै जान्छ ।
अञ्जन श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बीचको समन्वय गरेर काम गर्न नसकेको कारण अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरु आएको अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषद्ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानको उपाय खोजीका अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरु थपिदै गएको बताए ।पूर्वअर्थसचिव […]
उद्योग संगठन मोरङले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता नियमनकारी निकायबीच समन्वय अभाव हुँदा अर्थतन्त्र थप जटिलतातर्फ जानसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।आन्तरिक रूपमा लामो समयदेखि वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलताको चरम अभाव, बढ्दो ब्याजदर तथा जारी युक्रेन रुस द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि जस्ता आन्तरिक एवं बाह्य परिस्थितिजन्य कारणले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका […]
जोखिममा परेको अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्न वित्तीय (अर्थ मन्त्रालय) र मौद्रिक (राष्ट्र बैंक) को नेतृत्वबीचको समन्वय झन् बलियो बनाउनुपर्नेमा सरकारले भत्काएको टिप्पणी पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नरहरूले गरेका छन् । यो बेला राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेर सरकारले संकटलाई खेलबाडका रूपमा लिएको छ भन्ने सन्देश दिएको पनि उनीहरूको भनाइ छ ।
जोखिममा परेको अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्न वित्तीय (अर्थ मन्त्रालय) र मौद्रिक (राष्ट्र बैंक) को नेतृत्वबीचको समन्वय झन् बलियो बनाउनुपर्नेमा सरकारले भत्काएको टिप्पणी पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नरहरूले गरेका छन् । यो बेला राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेर सरकारले संकटलाई खेलबाडका रूपमा लिएको छ भन्ने सन्देश दिएको पनि उनीहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौं । अर्थतन्त्रको प्रगतिमा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा फर्काउन केन्द्रीय बैंककै सहयोग चाहिन्छ । केन्द्रीय बैंकले वर्षेनि ल्याउने मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्व र प्रगतिमा ठूलो अर्थ राख्छ । वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रको घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ ।
अनेक कारणले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोनापछि तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्र तरलता अभाव, महँगी, ऊर्जा अभाव, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिन नदिन र संकटमा परिसकेपछि उद्धार गर्न केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले नीतिगत हस्तक्षेपलगायत सरकारलाई सल्लाह दिनेसम्मको काम गर्छन् । यस हिसाबले नेपाली अर्थतन्त्रलाई यतिबेला हरेक क्षण केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको आवश्यकता छ । यही बेला सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम गरेको देखिएको छ ।
यसबाट अर्थतन्त्रलाई संकटमुक्त गर्नुपर्ने प्रमुख काम नै प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर ठूलो गल्ती गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । अर्थतन्त्र संकटमा नभए पनि गभर्नर अधिकारीको निलम्बन सही नभएको उनीहरूले टिप्पणी गरे । अधिकारीलाई निलम्बन गर्न ठोस र उचित कारण नभएको उनीहरू बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच देखिएको विवाद छलफलबाटै टुंगोमा पुर्याउन सकिन्थ्यो । दुवै पक्षमा कमजोरी देखिएको जानकार बताउँछन् । त्यसलाई छलफलमार्फत नै टुंगोमा पुर्याउन सकिने भए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दा स्थिति जटिल भएको उनीहरू बताउँछन् । जुन गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोपमा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । त्यसपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन् । सरकारले शुक्रवार यो निर्णय सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ ।
पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम भएको बताउँछन् । ‘यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरेको छ । यो बेला राष्ट्र बैंकको आवश्यकता पलपल हुन्छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यही बेला गभर्नर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम सरकारबाट भयो ।’
गत साउनदेखि नै अर्थतन्त्र संकट उन्मुख देखिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको सुधारका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको थियो । विशेष गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्यो । यसका अलावा अन्य विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले यसबीचमा गरेको छ ।
त्यति गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्र संकटकै चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकको आवश्यकता झन् बढी हुन्छ । यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकले जुनसुकै बेला अहम् निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि बाटो नै बन्द गरिएको अर्थविद् खनाल बताउँछन् ।
‘सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कार्यवाहक बनाएको छ,’ पूर्वसचिव खनालले भने, ‘तर, कार्यवाहक गभर्नरको अधिकार क्षेत्र कम हुन सक्छ । कुनै बोल्ड निर्णय गर्न पाइँदैन । साथै, उनको आदेश पालना हुन्छ नै भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन । यसरी अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत रूपमै कमजोर बनाइयो ।’
सरकारको यो कदमले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने समेत उनले बताए ।
‘अब राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी नै नभएपछि यसले नकारात्मक असर गर्छ नै । वित्तीय सेवा प्रभावित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, विदेशी मुद्रा कारोबारमा कमीकमजोरी हुन गए अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो शाख खस्किन्छ ।’
यस्तै, नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले संकटका बेला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्रो समन्वय नदेखिएको बताए । ‘यो घटना सही/गलत के भयो, त्यसमा म केही प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । यो बेला सबैले एकआपसमा समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर, दुई सरकारी निकायबीच नै समन्वय नभएको देखियो ।’ छलफल गरेर समाधानमा जाने बाटो हुँदाहुँदै त्यो पनि नगरिएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालको विचारमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु गलत हो । यसले साँच्चै नै राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने सरकारको कदमबाट अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति अघिपछिको जस्तो सामान्य होइन, अर्थतन्त्र नै संकटमा प्रवेश गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलता अभावलगायत समस्या छन् । यस बेला गभर्नर निलम्बित हुँदा अप्रिय नतिजा आउन सक्छ ।’
यस घटनाबाट समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र चिन्तित भएको उनले बताए । ‘यो घटनापछि म व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्तित छु । बैंकिङ क्षेत्र पनि चिन्तित छ,’ उनले भने, ‘कर्जा प्रवाह तथा असुलीसम्बन्धी मुद्दामा बैंकका सीईओलाई अन्याय गरेको इतिहास त थियो । अहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमाथि नै अन्याय हुने भयो ।’
‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । विदेशमा पनि यस्तो हुन्छ । तर, यो स्तरमा पुग्दैन । छलफल गरेर समस्या समाधान हुने विषय थियो । तर, एक इमानदार गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरेर अन्याय गर्यो,’ उनले थपे ।
यस्तै, वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधारले यस घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्तो भएन । जे भयो, त्यसले हामीलाई मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ ।’ विशेष गरी यसले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्ने उनको भनाइ छ ।
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले यो घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा सेवा प्रभावित हुने बताए । त्यसको असर संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा समेत पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘वित्तीय क्षेत्रको अभिभावक भनेको राष्ट्र बैंक हो । र, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी प्रमुख भनेको गभर्नर हो । वित्तीय क्षेत्रका यावत् विषयमा बोल्ड निर्णय गर्ने गभर्नरले हो,’ उनले भने, ‘तर, अब त्यो नहुने भयो । तत्काल नयाँ पोलिसी आउने सम्भावना देखिएन । तत्काल कुनै बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए के गर्ने ? अब यथास्थितिमै वित्तीय क्षेत्र तथा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने भयो, सुधारको काम नहुने देखियो ।’ सरकारले गरेको यो निर्णयलाई वित्तीय क्षेत्रले कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने उनले बताए ।
