सरकारी संस्थानको बेथितिको उदाहरणमा लिइने नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि सरकारले पटकपटक गरी नौवटा अध्ययन समिति बनाए पनि तिनको कार्यान्वयन गर्ने पहल भने कुनै पनि सरकारले गरेको पाइँदैन । अध्ययन समितिको सुझावलाई बेवास्ता गर्ने हो भने किन पटकपटक अध्ययन गर्नु परेको हो ? यसको जवाफ सरकारले दिन सक्दैन । पछिल्लोपटक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको समितिले पनि निगमको सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । यसको पनि कार्यान्वयन हुने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले कुनै बेला नेपालबाट हुने अन्तरराष्ट्रिय उडानमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको थियो र यूरोपका प्रमुख शहरबाट यसले खर्चालु पर्यटक ल्याउँथ्यो । क्रमश: ओरालो लागेर निगम जहाजविहीन अवस्थासम्म पुग्यो । अहिले जहाज भएर पनि उसले पर्याप्त उडान गर्न सकेको छैन भने कतिपय उडान त रित्तै पनि भएको समाचार आइरहेका छन् । यसो हुनुको कारण निगमले सही व्यावसायिक रणनीति बनाउन नसक्नु र हवाई सेवाको व्यापार नबुझ्नु पनि हो । अहिले एकातिर यूरोपेली संघको कालोसूचीमा परेकाले यूरोपतर्फ व्यवसाय विस्तार गर्न सकेको छैन भने सम्भावना भएका क्षेत्रमा पनि उसको क्षमताले व्यवसाय खोज्न सकेको छैन । साथै देशको कूटनीतिक क्षमता कमजोर भएकाले पनि यसमा केही असर पारेको देखिन्छ । कोरिया, चीन, कतार आदि मुलुकका वायुसेवा कम्पनीले प्रशस्त उडान गरे पनि तिनले नेपाल वायुसेवा निगमलाई उनीहरूको देशमा उडान अनुमति दिन मानिरहेका छैनन् । त्यसबाहेकका अन्य गन्तव्य खोज्न पनि निगम असफल हुँदै गएको छ । यस्तो बेला तीनओटा नयाँ विमान थप्ने योजनामा निगम छ । जति धेरै विमान हुन्छ त्यति नै वायुसेवाको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ भन्ने मानिन्छ । राम्रोसँग उडान तालिका मिलाउन सके त्यसले खर्च कम गर्न मद्दत गर्छ । तर, भएकै विमान उडान नसकेको अवस्थामा नयाँ विमान किन भन्ने प्रश्न उठ्नुचाहिँ स्वाभाविक हो ।
निगमको ठूलो समस्या यसको व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हो । मन्त्री फेरिएपिच्छे यसको कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने गरिएको छ । उसले कुनै व्यावसायिक योजना बनायो भने त्यसको कार्यान्वयन गर्न नपाई हट्नुपर्छ । नयाँ मन्त्री आउनासाथ यही उपक्रम शुरू हुन्छ । सरकारकै नीतिका कारण निगम असफल भएको कुरा सरकारले गठन गरेका अहिलेसम्मका आठओटा अध्ययन समितिको निष्कर्ष रहेको छ । निगम सुधार्ने हो भने कुनै न कुनै तरीकाले यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्छ । प्राय: सबैजसो अध्ययन समितिले यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न र रणनीतिक साझेदार ल्याउन सुझाव दिएको पाइन्छ । रणनीतिक साझेदार ल्याउन पहल हुँदै नभएको होइन तर त्यो प्रक्रिया बीचमै रोकिएको पाइन्छ ।
निगम सुधार्ने हो भने कुनै न कुनै तरीकाले यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्छ । प्राय: सबैजसो अध्ययन समितिले यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न र रणनीतिक साझेदार ल्याउन सुझाव दिएको पाइन्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन ।
वायुसेवा सञ्चालन निकै प्राविधिक विषय हो । यसमा सही व्यवस्थापन भएन भने डुब्न धेरै समय लाग्दैन । भारतमा किङफिशर कम्पनी गलत रणनीतिका कारण डुबेको हो । नेपालमै पनि निजीक्षेत्रको सफल वायुसेवा निकोन अहिले इतिहासमा सीमित भइसकेको छ । निगमचाहिँ सरकारी कम्पनी भएकाले कुनै न कुनै तरीकाले सञ्चालन भइरहेको छ । यसरी सरकारले सधैं काँध थापेर जनताले तिरेको करबाट घाटामा निगम चलाइरहनु कत्तिको जायज हुन्छ ? यस विषयमा बहस हुनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायका लागि निगमको सेवा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने यसले एकातिर अन्य कम्पनीले भन्दा सस्तोमा पर्यटक ल्याउँछ भने अर्को मुलुकले विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्छ । तर, निगमले न त आन्तरिक न त अन्तरराष्ट्रिय उडानमा राम्रो सेवा दिन सकेको छ । निगम भ्रष्टाचारकै कारण थला परेको हो । त्यसैले यसलाई निजीक्षेत्रलाई दिनु वा निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउनु नै समाधानको उपाय हुन सक्छ । निजीक्षेत्र प्रवेश पायो भने उसले हरेक हिसाब हेर्छ र यसको व्यवस्थापन शेयरधनीप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन हिम्मत गरेनन्, अहिलेको सरकारले हिम्मत गर्ला त ?
