‘नेपाल अवसरको भर्जिन ल्यान्ड’

काठमाडौं । नेपालमा सिमेन्ट, स्टिल र कोइला व्यवसायको चुनौती र सम्भावनाबारे छलफल गर्न भारतको स्टिलमिन्ट ग्रूपले आयोजना गरेको दुईदिने नेपाल ट्रेड समिट बुधवार शुरू भएको छ । सम्मेलन उद्घाटन सत्रका वक्ताहरूले नेपाललाई लगानीको ‘भर्जिन ल्यान्ड’का रूपमा चित्रण गर्दै उक्त अवसरबाट लाभ लिन स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । उपप्रधान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले समृद्धि र विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको हुँदा आगामी दिनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत अन्य विकासका गतिविधिले तीव्रता पाउने बताए । ‘त्यसैले निर्माण सामग्री उद्योगका लागि नेपालमा ठूलो अवसर छ,’ उनले भने । यातायातलाई विकासको पूर्वशर्त मानेर सरकारले प्राथमिकताका साथ फराकिला सडक र द्रुतमार्ग निर्माण गरिरहेकोले तिनले निर्माण सामग्रीको खपत बढाउने र निर्माण सामग्री उद्योगको थप विकासमा योगदान हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले लगानीमैत्री नीति लिएको हुँदा नेपालमा लगानी गर्नु लाभदायी हुने उनले बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले निकासी सम्भावनाबाट लाभ लिने गरी साविकको व्यापार नीतिको पुनरवलोकन गर्न लागेको जानकारी दिए । सरकारले क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिललगायत निकासी सम्भाव्य वस्तुको निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको पनि उनले बताए । सचिव मरासिनीले नेपालको विकासको चरण आफैंमा सिमेन्ट र स्टिल उद्योगका लागि चालक शक्ति भएको बताए । विश्वको कुल सिमेन्ट खपतको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने चीन र भारत जस्ता ठूला बजार नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि अवसर हुन् भन्दै सचिव मरासिनीले बढी सिमेन्ट खपत गर्ने २० मुलुकमध्ये १४ ओटा दक्षिण एशियामा रहेको बताए । कन्फेडेरेसन अफ एशिया प्यासिफिक चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका उपाध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले नेपाललाई अवसरको ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भन्दै यहाँ स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै लाभ रहेको बताए । उनले नेपाल भारत र चीनबीचको स्यान्डवीच मात्र नभएर स्यान्डवीचको क्रिम भएको टिप्पणी गरे । सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई जोड दिएकोले यहाँ निर्माण सामग्री उद्योगको सम्भावना राम्रो रहेको बताएका श्रेष्ठले विदेशीलाई गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्न सल्लाह दिए । ‘नेपालमा पर्यटन, कृषि, जलविद्युत् बाहेक निर्माण क्षेत्रमा पनि उच्च सम्भावना छ,’ उनले भने । दक्षिण एशियाका श्रीलंका, पाकिस्तान बंगलादेश जस्ता देशले अभूतपूर्व संकटको सामना गरिरहँदा नेपाल सजिलो स्थितिमा रहनुलाई यसको सबल पक्षको रूपमा चित्रण गरेका श्रेष्ठले नेपाललाई अत्यन्तै राम्रो भ्रमण गन्तव्य भन्दै वैवाहिक कार्यक्रमका लागि यहाँ आउन समेत विदेशीलाई आग्रह गरे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि पूर्वाधार विकास र उद्योगको लागि नेपाल ‘भर्जिन ल्यान्ड’ रहेको बताए । उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा उद्योग स्थापना गर्न स्वदेशी र विदेशी कम्पनीलाई आग्रह गर्दै प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग स्थापनामा जोड दिए । ‘सस्तोमा श्रमिक पाइने नेपालमा हरित ऊर्जा र जलविद्युत्को पनि ठूलो सम्भावना छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेर मात्र उद्योग खोल्नुपर्नेमा पनि मल्लले जोड दिए । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सिमेन्ट उत्पादन क्षमता मागभन्दा तीन गुणा बढी पुग्दा माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल बनेर सिमेन्ट उद्योगहरू अहिले समस्यामा रहेको बताए । उनले सिमेन्टको आन्तरिक माग बढाउन सडकमा कालोपत्रेको सट्टा ढलान गर्न माग गरे । यसले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन खपत हुने, बिटुमिनको आयात रोकिने, सडक बलियो हुने, मर्मत सम्भार खर्च पनि कटौती हुने थापाको भनाइ छ । यो उद्योगमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रोक्न पनि थापाले आग्रह गरे । ‘नयाँ उद्योगलाई अनुमति दिने काम पनि रोक्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार पाण्डेले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ढुवानी र लजिस्टिकको लागत घटाउनुपर्ने बताए ।

सम्बन्धित सामग्री

बीमा समिति विशेष : सक्रियता बढाउँदै समिति

काठमाडौं । नेपालमा बीमा व्यवसाय शुरू भएको २ दशकपछि बीमा समितिको स्थापना भएको हो । बीमाक्षेत्रले ७ दशकको यात्रा पूरा गर्दा समितिको इतिहास भने ५३ वर्षको छ । सरकारले बीमा क्षेत्रको नियमनसँगै प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित २०२५ सालमा बीमा समितिको स्थापना गरेको थियो । समितिले जेठ १ गते अर्थात् आज ५३ वर्ष पूरा गरेर ५४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।  नेपालमा २००४ मा बीमा व्यवसायको शुरुआत भएको थियो । तत्कालीन समयमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी (हालको नेपाल इन्स्योरेन्स) ले यस्तो व्यवसाय शुरू गरेको थियो । त्यसलगत्तै भारतीय बीमा कम्पनीहरू पनि यहाँ आएर व्यवसाय शुरू गरे । त्यसपछि २०२५ मै बीमा संस्थानको पनि स्थापना भयो । नेपालमा बीमा व्यवसायको विस्तार हुन लागेपछि नियमनको आवश्यकता खड्कियो । त्यसपछि सरकारले समितिको स्थापना गरेको हो ।  तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभाग (शाखा)को रूपमा समिति स्थापना भएको थियो । तर, अहिले समिति अर्थ मन्त्रालयको शाखाको रूपबाट छुट्टिएर बीमा बजारको स्वायत्त तथा बलियो नियामक निकायको रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।  यद्यपि, स्थापना भएको लामो समयसम्म समितिले दु्रत गतिमा काम गर्न सकेको थिएन । तत्कालीन समयमा बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र जारी गर्ने र नवीकरण गर्ने काममै समिति सीमित थियो । तर पछिल्लो केही वर्षदेखि समितिले आफ्नो गतिविधिलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ । साथै आफ्नो सक्रियता पनि बढाउँदै  लगेको छ । विशेषगरी २०७० को दशक शुरू भएपछि बीमा समितिले दु्रत गतिमा काम गर्न थालेको हो । २०७० यता आएर नै समिति बीमा बजारमा आवश्यक धेरैओटा तत्त्वको विकास गर्न सफल भएको छ । यही अवधिमानै बीमा सम्बन्धी नयाँ ऐन संसद्मा पेश गरिएको छ । हाल संसद्मै विचाराधीन रहेको उक्त विधेयकले बीमा क्षेत्रका अधिकांश पक्षलाई सम्बोधन गरेको छ । विशेषगरी कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था र सुधारमा समितिले उलेख्य प्रगति गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । ‘हालसम्म आउँदा बीमा क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरूको विकास गरिसकेका छौं । समयअनुसार बजारको विकासका लागि गर्नुपर्ने काम गर्न समिति सकारात्मक नै छ,’ उनले भने, ‘अबको हाम्रो बाटो बीमाको दायरा र पहुँच विस्तार गर्नु हो, हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं । साथै, मर्जरमार्फत बीमा कम्पनीको संख्या पनि घटाउँछौं ।’ नेपालमा अहिले १९ जीवन, २० निर्जीवन र २ पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । अब जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको संख्या घटाउने समितिको उद्देश्य छ ।  अबको काम मर्जर र पहुँच वृद्धि - राजुरमण पौडेल, कार्यकारी निर्देशक, बीमा समिति हालसम्म समितिले धेरै काम गरिसकेको छ । बीमा बजारलाई आवश्यक पर्ने तत्त्वको विकास भइसकेको छ । तथापि अबका दिनमा गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । त्यो हामी गर्छाैं नै । तत्काललाई मर्जरमार्फत कम्पनीको संख्या घटाउने र बीमाको पहुँच बढाउनेतर्फ समिति केन्द्रित हुन्छ । बीमा बजारको प्रवर्द्धनमा पनि हाम्रो जोड हुनेछ ।   बिशेषगरि समितिले यस अवधिमा बीमाको पहँुच बढाउने मामलामा राम्रो काम गरेको देखिन्छ । बीमा व्यवसाय शुरू भएको ७ दशकमा बीमाको पहुँच ७ प्रतिशतसम्म मात्र पुगेको थियो । तर, पछिल्लो ४/५ वर्षमा बीमाको पहुँच ह्वात्तै बढेको छ । गत चैत मसान्तसम्ममा जनसंख्याको ३७ दशमलव ३४ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको छ । यो आफैमा ठूलो उपलब्धि भएको समितिको भनाइ छ ।  बीमा समितिले अब गर्नुपर्ने काम  दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति बीमा बजार उलेख्य रूपमा विस्तार भए पनि अझै दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । कम्पनीका कर्मचारीले नै बीमितलाई बीमालेखको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझाउन सकेको पाइँदैन । साथै, जथाभावी शाखा स्थापना गर्दा कम्पनीहरूलाई कर्मचारीको अभाव पनि हुने गरेको छ । यसले गर्दा समितिलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि काम गर्नुपर्नेछ । संस्थागत सुशासन बीमा कम्पनीको संख्या बढेसँगै विभिन्न विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकास पनि हुँदै गएको छ । साथै, कर्मचारीहरू सेवासुविधाको पछि लागेर छोटो अवधीमै दुईभन्दा बढी कम्पनीबाट नियुक्ति लिने गरेका छन् । यसले संस्थागत सुशासन कायम गर्न अप्ठ्यारो स्थिति सृजना गरेको छ, जसअनुसार समितिलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न र संस्थागत सुशासन सुनिश्चित गर्न पनि काम गर्नुपर्नेछ ।  तथ्यांक संकलन बीमा समितिले ५३ वर्षको यात्रा पूरा गरेको छ । तर समितिसँग १०/१५ वर्षभन्दा पहिलेको कुनै पनि यकिन तथ्यांक छैन । त्यसमाथि वर्तमान समयकै पर्याप्त तथ्यांक पनि पर्याप्त छैन । बीमा संकलन, दाबी भुक्तानी, कुल बीमा पहुँच लगायतका तथ्यांक संकलनमा समिति केन्द्रित छ । कस्ता समुदाय बीमाको पहुँचमा छन्, दाबीमा भएको ठगी कस्तो छ भन्ने जस्ता विषयमा समितिसँग तथ्यांक नै छैन । बीमा व्यवसायका लागि तथ्यांक महत्त्वपूर्ण पाटो हो । तर समिति पर्याप्त तथ्यांक संकलन गर्ने मामलामा अझै पछि छ । त्यसैले समितिले अबका दिनमा तथ्यांक संकलन सम्बन्धी कामलाई पनि विशेष जोड दिनुपर्नेछ ।  बीमाको पहुँच विस्तार पछिल्लो समय बीमाको पहुँच तीव्ररूपमा बढेको छ । तर, अझै ६३ प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । ‘हुने खाने’ वर्गका नागरिक मात्र बीमामा आएका छन् । बीमाले अझै गरीब समुदायका नागरिकलाई समेट्न सकेको छैन । कम्पनीहरूले पनि उनीहरूलाई ग्राहकको रूपमा हेरेका छैनन् । समग्रमा जसलाई बीमाको बढी आवश्यकता छ, त्यहाँ बीमाको पहुँच नै पुगेको छैन । यो त जीवन बीमाको कुरा हो । निर्जीवन बीमाको पहुँच झनै कम छ । सरकारी सम्पत्तिको समेत बीमा हुन सकेको छैन । कृषि बीमा, स्वास्थ्य बीमाको दायरा पनि विस्तार भएको छैन । बीमाको जागरण समेत बढेको छैन । धेरै मानिसलाई बीमाको बारेमा अझै राम्रोसँग ज्ञान छैन । त्यसैले समितिले बीमाको जागरणसँगै पहुँच विस्तारमा थप काम गर्नुपर्र्ने देखिन्छ । क्षमता विस्तार र नियमन बीमा समितिले केही वर्ष अघिसम्म प्राप्त उजुरीको आधारमा मात्र कम्पनीहरूमा नियमन गर्ने गरेको थियो । यद्यपि अहिले यसमा केही हदसम्म परिवर्तन भइसकेको छ । साथै अहिले ७७ जिल्लामा बीमा कम्पनीहरूको शाखा पुगिसकेकाले त्यहाँ पनि नियमनको आवश्यकता छ । तर सबै जिल्लामा नियमन गर्न समितिसँग पर्याप्त पूर्वाधारको विकास भएको छैन । यसकारण समितिलाई आफ्नै क्षमता विस्तार र नियमन कार्यमा पनि चुनौती देखिएको छ । नयाँ प्रडक्ट निर्माण  हाल विश्व बीमा बजारमा आधुनिक  परिस्थिति अनुरूपका नयाँ नयाँ बीमा पोलिसीहरू निर्माण भइरहेका छन् । तर विश्व बजारको तुलनामा नेपालमा विशिष्ट किसिमका बीमा पोलिसी निर्माण भएको देखिँदैन । यद्यपि कम्पनीहरूले पछिल्लो समय आधुनिक प्रकारका बीमा पोलिसी ल्याउन शुरू गरेका पनि छन् । यद्यपि, त्यो पर्याप्त छैन । त्यसैले, सबै क्षेत्रलाई समेट्ने, सबै व्यक्तिलाई समेट्ने खालको बीमा प्रडक्ट ल्याउन समितिले काम गर्नुपर्नेछ ।  कोरोनापछिको पुनरुत्थान कोरोना महामारीको असर बीमा क्षेत्रमा पनि परेको छ । बीमा व्यवसायमा ह्रास नै त आएको छैन । तर, व्यवसायको वृद्धिदरमा भने संकुचन आएको छ । तर, त्यसको पुनरुत्थानमा खास काम नभएकाले समितिले यसतर्फ पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोना बीमाको दाबी व्यवस्थापन बीमा समितिलाई अहिले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सेटेलमेन्ट गर्न ठूलै चुनौती छ । समितिले तत्काल गर्नुपर्ने काम पनि यही हो । सरकारले वाचा गरेअनुसारको रकम निकासी नगर्दा ११ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा बीमा बजारप्रति विश्वास घट्दो क्रममा छ । त्यसैले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई छिटो भन्दा छिटो सेटेलमेन्ट गर्ने बाटोमा समिति अगाडि बढ्नुपर्छ ।  प्रविधिको विकास  नेपाली बीमा बजारमा पछिल्लो समय प्रविधिको विकास भइसकेको छ । तर, त्यो बीमा कम्पनीको आन्तरिक कार्य र बीमाशुल्क भुक्तानीमा बढी केन्द्रित छ । बीमा सेवासँग सम्बन्धित प्रविधिको विकास अझै पर्याप्त मात्रामा भइसकेको छैन । अझै पनि अनलाइनबाटै बीमा पोलिसी खरीद गर्न सक्ने अवस्था छैन । अत: समितिले प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।  बीमामा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास  अन्तरराष्ट्रिय बीमा बजारमा नयाँ नयाँ अभ्यासको विकास भइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नयाँ नयाँ आयाम आइरहेका छन् । नेपालको बीमा क्षेत्र भने अझै यथास्थितिमा अगाडि बढेको छ । त्यो अवस्थामा समितिले बीमा बजारलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्न र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई यहाँ पनि लागू गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  चुनौतीमाझ थुप्रै अवसर अबका दिनमा समितिले यस्ता थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसो त जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र भएकाले बीमा बजारले स्वत: सधैं चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । यस्ता चुनौतीमाझ पनि समिति र बजारलाई थुप्रै अवसर छन् । नेपालको बीमा बजार अझै ‘भर्जिन ल्यान्ड’ जस्तै हो । थुप्रै क्षेत्र तथा मानिस अझै बीमाको दायराभन्दा बाहिर छन् । त्यो क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सके बीमा समितिका अगाडि थुप्रै अवसर सृजना हुन्छन् ।