गभर्नर अधिकारीको निलम्बन रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्ने र उनलाई काम गर्न दिने यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सुनुवाइपछि गभर्नरको पक्षमा आदेश दिएको हो । यसअघि न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्न गठन हुने समितिको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको […]

सम्बन्धित सामग्री

गभर्नर अधिकारीको निलम्बन रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि वैशाख ६ गते न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई संयुक्त इजालसले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा मंगलबारदेखि सुनुवाइ भएको थियो। […]

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

वैशाख १३, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । मंगलवार भएको सुनुवाईमा अदालतले गभर्नर अधिकारीको मुद्दा हेर्दाहेर्दामा राखेको हो । सरकारीका तर्फबाट जवाफ दिन समय नपुगेकाले रिट अदालतले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । गभर्नर अधिकारीको पक्षबाट कानून व्यवसायी नरेन्द्र गौतम र सुरेन्द्र थापाले बहस गरेका थिए । उनीहरूले गभर्नरको कार्यकाल निश्चित भएकाले हटाउन नमिल्ने बताएका थिए । अव अर्को सुनुवाई बिहीवार हुने स्रोतले बताएको छ । अव दुवै पक्षसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने/ नदिने निर्णय गर्नेछ ।  गभर्नर अधिकारी र उनलाई निलम्बन गर्ने सरकारी पक्ष दुवै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । अदालतले यसअघि दुवै पक्षलाई विस्तृत छलफलको लागि बोलाउँदै गभर्नर अधिकारीलाई काममा नरोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिए अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर नैतिक संकटमा पर्नेछन् भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश भएमा गभर्नर अधिकारी घर जानुपर्नेछ । गत चैत २५ गतेबाट निलम्बित भएका गभर्नर अधिकारी ११ दिनपछि राष्ट्र बैंकमा अदालतको फैसलापछि हाजिर भएका थिए।