स्थानीय तहमा फितलो वित्तीय सुशासन

स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन संकटमा पर्दै गएको विभिन्न प्रतिवेदनले उजागर गर्दै छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको आयोगको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी संघीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहलगायतका कार्यालयको उजुरी परेको उल्लेख छ । आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत यी कार्यालयको रहेको छ । वर्तमान संविधानअनुसार स्थानीय तहमा समानीकरण, ससर्त, विशेष […]

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तहमा कमजोर कार्यसम्पादन र मौलाउँदो भ्रष्टाचार

नेपालको संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकारमध्ये जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने भूमिकामा स्थानीय तह महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभएर संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्ने वास्तविकता हो । स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीहरूको मनोमानी, कर्मचारीहरूको समयमा पदपूर्तिमा […]

स्थानीय तहमा आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी : मन्त्री श्रेष्ठ

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तहले आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी राखेको बताएका छन् । मन्त्रालयद्वारा काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा आयोजित स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन विषयक दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीको आज उद्घाटन गर्दै उनले बढी दरबन्दी कायम गर्दा वर्षौँसम्म स्थानीय तहलाई भार पर्ने बताएका हुन् ।मन्त्री श्रेष्ठले मुलुक निर्वाचनको सङ्घारमा गइरहेको बेला स्थानीय तहले वर्षौँसम्म भार पर्ने गरी कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्नुका साथै बजेट विनियोजन गरेक

अनुदान थपघट गर्ने अधिकार सरकारलाई

काठमाडौं, बैशाख ८ । सरकारले वित्तीय सुशासनका आधारमा स्थानीय तहमा जाने अनुदान थपघट गर्ने भएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा वित्तीय सुशासनका आधारमा अनुदान दिनेगरी सरकारले ‘वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि, २०७७’ ल्याएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिमा वित्तीय सुशासन पालना गर्ने पालिकालाई उत्कृष्ट स्थानीय तह घोषणा गर्ने समेत उल्लेख छ । वित्तीय […]