नेपालको गरीबी निवारणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको र गरीब तथा विपन्न वर्गको समूह बनाएर धितो वा विनाधितो कर्जा लगानी गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण उठाउन सकस हुन थालेको छ । दिगो स्रोतको अभाव झेलिरहेका लघुवित्तहरू अहिले कर्जाको साँवा र ब्याज उठ्न घटेपछि समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।
लघुवित्त संस्थाहरू नयाँ साहूकारका रूपमा उदाएको र अत्यधिक मुनाफा कमाएको भनी यसको आलोचना हुन थालेको मात्र होइन, लघुवित्तका कर्मचारीमाथि हातपातसमेत भएपछि कर्जा उठ्ती प्रभावित बन्न थालेको हो । एकथरी समूह अहिले लघुवित्तको कर्जा नतिर्ने अभियान नै चलाइरहेका छन् । विगतमा सरकारले यस्तै खालको ऋण मिनाहा गरेका कारण आन्दोलन गरे मिनाहा पाइन्छ भन्ने सोच केहीमा रहेको पाइन्छ । लघुवित्तविरुद्ध चलाइएको अभियानलाई नियामक निकायले पनि गम्भीर रूपमा लिएन, सरकारले पनि लिएन । जसका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मारमा परिरहेका छन् । त्यसो त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनमै समस्या नभएको पनि होइन । खासगरी एउटै व्यक्तिलाई विभिन्न लघुवित्तले कर्जा लगानी गरेर बहुकर्जाको भारी बोकाएको देखिन्छ । यस्ता कर्जा तिर्न उनीहरू नसक्ने अवस्थामा पुगेकै कारण कर्जाको साँवाब्याज उठ्न नसकेको देखिन्छ । अर्को, लघुवित्तहरूले कर्जा दिएपछि त्यसबाट केकस्तो आयमूलक काम गरेका छन् भनेर अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे सहजीकरण गर्नेजस्ता काम गरेको देखिँदैन । त्यही कारण लघुवित्तको कर्जा लगानी जोखिममा पर्दै गएको देखिन्छ ।
मुलुकमा लघुवित्त संस्थाहरू चाहिन्छन् कि चाहिँदैनन् ? गरिबी निवारणको तिनको योगदान छ कि छैन ? तिनले अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका छन् कि छैनन् ? यसको विश्लेषण गरेर सरकारले यसलाई जोगाउने हो भने त्यसैअनुसार कडा हुनुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेकाले पनि लघुवित्तको कर्जाको किस्ता उठ्न नसकेको देखिन्छ । यो समस्या लघुवित्तमा मात्र होइन, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकहरूमा समेत पाइन्छ । खराब कर्जा बढे पनि वित्तीय संस्थाहरूले त्यसको जोखिमबापत कोषमा रकम थप्नुपर्छ जुन रकम उनीहरूले कर्जामा लगानी गर्न पाउँदैनन् । खराब कर्जा बढ्ने देखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीहरूले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज बुझाएर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र कर्जा पुन:संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो सुविधाका कारण खराब कर्जाको परिमाण अपेक्षा गरेभन्दा कम रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७८ असारमा औसत खराब कर्जा २ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेकामा २०७९ चैतमा आइपुग्दा बढेर ७ दशमलव ४३ प्रतिशत पुगेको छ । २०८० को औपचारिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन तर यो १० प्रतिशत पुगेको अनुमान छ ।
यसले लघुवित्त संस्थाहरूको औचित्यमै प्रश्न उठाएको छ । यसैगरी खराब कर्जा बढ्दै जाने हो भने लघुवित्तहरू गम्भीर समस्यामा पर्न सक्छन् । कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाका रकम सर्वसाधारणकै हुन्छ । यदि कर्जा नतिर्ने हो भने निक्षेपसमेत जोखिममा पर्न सक्छ । कर्जा नतिर्नु अपराध नै हो । त्यसैले यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्छ । सरकारले कर्जा नतिर्ने अभियान चलाइरहेकाहरूलाई कानूनी कारबाही गर्नु पर्ने हो । तर, सरकारले खुलेआम यसरी आफूले लिएको कर्जा नतिर्ने भनी अभियान चलाइरहँदा तिनलाई कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । यसले भोलिका दिनमा गम्भीर वित्तीय समस्या आउन सक्छ किनभने बैंकहरूमा पनि यस्तो समस्या रहेको देखिन्छ । कर्जा नतिर्ने अभियानकै कारण लघुवित्तहरूले कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नगर्ने विरुद्ध कारबाही गर्न सकेका छैनन् ।
मुलुकमा लघुवित्त संस्थाहरू चाहिन्छन् कि चाहिँदैनन् ? गरिबी निवारणको तिनको योगदान छ कि छैन ? तिनले अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका छन् कि छैनन् ? यसको विश्लेषण गरेर सरकारले यसलाई जोगाउने हो भने त्यसैअनुसार कडा हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि लघुवित्त आवश्यक छैन भन्ने हो भने यिनलाई कुन मोडलमा लैजाने हो वा बन्द गराउने हो त्यसतर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
विरासत जोगाउने र भत्काउने
कावासोती- प्रतिनिधिसभातर्फ दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको पूर्वी नवलपरासीमा सत्तागठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ मा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शशाङ्क कोइराला र नेकपा (एमाले) बाट केन्द्रीय सदस्य कृष्ण पौडेलबीचको प्रतिस्पर्धालाई चासोको रूपमा हेरिएको छ ।
&n...
विरासत जोगाउने र भत्काउने
कावासोती- प्रतिनिधिसभातर्फ दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको पूर्वी नवलपरासीमा सत्तागठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ मा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शशाङ्क कोइराला र नेकपा (एमाले) बाट केन्द्रीय सदस्य कृष्ण पौडेलबीचको प्रतिस्पर्धालाई चासोको रूपमा हेरिएको छ ।
&n...
दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिएसँगै विदेशबाट सामान आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने क्रम बढ्न थालेको छ । तर विदेशी मुद्रा जोगाउने सरकारी नीतिमा आधारित आयात प्रतिबन्ध, तरलता अभाव र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको प्रतीतपत्र (एलसी) बारेको नयाँ नियमले चाडपर्व लक्षित आयातमा व्यवसायीलाई सकस परेको छ ।
काठमाडौं : सरकारले नागरिकता विधेयक पारित गरेपछि सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा असन्तुष्टि बढेको छ। पाँच दलीय गठबन्धन जोगाउनकै लागि भन्दै एकपछि अर्को राष्ट्रिय मुद्दामा अडान छाडेपछि माओवादीमा असन्तुष्टि बढेको हो। सरकारले शुक्रबार संसदबाट नागरिकता विधेयक पास गरेपछि शनिबार जनकपुर पुगेका प्रचण्डले खुसी व्यक्त गरे। उनले अब नागरिकताको समस्यामा रहेका ६-७ लाख नेपालीले नागरिकता पाउने बताए। प्रचण्डले भने, ‘हिजो नागरिकता विधेयक संसदबाट पास भएको छ। अब
बुटवल । लुम्विनी प्रदेशमा दलहरु चुनावी रणनिति बनाउन जुटेका छन् । प्रदेशका १ सय ९ पालिकामा बाँडफाँड मिलाउन गठबन्धन दलहरु सकसमा छन् भने एमाले गठवन्धन विरुद्धको तयारीमा जुटेको छ । नेकपा एमालेको गड मानिएको लुम्बिनी प्रदेशमा विगतको विरासत जोगाउने चुनौतीमा रहेको एमालेले गठबन्धन बाहेकका दलहरुसंग सम्वन्ध समुधुर बनाउने प्रयास पनि संगसंगै लगेको छ । त्यसका […]
The post लुम्बिनीमा गठबन्धनलाई बाँडफाँडमा सकस, एमाललेलाई विरासतको चिन्ता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
सुर्खेत । एमालेको पकड मानिने दैलेखमा नेपाली कांग्रेसले अन्य दलको साथ लिएर भए पनि चुनाव जित्ने रणनीति बनाएको छ । आगामी वैशाख तीस गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले बिरासत जोगाउने तयारीमा छ भने कांग्रेस विगतको भन्दा बढी ठाउँमा जित्ने दाउमा छ । ११ स्थानीय तह रहेको दैलेखमा २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले ११ मध्ये […]
अहिले अर्थराजनीतिका दुईओटा कुरामा बढी चर्चा र चासो छ । पहिलो, सत्ता राजनीतिमा आएको उतारचढाव र यसबाट पर्ने दूरगामी असर । दोस्रो, कोरोना महामारीले अर्थसामाजिक दैनिकीमा पारिरहेको प्रभाव र यसको निकास । कोरोना महामारी केही नियन्त्रणमा आएको र सत्ता राजनीतिमा देखिएको गतिरोधले निकास पाएकाले सरोकारका क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा केही आशाको सञ्चार भएको छ ।
खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रमा परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो ।
करीब डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारीको विपद् र त्यसै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको सत्ता राजनीतिको आन्तरिक किचलोले जनताका खास सरोकार नराम्ररी गिजोलिन पुगे । सत्तासीन राजनीतिको आन्तरिक झगडाको मार जनताको दैनिकीले भोग्नुपर्यो । जनता कोरोनाको उपचारका निम्ति अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा जनताको आडभरोसा बन्नुपर्ने सत्ता सञ्चालकहरूले कुर्सी फुत्काउने र जोगाउने रस्साकस्सीमा समय बिताए । यसले जनताको दैनिकीदेखि आर्थिक र सामाजिक सरोकारले चरम सकस झेल्नुपर्यो ।
सत्ता जोगाउन विधि र प्रक्रियामाथि जुन हिसाबले प्रहार भयो, त्यसबाट सत्ता सञ्चालकको ध्यान जसरी पनि शक्तिमा टिकिरहने भन्नेबाहेक अन्य केही प्रतीत भएन ।
महामारीका बेला सरकारको ध्यान जनताको ज्यान जोगाउन होइन, कुर्सी बचाउन एकोहोरियो । परिणाम, कोरोना संक्रमणको जटिलताभन्दा पनि उचित उपचार नपाएर पनि कैयौंले ज्यान गुमाए । जे होओस्, यतिखेर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट राजनीतिक अन्योलले निकास पाएको छ । यो स्थिरतालाई कसरी अर्थसामाजिक क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक जटिलताहरूको समाधानमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको मुख्य उद्देश्य र कार्यभार बन्नुपर्छ ।
अन्योलपूर्ण राजनीतिले निकास पाइसकेको छ । अब कोरोना महामारीको नियन्त्रण र यसले आर्थिक र सामाजिक आयामहरूमा पारेको गम्भीर क्षतिको पुनरुत्थान कसरी गर्ने ? सरकार र सरोकारका पक्षको मुख्य ध्येय यही हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सबै नागरिकलाई खोप दिनु रहेको बताउनुभएको छ । उहाँको सरकार बनेपछि खोप अभियान र आपूर्तिले तीव्रता पाएकाले यसमा आशावादी हुने आधार पनि देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणको एकमात्र उपाय खोप नै भएकाले सबै नागरिकलाई खोप दिएर सुरक्षित बनाउनुको अन्य विकल्प छैन । खोपको बलमा कोरोनालाई कमजोर तुल्याउनु नै जनतालाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्नु हो । करीब कोमाउन्मुख भइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने आधार निर्माण गर्नु पनि हो । अहिले मानिस रोग र भोकबाट ग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा खोप रोगविरुद्ध लड्ने उपाय हो भने दैनिकीलाई सुचारु बनाउनु र यसको बलमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भोकबाट जोगिने उपाय हो । यस कारण अहिलेको मूल प्राथमिकता खोप र कोरोनाबाट धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका आर्थिक सरोकारहरूलाई माथि उकास्नु हो ।
अहिले दिनचर्या खकुलो हुँदा यस्ता गतिविधिले गति लिने क्रममा भए पनि संक्रमणको जोखिम टरिसकेको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा मापदण्डको स्वास्थ्य सतर्कता र सावधानीको पालनामा लापरबाही देखिएको छ । यसको परिणाम संक्रमित संख्यामा देखा परिसकेको छ । २/४ दिन यता कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या पुनः बढ्न थालेको छ । यसकारण आर्थिक सामाजिक दिनचार्यालाई लयमा लैजान र यसलाई खकुलो गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा सर्वसाधारण आफै सचेत र जिम्मेवार बन्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ ।
खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रको परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । सरकारी तथ्यांकले नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक पर्ने देखाएको थियो । अहिलेको उपलब्धता र तयारी हेर्दा १ करोड मात्राको व्यवस्थापन भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भर्खरै सत्तामा आएको नेतृत्वले खोपमा देखाएको सक्रियता र प्रतिबद्धता सराहनीय छ ।
विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै खोप अभियानलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि ४ महीनाअघि खोपको पहिलो डोज लगाएका ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरसमूहका साढे १३ लाख नागरिकले दोस्रो मात्रा पाएका छैनन् । दोस्रो मात्रा निश्चित नगरी अभियान चलाउँदा अहिले ती नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा धकेलिएको छ । सरकारको भर पर्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ने देखिएपछि तीमध्ये कतिपयले आफ्नै स्रोत सम्पर्कबाट खोपको दोस्रो मात्रा लिएको भन्ने कुुराहरू पनि सुनिएका छन् । विगत सरकारको कमजोरीका कारण नागरिकले आफ्नो स्रोत उपयोग गरेर कुनै पनि तरीकाले खोप लगाए भने त्यो सरकारका लागि एक प्रकारको सहुलियत नै हो । अब सरकारले ती नागरिकले लगाएको खोपको मात्रालाई अध्यावधिक गरी रेकर्डमा राख्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूले बाह्य स्रोतबाट लगाएको खोपले आधिकारिकता पाउँछ भने त्यतिबेला खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्रा दिन कति खोपको खाँचो छ भन्ने अनुमान गर्न सरकारलाई सहज हुन्छ । भुक्तानी दिएर आपूर्ति नभएको १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन अब यो सरकारले भारतसित तत्काल प्रभावकारी पहल अघि बढाउनुपर्छ ।
विगतमा स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चक्करमा खोप आपूर्ति नै अवरुद्ध भएका खबर आएका थिए । जनताको जीवनसित जोडिएको विषयमा त्यस्ता प्रयासहरूको पुनरावृत्ति नहोओस् भन्नेमा यो सरकार चनाखो हुनुपर्छ । भारत आफै खोप आपूर्तिमा समस्यामा परेकाले यतिखेर भारतको भर परेर हुँदैन । र, अनुदानको आश पालेर पनि हुँदैन । अन्य देशसित जीटुजी र बीटुबी प्रक्रिया अगाडि बढाएर आपूर्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । यसमा निजीक्षेत्रलाई मापदण्ड तोकेर सहभागी गराउने हो भने सरकारका लागि स्रोत र साधनको दबाब पनि कम हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले कोरोनाको पहिलो लहरमै यसबाट विश्वभरका ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने बताएको थियो । यो महामारीलाई बितेको ३ दशकमै सबैभन्दा बढी गरीबी बढाउने महामारीका रूपमा लिइएको थियो । हाम्रा लागि यो वैदेशिक रोजगारीमा संकट र आन्तरिक उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा संकटको कारण मानिएको थियो । यसबाट मानवीय जीवन र संवेदनामा पर्ने क्षतिको गणना आँकडामा सम्भव हुन सक्दैन । हुन त कोरोनायता विप्रेषणको आय जति कमी आउने अनुमान गरिएको थियो, त्यो तहसम्म असर पुगेको देखिँदैन । यसअघि नै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भएको बताएको थियो । विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कोरोना महामारी अझै २/४ वर्ष कुनै न कुनै स्वरूपमा रहिरहनेछ । अब हामी कोरोनासँगै हिँड्ने अभ्यासमा लाग्नुको विकल्प छैन ।
अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वभर १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी प्रभावित हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३६ लाख रोजगारी संकटमा परेको देखाएको छ । वर्षमा करीब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा आउने नेपालका लागि यो गम्भीर चुनौतीको विषय हो ।
एशियाली विकास बैंकले नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी, आन्तरिक माग र खपतमा कटौती, विकास निर्माणका कामका गतिरोधजस्ता नकारात्मक प्रभावलाई कोरोनाकालमा अर्थतन्त्रका अवरोध भनेको छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषिलगायत आर्थिक सरोकारलाई चलायमान बनाएर आय आर्जनका अवसरको पुनर्बहाली गरिनुपर्छ । कृषि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य अंश हो । कोरोनाका कारण यो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने हो भने कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने मौका बन्न सक्छ । अनुमान गरौं, निर्वाहमुखी भएर पनि अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएको कृषिलाई व्यावसाकितासित जोड्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रका कस्तो परिवर्तन ल्याउला ?
आन्तरिक उत्पादन, आपर्ति, बजार र उपभोगलगायत उपक्रमहरू कोरोनाबाट ग्रस्त छन् । सरकारले यी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । हालैमात्रै निजीक्षेत्रका संघसंस्थाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतबराबर प्रोत्साहन योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाएको थियो । कोरोनाकालमा सरकारले महत्त्वाकांक्षी र तत्काल लाभ दिन नसक्ने योजनाहरूलाई थाति राखेर भए पनि यस्ता कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक बाटो र गतिमा फर्काउन सक्छ । अहिले जनताको जीवन र अर्थतन्त्रको दैनिकीलाई जोगाएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
११ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको वैधानिकता जोगाउने हो भने २०७८ भदौभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्छ । १४ औं महाधिवेशनको मिति भदौ ७–१० मा तोकिएको छ । तर अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउन सकस परेको छ । त्यसमाथि यही बेला कोरोना महामारीको दोस्रो लहर र मध्यावधि चुनावको घोषणाका कारण महाधिवेशन संकटमा पर्दै गएको देखिन्छ । कांग्रेसको विधानअनुसार […]
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा रहेपछि शुक्रबारबाट सुरु भएको इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) मा आफ्ना खेलाडीलाई संक्रमणबाट कसरी जोगाउने भन्ने सहभागी क्लब व्यवस्थापनलाई टाउको दुखाइ बनेको छ।
