सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीसम्बन्धी ९९ रिटमा सुनायो फैसला

धनुर्वाणसहित आन्दोलनमा उत्रिएका आदिवासीको पक्षमा उभियो ब्राजिलको सर्वोच्च अदालत

ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले आदिवासी जनजातिको भूमिअधिकारको पक्षमा फैसला गरेको छ । त्यहाँको सरकारको आदिवासी तथा जनजातिको भूमिअधिकार कटौती गर्ने प्रयासलाई सर्वोच्चले रोकिदिएको छ ।

Shilapatra भाद्र २०८०

निजगढ विमानस्थल : सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध पुनः सर्वोच्च जान सुझाव

निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनः सर्वोच्च अदालत जान बारा पर्साका संघीय सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् । जेठ १३ गते निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशको फैसला आएलगत्तै यता, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भने कानुनी अड्चन हटाएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यी दुवै अवस्थाहरूको बीचबाट विमानस्थल निमार्

Ratopati बैशाख २०७९

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्नु : सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय दृष्टिकोणबाट निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक्ने फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र डा मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले आज उक्त विमानस्थलसम्बन्धी निर्माणसम्बन्धी विवादमा रिट जारी गर्दै निर्माण कार्य रोक्ने फैसला सुनाएको हो । उक्त विमानस्थल निर्माण गर्ने क्रममा रुख कट्ने विषयलाई लिएर विवाद […]

khasokhas.com बैशाख २०७९

‘कैफियत फैसला’ दिने दुई न्यायाधीशमाथि प्रधानन्यायाधीशको एक्सन

मिटर ब्याज र दुर्घटनासम्बन्धी मुद्दामा ‘कैफियतवाला फैसला दिएको’ भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतका दुई न्यायाधीशलाई काजमा सर्वोच्च अदालत तानिएको छ । चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतले एक पत्र पठाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशद्वय सूर्यप्रसाद अधिकारी र अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई सर्वोच्च अदालतले काजमा तानेको हो । न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले गरेको बूढानीलकण्ठ सवारी दुर्घटनासम्बन्धी फैसला र निरौलाले गरेको बाबुराजा रावल अपहरण मुद्दाका प्रतिवादीलाई सफाई एवं मिटरब्याजी गणेश उप्रेतीलाई सफ

Ratopati फाल्गुन २०७८

सडकमा ओली समर्थकको प्रदर्शन : सबै फैसला मानिंदैन

२८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समर्थकले सडक प्रदर्शन गरेका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालत नजिकै माइतीघर मण्डलामा गरेको प्रदर्शनमा उनीहरुले सबै फैसला मानिंदैन लेखिएको ब्यानर देखाएका छन् । हेर्नुहोस् तस्वीरहरु

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

सर्वोच्चले ऐतिहासिक र दूरदर्शी फैसला दियो : विमलेन्द्र निधि

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सर्वोच्च अदालतले संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी फैसला दिएको बताएका छन् । सर्वोच्चले संसद् पुनः स्थापनासहित काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने परमादेशबाट जनतामा सर्वोच्च अदालत प्रतिको विश्वास र सम्मानमा वृद्धि भएको निधिले बताए ।उनले भने, शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको परमादेश र प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना सम्बन्धी आदेशको स्वागत गर्दछु। सर्वोच्च अदालतले संविधान र संसदीय

Ratopati जेष्ठ २०७८

संविधानको धारा ७६ (५)मा पार्टीहरुको ह्वीप लाग्दैन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउना माग गर्दै परेको रिटको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्‍च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या समेत गरेको छ। संवैधानिक इजलासले धारा ७६ (५) मा पार्टीको ह्वीप नलागेन ठहर गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही धारा अन्तर्गत…

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

संसद विघटन मुद्दामा फैसला आउने भएपछि सर्वोच्च परिसरमा बढाइयो सुरक्षा

काठमाडौं, असार २८ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने तयारी गरेपछि सुरक्षा घेरा पनि बलियो बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालत परिसर र वरपरको क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको बलियो उपस्थिति छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरुलाई त्यस क्षेत्रमा खटाइएको हो । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी […]

Image Khabar जेष्ठ २०७८

संसद विघटनविरुद्धको रिटमा एमिकस क्युरी बोलाउने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनविरुद्धको रिट हेर्न अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउने आदेश जारी गरेको छ । वैधानिक इजलासले नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई, दुईजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई झिकाउने आदेश दिएको हो । २०७७ पुसमा पनि संसद विघटन हुँदा अदालतले यो अभ्यास गरेको थियो । The post संसद विघटनविरुद्धको रिटमा एमिकस क्युरी बोलाउने सर्वोच्चको फैसला appeared first on Purbeli News.

Purbeli News बैशाख २०७८

अदालतले संविधानअनुरूप नै निर्णय दिन्छन् : श्रेष्ठ

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनअनुसार नै निर्णय दिनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताएका छन् । पार्टीको प्रचारप्रसार उपशाखाले पार्टीको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत् समसामयिक वर्तमान अवस्थाका बारेमा मंगलबार गरेको संवादमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।‘सर्वोच्च अदालतले संविधानमा टेकेर नै आवश्यक फैसला गर्छ । निर्वाचन आयोगले पनि आधिकारिताका विषयमा […]

कारोबार दैनिक पौष २०७७

सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीसम्बन्धी ९९ रिटमा सुनायो फैसला

सम्बन्धित सामग्री