‘शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम र कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक’

मानव पूँजी निर्माणले कहिले पाउला उच्च प्राथमिकता ?

आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा समृद्ध हुने महत्त्वपूर्ण एउटा औजार मानव पूँजी हो । दिगो विकासको प्रवर्द्धन गर्न होस्, या विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक रहन, प्राविधिक परिवर्तन अपनाउनदेखि सामाजिक परिवर्तनअनुरूप आफू हिँड्न मानव पूँजी बलियो आधार हो । नेपालले विगतमा पूँजीका विभिन्न प्रकार, वित्तीय पूँजी, भौतिक पूँजी, प्राकृतिक पूँजी, सामाजिक पूँजीलगायत पूँजीमा सधंै प्राथमिकता दिइ नै रह्यो । मानव पूँजीले कम स्थान र कम महत्त्व प्राप्त गर्‍यो । त्यसैले आज दैनिक सयौं युवा विदेशिन बाध्य छन् । विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने फिनल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, क्यानडा, अमेरिकाजस्ता मुलुकले मानव पूँजीमा लगानी गर्दै आएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा, शीपमूलक रोजगारीदेखि नवीनतम प्रयास, बृहत् पाठ्यक्रम र समस्या समाधान क्षमता वृद्धिमा उच्च प्राथमिकता दिइरहँदा यी मुलुकले दक्ष मानव पूँजीमार्फत अर्थतन्त्रलाई एउटा मार्ग प्रदान गरिरह्यो । मानव पूँजी निर्माणले व्यक्ति, परिवार, समाज र अन्तत: समग्र मुलुकको हित गर्छ । नेपालमा मानव पूँजीलाई विकास गर्ने र उपभोग गर्ने मुद्दा चुनावी मुद्दाबाहेक अरूथोक बन्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले आज न यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा छ, न रोजगारीको अवसर, न उद्यमशीलता नै छ । यही समस्या बुझेर कोशी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षका अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने हेतुले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा मानव पूँजी निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । मानव पूँजी निर्माणमार्फत प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गरी समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शुद्ध खानेपानी, तालिम, पौष्टिक आहार, सरसफाइलगायत व्यवस्था गरेर मानव पूँजी सहजै निर्माण गर्न सकिन्छ । आज देखिने विकसित मुलुकहरू, चाहे पूँजीवादी हुन् या साम्यवादी, मानवीय पूँजीले उनीहरूको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको देखिन्छ । जनसंख्यालाई भर नभएर सर्वोत्कृष्ट औजार र सारको रूपमा लिन आवश्यक छ जसले गर्दा जनशक्तिलाई निर्यात गरेर नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिन्छ । त्यसैले मानव पूँजीलाई महत्त्व दिनु आवश्यक छ । नेपालमा हुँदै आएको व्यापारघाटा, बेरोजगारी, स्थिर अर्थतन्त्र, घट्दो व्यापारलगायत समस्या स्वदेशमै मानव पूँजीको सही परिचालन गर्न नसक्दा भएको हो । कोशी प्रदेशले थालनी गरेको यस पूँजी निर्माणका लागि गुणस्तरीय शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । अहिले शिक्षा प्रणाली केवल पाठ्यक्रममा सीमित छ । व्यावहारिक ज्ञानको अभाव छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीले आत्मनिर्भर हुन सहयोगसमेत गर्दैन । न कृषिको शीप प्रदान गर्छ, न प्राविधिक । त्यसैले यसमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । शिक्षा भनेको कुनै निश्चित समयमा कुनै विषयमा ज्ञान आर्जन गर्ने वस्तु नभएर जीवनभर चलिरहने कार्य हो भनी बुझ्न नसक्दा औपचारिक शिक्षा सकिएपश्चात् थप शिक्षा आर्जन गर्नबाट मानिसहरू रोकिएका छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न दक्ष जनशक्ति र नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्न सकेमा असाध्य रोगको उपचार स्वदेशमै हुने थियो । अहिले पनि उपचारका लागि हुने खाने तेस्रो मुलुक, अन्य समुदाय भारत जाने परिपाटी रही आएको छ । मानव पूँजीलाई प्राथमिकता दिन सकेमा जनताको स्वास्थ्य राम्रो हुने थियो, जसमा कोशी प्रदेश सजग हुनुपर्ने हुन्छ । कोशी प्रदेशले जलन अस्पतालदेखि सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई समेत दृष्टिगत गर्दै विधेयक अगाडि ल्याएको देखिन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । मानव पूँजी निर्माण गर्न सक्दा मुलुकमा नवीनता र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन हुने थियो । तर, यसका लागि पूर्वाधारहरू सोही गतिमा निर्माण हुन आवश्यक छ । शिक्षामा लगानी नभएको होइन तर गुणस्तरीय छैन । यसका लागि पारदर्शिता, स्पष्ट नियम र सुशासन, सार्वजनिक व्यवस्थापन र कानून सोहीअनुरूप परिमार्जन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाट सहयोग सोही कार्यका लागि हुन आवश्यक छ । मानव पूँजी निर्माण हुँदा माछा प्लेटमा नभएर माछा मार्न सक्ने शीप विकास हुन्छ । कोशी प्रदेशले थालनी गरेको यस कार्यलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग र समर्थन आवश्यक छ । यात्रा कठिन होला तर शुरुआाती कदमलाई प्रशंसा मात्र नभएर सहयोग र हौसला सबै क्षेत्रबाट प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । कोशी प्रदेशले आफ्नो योजनाअनुरूप मानव पूँजी निर्माण गर्न सकेमा शिक्षा, स्वास्थ्य वा रोजगारजस्ता आधारभूत सुविधाका लागि ताप्लेजुङ, संखुवासभा, खोटाङलगायत गाउँबाट कोही तराई झर्नु पर्दैन, काठमाडौँ पुग्नु पर्दैन, विदेशिन पर्दैन । नेपालले अनुदान र ऋणमा निर्भर रहनुको ठाउँमा मानव पूँजी स्वदेशमै उच्च स्तरमा विकास गर्न सके, देशभित्रै अवसर सृजना गर्न सक्ने थियो । दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सके स्वदेश भित्रने विप्रेषण तीन गुणा बढी हुने थियो । कोशी प्रदेशले थालनी गरेको र प्राथमिकतामा राखेको मानव पूँजी निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । अन्य प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले पनि यस विषयलाई आत्मसात् गर्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । मानव पूँजी नै सम्पूर्ण अन्य पूँजीको पूँजी हो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्छन्- अर्थतन्त्रमा सुधार आए पनि दबाबमुक्त भइसकेको छैन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई कसरी सरल, सहज, वैज्ञानिक, जीवनोपयोगी र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने सवाल आजको महत्वपूर्ण सरोकारको विषय भएको बताएका छन्। दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी—२०२३ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उच्च शिक्षाका निम्ति वर्षेनि लाखौं विद्यार्थीहरु विदेसिने परिस्थितिले हाम्रो शिक्षा प्रणाली, संरचना, पाठ्यक्रम र कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक भएको […]

Nepal Press कार्तिक २०८०

शिक्षा नीतिलाई युवा उपयोगी बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई देशमै राख्नेछौं : प्रधानमन्त्री

कान्तिपुर कार्तिक २०८०

अति राजनीतिकरणले ध्वस्त शिक्षा प्रणाली

नेपालमा शिक्षा क्षेत्र अति राजनीतिकरणले ध्वस्त हुँदै गएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानी राजनीतिक शक्ति आर्जनको मेसो जस्तै बनिरहेको छ । यसबीच शिक्षाविद् र सरोकारवालाले सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानीअनुसारको प्रतिफल नआएकाले विद्यमान प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन् । सरकारले पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक छपाइ, परीक्षा प्रणाली, शिक्षक नियुक्तिजस्ता प्रक्रियामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने …

NepalJapan आषाढ २०७९

विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने

१० जेठ, काठमाडौं । सकारले आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली, परीक्षण प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । गुणस्तरीय, अनिवार्य शिक्षाका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी वर्ष अधिकतम सार्वजनिक […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

स्टडी अष्ट्रेलिया भ्रमण टोली काठमाण्डौमा, उच्च प्राथमिकतामा नेपाली बिद्यार्थी

नेपालका लागि अष्ट्रेलियाली राजदुत फेलिसीटी भोल्कको नेतृत्वमा आठ अष्ट्रेलियाली अधिकारीहरुको टोलीले नेपाल र अष्ट्रेलिया बीचको शैक्षिक सम्बन्धहरुलाई थप सुदृढ बनाउने बारे छलफलहरुमा सहभागी भएको छ । विगतका वर्षहरुमा बढ्दो संख्यामा नेपाली विद्यार्धीहरुले अष्ट्रेलियामा उपलब्ध विश्वस्तरको शिक्षा लिने र त्यहा प्रदान गरिने अध्ययन पश्चातको रोजगारीका अवसरहरु रोजेका छन् । झण्डै दुई वर्षसम्म अष्ट्रेलिया अन्तराष्ट्रिय आगन्तुकहरुका लागि बन्द रहेतापनि अष्ट्रेलियालाई आफ्नो अध्ययनको गन्तब्य बनाउन चाहाने विद्यार्थीहरुको संख्यमा वृद्दि भएको छ ।नेपाल हाल अष्ट्रेलियाको अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको तेस्रो ठुलो स्रोत रहेको छ । अष्ट्रेलियामा नेपाली डायस्पोरा वृद्दि भईरहेको छ । विद्यार्थीहरुले आफ्ना परिचित साथीहरु र परिवारका सदस्यहरुको समिपमा रहेर उत्कृष्ट स्तरको शिक्षाको अनुभव गर्ने र शिक्षा पश्चात आफ्नो जीवनको तयारी गर्ने सहज अवसर प्राप्त गरिरहेका छन् । सिनियर ट्रेड कमिसनर डा। मोनिका केनेडी विद्यार्थीहरुले अष्ट्रेलिया रोज्नुको धेरै कारणहरु रहेको तर शिक्षाको गुणस्तर मुख्य कारण भएको बताउनुहुन्छ । “उच्च गुणस्तर, कडा गुणस्तर प्रत्यायोजन प्रणाली, अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई भरपुर सहयोग, सामयिक पाठ्यक्रम र अध्ययन पश्चात रोजगारी प्राप्त गर्ने उच्च दर आदि कारणहरुले विद्यार्थीको लगानिको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने हूँदा अष्ट्रेलियाली शिक्षाको विश्वभरमा उच्च माग रहेको छ ।” शिक्षा काउन्सिलर ब्रेट गाल्ट(स्मिथले विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गरिने सहयोगहरुमा जोड दिंदै भन्नुभयो, “अष्ट्रेलियामा विश्वका अन्य देशको तुलनामा निकै सहयोगी अन्तराष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली रहेको छ । अष्ट्रेलियाको अन्तराष्ट्रिय शिक्षा रणनिती २०२१(२०३० ले विद्यार्थीहरुको अनुभव, सुरक्षा र अधिकारहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको छ ।” कोभिड(१९ ले लाखौं विद्यार्थीहरुको जीवनलाई असर गर्यो । मु्ख्यतः सीमा बन्द भएकाले र स्वास्थ्य जोखिमका कारण विश्वभरमा धेरै अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले अप्ठ्यारो अनुभव गरे । यसै समयमा अष्ट्रेलियाली ट्रेड ईन्भेष्टमेण्ट कमिसनले अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुकालागि उनीहरुले अध्ययन गर्ने विषयहरुको बारेमा र अष्ट्रेलिया आउने तयारी गर्ने विषयमा निर्णय गर्न सहयोग गर्न अनलाईन स्रोतहरु उपलब्ध गराएको छ । स्टडी अष्ट्रेलिया वेबसाईटमा पढाईको तयारी गर्न र रोजगारीका लागि सहयोगी सीपहरु सिक्न र वृत्ति विकास र सम्बन्धीत विषय छनौट गर्न सहयोगी माईक्रो क्रेडेन्सियलहरु पनि उपलब्ध छन् ।हालै मात्र अष्ट्रेलियाली विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि Study Australia Industry Immersion Program (SAIEP) सार्वजनिक गरिएकोछ । यसले विद्यार्थीहरुको रोजगारमुखी सीपहरु विकास गर्न र विश्वभरका रोजगार दाताहरुसंग सम्पर्क गराउन सहयोग गर्नेछ ।

Bizpati चैत्र २०७८

शीपमूलक शिक्षाको पक्षमा

शिक्षा देशको समग्र विकासको आधार भएकाले यसको विकासमा सबै देशले जोड दिएका हुन्छन् । व्यक्तिको मात्र नभई राज्यको पनि समग्र विकासमा शिक्षा अत्यन्तै महत्त्वको विषय हो । आज शिक्षा समयानुकूल हुन नसक्दा बेरोजारी बढेको छ भने व्यावहारिक शिक्षाको अभावका कारण अनेकौं समस्या देखिएको छ । शीपमूलक र व्यावहारिक शिक्षा नहुँदा शिक्षा बेरोजगारी उत्पालन गर्ने कारखानाका रूपमा परिणत हुन पुगेको छ । राज्य शिक्षाबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । सरकारी विद्यालयमा शिक्षाका लागि बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । तर, सरकारले भने नसुनेझैं गरिरहेको छ । विगत ५ वर्षदेखि कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षाक्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने आवाज चर्को रूपमा उठेको छ । तर, त्यसको सुनवाइ भएको छैन । हाल शिक्षामा विनियोजन गरिएको बजेटको नब्बे प्रतिशत त शिक्षकको तलबमा नै खर्च हुने गरेको छ । शिक्षाले मानवलाई सृजनशील, व्यावहारिक, समस्या सामना गर्न सक्ने र विवेकीसमेत बनाउँछ । हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक हौं । तर, यहाँ विद्यालयमा कृषि विषयको न अध्यापन हुन्छ न त कृषि विश्व विद्यालय नै स्थापना हुन सकेको छ । विद्यालयमा कृषि विषय अध्यापन गराउँदै विविध खालका व्यावहारिक ज्ञान दिलाउने कार्य गर्न सकिरहेका पनि छैनौं । कम्तीमा पनि बाह्र कक्षा पार गरेपछि आफै केही काम गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो । तर, यो कार्य हुन सकेको छैन । देशका विभिन्न स्थानमा प्राविधिक शिक्षालय नभएका होइनन् । तर, त्यसबाट पनि अपेक्षित रूपमा स्वरोजगारी सृजना गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्न हामी चुकिरहेका छौं । हामी अहिले पनि राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली २०२८ कै वरिपरि घुमिरहेका छौं । समयअनुसारको वैज्ञानिक, आधुनिक अनि व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा त्यो भने हुन सकेको छैन । समयको मागलाई ख्याल गर्दै शिक्षामा पनि व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले शिक्षाको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई अगाडि सारेर शिक्षाबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन । सरकारी विद्यालय निःशुल्क भनिए पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने कार्य भएरहेको छ जुन गैरकानूनीसमेत हो । विद्यालय जाने उमेरसमूहका लाखौं विद्यार्थी अहिले पनि विद्यालय जान सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण गरीबी नै देखिन्छ । गरीबी निवारण नभएसम्म शिक्षाको पहँच सबै नागरिकमा पुर्‍याउने कार्य सम्भव देखिँदैन । हामीले अझै पनि विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षा बनाउन सकेका छैनौं । अब हामीले गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गरी उनीहरूलाई समयसापेक्ष शिक्षा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । विद्यालयको स्रोतसाधन तथा निर्णय विद्यार्थीको हितमा छ कि छैन हेर्नुपर्छ, जसले शिक्षाको सही गति निर्धारण गर्छ । वास्तवमा यो विद्यालय सुधारका लागि गुरुमन्त्र नै हुनेछ । अनुशासन सजाय होइन यो त आत्मनियन्त्रण हो भन्ने बुझाउन सकेनौं । विद्यालयमा आज पनि डरत्रास, धम्कीले गर्दा हजारौं विद्यार्थी तनावमा परेका छन् । आज पनि विद्यालय विद्यार्थीमैत्री बन्न सकेका छैनन् । विद्यार्थीलाई अध्ययन गराइने पाठ्यक्रमा भने विद्यार्थीमैत्रीका पाठहरू समेटिएका छन् । तर, व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी र बुद्धिमान भएकै कारण आत्मअनुशासन जगाउनु उत्तम हुन्छ । आत्मअनुशासनको आन्तर्य निरन्तर सुधारमा विश्वास गर्नु हो । विद्यार्थीलाइ पिट्ने, थर्काउने, तर्साउने गर्दै लाद्ने अनुशासनले अब समाधान दिन सक्दैन । हामीले विद्यालयको वातावरण यस्तो निर्माण गर्नुपर्छ कि विद्यार्थीले आफै पालना गरून् । लादिने अनुशासन सजिलो छ तर आत्मअनुशासन कठिन छ । अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको सामाजिकीकरण वा समानुभूतिको अभाव हो । आज हामी व्यक्तिगत रूपमा सफल छौं, तर सामूहिक रूपमा असफल छौं किनभने हाम्रा विद्यार्थीलाई हामीले सामूहिक भाव सिकाएका छैनौं । एकअर्काप्रति प्रेम, विश्वास, आदर, हेरचाह हाम्रो सिकाइ बन्न सकेको छैन । हाम्रा विद्यालयले प्रतिस्पर्धाको भावना घटाएर सामूहिक भाव जगाउन सकेको भए असफलताको भूत डिप्रेशन र आत्महत्या पनि घट्थ्यो कि ? हाम्रा शिक्षालयले तिमीहरू महत्त्वपूर्ण छौ र तिमीहरू सक्छौ भन्ने भाव नै दिन सकेको छैन । हामी सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न, समानतामा आधारित समृद्धि प्राप्त गर्न चेतनशील, विवेकशील नागरिक निर्माण गर्न चाहन्छौ भने अब हामीले विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न जरुरी छ । शिक्षामा जति मात्रामा लगानी भएको छ त्यसको उपलब्धि लिन हामी असफल भइरहेका छौं । आजका विद्यार्थीमा नैतिकता, इमानदारी, सहयोग, सद्भावजस्ता मानवीय गुण हराउँदै गएका छन् । वर्तमान समयमा विद्यार्थीलाइ संस्कार सिकाउनु जरुरी भएको छ, यसको अभावमा कुनै पनि व्यक्ति असल नागरिक बन्न सक्दैन । आजका सबैजसो विद्यालय कुनै दूरदृष्टि र लक्ष्यविना चलिरहेका छन् । जुन विद्यालय आधारभूत मूल्यमान्यताको जगमा उभिएका छन् तिनै मात्र सफल भएका छन् । आजको हाम्रो शिक्षा शीपमूलक हुन नसक्दा समस्या सृजना भइरहेको छ । चिनियाँ उखानझैं हुनुपर्छ, माछा मारेर दिनुभन्दा माछा मार्न सिकाउनुपर्छ । कम्तीमा पनि एउटा तह पार गरेपछि उसले आफै कुनै काम गर्न सकोस् । यदि हामीले शीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्न सकेका भए बेरोजगारीको यो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने थिएन । अबका दिनमा हामीले शिक्षामा भएका कमजोरीलाई हटाउँदै यस क्षेत्रमा लगानीको मात्रा पनि बढाएर थप उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छौं । शिक्षाको विकासका लागि नीति निर्माणको तहदेखि नै निकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । समयसापेक्ष पाठ्यक्रम राख्ने, शिक्षामा राजनीति नगर्ने, शीपमूलक शिक्षामा जोड दिने, व्यावहारिक शिक्षालाई विस्तार गर्नेजस्ता सुधारका कार्य गर्नुपर्ने खाँचो रहेको देखिन्छ । देशको समग्र विकासको आधारका रूपमा रहेको शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानु आजको मुख्य आवश्यकता पनि हो । लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

शैक्षिक भ्रष्टाचारको कारण र निराकरण

शैक्षिक नीतिनियम, पाठ्यक्रम र विषयवस्तु विद्यार्थीको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने खालको हुनुपर्छ । शिक्षामा समता, समानता, समावेशितालाई आत्मसात् गर्दै पहुँचको विकास र विस्तार गरेर जीवनोपयोगी गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन सक्ने वातावरण बनाउन सकेमा मात्र देशको शिक्षा प्रणाली सफल भएको मानिन्छ । विद्यमान शैक्षिक कानुन, नीतिनियम, सर्वमान्य परम्परा, रीतिरिवाज, सामाजिक मूल्यमान्यता एवं सभ्य संस्कार–संस्कृतिले तोकेको विधि र […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

शैक्षिक भ्रष्टाचार : कारण र निराकरण

शैक्षिक नीति नियम पाठ्यक्रम र विषयवस्तु विद्यार्थीको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने खालको हुनुपर्छ । शिक्षामा समता, समानता, समावेशितालाई आत्मसात् गर्दै पहुँचको विकास र विस्तार गरेर जीवनोपयोगी गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन सक्ने वातावरण बनाउन सकेमा मात्र देशको शिक्षा प्रणाली सफल भएको मानिन्छ ।

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७६

‘ठिमाहा’ पाठ्यक्रम र घोकन्ते शिक्षा प्रणाली

हाम्रो पाठ्यक्रमले प्रमाणपत्रधारीको संख्या त बढाएको छ। साक्षरको प्रतिशत त थपेको छ। तर, मुलुकका लागि योगदान दिनसक्ने सक्षम जनशक्ति थप्न खासै योगदान गरेको भेटिदैन।

सेतोपाटी श्रावण २०७५

‘शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम र कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक’

सम्बन्धित सामग्री