नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सरोकारावालाहरूसँग आवश्यक रायसमेत मागी प्रस्ताव गरिएको मार्गनिर्देशनले बैंकहरूलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ । नियामक निकायको नीतिगत कुराहरू निर्देशन गर्नुपर्छ र वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनुपर्छ । तर, यसरी कर्जा प्रवाहका बारेमा समेत निर्देशन दिनुले ऊ माइक्रोम्यानेजमेन्टतर्फ लागेको हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले युनिभर्सल बैंक भनेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो अवधारणा लागू भएको छैन । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूले वाणिज्य बैंकअनुसार नै काम गर्न पाउनुपर्छ ।
बैंकहरूले जोखिमको मात्रा हेरेर त्यसैअनुसार धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यस्ता कर्जा मध्ये चालू पूँजी कर्जा पनि एक हो यस्तो कर्जामा हालसम्म राष्ट्र बैंकले कुनै पनि निर्देशन दिएको छैन जसले गर्दा बैंकहरूले आफैले यसबारे निर्णय गरेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । यस्तो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी भएपछि यसमा एकरूपता ल्याउन तथा कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने अहिले उसले कडाइ गर्न नयाँ निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बद्ध कर्जा र चालू पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा गरेर चार प्रकारमा बाँडेको छ । यसरी वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा निर्देशनका बुँदाभित्र रहेर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
नेपालका बैंकहरू वाणिज्य बैंक नै हुन् । राष्ट्र बैंकले युनिभर्सल बैंक भनेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो अवधारणा लागू भएको छैन । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूले वाणिज्य बैंकअनुसार नै काम गर्न पाउनुपर्छ । अर्थात् उनीहरूलाई कर्जासम्बन्धमा विशेष निर्देशन दिनु आवश्यक छैन । वाणिज्य बैंकले विकास बैंक, औद्योगिक बैंक, निर्यात बैंक, ऊर्जा बैंक आदिको काम गर्न पाउने अवस्था युनिभर्सल बैंकिङ हो । तर, बैंकहरूलाई वाणिज्य बैंकका रूपमा मात्रै काम गर्न दिइएको छ । बैंकहरूले विकास बैंकको र अन्य काम गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूलाई अलग कम्पनी खडा गरेर मात्रै केही काम गर्न दिइएको छ । यी सबै गर्न दिएको भए चालू पूँजी कर्जामा निर्देशन दिन सुहाउँथ्यो ।
चालू पूँजीमा निर्देशन दिएर राष्ट्र बैंकले के गर्न खोजेको बुझिँदैन । अहिले चलेको बैंकिङ मोडलमा उनीहरूले आफ्नो ग्राहकलाई कर्जा दिने हो । कर्जाको उठ्तीको सुनिश्चितता छ भने कुन शीर्षकमा दिने भन्ने कुरा उसको आन्तरिक हुनुपर्छ । अहिले २० अर्बका हाराहारीका वाणिज्य बैंकहरू छन् । यति ठूलो पूँजी भएका बैंकहरूलाई चालू पूँजी कर्जा यसरी दिनुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ भने हाम्रो प्रणालीमा केही कमजोरी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिले यसको प्रस्तावमात्रै गरेको हो । सम्बद्ध व्यक्तिहरूले यसबारे प्रतिक्रिया कस्तो दिन्छन् भनेर उसले सुझावका लागि समय दिएको छ । बैंक र उद्योग वाणिज्य संघले यस्तै खालका प्रतिक्रिया दिने सम्भावना बढी देखिन्छ । तर, ऊ अहिले निर्देशन जारी गर्दै माइक्रोम्यानेजमेन्टतिर जान लागेको देखिन्छ जुन कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन । ऊ यस्ता सानातिना कुराको विवादमा अलमलिनुभन्दा अलि गम्भीर नीतिगत कुराहरूतर्फ लाग्नुपर्छ ।
हो चालू पूँजी कर्जामा केही बदमासी भइरहेका छन् । त्यो बदमासी गर्ने बैंकलाई कारबाही गर्न उसलाई पूर्ण अधिकार छ । तर, राष्ट्र बैंक आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी अलमलिएको पाइन्छ । उसले उद्योगहरूमा सेक्टरहरू अनुसार लगानी के छ, सिमेन्ट उद्योगमा लिभरेज रेसियो कति छ, चालू पूँजी र स्थिर पूँजीको रेसियोको स्टान्डर्ड के छ, कुल विक्रीमा स्टकको रेसियो औसतमा कति छ जस्ता विषयको अध्ययन गरेर आधारभूत तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यसले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न निकै सहज बनाउँछ । तर, ऊ आदेश दिने खालको सोचतर्फ गएको देखिन्छ । यस्तो कुरामा राष्ट्र बैंकले समय खेर फाल्नु हुँदैन ।
