माघ २५, काठमाडौं । लगानी बोर्डको कार्यालयले ३५० मेगावाट(मेवा) क्षमताको सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि अनुमति दिएको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका र डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकामा क्रमश : अनुमानित १२५ मेवा तथा २२५ मेवा गरी जम्मा ३५० मेवा क्षमताको सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि अनुमानित लागत २३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी परियोजना विकासका सम्बन्धमा सेन्ट्रल इलोक्ट्रोनिक्स लिमिटेडलाई सम्भाव्यता अध्ययनको लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेर बहादुर देउवाको अध्यक्षतामा मंगलवार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण, स्वमित्वकरण, संचालन तथा हस्तान्तरण तरिकाबाट विकास गर्न छनौट भएको प्रस्तावक कम्पनी एसजेभीएन इन्डियाले पेश गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै, बैठकले लगानी प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा विभिन्न संघसंस्थासँग समझदारीपत्र गर्न कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छ । साथै बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयबाट तयार गरिएको नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले पूर्वाधार संरचनामा विविधिकरण गरी सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी कार्यहरुलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउँदै परियोजना निर्माणमा जोड दिनका लागि निर्देशन समेत दिनुभयो।
बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा विकास एवं संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा भएका प्रगति र बोर्डले अगाडि बढाएका गतिविधिहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दश शर्मा प्रभाकर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेल, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठलगायत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।
यो पनि हेर्नुस् :
डाबर नेपालले ९ अर्ब ६८ करोड बराबरको पूँजी थप गर्न पायो अनुमति