कारोबार दैनिक

बैशाख २०७८

सरकारी निकायले बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधानप्रति आनको आपत्ति

नेपाल विज्ञापन संघले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको विज्ञापन बोर्डमार्फत मात्रै सरकारी निकायले विज्ञापन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ । विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ को परिच्छेद ७ विविधको दफा ३२ मा उल्लेख बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधानमा आनले आपत्ति जनाएको हो ।सरकारले २०७६ कात्तिक ८ गते ‘विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन–२०७६ विधेयक ल्याएको थियो […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विद्युतीय खरीद प्रणाली निर्देशिका २०८०:सञ्चार उद्योग धराशयी हुने जोखिम

काठमाडौं। सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको ‘विद्युतीय खरीद प्रणाली निर्देशिका २०८०’ का प्रावधानले मुलुकको सञ्चार उद्योग धराशयी हुने जोखिम बढेको भन्दै सरोकारवालाले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्स नेपाल र नेपाल विज्ञापन संघले बुधवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी उक्त निर्देशिकाका प्रावधानप्रति आपत्ति प्रकट गरेका हुन् । उक्त निर्देशिकाले नागरिक एवं उपभोक्ताको सूचनाको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल, मिडिया एलायन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार र नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘सूचना प्रणाली कमजोर रहेको तथा देशभर इमेल, इन्टरनेटको पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक निर्माणका बोलपत्र सूचना सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय काठमाडौंको वेबसाइटमा मात्र राख्ने र प्रचलित कानूनअनुसार राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्ने प्रचलनमा रोक लगाउने काम गरेर कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदारबीचको सिन्डिकेट खडा गर्ने दुष्प्रयास गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो प्रचलित कानून र नागरिकको सूचना पाउने संवैधानिक हकविरोधी हर्कत हो ।’ विद्यमान ऐन, कानून परिमार्जन गर्दा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत एकलौटी रूपमा केही निहित फर्म र व्यक्तिलाई पृष्ठपोषण गर्नेगरी निर्देशिका आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘सार्वजनिक निर्माण तथा खरीद, आशयपत्र, बोलपत्र, टेन्डरसम्बन्धी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयका सूचना तथा जानकारीलाई कुनै सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा मात्र राखेर नेपालका सातै प्रदेशमा बसोवास गर्ने आम नागरिकलाई कसरी सूचनाको पहुँच हुन्छ ? नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिलाई प्रदान गरेको सूचनाको मौलिक हकको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ ?’ संघहरूले प्रश्न गरेका छन् । सरकारले लहड, अपरिपक्व र अव्यावहारिक तवरबाट ल्याएको उक्त निर्देशिकाले सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पार्न सक्ने दूरगामी असर तथा प्रभावको पुनर्विचार गर्न भनिएको छ । वेबसाइटमा राखेका सूचना तथा जानकारी छोटो वा लामो समयसम्म हेर्न नसकिने बनाउने, एकपटक राखेको जानकारीमा पछि कुनै पनि समयमा फेरबदल गर्ने जस्ता आपराधिक काम बारम्बार भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यस्तो अपराधमा अनुसन्धान गर्ने क्षमता विद्यमान भए पनि त्यस्ता आपराधिक कामको नकारात्मक असर तत्काल परिसकेको हुन्छ । कम्प्युटर साक्षरता दर अति न्यून रहेको तथा इन्टरनेटको पहुँच पनि कम रहेको मुलुकमा सार्वजनिक निर्माण तथा खरीद आशयपत्र, बोलपत्र, टेन्डरसम्बन्धी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयका सूचना तथा जानकारी कुनै कार्यालयको वेबसाइटमा मात्र राखेर कर्मकाण्डी ढंगबाट कुनै अमुक संस्थालाई फाइदा पुर्‍याउने षड्यन्त्रको भत्र्सना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सरकारको यस कदमबाट आम नागरिकको सूचनाको हक जगेर्ना गर्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लागिपरेका समग्र सञ्चार उद्योग, श्रमजीवी पत्रकार र विज्ञापन व्यवसायीलाई गम्भीर असर परेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसबाट रोजीरोटी तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा समेत प्रहार हुन पुगेको भन्दै उक्त कदम तत्काल सच्याउन आग्रह गरिएको छ । अन्यथा सञ्चारसँग सम्बन्धित सबै संस्थाहरूले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिइएको छ । यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सरकारी टेन्डरको सूचना अखबारमा छाप्न नपर्ने व्यवस्थाप्रति मिडिया सञ्चालकको आपत्ति

सरकारी खरिद प्रक्रियामा अनिवार्य बोलपत्रको सार्वजनिक सूचना प्रकाशनमा पत्रपत्रिकामा छाप्न नपर्ने व्यवस्थाप्रति सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक तथा विज्ञापन एजेन्सीहरूले विरोध जनाएका छन् । यस्तो व्यवस्था गर्दै विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०८० जारी गरेकोमा...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०८०

विज्ञापन बोर्ड सदस्य नियुक्तिमा आनको आपत्ति

सरकारले भागवण्डाका आधारमा विज्ञापन बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको भन्दै नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले विरोध गरेको छ । सरकारी विज्ञापनलाई एकद्वारा प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्न बोर्ड गठन भएपनि त्यसका पदाधिकारी भागवडाका आधारमा र कार्यकर्ता भर्ति गर्ने केन्द्र मात्र बनाएको भन्दै आनले आपत्ति जनाएको हो । आनले विज्ञप्ति जारी गरेर आफूहरुले लामो समयदेखि माग गरेको मुद्दालाई संसदबाट […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८