थाहा खबर

फाल्गुन २०७८

चुनाव हुनेमा कुनै शंका छैन तयारीमा दौडिसक्यौँ : प्रचण्ड

दाङ : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तोकिएकै मिति (वैशाख ३०) मै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताएका छन्। बिहीबार प्रेस सेन्टर नेपाल, लुम्बिनी प्रदेशले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले भने, ‘निर्वाचन नहुने कुरा कतै पनि देखिएको छैन। तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ। अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक विषय यही हो। सबै निर्वाचनतिर केन्द्रित भइसकेका छन्।’ जनतासँग आ-आफ्नो एजेण्डाहरू लिएर जाने काममा पार्टीहरू लागेको पनि बताए। बाहिर निर्

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निजगढ विमानस्थल निर्माण र सनसेट ल : अडानी समूहलाई चार विमानस्थल दिनु कति उपयुक्त ?

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

जलविद्युत् विकासले फड्को मार्न खोजेको हो ? बढ्दै छ सम्भावना उपयोगको अवसर

नेपालका कतिपय विद्यमान जलविद्युत् आयोजनाहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नियाल्दा बेलायत, पूर्वसोभियत संघ, चीन र भारत नै यसको विकासमा संलग्न रहेको देखिन्छ । त्यसताकाको परिप्रेक्ष्यमा निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि गरिएको पहल केवल नेपालीहरूको उपभोगका लागि मात्र थियो । नेपालको जलविद्युत् विकासको शुरुआतले ११ दशक पार गरिसकेको छ । अझ भन्ने हो भने झन्डै सवा शताब्दीको इतिहास नेपालको जलविद्युत्को विकासले बोकिरहेको छ । तर, यसले हालसम्म गति लिन सकेको छैन । यति लामो समयको इतिहास हुँदाहुुदै पनि विगतमा जलविद्युत् विकासले गति लिन सकेको थिएन र अझै गति लिइरहेको छैन । यसका पछाडि भूराजनीतिक, आर्थिक र पहुँच, आवश्यकता, आयात–निर्यातमा जटिलता आदि कारण रहेका हुन सक्छन् । त्यसताका जलविद्युत्को विकास गरी निर्यात गर्ने सपनाको त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिएको अवस्था यस कारणले थिएन कि बिजुलीको आन्तरिक मागलाई नै आवश्यक पर्ने बिजुलीको उत्पादन भइरहेको थिएन र हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । यसैको प्रतिफल हो १ दशकभन्दा बढी लामो लोडशेडिङ । लोडशेडिङका कारण नेपालमा सञ्चालित कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द हुन पुगे । अर्कोतिर आधारभूत उद्योगहरू पलायन भए । नेपालका उद्योगधन्दाहरू पलायन हुनुमा लोडशेडिङ एउटा कारण हो । छिमेकी राष्ट्र भारतको विहार राज्यमा भएको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणले उद्योगहरू सञ्चालनमैत्री वातावरणको सृजना भएको थियो र भइरहेको छ । फलस्वरूप कतिपय नेपालमा सञ्चालित दैनिक आवश्यताका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू त्यसतर्फ पलायन हुन पुगे । बचेखुचेका उद्योगहरू लोडशेडिङका कारण विगतमा मात्र होइन, हालसम्म पनि छटपटाइरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन् आयोजनाहरूको इजाजतपत्र हत्याएर आलेटाले गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन् आयोजनाहरूको इजाजतपत्र हत्याएर आलेटाले गर्ने गरेका छन् । खोलामा पनि भ्रष्टाचार नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । आजभोलि त यसको रूप छताछुल्ल हुन लागिरहेको छ । जलविद्युत्को विकासका लागि हो वा अन्य कारणहरू जस्तै भ्रष्टाचार गर्ने थलोको रूपमा बदल्ने हो केही नीति र कार्यनीतिहरू बनाइए र लागू गरिए । त्यस ताकाका कतिपय नीतिनियमहरूले हालसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेकै छन् । यिनै नीति र कार्यनीतिको जगमा उभिएर राजनीतिमा संलग्न नेतादेखि कार्यकर्ताहरूसम्मले नेपालका खोला झोलामा बोकेर हिँडेका नजीरहरू खोज्न धेरै टाढा गइराख्न पर्दैन । जलविद्युत्का लागि शीप, ज्ञान र स्रोत नभएका विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताले खोलाजति सबै झोलामा कुम्ल्याउनुको सीधा अर्थ हुन्छ, भ्रष्टाचार । अर्थात् वास्तविक जलविद्युत् उत्पादकहरूले राजनीतिमा संलग्न मानिसहरूसँग विद्युत् उत्पादन गर्ने इजाजतपत्र किन्न पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना विगतमा नभएका होइनन् । नदीनाला, खोला र खोल्साहरू राष्ट्रका सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत् विकासका नाममा व्यक्तिविशेषका झोलामा कैद बनाइए । यो प्रक्रियाको निरन्तरताले बिजुली उत्पादन गर्न इजाजतपत्र लिने तर झोलामा थन्क्याउने प्रवृत्ति यसको विकासका लागि बाधक नै हुन पुग्यो । वास्तविक उत्पादकहरूले राजनीतिज्ञसँग इजाजतपत्र किन्नुपर्ने बाध्यता हुन लाग्यो । यसले निजीक्षेत्रको स्रोतसाधन र शीपलाई निरुत्साहित बनायो । फलस्वरूप आशातीत आन्तरिक शीप र स्रोतको परिचालन हुन सकेन । यति हुँदाहुँदै पनि निजीक्षेत्रको पहलमा नेपालको स्रोतसाधन र शीप प्रयोग गरेर केही जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण भए र केही निर्माणाधीन छन् । आज लोडशेडिङको समयावधि कम हुनुमा निजीक्षेत्रबाट उत्पादित जलविद्युत्को अहम् भूमिका रहेको छ भन्न सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीजस्ता एकाध आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । भारतको जीएमआर र चीनको थ्री गर्गेजले क्रमशः अपर कर्णाली र पश्चिम सेतीको निर्माणका लागि पहल गरे तर यी आयोजनामा लगानी हुन नसकेर अलपत्र छन् । यसले के देखाउँछ भने चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन्, आयोजनाहरूको इजाजतपत्र मात्र हत्याएर आलेटाले गर्ने प्रवृत्तिले वास गरिरहेको छ । आशाका किरण भारत सकारात्मक हुँदा नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एशियाली मुलुकहरू विशेषगरेर बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तानमा निर्यात गर्न सकिन्छ । विगतमा भारतले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि चासो देखाएको थिएन । यसको विकासमा चासो देखाएको भए पनि चीनको जलविद्युत् विकासका लागि हुने प्रवेशलाई फितलो बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित मात्र छ र आज पनि यो चिन्तनले जरो गाडिरहेको छ भन्न सकिन्छ । भारतले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि पहल गरिरहेको छ भन्ने प्रमाण अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना ९०० मेगावाटको निर्माण र नेपालको बिजुली भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन दिने सोचाइले प्रमाणित गरिरहेको छ । भारत आफै पनि नेपालका ठूलाठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गरी भारततर्फ लैजाने तरखरमा लागिपरेको छ । यसका लागि कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि सन्धि समझदारी भइसकेका छन् भने कतिपय हुने तयारीमा छन् । नेपालको जलविद्युत् विकासमा भारतमा यति बढी चासो रहनुका पछाडि अनवीकरणीय ऊर्जाको विस्थापन नवीकरणीय ऊर्जाबाट गराउने अभिप्राय नै हो । यसका लागि भारतले नेपालको बिजुली किन्ने नीति बनाएको छ । यसैको आधारमा नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गरिरहेको पनि छ । तर, वास्तविकता के हो भने नेपालमा वर्षायामको समयमा जम्मा २ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ । बिजुली खपत बढाउने नीतिमा सुधार भएमा यसले नेपालीहरूको आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्न नै अपुग हुन्छ । निर्यात गरेर धन आर्जन गर्ने सपना अधूरो नै रहने कुरामा शंका गर्न सकिँदैन । पहिलोपटक बंगलादेशको सहभागिता भारतको सकारात्मक सोचका कारण नेपालको जलविद्युत् विकासमा बंगलादेशले लगानी गर्न उत्सुकता देखाइरहेको छ । फलस्वरूप, ६ सय ८३ मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता भएको जलाशययुक्त सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि लगानी गर्न सम्झौता तयार भइरहेको छ । यो आयोजनाको निर्माणमा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये ६२ करोड २३ लाख युनिट बिजुली हिउँद यामको समयमा उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले हिउँद याममा नेपालमा नै अपुग हुने बिजुलीको आपूर्ति भई नवीकरणीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । हाल वर्षायाममा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको भए तापनि हिउँद याममा बिजुली भारतबाट आयात नगरे फेरि लोडशेडिङमा जानुपर्ने अवस्था छ । हुन त लोडशेडिङमुक्त नेपाल भन्ने गरिए पनि औद्योगिक क्षेत्रहरूमा हालसम्म पनि लोडशेडिङ भइरहेको तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशले लैजाने उद्देश्य रहेको छ । हाल बिजुलीको आदानप्रदान भारत र नेपालको बीचमा मात्र भइरहेको छ । यो आयोजनाको निर्माणपश्चात् वा त्योभन्दा अगावै तेस्रो मुलुक बंगलादेशमा बिजुली निर्यातको व्यापारले मूर्तरूप लिनसक्छ कि भन्ने आशाका किरणहरू पलाइरहेका छन् । तर, आयोजना कार्यान्वयन पक्षका जटिलताहरू पर्याप्त मात्रामा छन् । डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरजग्गाको मुआब्जा, विस्थापितको पुनर्वासको सुनिश्चितता, आवश्यक पूँजीका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानीकर्ताको खोजी र सुनिश्चितता आदिको व्यवस्थाका लागि सरकारले अथक प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो आयोजनाको कार्यान्वयन विपक्षमा उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि अवरोधबाट पछि नहट्ने अडान जरुरी देखिन्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

जताततै मतगणनास्थलमा तारजाली, दलका प्रतिनिधिमाथि अविश्वास

दल र तिनका प्रतिनिधिले आफ्नो हितमा काम गर्छन् भन्ने आशाका साथ मतदाताले मत दिन्छन् । जनताको विश्वासको प्रतिक मानिने त्यही मत गणनामा दलका प्रतिनिधिले तलमाथि पार्छन् कि भन्ने शंका गरेर निर्वाचन आयोगले तारजाली लगाई मतगणना गर्न लगाउँछ ।

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

न्यू बिजनेश एज : निजीक्षेत्रको आवाज

प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको राम्रोसँग अभ्यास हुन नपाउँदै हिंसात्मक माओवादी आन्दोलन युद्ध शुरू भएपछि धेरैको चासो राजनीतिक एजेन्डामै थियो । त्यतिबेलासम्म एकातिर बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको अनुभूति आमनागरिकले गर्न पाएका थिएनन् भने अर्कोतिर सशस्त्र माओवादी आन्दोलन शुरू भएको थियो । धेरैको चासो राजनीति हुने भएपछि सञ्चारमाध्यमहरूका समाचार पनि त्यसैसँग केन्द्रित थिए । देश समृद्ध हुन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आर्थिक क्षेत्र र त्यसमा पनि निजीक्षेत्रका कुरा अधिकांश सञ्चारमाध्यममा कमै आउँथे । अझ भनौं, ९० को दशक नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूको मूल एजेन्डा राजनीति नै थियो । अर्थतन्त्रका समाचार मूलधारका मिडियाले सामान्य रूपमा समेटे पनि प्राथमिकतामा राख्ने चलनको शुरुआत भएको थिएन । त्यही बेला मदन लम्साल र उनको टोलीलाई लाग्यो– सञ्चारमाध्यमले सधैं राजनीतिक मुद्दालाई मात्र प्राथमिकता दिने हो भने देशमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम हुने छैन । नेपालजस्ता अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका झनै बढी हुन्छ । एकातिर आमसर्वसाधारणलाई अर्थतन्त्रका सूचना, जानकारी पुर्‍याउनु थियो भने अर्कोतर्फ खुला बजार अर्थनीतिमा भर्खर प्रवेश गरेको देशको निजीक्षेत्रका अनुभव, गुनासा र सफलता साझा गर्न पर्ने थियो, जो सञ्चारमाध्यमले गर्न सक्छ । सोही सोचलाई कार्यान्वयन गर्न लम्सालको नेतृत्वमा सन् १९९८ मा आर्थिक पत्रकारिता केन्द्रित सञ्चारमाध्यमको शुरुआत गरियो र जसको नाम राखियो– बिजनेश एज । त्यही शुरुआत नेपालको आर्थिक पत्रकारिताको दुनियाँमा ‘इन्नोभेटीभ आइडिया’ सावित भयो । त्यो प्रयास अर्थतन्त्र सुधारका लागि कैयन् नीतिगत निर्णय गराएर परिवर्तनका खातिर सफल भएको छ । यसले सरकारी संयन्त्रका कुरा गर्दैन भन्ने होइन, अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजीक्षेत्र अझ बढी महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ भन्ने मुख्य धारणा हो । सरकारी संस्कार, व्यवहार र जटिलतामा प्रश्न गर्ने र बाटो देखाउने पत्रकारिताको मूल धर्म त छँदै छ । २ दशकको अवधिमा यसले थुपै्र आरोहअवरोह पार गरेको छ । अहिले एनबीएले आफूलाई पत्रकारिताबाहेक अनुसन्धान तथा उद्यमशीलताको विकासमा पनि जोड्दै आएको छ । सन् २०१३ मा न्यूबिज बिजनेस कन्क्लेभ एन्ड अवार्डस् र बिजनेस स्कूल रेटिङ, र्‍यांकिङ एन्ड अवार्डस् शुरू भयो । बिजनेश एजबाट न्यू बिजनेश एज लम्साल र उनको टोलीले अंग्रेजी म्यागेजिन ‘बिजनेश एज’ को पहिलो संस्करण बजारमा ल्याउनुअघि तयारीमा लामै समय खर्च गरेको थियो । यो सबको शुरुआत सानो स्तरको स्थानीय पत्रिका ‘फाइनान्सियल टाइम्स’बाट भएको हो । लम्साल विदेशबाट होटेल म्यानेजमेन्टमा तालीम पूरा गरेर नेपाल फर्किएर रेस्टुराँ चलाउँदै थिए । आफू आबद्ध भइरहेको पेशालाई निरन्तरता दिने वा पत्रकारिताको चाहना पूरा गर्ने भन्ने दोधारबीच उनी ‘फाइनान्सियल टाइम्स’मा संवाददाता र शेयरधनीका रूपमा जोडिए । उक्त पत्रिका वासुदेव अमात्यले प्रकाशित गर्थे । पछि पत्रिकाको सम्पादकीय टोलीमा पत्रकारितामै अनुभव बटुलिसकेका केशव गौतम पनि आए । तर, यो साप्ताहिक पत्रिकाले राम्रो गर्न भने सकेन । अनि गौतम र लम्साल दुवैले यसलाई छाडे । त्यसपछि उनको टोली (हरि राईसमेत) ले सन् १९९८ मा बिजनेश एज शुरू गर्‍यो । तर, सन् २००१ मा बिजनेश एजमा पनि रहन नसक्ने अवस्था आएपछि सविता सुवेदी, गौतम र लम्सालको नयाँ यात्रा न्यू बिजनेश एज प्रालि (एनबीए) बाट शुरू भयो । र, म्यागेजिनको नाम राखियो– न्यू बिजनेश एज । चुनौतीसँगै अवसर आर्थिक पत्रकारिताको त्यति अभ्यास भइनसकेको बेला चुनौती त हुने भइहाल्यो नै । कतिसम्म भने धेरैलाई आर्थिक एजेन्डालाई मात्र प्राथमिकता दिने सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपले टिक्न सक्छन् भन्नेमा शंका थियो । तर, परिस्थिति जेजस्तो भए पनि केही वर्ष दृढताका साथ काम गरेपछि आर्थिक पत्रकारिता अवसर बनेर आयो । अर्थतन्त्रको सुधारविना केही पनि गर्न सकिँदैन भन्नेमा सबै विश्वस्त हुँदै गए । यसले गर्दा पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि अर्थतन्त्र चासो र प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो । विस्तारै आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित हुने अन्य सञ्चारमाध्यम थपिँदै गए । यसले आर्थिक पत्रकारिता एउटा नयाँ ‘स्कोप’ को रूपमा देखा पर्‍यो । आर्थिक पत्रकारिताले उठाएका विषयवस्तु आमपाठकको रोजाइमा पर्न थाले । बजारले आर्थिक केन्द्रित सञ्चारमाध्यम खोज्न थाल्यो । यतिसम्म भयो कि आर्थिक एजेन्डालाई जोड दिएकै कारण न्यू बिजनेश एजका लागि नेपालका अधिकांश ‘बिजनेश हाउस’ सहयात्री जस्ता भए । सबैले सहयोग गरे । राजनीतिमा स्थिरता नआए पनि अर्थतन्त्र सबैको प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो । नेपाली भाषामा पनि आर्थिक पत्रिका चाहियो भन्ने बजारबाट सुझाव आउन थाल्यो र न्यू बिजनेश एज म्यागेजिन अब टिक्छ भन्ने लागेपछि लम्साल र गौतमले नेपाली भाषामा पनि पत्रिका शुरू गर्नुपर्छ भन्ने ठाने । सोही सोचअनुसार सन् २००६ मा आजको अभियान साप्ताहिक पत्रिका शुरू भयो, जो अहिले आर्थिक अभियानको रूपमा चिनिने गर्छ । र, सन् २०१० देखि आर्थिक अभियान दैनिक प्रकाशित हुँदै आएको छ । म्यागेजिन र अखबारबाहेक नेपाली र अंग्रेजी भाषामा दुई अनलाइन संस्करण पनि सञ्चालनमा आए । दैनिक अखबार प्रकाशित हुँदै गएपछि बजार पनि विस्तार हुँदै गयो । अन्य सञ्चारमाध्यमले आर्थिक क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण बिटका रूपमा राख्न थाले । आर्थिक पत्रकारिताविना समग्र पत्रकारिता अपुरो हुन्छ भन्ने सोचको विकास भयो, जुन आजपर्यन्त कायमै छ । यद्यपि आर्थिक पत्रकारिता गर्न सजिलो भने छैन । झन् यस अवधिमा शक्तिशाली भूकम्प, अघोषित नाकाबन्दी, कोरोना महामारीलगायत समस्याले झनै बढी संघर्ष गर्नुपर्‍यो । कोरोना महामारी चरम अवस्थामा पुगेको बेला अन्य कतिपय अखबारको प्रकाशन बन्द हुँदा पनि आर्थिक अभियानले आफ्नो कार्य रोकेन । एनबीएमा काम गर्ने सबै सहकर्मीले सामान्य पारिश्रमिक कटौती गरेर भए पनि प्रकाशन निरन्तर गर्ने प्रतिबद्धता गरे र नियमित काम भयो, जसले गर्दा एनबीए आम पाठकका दृष्टिमा थप बलियो भएर गयो । अहिले एनबीएले आफूलाई पत्रकारिताबाहेक अनुसन्धान तथा उद्यमशीलताको विकासमा पनि जोड्दै आएको छ । सन् २०१३ मा न्यूबिज बिजनेस कन्क्लेभ एन्ड अवार्डस् र बिजनेस स्कूल रेटिङ, र्‍यांकिङ एन्ड अवार्डस् शुरू भयो । २०२१ देखि बिजनेश विमिन समिट एन्ड अवार्डस् र स्टार्ट अप समिट एन्ड अवार्डस् पनि थालियो । यस्ता कार्यक्रममा सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू भएको स्वतन्त्र निर्णायक मण्डलले विविध विधामा कैयौंै कम्पनी/उद्यमीहरूलाई पुरस्कृतसमेत गर्दै आएको छ । यस कार्यले नेपालमा उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । हरेक वर्ष हुने बिजनेश कन्क्लेभ तथा अवार्डमा व्यावसायिक नेतृत्वलाई लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड पनि दिने गरिएको छ । यसले उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउने र भर्खरै व्यवसाय शुरू गरेकाहरूलाई प्रेरणा दिने काम गरेको छ । अन्य देशमा व्यवसायीहरूलाई ‘क्यापिटेशन फी’ लिएर सम्मानित गर्ने चलन हुन्छ । एनबीएले भने व्यवसायीहरूलाई ‘क्यापिटेशन फी’ नलिईकनै सम्मानित गरिरहेको छ । एनबीएले नेपालको व्यावसायिक समुदायलाई बलियो बनाउन हरसम्भव सबै प्रयास गरिरहेको छ । देश समृद्ध हुन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आर्थिक क्षेत्र र त्यसमा पनि निजीक्षेत्रका कुरा अधिकांश सञ्चारमाध्यममा कमै आउँथे । अझ भनौं, ९० को दशक नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूको मूल एजेन्डा राजनीति नै थियो । एनबीएले उठाएका मुद्दा आर्थिक पत्रकारिताको दौरानमा एनबीएले महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू उठाउँदै आएको छ । एउटै आलेखमा ती सबैको बेलिविस्तार साध्य छैन । तीमध्ये नेपालमा आर्थिक पत्रकारिता सम्भव छ भन्ने मुद्दा नै महत्त्वपूर्ण हो, जुन स्थापित भइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूले त्रैमासिक रिपोर्ट प्रकाशन गर्न आवश्यक हुन्छ भन्ने मुद्दादेखि शेयरबजारलाई व्यवस्थित गर्न आस्बा प्रणाली चाहिन्छ भन्नेसम्म छन् । उपलब्धि नेपालको पत्रकारिता जगत्लाई चाहिने आर्थिक पत्रकारहरूको उत्पादन एनबीएले सन्तुष्टि लिने अर्को उपलब्धि हो । आर्थिक क्षेत्रलाई मूलधारका मिडियाले प्राथमिकतामा राख्न नसकेका बेला एनबीएले तयार पारेका आर्थिक पत्रकारहरू यतिखेर देशका अधिंकाश सञ्चार गृहमा पुगेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणबाट छुट्टै विद्युत् प्रसारण ग्रीड कम्पनीको स्थापना गर्नुपर्ने, शेयर कारोबारमा आस्बा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, कमोडिटिज एक्सचेन्जलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुनुपर्छ भन्ने सम्पादकीय र समाचारको निरन्तर लेखाइका कारण त्यस्ता व्यवस्था हुँदै जानु एनबीएका थप उपलब्धि हुन् । भारतसँग विद्युत् बैंकिङको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, कृषिमा करको व्यवस्था गर्ने, कृषिमा विदेशी लगानी आवश्यक छ भन्ने, नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जस्ता मुद्दा पनि एनबीएले निरन्तर उठाइरहेको छ । माइन्ड्स नेपालको शुरुआत धेरैलाई थाहा छ, नेपालमा कामभन्दा कुरा धेरै गरिन्छ । नीति, निर्माताले समेत गर्ने कुरा कुनै अध्ययन, अनुसन्धानविना हुँदा वर्षौंदेखि उपलब्धिविहीन नतिजा हात लागिरहेको छ । सोही यथार्थतालाई दृष्टिगत गर्दै एनबीएले भगिनी संस्थाका रूपमा माइन्ड्स नेपाल स्थापना गरेको छ । यसको मुख्य विषय भनेको समाजमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने मुद्दामा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नु हो । यसबाहेक विभिन्न विषयमा अनुसन्धान र मार्केटिङ तथा सञ्चार परामर्श दिने काम पनि भइरहेको छ । यसमार्फत न्यू बिजनेश एजले अनुसन्धनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरेको छ । साथै कन्क्लेभ, अवार्डस्, विभिन्न समारोह पनि माइन्डस् नेपालको सहयोगमा हुँदै आएको छ । यस्तो पहिलो कार्यक्रम सन् २०११ को ‘मनी एक्स्पो’ थियो, जसको समुद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गर्नुभएको थियो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

चुनावी तयारीमा लाग्न दलहरुलाई गृहमन्त्रीको आह्वान

बुटवल– गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमा शंका नगरी चुनावी तयारीमा लाग्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका खाँणले शनिबार रुपन्देहीको बुटवल तामनगर–फर्साटिकर सडकमा निर्मित दानव नदी पुलको उद्घाटन गर्दै तोकिएकै मिति वैशाख ३० मा चुनाव हुने बताए। उनले सरकारले तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्नेगरी सबै तयारी थालेकाले चुनाव हुन्छ कि हुन्न […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

भूसेवा केन्द्रको उपयोग

सरकारले जग्गा किनबेच प्रक्रियालाई डिजिटाइज गरेर भूसेवा केन्द्रमार्फत किनबेच रोक्काजस्ता सेवा दिन थाले पनि यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । जग्गा धितोमा ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै यसको प्रयोगमा उदासीनता देखाउनु विडम्बना हो किनभने यी क्षेत्र प्रविधिको उच्चत उपयोग गर्ने संस्थाका रूपमा चिनिन्छन् । सरकारी सेवाहरू डिजिटाइज गर्दै अनलाइन बनाउने नीतिका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ । भूसेवा केन्द्र यसको एउटा पाटो हो । त्यसैले यसलाई बढी उपयोग गनुपर्छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई रोक्का फुकुवा प्रयोजनका लागि भूसेवा केन्द्रको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । तर, यस्तो अनुमति लिनका लागि बैंकहरूले चासो देखाएनन् । बैंकहरूले कर्जाका लागि राखिएको धितोको जगाको कारोबार रोक्का गराउन फाइल बोकेर मालपोत कार्यालय जानुपर्ने बाध्यतालाई सेवा केन्द्रले हटाउँछ । अनलाइन कारोबारका लागि अनुमति लिएपछि बैंकहरूले आआफ्नै कार्यालयबाट अनलाइनबाटै यस्तो कारोबार रोक्का तथा फुकुवाको काम गर्न सक्छन् । विभागको वेबसाइटमा गएर युजर नेम र पासवर्ड राखेपछि यस्तो काम सहजै हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, बैंकहरूले बैंकिङ प्रणालीमा असर पर्ने भन्दै यो सुविधा लिन हिचकिचाइरहेका छन् । साथै उनीहरूले यसमा केही सुधारका कुरा पनि उठाएका छन् । सुधारका कुरा उठाउनु उपयुक्त भए पनि यो सेवा लिनका लागि पछि हट्नुचाहिँ बैंकहरूका लागि सुहाउने विषय होइन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सूचनाप्रविधिको उपयोगमा अग्रणी नै देखिन्छ । अहिले अनलाइनबाट खाता खोल्नेदेखि भुक्तानी र रकम हस्तान्तरणका कामहरू सजिलै हुने गरेका छन् । नगदरहित कारोबारका लागि क्यूआर कोड र अन्य डिजिटल माध्यमहरूको प्रयोग बढाउँदै लगिएको छ । यसले बैंकिङ लागत पनि घटाएको छ । भूसेवा केन्द्रको उपयोगले लागत र समयसमेत बचाउने हुँदा यसका लागि बैंकहरूले नै ताकेता गर्नुपर्ने हो । तर, उनीहरू यसको प्रयोगका लागि हिचकिचाइरहेको देखिन्छ । सरकारले नेपालको भूमि अभिलेखलाई डिजिटाइज गरिसकेको छ । आफ्नो जग्गाको अभिलेख घरमै बसेर हेर्न सकिन्छ । किनबेचका लागि प्रक्रिया पनि शुरू गर्न सकिन्छ । किनबेचलाई सजिलो बनाउन मालपोत कार्यालयहरूले लेखनदासहरूलाई अनलाइनको सुविधा दिएका छन् । यसका लागि उनीहरू मालपोत कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ र स्वीकृति लिएर युजर नेम र पासवर्ड लिएको हुनुपर्छ । यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर जग्गाको कारोबार शेयर कारोबारझैं दलालमार्फत गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्थाको माग भइरहेको छ । सरकारले सक्रियता देखाएमा छिटै विश्वका धेरै देशले जग्गा किनबेचमा अपनाएको प्रणाली नेपालमा नआउला भन्न सकिँदैन । तर, अनलाइन प्रणालीलाई बैंकजस्ता डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्ने संस्थाले उपयोग नगरिँदा इगभर्नेन्सको तयारीमा धक्का लाग्न सक्छ । सरकारी सेवाहरू डिजिटाइज गर्दै अनलाइन बनाउने नीतिका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ । भूसेवा केन्द्र यसको एउटा पाटो हो । त्यसैले यसलाई बढी उपयोग गर्न र देखापरेका समस्या समाधान गर्न घचघच्याउने काम सेवाग्राहीको हो । यो प्रणाली पर्याप्त सुरक्षित रहेको सरकारको भनाइ छ । त्यसमा शंका गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिँदैन । यस्तोमा बैंक, वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष आदिले जग्गाको कारोबार रोक्का लागि अनलाइन सेवा लिनैपर्छ । अनलाइन सेवा लिँदा गलत धितो राख्ने, कर्मचारीको मिलोमतोमा धितोका गलत मूल्यांकन गर्नेजस्ता विकृतिलाई कम गर्न पनि मद्दत मिल्छ । जग्गाको धितोबारे बैंकका कर्जा स्वीकृत गर्नेदेखि लिएर त्यससँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले समेत हेर्न सक्ने हुँदा यस्तो विकृति कम हुने अपेक्षा गरिएको हो । सिस्टम भरपर्दो नभएको तथा आफ्नो सिस्टमलाई भूसेवा केन्द्रसँग जोड्न नसकिएको जस्ता बैंकहरूको तर्कमा खासै दम देखिँदैन । फाइल बोकेर मालपोत धाउनभन्दा आफ्नै कार्यालयमा बसेर फाइल स्क्यान गरेर पठाउन धेरै सजिलो हुनुपर्ने हो । त्यसैले प्रविधिलाई अविश्वास गर्नुभन्दा त्यसलाई प्रयोग गरेर सुधार्दै जानु नै उपयुक्त देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

२ सय करोड ठगी केसमा ज्याकलिन, विदेश जान रोक

बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिसलाई प्रहरीले देश छोडेर बाहिर जान रोक लगाएको छ। २ सय करोड ठगीको आरोपित सुकेश चन्द्रशेखरसँगको सम्बन्धका कारण ज्याकलिनलाई आइतबार मुम्बईको छत्रपति शिवाजी महाराज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकेको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उनी सलमान खानको ‘द–बैंग टुर’का लागि साउदी रियाद उड्ने तयारीमा थिइन्। केही समयअघि आरोपित चन्द्रशेखरसँगको फोटो सार्वजनिक भएपछि ज्याकलिन यो केसमा मुछिएकी थिइन्। ज्याकलिन पनि प्रत्यक्ष रूपमा ठगीमा संलग्न भएको ह

थाहा खबर कार्तिक २०७८

शेयरबजारमा चलखेल

बुक बिल्डिङ विधिबाट मूल्यान्वेषण गरी सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर कानूनविपरीत खरीद गरेको भनी नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र धितोपत्र बजार सञ्चालक नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माथि आरोप लागेको छ । तर, त्यसबारे जसरी छानविन र अध्ययन हुनुपर्ने तथा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन, समर्थन र विरोधमा वक्तव्यबाजी भने भइरहेको छ । तालुक मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयले पनि आरोपितसँग व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नसोधेर बोर्ड र नेप्सेसँग संस्थागत स्पष्टीकरण मागेको छ । यस प्रसंगमा आजसम्म बाहिर आएको विवरणले नेपालको शेयरबजारमा थुप्रै चलखेल तथा भित्री कारोबार हुने तर ती सबैका विरुद्ध कतै पनि उजुरबाजुर नलाग्ने अवस्था रहेको त होइन भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको छ । अहिलेको विवादले बोर्डकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यसले बजारमाथि नै विश्वास हराउने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले ठीकसँग अनुसन्धान हुनुपर्छ तर बजारमाथि नै राजनीति भने हुनुहुँदैन । समाचारहरूमा बोर्ड अध्यक्ष तथा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गोल्डेन शेयर लिएको दाबी गरिएको छ । गोल्डेन शेयर भन्नाले शेयर पाउनेले कुनै मौद्रिक मूल्य नतिरी पाएको शेयर बुझिन्छ । यसको अर्थ नियामक निकाय तथा अन्य व्यक्तिहरूले विभिन्न कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी शेयर लिएको भन्ने हो । तर, नियामक निकायका प्रमुखले विदेशमा रहेकी छोरीले शेयर किनेको र त्यो गैरकानूनी नभएको दाबी गरेका छन् । त्यसो त कानूनी छिद्र नै यस्ता छन् कि जसलाई छलेर कानूनको मूल आशयविपरीत काम गर्न सकिन्छ । यसमा पनि त्यस्तै नभएको होला भन्न सकिँदैन । नियामक निकायका प्रमुखमाथि नै गैरकानूनी खरीदको आरोप लाग्दा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तदारुकता देखाइएको छैन । अन्य देशमा भए यसरी पर्खिएर बसिँदैन, तुरुन्तै कारबाही हुन्छ । आरोप लागेका पदाधिकारीले पनि अनुसन्धान प्रभावित नहोओस् भनेर नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने गर्छन् । निर्दोष साबित भएमा पुनः पदाबहालीसमेत हुने गरेको छ । तर, अहिलेको विवाद अचम्म खालको छ र सबैको कामकारबाही रहस्यमय देखिन्छ । यसले दिने संकेत पूँजी बजारको विश्वसनीयताका लागि निकै नराम्रो हुन सक्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका बोर्ड सदस्यको आचार संहिता २०७४ अनुसार बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त धितोपत्र व्यवसायी, सूचीकृत संगठित संस्था, तथा कारोबारमा आफ्नो पद र नामको दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुन हुँदैन । तर, बोर्ड अध्यक्षले नियुक्ति पाएपछि परिवारका सदस्यको नाममा शेयर लिएको दाबी समाचारहरूमा पाइन्छन् । धितोपत्र ऐनको दफा ९१ ले कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्नसक्ने भित्री सूचना वा जानकारीहरूको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरूलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरू कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यी दुई माथि लागेको आरोप साँचो हो भने यही कानूनका आधार र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यो गम्भीर अपराध हो । तर, यसको स्वतन्त्र छानविन र अनुसन्धान हुनुपर्छ । यस्तो छानविन गराउने काम किन भइरहेको छैन ? यसले समाचारमा आएका कुराबाहेक पनि अन्य केही कारण छन् कि भनेर शंका गर्नुपर्ने आधार दिएको छ । बोर्ड अध्यक्षमाथि आरोप लागेपछि सञ्चालक समितिमा यसबारे छलफल हुनुपर्ने हो । सञ्चालक समितिले नै अध्यक्षलाई सचेत पार्ने वा अन्य केही सुझाव पनि दिनुपर्ने हो । समाचारको दाबी गलत हो भने अध्यक्ष र सञ्चालक समितिले पनि स्पष्ट रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने हो । तर, न प्रतिवाद पर्याप्त मात्रामा छ न त अनुसन्धानका लागि पहल नै गरिएको छ । सरकार परिवर्तनसँग पनि यस घटनालाई जोडेर हेर्नेको संख्या नभएको होइन । त्यसैले यो विवाद अहिले सामान्य किसिमले भित्री कारोबारको विषयभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको देखिन्छ । शेयरको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूका पनि भित्री कारोबारहरू भइरहेका छन् । यस्तो कारोबारहरूको नियमन, अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय नै बोर्ड हो । बोर्डका कर्मचारीले पनि यस विषयमा छानविनको माग गर्नुपर्नेमा कारबाही नै हुनुपर्ने माग गरेको प्रसंगलाई हेर्दा थप प्रश्न उब्जिएको छ । यसरी अहिलेको विवादले बोर्डकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यसले बजारमाथि नै विश्वास हराउने अवस्था नआउला भन्न सकि“दैन । त्यसैले ठीकसँग अनुसन्धान हुनुपर्छ तर बजारमाथि नै राजनीति भने हुनुहुँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८