अफ्रिकाको ८६ अर्ब डलरको बैंकिङ प्रणालीलाई ध्वस्त पार्दै बिट्क्वाइन, 'कारोबारमा रोक लगाउन समस्या'

काठमाडौं । गएको डिसेम्बरमा ट्विटरका संस्थापक तथा पूर्वसीईओ एवं ब्लकका वर्तमान सीईओ ज्याक डोर्सी र ब्लकका शीर्ष अधिकारीहरू अफ्रिका बिट्क्वाइन कन्फ्रेन्सको उद्घाटनका लागि दक्षिण अफ्रिकाको आक्रामा पुगे । उनीहरू अहिलेको वित्तीय प्रणालीको लागि सबैभन्दा विध्वंसात्मक अनि रूपान्तरणमुखी विकल्प अर्थात् बिट्क्वाइनबारे कुराकानी गर्न त्यहाँ गएका थिए ।  सन् २००८ मा बिट्क्वाइनको विकास भएयता यो पैसाको नचिनिएको विकल्पका रूपमा रह्यो । यो जुवातास खेल्नको लागि कानूनी स्वरूप बन्यो, यसैमा लगानी गरेर रातारात धनी हुने माध्यम पनि भयो । अपराधीहरू अनि फटाहाहरूका लागि वरदान साबित हुनु यसको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष हो । यद्यपि बिट्क्वाइनको सबै पक्ष नराम्रो मात्रै छ भन्नेचाहिँ होइन ।  वित्तीय प्रणाली पहुँच नभएका अनि वित्तीय प्रणालीले समेट्न नसकेकाहरूलाई पनि यसले नयाँ बाटो देखाएको छ ।  जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बैंकिङ प्रणालीले नछोएका, राष्ट्रिय मुद्रा जम्मा गरेर राख्न सुरक्षित नभएका र जीडीपीको ठूलो हिस्सा विप्रेषणले थेगिदिएको देशहरूमा बिट्क्वाइन जस्ता भर्चुअल मुद्राहरू मान्छेको बाँच्ने आधार बनेका छन् ।  शुरुका वर्षहरूमा क्रिप्टोकरेन्सी एकाध थिए, यसको प्रयोग पनि सीमित थियो । तर, अहिले सयौं क्रिप्टोकरेन्सी र टोकन आएका छन् । यसको बजार पूँजीकरण बढ्दो छ । नियामक बन्देजको बाबजुद सबैतिर यसको प्रयोग भएको पाइन्छ । त्यसकारण नियामकहरूका लागि अहिले यो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यसलाई समय छँदै सम्बोधन नगरे वा नियामक दायरामा नल्याए अर्को समस्या उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । अफ्रिकाको बैंकिङ प्रणालीको आकार ८६ अर्ब डलरको रहेको अनुमान गरिएको छ । बिट्क्वाइनले उक्त आकारको बैंकिङ प्रणालीलाई असर गर्न सक्ने देखिएको छ ।  वित्तीय पहुँच नै नभएका मानिसहरूका लागि बिट्क्वाइनले वित्तीय शक्ति दिएको कुरालाई आक्रामा छँदा डोर्सी र उनका शीर्ष कार्यकारीहरूले औंल्याएका थिए । बिट्क्वाइनको भाउले आफ्ना लागि अर्थ नराख्ने भए पनि आफूले बिट्क्वाइनलाई पैसाको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको ब्लकमा क्रिप्टोकरेन्सी र विकेन्द्रित वित्त हेर्ने एकाई टीबीडीका सीईओ माइक ब्रोकको भनाइ थियो । आफूले डलर दिएर बिट्क्वाइन र बिट्क्वाइन दिएर ब्राजिलियन रियाल साट्न सक्ने बताउँदै उनले विश्वको हरेक कुनामा बिट्क्वाइनको बजार भएको जोड दिएका थिए । अफ्रिकामा पैसाको स्थानान्तरण निकै महँगो छ, प्रक्रिया पनि उत्तिकै झन्झटिलो । वाणिज्य बैंकका शाखामा पहुँच सीमित छ । दूरदराज अनि अनकन्टारमा बस्नेका लागि त यो 'आकाशको फल'जस्तै छ । डिजिटल बैंकिङको विकल्प पनि सीमित छ । त्यसमाथि अनियन्त्रित मुद्रास्फीति अनि सरकारी क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार अनि नगदमा नियन्त्रण छ । कहिलेकाहीं त्यहाँ पैसाको कुनै अर्थ नै हुँदैन । छिमेकी देशमा थोरै मात्रै पैसा पठाउन पनि सुटकेशमै नगद भरेर सीमापार लैजानु पर्ने अवस्था छ । यद्यपि त्यहाँ मोबाइल मनीको अवधारणा नआएको भने होइन, सन् २००० को दशकको शुरुदेखि नै मोबाइल मनीको अवधारणा त्यहाँ प्रयोगमा छ । प्रयोगकर्ताहरूले एसएमएस पठाएर आफ्नो फोनबाट महसुल तिर्न वा किनेको सामानको भुक्तानी गर्न सक्छन् । यसका लागि परम्परागत बैंकिङ विकल्पमा भर पर्नै पर्दैन । सन् २०२१ मे अफ्रिकाको मोबाइल मनी कारोबार ३० प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब डलरमाथि उक्लिएको एउटा तथ्यांकले देखाएको छ । वित्तीय संस्थाहरूमा मोबाइल मनी सेवा प्रदायकमार्फत खातामा स्वामित्व पनि वयस्कहरूमाझ ५५ प्रतिशतले बढेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । मोबाइल मनीको प्रयोग बढे पनि यसका प्रयोगकर्ताहरूले बैंकमा गरिएको बचतमा ब्याज पाउने जस्ता बैंकिङ सुविधा र लाभ पाएका छैनन् न त खर्चको आधारमा क्रेडिट स्कोर नै पाएका छन् । अफ्रिकी महादेशमै विनिमयको माध्यम नबन्नु यसको अर्को मुख्य समस्या हो । अफ्रिकाको समग्र बैंकिङ प्रणाली टुक्रिएको छ । मोबाइल मनी प्रयोगकर्ता, टेलिकमहरूमाझ पनि यही समस्या छ । त्यहाँ भुक्तानी सञ्जाल २ हजार छन् । तर, २ प्रतिशतले मात्रै एक अर्कालाई स्वीकार गर्छन् । अवस्था सुध्रिनुभन्दा झन् बिग्रिइरहेको छ ।  बैंकिङ पहुँचमा नभएकाहरूलाई वेष्टर्न युनियन र मनीग्राम जस्ता कम्पनीहरूले विकल्प त दिएका छन् । तर, यिनीहरूको नगद नेटवर्क पनि अप्ठ्यारो र महँगो छ । नगद स्थानान्तरण गर्दा शुल्क पनि धेरै लाग्छ । बिट्क्वाइनले यसरी पैसा पठाउँदा लिने सबै शुल्क हटाउन सक्छ । व्यक्तिले सिधै अर्को व्यक्तिको खातामा पैसा पठाउन सक्छ । यस्तो गर्दा तहतहमा लाग्ने शुल्क पनि बच्छ । यसको लागि चाहिने एउटै चिज इन्टरनेट हो । बिट्क्वाइनले संसारमा हरेकको समस्या समाधान गर्ने तर्क डोर्सीको छ ।  बिट्क्वाइन ब्लकचेनको आधारभूत तहमा पैसा पठाउँदाको पनि छुट्टै चुनौती छ । माग अति धेरै भएको बेलामा शुल्क पनि बढ्छ । प्रयोगकर्ताले कारोबारका लागि प्रिमियम तिर्न चाहेन भने कारोबार पूरा हुन बढी नै कुर्नु पर्ने हुन सक्छ । बिट्क्वाइनको लाइटनिङ नेटवर्कले यी दुवै समस्याहरू समाधान गर्छ । यसमा दुई तहको प्रविधि हुन्छ । यो बिट्क्वाइनको मुख्य चेनमा आधारित रहेर बनाइएको हो । भर्चुअल कारोबारको शुल्क शून्यमा झार्न यो प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । बिट्क्वाइनमा कारोबार गर्दा कारोबार बापतको कमिशन तिर्नु पर्दैन, नेटवर्क शुल्क भने तिर्नु पर्छ । कारोबार धेरै भएको बेलामा यो शुल्क बढ्न सक्छ । ग्राहकहरू शुल्क वा कमिशनप्रति बढी नै संवेदनशील हुन्छन् । तर, यो पनि कम गर्ने उपायहरूको खोजी भइरहेको छ । क्यास एपहरूले पनि अहिले बिट्क्वाइनको प्रयोगलाई बढाइरहेका छन् । अफ्रिकामा बिट्क्वाइन अहिले लगानीको माध्यम मात्रै होइन, दैनिक विनिमयको माध्यम बनेको छ । बिट्क्वाइनलाई छुँदै नछोएर पनि मानिसहरूले बैंक खाता वा मोबाइल मनी खातामा पैसा पठाउने र झिक्ने गरिरहेका छन् । बिट्क्वाइन कसरी चलाउने भनेर थाहै नभएकाहरूको समस्या समेत बिट्क्वाइनले समाधान गरेकाे छ । सेवा सञ्चालकहरूले यसको खातामा नगद राखेर रकम स्थानान्तरणको दायित्व बोकिरहेका छन् । दक्षिण अफ्रिकाबाट पठाएको पैसा नाइजेरियामा कसैले पाएपछि एक्सचेञ्जले बिट्क्वाइन लिएर यसलाई स्थानीय मुद्रामा परिणत गर्ने गरेका छन् । यसलाई नियमनमा रहेको दुई ओटा संस्थाले बिट्क्वाइनको भाषामा कुरा गरेर कारोबार गरेको अनि कारोबारका क्रममा हुन आउने अतिरिक्त शुल्क कटौती गरेको जस्तो भएको क्यास एपका प्रडक्ट लिड माइल्स सटर बताउँछन् । यो क्रान्तिकारी भएको उनको भनाइ छ । बिट्क्वाइनलाई मुद्रा निर्धारण गर्ने माध्यमको रूपमा चलाउँदा यसले सञ्चिति मुद्रामा नयाँ संसार बनाएको अनि यो विदेशी विनिमय दरमा थप प्रतिस्पर्धी भएको लाइटलिङ नेटवर्क पेमेन्ट मञ्च स्ट्राइकका सीईओ ज्याक मलर्स बताउँछन् । यसरी हुने विनिमय दर परम्परागत फरेक्स बजार दरभन्दा ६० प्रतिशतभन्दा बढी उच्च भएको उनको भनाइ छ ।  अहिले अफ्रिकामा बिट्क्वाइनले विनिमयको सबैभन्दा तरल, पहुँचयोग्य, विश्वव्यापी साधनको रूपमा काम गरिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा इन्टरनेट कनेक्शनबिनै बिट्क्वाइन पठाउन र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास पनि भइरहेको छ । यो प्रणालीले वेबको जस्तै गरी एचटीटीपीमा काम गर्छ । यस्ता परियोजनाहरूमा केही जोखिमहरू भने छन् । दक्षिण अफ्रिकाको केन्द्रीय बैंकले सीमापार हुने क्रिप्टोकरेन्सीको प्रवाहको नियमन गर्न सक्दैन । यसलाई बैंकले गैरकानूनी र अपराध ठान्छ । अहिले अफ्रिकी महादेशभर नै क्रिप्टोकरेन्सी नियमनको दायरामा आएकै छैन । मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रबाहेक कसैले पनि बिट्क्वाइनकै नाम किटेर सूचना जारी गरेका छैनन् । बढीभन्दा बढी मानिसहरूले बिट्क्वाइन चलाउन थाल्ने डोर्सीले अफ्रिकामा भनेका थिए । यसले वित्तीय दबाबमार्फत बिट्क्वाइनको कारोबारमा रोक लगाउने सरकारी प्रयासलाई झनै कमजोर बनाउने डोर्सीको भनाइ थियो । 'बिट्क्वाइनको प्रयोग बढ्दै गएर झनै झाँगिएपछि यसलाई सरकारले पनि कसरी रोक्न सक्छ ?' डोर्सीले प्रश्न गरेका थिए । 

सम्बन्धित सामग्री

सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी स्थापना अनिवार्य : खराब बैंक’ पनि हुनसक्छ विकल्प

देशको आर्थिक क्षेत्रमा मन्दी देखिएपछि बिस्तारै त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूमा समेत देखिन थालेको छ । एकातिर प्रवाह गरिएको कर्जाको भुक्तानीमा समस्या देखापरेको छ भने अर्कोतिर कर्जाबापत बैंकहरूले धितो राखेको चल सम्पत्तिको विक्रीमा समेत समस्या देखिन थालेको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्ती सँगसँगै घरजग्गाको किनबेचमा समेत प्रभाव पर्न थालेपछि बैंकहरूले लिलामीमा राखेका र सकारेका गैरबैंकिङ सम्पत्तिहरू थुप्रिन थालेका छन् । तरल सम्पत्तिको कारोबार गर्ने बैंकहरूमा अचल सम्पत्तिको चाङ लाग्न थालेपछि एकातिर उनीहरूको व्यवसायमा संकुचन आएको छ भने अर्कोतिर नाफामा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायमा संकुचन हुँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रप्रति नै शिथिलता ल्याउने हुँदा विभिन्न उपायको माध्यमबाट बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पहल गरिनु स्वाभाविक नै हो । त्यसैको सेरोफेरोमा अहिले सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीको स्थापनाका बारेमा फेरि एकपटक छलफल शुरू भएको छ । यसअघि पनि २०७२ सालको भूकम्पपछि वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावको आकलन गरेर यस्तो कम्पनीको आवश्यकताका बारेमा चर्चा भएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका वा खारेजीमा गएका संस्थाहरूको सम्पत्तिका रूपमा रहेका तर तत्काल विक्री गरी तिनलाई तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न नसकिने प्रकारका भौतिक एवं अभौतिक सम्पत्तिलाई किनेर उपयुक्त समयमा विक्री गरी तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्न सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी आवश्यक छ ।  कोभिडको कारण विश्वभरका नियामकहरूले जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ग्राहकको हितका लागि र बैंकहरूको अस्तित्व रक्षाका लागि पनि विभिन्न प्रकारका छूट र सहुलियत दिएको र त्यसैका कारण पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्य अनपेक्षित रूपमा ‘स्वस्थ’ देखिएको थियो । तर, अहिले छूट तथा सहुलियतको अवधि समाप्त भएपछि कतिपय नियतवश तथा कतिपय बाध्यतावश ऋण नतिर्नेहरूका कारण बैंकहरूको खराब कर्जा एकैपटक सतहमा प्रतिबिम्बित भएको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्न बैंकहरूका लागि त्यति सहज नहुन सक्छ । त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थाबाट बैंकहरू तथा समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई नै जोगाउन भारतमा जस्तै नेपालमा पनि सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीको अवश्यकता महसूस भएको हो भन्न सकिन्छ । त्यसो त यसअघि आर्थिक वर्ष २०५९/६० को बजेटले नै यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिसकेको र २०६९ सालमा उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले यस्तो कम्पनीको स्थापनाका लागि अवधारणापत्र तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही क्रममा नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले पनि यस्तो कम्पनीको स्थापना सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिमा यथोचित सम्बोधन होस् भनी केही वर्षअगाडि नै सुझाव पनि दिएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म पनि यस्तो कम्पनीको स्थापना नभएको परिप्रेक्ष्यमा र अहिले संकट महसूस गरिएको अवस्थामा यस्तो कम्पनीको आवश्यकताका बारेमा तीव्ररूपमा बहस हुनुलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ ।  के हो सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका वा खारेजीमा गएका संस्थाहरूको सम्पत्तिका रूपमा रहेका तर तत्काल विक्री गरी तिनलाई तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न नसकिने प्रकारका भौतिक एवं अभौतिक सम्पत्तिलाई किनेर उपयुक्त समयमा विक्री गरी तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्ने गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न गठन गरिने कम्पनीलाई सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस्ता कम्पनीलाई कतिपयले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पनि भन्ने गरेका छन् । यस्तो कम्पनीले जुनसुकै प्रकारको सम्पत्तिलाई पनि सकारेर त्यसलाई विभिन्न उपायले मूल्य थप गरी विक्री गर्न सक्छ । यसरी मूल्य अभिवृद्धि गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरूका बारेमा व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी स्वतन्त्र हुने भएकाले तिनले न्यून मूल्यमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य कम्पनीमार्फत किनेको अचल सम्पत्तिलाई भविष्यमा अधिक मूल्यमा विक्री गरेर नाफा कमाउन सक्छन् । सम्पत्ति प्राप्त गर्ने र विक्री गरी नाफा कमाउने मात्र मुख्य कार्यक्षेत्र हुने भएकाले यस्तो कम्पनीले मुनाफाको दृष्टिले आफूलाई सबल र सक्षम बनाउन सक्ने बताइन्छ । यद्यपि नेपाल बैंकले करीब ५ वर्षअघि उचित नाफा नहुने विश्लेषणका साथ आफूले यस्तो कम्पनी खोल्न गरेको पहललाई त्यतिकै विश्राम दिएको थियो । विश्वका कतिपय देशमा खोलिएका यस्ता कम्पनीले अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको मात्र होइन, घाटासमेत बेहोर्नु परेपछि नेपालमा पनि यस्तो कम्पनी टिक्न नसक्ने विश्लेषणका साथ उक्त विश्राम लिइएको बताइन्छ । कतिपय मुलुकमा भने यस्ता कम्पनीको विकल्प स्वरूप ‘खराब बैंक’ को स्थापना पनि गर्ने गरिएको छ । भारतमै पनि पनि कोभिडजन्य आर्थिक संकटबाट बैंकिङ क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई सकारात्मक रूपले सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वरूप ३ वर्षअघि जारी गरिएको बजेटमा ‘ब्याड बैंक’ (खराब बैंक) स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, पछि त्यसको सट्टामा सम्पत्ति पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना भएको थियो । सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीको स्थापनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मुद्राबाहेकको अन्य सम्पत्तिप्रति ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गराएर तरलतामा मात्र सञ्चालित हुन उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने भएकाले त्यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाउन यथेष्ट योगदान दिनेछ ।  खराब बैंकले कुनै पनि बैंकमा निष्क्रिय रूपमा रहेका कर्जाहरूलाई खरीद गर्ने गर्छ भने सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीले बैंकहरूसँग धितो एवं अन्य स्वरूपमा रहेका सम्पत्तिको स्वामित्व आफूमा ल्याएर कारोबार गर्ने भएकाले तिनीहरूबीच तात्त्िवक भिन्नता देखिन्छ । विश्व बैंकिङ इतिहासमा सबैभन्दा पहिला खराब बैंकको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने श्रेय भने अमेरिकी मेलन बैंकलाई जान्छ । यस बैंकले सन् १९८८ मा स्थापना गरेको ग्रेट स्ट्रीट नेशनल बैंकलाई खराब बैंकको एउटा राम्रो उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । यो ‘खराब बैंक’ ले मेलन बैंकको १ अर्ब डलर बराबरको खराब कर्जालाई किनेको थियो । मेलन बैंकका शेयर होल्डरलाई पहिले शेयर र पछि लाभांशसमेत दिएर स्थापनाको ७ वर्षपछि उद्देश्यअनुरूपका सम्पूर्ण कार्य सफल रूपमा सम्पन गरी सन् १९९५ मा यो बैंक विघटन गरिएको थियो । पछि, स्वीडेन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनीजस्ता यूरोपका कतिपय सशक्त अर्थतन्त्रहरूमा समेत यस्तै खाले बैंकहरू स्थापना गरिएका थिए । आइरल्यान्डले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बेला सन् २००९ मा यस्तै ‘खराब बैंक’ को स्थापना गरेको थियो । माथिको चर्चाबाट खराब बैंककै अर्को तर संकुचित स्वरूपको संस्थाको रूपमा सम्पत्ति पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन कम्पनीहरूलाई लिन सकिन्छ । उपयोगिता र जोखिम खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको दायित्व जति पन्छाए पनि बैंकहरूले स्वस्थ कर्जामा मात्र कारोबार गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने भएकाले यस्तो कम्पनीको स्थापनाले बैंकिङ क्षेत्रलाई निर्धक्क व्यावसायिक बैंकिङमा संलग्न गराउने गर्छ । यसले बैंकहरूको नाफा आर्जन गर्ने क्षमतालाई बढाउन पनि मद्दत गर्छ । यसबाट यस्ता कम्पनीका कारण अन्ततोगत्वा समग्र अर्थतन्त्रमाथि नै टेवा पुग्ने विश्वास गरिन्छ । यस्ता कम्पनीमा स्थानान्तरण भएको सम्पत्तिको विवरणमार्फत आम लगानीकर्तालाई बैंकको यथार्थ विवरण बुझ्न पनि सहज हुन्छ । तर, यस्तो कम्पनीको स्थापनाले बैंकहरूको खराब कर्जाबापतको सम्पत्तिको मात्र व्यवस्थापन गरिने भनिएका कारण यो एउटा कम्पनीको समस्या अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण गरे जस्तो मात्र हुने र वास्तविक रूपमा यसले समग्र अर्थतन्त्रको उद्धारमा मद्दत नपुग्ने धारणा पनि कतिपय विश्लेषकहरूको रहेको पाइन्छ । त्यसो त कतिपय देशमा खोलिएका यस्ता कम्पनीहरूको इतिहास पनि त्यति सुखद छैन । यसै कारणले पनि यस्ता विश्लेषण आउनुलाई अस्वाभाविक पनि मान्न सकिँदैन । वित्तीय संकट देखिएपछि पूर्वी एशियाका कतिपय देशमा यस्ता कम्पनी स्थापना गरिएका थिए । मलेशियामा सन् १९९८ र थाइल्यान्डमा २००१ मा सरकारी लगानीमै स्थापना भएका यस्ता कम्पनीका कारण बैंकहरूको खराब कर्जामा नियन्त्रण त आएको थियो तर स्वयं त्यस्ता कम्पनी भने सफल नभएको देखेर अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि संकटको बेला सकिएपछि सामान्य अवस्थामा सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीको उपादेयतालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । साथै यस्तो कम्पनीको स्थापनाले बैंकहरूलाई जोखिमपूर्ण व्यवसायतर्फ थप उत्प्रेरित गर्ने भएकाले पनि यसको व्यापक मात्रामा विरोध हुने गरेको छ । यसरी विरोध गर्नेहरूका अनुसार सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीहरूले आफ्नो खराब कर्जालाई व्यवस्थापन गर्ने नै भएकाले मुनाफाको प्रलोभनमा परी कर्जा र परियोजनाको गुणस्तरप्रति ‘असल बैंक’ हरूले अनुचित सम्झौता गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । अन्ततोगत्वा खराब कर्जालाई र धितोस्वरूपको सम्पत्तिलाई समेत यस्ता कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने मानसिकता विकसित हुने भएकाले आफ्नो कर्जाको अवस्था पूर्णरूपमा ‘ध्वस्त’ नहुन्जेल त्यसलाई ‘असल’कै रूपमा देखाई अन्य बैंकले सधैं कृत्रिम नाफा दोहन गरिरहने जोखिम पनि रहन्छ । फेरि माथि उल्लेख गरिएका केही देशमा जस्तै सकारिएका सबै सम्पत्ति विक्री नभएर यस्ता कम्पनी स्वयं नै संकटको भुमरीमा पर्न पनि सक्छन् ।  आवश्यकता अहिले धितोस्वरूप राखिएका सम्पत्तिहरूको बेचबिखन हुन नसकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयंले त्यस्ता सम्पत्तिलाई सकार्नु परिरहेको अवस्थामा बैंकहरूसँग पैसाभन्दा पनि अचल सम्पत्ति बढी हुने विडम्बनायुक्त अवस्था सृजना भएको छ । त्यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पनि माथि उल्लिखित तमाम जोखिम र सम्भावित नकारात्मक परिणामका हुँदाहुँदै पनि सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार खुद खराब ऋणको प्रतिशत १ दशमलव १३ मात्र रहे पनि ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा कुल खराब ऋणको अंश ३ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको अवस्थामा यस्तो कम्पनी अहिले नै खोलिहाल्नु त्यति आवश्यक छैन भन्नेहरू पनि छन् । तर पनि कतिपय विज्ञहरू अहिलेको खराब ऋणको अंश गतसालको भन्दा दुई गुना बढी भइसकेकाले अवस्था बिस्तारै प्रतिकूलतातिर बढ्न थालेको तर्क गर्छन् । यसैले यस्तो प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गरेर अल्पकालका लागि मात्रभन्दा पनि यो समस्यालाई निरन्तर रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि स्थायी प्रकृतिको यस्तो कम्पनी खोल्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो कम्पनीको स्थापनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मुद्राबाहेकको अन्य सम्पत्तिप्रति ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गराएर तरलतामा मात्र सञ्चालित हुन उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने भएकाले त्यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाउन यथेष्ट योगदान दिने कुरामा दुईमत छैन । तर, त्यसका लागि अनिवार्य शर्त भनेको सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी स्वयंको व्यवस्थापन भने चुस्त र सक्षम हुनु अनिवार्य छ । लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।

आयोजना निर्माण र ऋण तिर्न हकप्रद रोज्दै जलविद्युत् कम्पनी

काठमाडौं । आयोजना निर्माण र ऋण तिर्न ११ जलविद्युत् कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन  गर्ने योजना बनाएका छन् । जलविद्युत् कम्पनीहरूले कर्जा तिर्न हकप्रद शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था विद्युत् नियमन आयोगले गरेपछि उनीहरूले यो विकल्प रोजेका हुन् । ११ कम्पनीमध्ये अपि पावर, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर, सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट, घलेम्दी हाइड्रो र आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् । अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले आयोजना निर्माण र ऋण तिर्न हकप्रद विक्री गर्न लागेको जानकारी गराएको छ ।  अरुण काबेली पावर, घलेम्दी हाइड्रो, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी, आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी, सिंगटी हाइड्रोपावर, शिवश्री हाइड्रोपावर र रिडी पावर कम्पनीले ऋण तिर्न हकप्रद विक्री गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यी कम्पनीमध्ये कतिपयले विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाई नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेका छन् ।  अन्तरराष्ट्रिय पूँजी बजारविज्ञ मुक्ति अर्याल भन्छन्, ‘कम्पनीहरूले विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ । हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन तर यो कत्तिको विवेकपूर्ण निर्णय हो ? कम्पनी डुब्ने अवस्थामा यस्तो गर्नुपर्छ तर सामान्य अवस्थामा नाफा कमाएरै ऋण तिर्नुपर्ने हो । ऋण तिर्नकै लागि हकप्रद शेयर जारी गर्नु राम्रो होइन ।’ अधिवक्ता ज्योति दाहालका अनुसार ऋण तिर्नकै लागि हकप्रद शेयर विक्री गर्नु राम्रो होइन । ‘ऋणमुक्त भएपछि आम्दानी बढ्छ भन्ने शेयरधनीहरू नै हुन् । हाइड्रोपावर कम्पनीले स्वपूँजी र ऋण अनुपात सामान्य अवस्थामा हुँदाहुँदै ऋणमोचन गर्न जुन प्रकारले हकप्रदको घोषणा गरिरहेका छन्, यसले कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानीलाई ध्वस्त पारेर कम्पनीलाई नै धराशयी बनाउँछ,’ दाहालले भने । नेपालको शेयरबजारमा अत्यन्तै लोकप्रिय बनाइएको हकप्रदले कम्पनीलाई अपवादबाहेक तत्काल वा दीर्घकालमा कुनै फाइदा नहुने दाहालको तर्क छ । हालसम्ममा सिनर्जी पावर, अपि पावर, छ्याङ्दी हाइड्रोपावर, अपर तामाकोशी र अरुण काबेलीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा निवेदन दिइसकेका छन् । अपि पावर कम्पनीले हालको चुक्ता पूँजीको ४० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्न गत चैत ६ गते सेबोनमा निवेदन दिएको छ । यसको विक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड हो । हाल अपि पावरको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १३ करोड छ । ४० प्रतिशत हकप्रद विक्रीपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ । कम्पनीले निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका लागि थप पूँजी जुटाउन हकप्रद शेयर विक्री गर्न लागेको हो । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरले १:१ अनुपातमा १० करोड ५९ लाख कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न गत फागुन १८ गते सेबोनमा निवेदन दिएको छ । यसको विक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड हो । हाल तामाकोशीको चुक्ता पूँजी १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छ । शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासनपछि पूँजी २१ अर्ब १८ करोड पुग्नेछ । तामाकोशीले हकप्रद विक्रीबाट प्राप्त रकम कम्पनीका जलविद्युत् आयोजनाहरू रोल्वालिङ खोला र तामाकोशी–५ आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने जानकारी दिएको छ ।  अरुण काबेली पावर कम्पनीले पनि १:१ अनुपातमा १ करोड ८५ लाख ५२ हजार १०५ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न २०७८ कात्तिक २८ गते सेबोनमा निवेदन दिएको थियो । यसको विक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ लिमिटेड हो । हाल अरुण काबेलीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ८५ करोड छ । शतप्रतिशत हकप्रद विक्रीपछि चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ७१ करोडभन्दा माथि पुग्नेछ ।  छ्याङ्दी हाइड्रोपावर लिमिटेडले शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्दै छ । कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्न सेबोनमा जेठ २२ गते निवेदन दिएको हो । छ्याङ्दीको विक्री प्रबन्धक बिओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेड हो । यसले ३८ लाख ६९ हजार ७७५ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न चाहेको छ । हाल छ्याङ्दीको चुक्तापूँजी ३८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ । हकप्रद विक्रीपछि कम्पनीको पूँजी ७७ करोड ३९ लाख पुग्नेछ । त्यस्तै सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले २:१ अनुपातमा हकप्रद निष्कासनका लागि गत फागुन ५ गते सेबोनमा निवेदन दिएको छ । सिनर्जीको विक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरका ४० लाख ३२ हजार ८७५ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नेछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ८० करोड ६५ लाख रुपैयाँ छ । अरुण भ्यालीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाएको छ । घलेम्दी हाइड्रो, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी, आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी, सिंगटी हाइड्रोपावर, रिडी पावर र शिवश्री हाइड्रोपावरको सञ्चालक समितिले हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय मात्रै गरेका छन् । उक्त निर्णय साधारणसभाबाट पारित हुन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । साधारणसभाबाट निर्णय पारित भई आयोगले स्वीकृति दिएपछि यी कम्पनीले सेबोनमा निवेदन दिनुपर्छ ।  अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको वैशाख ६ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले हालको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ८६ करोडको शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो ।  हकप्रद विक्रीबाट प्राप्त रकममध्ये ९३ करोड ३९ लाख ८१ हजार ३०० रुपैयाँ पिके हाइड्रोपावर प्रालिले विकास गर्दै गरेको लिखु खोला जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट) को निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्वपूँजीका लागि पिके हाइड्रोपावरको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । बाँकी त्यत्ति नै रकम कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा रहेको काबेली बी–१ क्यासकेड जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न बैंकहरूबाट लिएको ऋण भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्ने बताइएको छ ।  यसले विद्युत् नियमन आयोगबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेको छ । हकप्रदपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ७३ करोडभन्दा माथि पुग्नेछ । घलेम्दी हाइड्रोले २ सय प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । हकप्रद निष्कासनको निर्णय साधारणसभाले पारित गरिसकेको छ । विक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । सांग्रिला ऊर्जा प्रालिद्वारा प्रवद्र्धित संखुवासभास्थित छुजुङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न कम्पनीले हकप्रदमार्फत पूँजी जुटाउन लागेको हो । हाल घलेम्दीको चुक्ता पूँजी ५५ करोड रुपैयाँ छ । प्रस्तावित हकप्रद विक्रीपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।  हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीले पनि हाल कायम चुक्ता पूँजीको २ सय प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले हकप्रदबाट प्राप्त हुने पूँजीमध्ये खर्च कटाई बाँकी सबै रकमले बैंकको दीर्घकालीन ऋण भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ । आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले गणेश हिमाल हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्न लागेको २० मेगावाट क्षमताको आँखुखोला–२ जलविद्युत् आयोजनामा कम्तीमा ६० प्रतिशत लगानी गर्न हकप्रद विक्री गर्न लागेको हो । सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले अन्य जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न तथा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको हो ।  रिडी पावर कम्पनीले पनि हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  त्यस्तै शिवश्री हाइड्रोपावरले शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । शिवश्रीले बैंक ऋण भुक्तानी गर्न हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।

अदानीको साम्राज्य ध्वस्त बनाएको हिन्डेनबर्गको निशानामा अब को ?

न्यूयोर्क (अमेरिका) । अमेरिकी शर्ट सेलिङ कम्पनी हिन्डेनबर्गले आफ्नो नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछ । पछिल्लो पटक भारतीय अर्बपति व्यापारी गौतम अदानीको व्यापारिक समूह अदानी ग्रुपलाई निशाना बनाएको उसले त्यसको दुई महीना नबित्दै बिहीवार ट्विटमार्फत अर्को ‘टार्गेट’बारे नयाँ रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । ट्विटमा नयाँ टार्गेट को हो भन्नेबारे केही भनिएको छैन । यसअघि उसले गत जनवरी २४ मा अदानी ग्रुपविरुद्ध १०६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर अदानीको साम्राज्यलाई डामाडोल बनाइदिएको थियो । अदानीको समूहमाथि शेयरमा चलखेल र वित्तीय अनियमितताको आरोप लगाउँदै हिन्डेनबर्गले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि अदानीका सबै कम्पनीको शेयरमा पहिरो गएको थियो । त्यसपछि अदानीको समूहले अर्बौं डलरको बजार पूँजीकरण गुमायो । सो प्रतिवेदनको असरले अहिलेसम्म अदानी समूहका कम्पनीहरू उठ्न सकेका छैनन् । सूचीकृत कम्पनीका शेयरमा तीव्र उतारचढाव जारी छ । प्रतिवेदनको असरका कारण अदानीले पनि ठूलो रकम गुमाएका छन् । उनले त्यसपछि दैनिक १० अर्ब डलरसम्म गुमाए । त्यसअघि विश्वको धनीहरूको सूचीमा शीर्ष तेस्रो स्थान रहेका उनी अहिले शीर्ष २५ मा पनि अटाएका छैनन् ।  हिन्डेनबर्गले अब निशाना कोमाथि साधेको छ भन्ने चासो बढेको छ । तर, नयाँ प्रतिवेदन अहिले विश्वभर देखिएको बैंकिङ संकटमा केन्द्रित हुने आशा गरिएको छ । हिन्डेनबर्ग रिसर्चले डेरिभेटिभ्स, कर्जा र शेयरमा हुने सम्भावित अव्यवस्थापन, हिसाबमा अनियमितता र लुकीछिपी हुने कारोबार आदिको छानबिन गर्ने गरेको छ । निशानामा राखिएको कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुअघि कम्पनीले आफूले पत्ता लगाएको तथ्यहरू रिपोर्टहरू बनाएर सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । हिन्डेनबर्गले अदानी समूहभन्दा पहिला ६ वर्षमा निकोला, विन्स फाइनान्स, जिनियस ब्रान्ड, चाइना मेटल रिसोर्सेज युटिलाइजेशन, ब्लूम इनर्जी, लिबर्टी हेल्थ साइन्सेज समेत १७ ओटा कम्पनीलाई निशाना बनाएको थियो । हिन्डेनबर्गले चाइना मेटल रिसोर्सेज युटिलाइजेशनलाई ‘जम्बी कम्पनी’ अर्थात् भूतिया कम्पनीको संज्ञा दिएको थियो । एजेन्सी

रूसमाथिका प्रतिबन्ध र सम्भावित परिणाम

गतसाता रूसले युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही प्रारम्भ गरी आक्रमण गरेपछि रूसमाथि अहिले दिनदिनै जस्तो विभिन्न प्रकारका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबन्ध घोषणा हुन थालेका छन् । रूसमाथि लागेका तिनै आर्थिक तथा अन्य प्रतिबन्धको आलोकमा यस्ता प्रतिबन्धका उद्देश्य र तिनको सम्भावित प्रभावका बारेमा यो आलेखमा संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ । तीव्र रूपमा विकास भएका परिघटनाहरूका आधारमा आगामी दिनमा रूसबाट निर्यात हुने तेल तथा ग्यासमाथि थप प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने देखिन्छ तापनि रूस तथा यूरोपका बीच विद्यमान ग्यास तथा तेलजन्य व्यावसायिक सम्बन्धका कारण यस्तो प्रतिबन्ध कतिसम्म प्रभावकारी हुने हो भन्नेमा सन्देह छ । वास्तवमा कुनै पनि देशमाथि लगाइने आर्थिक वा अन्य प्रतिबन्ध भनेको त्यस देशलाई दिइने सजाय हो । विशेष गरी अन्तरराष्ट्रिय कानूनविपरीत गतिविधि गर्ने वा मानवताविरुद्ध आक्रामक क्रियाकलाप गर्ने देशको अर्थ व्यवस्थालाई ‘गम्भीर हानि’ पुर्‍याउने उद्देश्यले यस्ता प्रतिबन्ध लगाइने भएकाले कहिले कहिले आंशिक रूपमा कुनै व्यक्ति, क्षेत्र वा संस्थालाई मात्र लक्षित गरेर पनि यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने गरिन्छ । यस्ता व्यक्ति तथा क्षेत्र लक्षित प्रतिबन्धअन्तर्गत तिनको बैंक खाता फ्रिज गर्नेदेखि लिएर यात्रा अनुमति नदिनेसम्म पर्छन् । रूसकै सन्दर्भमा पनि राष्ट्रपति र विदेश मन्त्रीलाई अमेरिकाले आफ्नो देशमा यात्रा प्रतिबन्ध घोषणा गरिसकेको छ । किन लगाइन्छ प्रतिबन्ध ? विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्धको मुख्य उद्देश्य अन्तरराष्ट्रिय कानून तथा मानवीय मूल्यमान्यता विपरीतका आक्रामक क्रियाकलापमा संलग्न हुने देशलाई त्यसो गर्न असमर्थ हुने गरी दबाब सृजना गर्नु हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ, यूरोपेली संघजस्ता अन्तरसरकारी निकायले लगाउने प्रतिबन्धलाई कतिपय अवस्थामा विश्वभरिका अन्य राष्ट्रले समेत अनुपालना गर्नुपर्ने भएकाले पनि तिनलाई अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबन्ध पनि भन्ने गरिन्छ । अहिलेको भूमण्डलीकरणको अवस्थामा युद्धलाई छाडेर यस्तो प्रतिबन्धलाई नै कुनै पनि देशमाथि गरिने सबैभन्दा प्रभावकारी ‘दबाबमूलक आक्रमण’ का रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ । रूसको सन्दर्भ अहिले यूरोपेली संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्डजस्ता कतिपय देशले रूसविरुद्ध विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् । अझ यूरोपेली संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, तथा अन्य केही सहयोगी मुलुकहरूले रूसका केही (ठूला १० वटा) बैंकहरूलाई ‘स्वीफ्ट’ बाट अलग्याउने निर्णयसमेत गरेका छन् । यसरी स्वीफ्टबाट अलग गरेपछि ती बैंकको अन्तरराष्ट्रिय कारोबार ठप्प हुने उनीहरूको आकलन छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय समुदायबाट रूसलाई अलग गरी उसको विश्वव्यापी वित्तीय कारोबार गर्ने सामथ्र्यलाई धराशयी बनाउने उद्देश्य लिएको पाइन्छ । ‘स्वीफ्ट’सँगको विच्छेदले रूसले अन्य देशमा निर्यात गरेको र भविष्यमा निर्यात गर्ने तेल तथा ग्यासबापतको भुक्तानी प्राप्त गर्न असम्भवजस्तै हुन जान्छ । हुन त उसले ‘स्वीफ्ट’ जस्तै चीनले विकास गरेको ‘सिविप्स’ (क्रश बोर्डर इन्टर बैंक पेमेन्ट सिस्ट) प्रयोग गरेर अन्तरराष्ट्रिय कारोबार गर्ने जानकारी दिएको भए तापनि यो सिस्टम ‘स्वीफ्ट’ जति लोकप्रिय नहुनुका साथै विश्वका अधिकांश बैंक आबद्ध नभएका कारण ‘स्वीफ्ट’ को विकल्पका रूपमा विकसित भइसकेको छैन । त्यसो त अन्तरराष्ट्रिय कारोबारका लागि रूसले आफ्नै एसटीएफएम (सिस्टम फर ट्रान्सफर अफ फिनान्सियल मेसेजेज) पनि विकास गरेको छ र आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारको २० प्रतिशत यसै माध्यमबाट हुने गरेको त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । तैपनि अहिले विश्वका २०० देशका करीब ११ हजारभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ‘स्वीफ्ट’सँग आबद्ध भएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो प्रतिबन्धको रूसमाथि पर्ने प्रभाव सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  तीन सयभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था आबद्ध भएको रूस अमेरिकापछि स्वीफ्टको सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको मुलुक भएका कारण पनि यस्तो प्रतिबन्धले उसलाई गम्भीर धक्का पुग्ने कुरामा सन्देह छैन । अमेरिकाका अनुसार त रूसका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पूर्ण दैनिक विदेशी विनिमयसम्बन्धी कारोबारमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी डलरमा हुने र त्यो रकम ४६ अर्बको हाराहारीमा हुने भएकाले पनि यस्तो प्रतिबन्धले रूसलाई तीव्र दबाब सृजना गर्छ । यसैगरी यूरोपेली संघ र अन्य पश्चिमा देशहरूले पनि रूसको केन्द्रीय बैंकले सञ्चित गरेको करीब साढे ६ खर्ब डलर रोक्का राखी उसको अन्तरराष्ट्रिय कारोबारलाई ‘असम्भव’ बनाउने निर्णय गरेका छन् । रूसी केन्द्रीय बैंकमाथि लागेको यो प्रतिबन्धका कारण अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले स्वीकृत गरेको ऋण तथा केन्द्रीय बैंकहरूको पनि केन्द्रीय बैंक मानिने ‘बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट’ मा रहेको आफ्नो २० अर्ब डलर उपयोग गर्नबाट समेत रूस वञ्चित हुनुपर्ने देखिन्छ । अझ बेलायतले त केन्द्रीय बैंक मात्र होइन, रूसका अन्य ठूला कतिपय बैंकहरूको समेत सम्पत्ति रोक्का राख्नुका साथै तीसँग हुने सबै प्रकारका कारोबारहरूमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । रूसी नागरिकले आफ्नो देशका बैंकहरूमा गर्न पाउने बैंकिङ कारोबारमाथि पनि सीमा निर्धारण गरेर बेलायतले रूसमाथि थप दबाब सृजना गरेको छ । यूरोपेली संघले आफूले लगाएको प्रतिबन्धले रूसको ७० प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने दाबी गरेको छ । यस्ता प्रतिबन्धहरूको असर विस्तारै रूसमा देखिन थालिसकेको छ । यो लेख तयार गर्ने बेलासम्म रूसको मुद्रा ‘रुबल’ अमेरिकी डलरको तुलनामा ३० प्रतिशत अवमूल्यन भइसकेको छ भने यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले रूसले ब्याजदरलाई दोबरभन्दा बढीले वृद्धि गरिसकेको छ । यसरी मुद्राको अवमूल्यन, डलर सञ्चितिको उपयोगविहीनता जस्ता कारणले रूसको समग्र वित्तीय प्रणाली नै ध्वस्त हुनेसम्मका विश्लेषण गर्न थालिएका छन् । मौद्रिक तथा बैंकिङ मात्र नभई अमेरिका, बेलायत तथा यूरोपेली संघले कतिपय सैनिक तथा गैरसैनिक दुवै प्रयोजनका लागि उपयोगी हुने केमिकल तथा प्रविधिजन्य सामग्रीको निर्यातमा समेत प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यसबाट रूसले तेल प्रशोधनका लागि अति आवश्यक कतिपय पदार्थको अभाव झेल्नुपर्ने र त्यसले उसको अर्थतन्त्रलाई तीव्र संकुचन गर्ने यूरोपेली संघको अनुमान छ । तीव्र रूपमा विकास भएका यी परिघटनाहरूका आधारमा आगामी दिनमा रूसबाट निर्यात हुने तेल तथा ग्यासमाथि थप प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने देखिए तापनि रूस तथा यूरोपका बीच विद्यमान ग्यास तथा तेलजन्य व्यावसायिक सम्बन्धका कारण यस्तो प्रतिबन्ध कतिसम्म प्रभावकारी हुने हो भन्नेमा चाहिँ सन्देह पैदा हुन्छ । जर्मनीले रूसबाट आफ्नो देशमा आउने ग्यासको पाइपलाइनलाई ‘प्रतिबन्ध’ नलगाई यथास्थितिमा राख्ने घोषणा गरेको छ । त्यसो त सम्पूर्ण यूरोपेली मुलुकले उपयोग गर्ने अप्रशोधित तेलमध्ये २६ प्रतिशत रूसले नै निर्यात गर्ने गर्छ भने ग्यासको हकमा यस्तो अंश ३८ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । यसै कारण पनि यस्तो प्रतिबन्ध तत्काल नलाग्ने कतिपय विश्लेषकको अनुमान छ । यूरोपको यही बाध्यता बुझेको रूसले बरु उल्टै आफैले ती मुलुकमा ग्यास तथा तेल निर्यात नगर्ने घोषणा गरेको छ । यसबाट आफूमाथि लागेको प्रतिबन्ध पुनर्विचार गर्न दबाब सृजना हुने उसको आशा छ । लेखक बैंकर हुन् ।