समानुपातिक सिट बाँड्न कानुन परिवर्तन

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँडका लागि कानुन परिवर्तन गरेको छ। सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कानुन बाझिएपछि आयोगले संशोधन गर्दै एकरूपमा दिएको हो। प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ मा दलहरूले...

सम्बन्धित सामग्री

समानुपातिक सिट बाँडफाँटसम्बन्धी कानूनमा हेरफेर

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँटसम्बन्धी कानून हेरफेर गरेको छ । समानुपातिक सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कानुन बाझिएको भन्दै आयोगले कानून संशोधन गरेको हो । संशोधनपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा एकरुपता आएको छ । प्रतिनिधि सभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ मा दलहरूले समानुपातिक सिटमा बन्द […]

निर्वाचन आयोगले गर्‍याे समानुपातिक सिटको कानुन हेरफेर

काठमाडौँ - निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँडसम्बन्धी कानुन हेरफेर गरेको छ । सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कानुन बाझिएको भन्दै आयोगले संशोधन गरेको हो ।  संशोधनअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा एकरूपमा आएको छ । ...

निर्वाचन आयोगले गर्‍याे समानुपातिक सिटको कानुन हेरफेर

काठमाडौँ - निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँडसम्बन्धी कानुन हेरफेर गरेको छ । सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कानुन बाझिएको भन्दै आयोगले संशोधन गरेको हो ।  संशोधनअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा एकरूपमा आएको छ । ...

निर्वाचन आयोगद्वारा समानुपातिक सिटको कानुन हेरफेर

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँडसम्बन्धी कानुन हेरफेर गरेको छ । सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कानुन बाझिएको भन्दै आयोगले संशोधन गरेको हो ।  संशोधनअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा एकरूपमा आएको छ । प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ मा दलहरूले समानुपातिक सिटमा बन्दसूचीबाट नाम पठाउन तीन […]

निर्वाचन आयोगले गर्याे समानुपातिक सिटको कानुन हेरफेर

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँडसम्बन्धी कानुन हेरफेर गरेको छ । सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कानुन बाझिएको भन्दै आयोगले संशोधन गरेको हो । संशोधनअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा एकरूपता आएको छ । प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ मा दलहरूले समानुपातिक सिटमा बन्दसूचीबाट नाम पठाउन तीन दिनको समय पाउने व्यवस्था छ । प्रदेशसभातर्फ दलहरूले बन्दसूचीबाट समानुपातिक सिटमा नाम पठाउन स