विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० ले निर्दिष्ट गरेपछि स्वदेशी तथा वैदेशिक निजी लगानी गर्ने बाटो खुलेको थियो । अहिले आउन लागेको नीति र ऐनमा परिमार्जन गर्न खोजिए पनि ऊर्जालाई नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धी र खारेजी गर्ने प्रावधानले झस्काएको छ । यससँग सम्बद्ध बहुसंख्यक ऊर्जा प्रवद्र्धकहरू विचलित हुने मानसिकतामा पुगेका छन् । विद्युत् ऐन, २०४९ ले निजी जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गरून् भनेर नै ऐनलाई खुकुलो पारिएको थियो । सामान्य दस्तुर तिरेर साना, मध्यम र ठूला आयोजनाको अनुमति लिनेको होड नै चल्यो एकताका । थोरै दस्तुर तिरेपछि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गर्न सजिलो पारिएको थियो । विद्युत् खरिद गरिदिने र सुविधा पाउने ग्यारेन्टी गरिएको थियो । त्यही आसबाट स्वदेशी तथा विदेशीहरू दर्जनौं आयोजनाको पहिचान र अध्ययन गर्न लागिपरे ।
2021-07-26-11-30-35.jpeg)