१ पुस, जनकपुरधाम। स्थानीय सरकारहरूले नदीजन्य पदार्थबाट हुने आम्दानी प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छैनन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म स्थानीय सरकारहरूले ६२ करोड भन्दा बढी राजस्व मधेश सरकारको संचित कोषमा दाखिला नगरेको पाइएको छ।
मधेश सरकारको आर्थिक …