विज्ञहरू भन्छन्- नीति निर्माण गर्ने थलोले दातृ निकायको सहयोग लिनु हुन्न

भौतिक पूर्वाधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका नाममा लिइने सहयोगले सिधै नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने भएकाले नागरिकको आवश्यकता र हितमा नभई दातृ निकायको चाहनाअनुसार नीति निर्माण हुने जोखिम बढाउने तर्क उनीहरूको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

‘महिला सशक्तीकरणका लागि नीति निर्माण तहमा दबाब दिनुपर्छ’

काठमाडाैँ – विज्ञहरुले महिला सशक्तिकरणको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन नीति निर्माण तहमा नै दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा, अर्थविद् डा विना प्रधान र सञ्चारकर्मी आरती चटौतले महिला सशक्तिकरणमा पुरातनवादी सोच नै समस्याको रुपमा रहेको तर्क गर्दै त्यसलाई निस्तेज पारेर अघि बढ्न नीति निर्माणको तहमा पुग्नेगरी दबाब आन्दोलन आवश्यक रहेको बताए। ललितपुरमा भएको […]

नीति निर्माण तहमा नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन नागरिक शिखर सम्मेलन गरिने

नीति निर्माण तहमा नागरिकको आवाज समेट्न र सहभागिता बढाउन नागरिक शिखर सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ । उपत्यका लगायत देशभरकै ७५३ वटै स्थानीय सरकार, घरघरमा शिक्षा तथा आत्मनिर्भर विकास नामक...

भूमिसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने एमालेको निर्णय

काठमाडौँ- एमाले केन्द्रीय भूमि व्यवस्था विभागले भूमिसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने भएको छ । विभागको बिहीबार बसेको बैठकले वार्षिक कार्य योजना पारित गर्दै भूमि नीति निर्माणका लागि भूमिसम्बन्धी विज्ञहरूसहितको कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले समसामयिक राजनीति र पार्टीको आगामी कार्यभार तथा विभागको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा निर्देशनात्मक […]

बोर्डले शोज दिँदैन, नीति निर्माण गर्छ : भुवन केसी

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले चलचित्र विकास बोर्डले शोज दिने हो भनेर नबुझिदिन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार सम्हालिन्छ कहिले मनको प्रिमियर शोज हेरेपछि अध्यक्ष केसीले चलचित्र विकास बोर्डले फिल्मको शो दिने भन्नेकुरा कतिपयले अभिव्यक्त गरिरहेको उल्लेख गर्दै विकास बोर्डले शो दिने नभइ नीति निर्माण मात्रै गर्ने भएको बताए ।उनले चलचित्रि विकास बोर्डले चलचित्र व्यवस्थित तरिकाले चलाउन नीति निर्माण गर्ने भन्दै विकास बोर्डकै कारण कुनै फिल्मले शो धेरै पाए र कम पाए भन्ने कुरा नुबुझ्न आग्रह गरे । उनले

नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व आवश्यक : मुख्यमन्त्री राउत

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नीति निर्माण तहमा अभैm महिलाको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको स्वीकारेका छन् । बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले शिक्षा, आर्थिक र राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएसम्म समस्या ज्यूँकात्यूँ रहन टिप्पणी गरेका हुन् । उनले नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।पितृसत्तात्मक समाजले गर्दा महिला विभेदमा परेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘छोरालाई घुम्ने, खेल्ने छुट दिएको छ’, उनले अघि थप्दै भने, ‘तर, छोरीलाई दायरामा राखिएको छ । यसले

प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्न फ्यूजमेशिन र दायित्वबीच सहकार्य

नेपालमा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्न र युवा-सरकारबिचको सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न फ्यूजमेशिनले दायित्वलाई सहयोग गर्ने भएको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायतका सेवा प्रदायक कम्पनी फ्यूजमेशिन र उद्यमशील नेपालको परिकल्पना गर्दै आएको गैर सरकारी संस्था दायित्वबिच भएको सम्झौता अनुरुप फ्यूजमेशिनले दायित्व नेपाल नीति फेलोशिप कार्यक्रम अन्तर्गत २०२२ मा एक जना...

नीति निर्माण प्रक्रियामा युवा सहभागिता अपरिहार्य : सभामुख शाही

२० फागुन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले नीति निर्माण प्रक्रियामा युवा सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पूर्वसंसद सयोग शिविरको शुभारम्भ गर्दै सभामुख शाहीले राष्ट्र निर्माणका लागि नीति आवश्यक रहेको र नीति निर्माणमा युवा सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् । ‘राष्ट्र निर्माणका लागि नीति आवश्यक छ, तर नीति निर्माणमा युवा […]

राष्ट्रिय औषधि नीति निर्माण गरिने

सरकारले नयाँ राष्ट्रिय औषधि नीति ल्याउने र औषधि ऐन २०३५ संशोधन गरेर यसको दायरा बढाउने तयारी थालेको छ । औषधि व्यवस्था विभागले समयसापेक्ष राष्ट्रिय औषधि नीति निर्माण गर्ने र औषधि ऐन संशोधन गर्ने अबको मुख्य योजना रहेको बताएको छ । यसअघि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको तत्कालीन राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ को परिपूरक नीतिका रूपमा राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ निर्माण गरिएको थियो । औषधि क्षेत्रको वृत्ति विकासका लागि औषधि नीति ल्याउने योजना रहेको औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले बताए । राजधानी ...

राष्ट्रिय औषधि नीति निर्माण गरिने

काठमाडौं, साउन २९ । सरकारले नयाँ राष्ट्रिय औषधि नीति ल्याउने र औषधि ऐन २०३५ संशोधन गरेर यसको दायरा बढाउने तयारी थालेको छ । औषधि व्यवस्था विभागले समयसापेक्ष राष्ट्रिय औषधि नीति निर्माण गर्ने र औषधि ऐन संशोधन गर्ने अबको मुख्य योजना रहेको बताएको छ । यसअघि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको तत्कालीन राष्ट्रिय […]