Ratopati

आषाढ २०७८

मुलुकको सार्वजनिक ऋण वार्षिक बजेट भन्दा पनि उच्च

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएर वार्षिक बजेटको आकार भन्दा पनि ठूलो रूप लिन पुगेको तर सो अनुसार उपलब्धि नदेखिएको यर्थाथ तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा मार्फत मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी श्वेतपत्र जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् । श्वेतपत्र मार्फत अर्थमन्त्री शर्माले गएको ३ वर्षमा करिब २५० अर्बले नै सार्वजनिक ऋण बढेर कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झन्डै ४०.५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको बताए । यस्तो ऋणमा हालसम्म आन्तरिक तर्

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले उठायो ७२ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम जारी राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज १४ सम्म सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत ७२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९७ प्रतिशत छ । टे्रजरी बिल्सबाट यस अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार दोस्रो त्रैमाससम्ममा उठाउने भनिएको ऋणसमेत कार्यतालिका संशोधन गरेर आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै लिने तयारी छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका परिवर्तन गरी पहिलो त्रैमासभित्र उठाउने ऋणको आकार बढाइसकेको छ । साउन पहिलो साता प्रकाशित कार्यतालिकामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना थियो । यो चालू आवको लागि लक्षित २ खर्ब ४० अर्ब ऋणको २२ दशमलव ९ प्रतिशत हो । फेरिएको कार्यतालिकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउँदै छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव ३ प्रतिशत हो । नयाँ तालिकामा टे्रजरी बिल्सबाट उठाउने अल्पकालीनभन्दा विकास ऋणपत्रबाट उठाउने दीर्घकालीन ऋणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । शुरूको कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५ देखि ८ वर्षे अवधिको कुल ५० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अब ७५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासको लक्ष्य भने यथावत् छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराम शर्माका अनुसार अहिले सरकारले उठाइरहेको आन्तरिक ऋण छोटो समयका लागि होइन । दीर्घकालीन ऋणमा पछि ब्याज महँगो भयो भने लामो समयसम्म ठूलो रकम ब्याज तिर्न खर्च हुने भएकाले अहिल्यै कार्यतालिका संशोधन गरेर उठाउन थालिएको हो । अहिले पनि ट्रेजरी अवस्था ११५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी घाटामा रहेकाले आन्तरिक ऋण लिन दबाब परेको सहसचिव शर्मा बताउँछन् । ‘तरलता अहिले पनि बाहिर नरहेको र अन्तरबैंक दर पनि कम भएको अवस्था छ । त्यसकारण पनि हामीले ऋण उठाइरहेका छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । शर्माका अनुसार उठाइएको आन्तरिक ऋण सरकारको टे्रजरीमा जानेछ । सरकारले ऋण पूँजीगत काममा मात्रै खर्च गर्ने बताइसकेको छ । त्यही भएर आन्तरिक ऋणबाट उठेको रकम टे्रजरीमार्फत राजस्वमा जाँदा यसको हिसाब पूँजीगत खर्चमा हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘खासगरी टे्रजरी पोजिशन घाटामा रहेको र दशैंको बेला हुने चालू खर्चका कारण झन्डै माइनसमा जाने सम्भावना छ । हामीले ऋण उठाएर टे्रजरीमा राख्ने हो, खर्च बजेटले गर्ने हो,’ उनले भने । सरकारले यसरी आन्तरिक ऋण धमाधम उठाउनुको एउटा कारण सार्वजनिक ऋणबाट सृजित दायित्व व्यवस्थापन समयमै गर्नु पनि हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ४२ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने खर्चका लागि आँखा चिम्लेर ऋण लिने गरेका कारण सार्वजनिक ऋण व्यापक बढेको जानकारहरूको भनाइ छ । पछिल्ला ५ वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर र ९ वर्षमा झन्डै चार गुणा भएको छ । सार्वजनिक ऋण गत असारमै २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेकामा चालू आवमा थप ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक ऋण चुलिँदै जाँदा पूँजीगत खर्चकै हाराहारीमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास, कोभिड महामारी रोकथाम तथा खोप खरीदलगायत कामका लागि ऋण लिँदा दायित्व ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि समानीकरण अनुदान र राजस्व हस्तान्तरणका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकमका लागि पनि सरकारले ऋण लिएको थियो । तर, सरकारले त्यो रकम उचित प्रतिफल आउने गरी सही ढंगले खर्च गर्न सकेन । यता, ऋणको थैली बढ्दै जाँदा साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने रकम ह्वात्तै बढेर विकासका लागि छुट्ट्याइने वार्षिक बजेट नै घटिरहेको छ । चालू आव २०८०/८१ कै बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले विकासका लागि भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापन गर्न धेरै रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ । सरकारले यस वर्षका लागि पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । चालू आवको अहिलेसम्म सरकारले विकासमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै ठूलो रकम खर्चेको तथ्यांक छ । सरकारले असोज १३ सम्ममा पूँजीगत शीर्षकमा १० अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भएको खर्च सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै धेरै जान्छ । आगामी वर्षमा ऋण तिर्न छुट्ट्याउनुपर्ने रकम झनै बढेर जाने निश्चित छ । परिणाम, विकास निर्माणका लागि सरकारले गर्ने खर्च अझ घट्ने देखिन्छ । तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा आदिमा बढिरहेको खर्चको दायित्वसँगै पुरानो ऋणको किस्ता क्रमश: बुझाउँदै जानुपर्ने दबाब व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालय लाग्नुपरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले ब्याज कम र तरलता पर्याप्त रहेकाले सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुन सक्ने बताउँछन् । सरकारको वित्त स्थितिमा राजस्व खर्च नै नभएकाले यति धेरै रकम लिनुपर्ने आवस्था नरहेको पनि उनले बताए । यद्यपि अहिलेको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन, मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन र कम लागतमा बढी स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । गतवर्ष सरकारले १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत राजस्व बढाउनसमेत यस्तो गरेको हुन सक्ने खतिवडाले बताए । ‘अघिल्लो आवको तुलनामा यस वर्ष ४० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ तर उठ्न कठिन छ,’ खतिवडाले भने । पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको टिप्पणी गर्दै खतिवडाले राजस्व प्रणालीलाई सरकारले ध्वस्त बनाएका कारण समस्या पैदा भएको बताए । ‘वर्षभर राजस्व मात्रैले सरकारका दायित्व थेग्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले ऊ आन्तरिक ऋणको धरापमा परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुरानो ऋण तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ, यो अवस्था आउनुमा सरकार नै दोषी छ ।’ सार्वजनिक ऋणबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको लेखाजोखा भने हुने गरेको छैन । सार्वजनिक ऋणको दायित्व अस्वाभाविक रूपमा थपिँदै जाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको पूर्वमन्त्री खतिवडाले बताए । चालू आवको असोज १३ सम्ममा सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारी खर्च १ खर्ब ६८ अर्ब छ । सरकारले यति धेरै आम्दानी गरे पनि अहिलेसम्म अनुदान प्राप्त गरेको छैन । अघिल्ला आवको यो अवधिसम्ममा सरकारले दातृ निकायबाट अनुदान पाइसकेको हुन्थ्यो । अघिल्लो आवको यही अवधिमा सरकारले ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान पाएको थियो । सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिले त्यस्तो अनुदान प्राप्त भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले आन्तरिक ऋण लिनु राम्रो भए पनि त्यसको उपयोगमा ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । शिक्षकले पेन्सन नपाएको, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको बताइरहेका छन् । त्यस्तो दायित्व बेहोर्न राजस्वले नपुगेर सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हो भने सकारात्मक रहेको थापाको बुझाइ छ । तर, सरकारले ऋण तिर्नकै लागि अहिलेदेखि नै ऋणपत्र विक्री गरेर रिजर्भमा रकम थुपार्न नहुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

वार्षिक बजेट बराबर पुग्यो सरकारी ऋण

सरकारी ऋण बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को फागुनसम्म १५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा तिर्न बाँकी ऋणको हिस्सा ३७.३ प्रतिशत पुग्ने सर्वेक्षणमा भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस आधारमा एक नेपालीको थाप्लोमा करिब साढे ५२ हजार रुपैयाँ ऋणभार रहेको छ ।सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋण ५४.९ प्र

Ratopati बैशाख २०७८