पछिल्लो समय नेपालमा तीव्र विकास भएकामध्ये वित्तीय क्षेत्र पनि एक हो । यस अवधिमा संख्यात्मक तथा गुणात्मक दुवै किसिमबाट वित्तीय क्षेत्रको विकास भएको छ । राज्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या वृद्धि गर्दै वित्तीय पहुँच बढाउने नीति लिएको पाइन्छ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र सरकारी र अर्धसरकारी संस्थाका रूपमा मात्र शुरू भएको हो ।
सरकारीस्तरमा सञ्चालनमा रहेका बैंकहरूले दिएको सेवा एक प्रकारले ठीकै छ, चलिरहेको छ भन्ने पनि थियो भने अर्कोतर्फ आवश्यक मात्रामा सेवा पुगेको छैन भन्ने पनि महसूस हुन थाल्यो । सँगसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउनु र बैंकिङ सेवालाई सेवाग्राही उन्मुख बनाउनुपर्छ भनेर निजीक्षेत्रको लगानीमा बैंक स्थापना गर्न लाइसेन्स दिन शुरू गरिएको हो । नेपालमा निजीक्षेत्रबाट बैंक स्थापना शुरूमा विदेशीको समेत संयुक्त लगानीमा भएको पाइन्छ । संयुक्त लगानीमा नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल बंगलादेश र एभरेष्ट स्थापना भएका हुन् ।
बैंकिङ सेवामा विदेशी लगानी र निजीक्षेत्रको प्रवेशसँगै परम्परागत बैंकिङभन्दा छिटो छरितो रूपमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको हो । यसबाट पुराना बैंकलाई आफ्नो सेवालाई आधुनिक बनाउन दबाबको वातावरण सृजना भयो । निजी बैंक आएपछि पूर्ण सरकारी बैंकहरू सेवामा भद्दा देखिए । यिनीहरूको कर्जाको दुरुपयोग भएका कारण खराब कर्जा पनि उच्च भयो । फेरि विदेशी लगानी भएका बैंकहरूबाट पनि क्रमश: विदेशी लगानी फिर्ता भयो ।
सरकारले सरकारी र अर्धसरकारी बैंकहरूलाई पनि पुन:संरचना गर्नुपर्छ भनेपछि विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम शुरू भयो । त्यही कार्यक्रमका दौरान एकजना गभर्नर भ्रष्टाचारको मुद्दामा पनि मुछिए । तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले वित्तीय सुधार कार्यक्रममा कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा खेप्नुपर्यो । पछि उहाँले अदालतबाट सफाइ पाउनुभयो ।
त्यो समयमा वित्तीय पहुँच बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भकाभक लाइसेन्स दिन थालियो । यसबाट शहरमा बैंकको उपस्थिति ‘ओभर क्राउडेड’ भयो । शहरमा एउटै घरमा धेरैओटा बैंकका बोर्ड देखिने थाले तर, गाउँघर र दुर्गममा वित्तीय सेवा पुग्न सकेन । त्यसपछि गाउँमा बैंक पुर्याउन केन्द्रीय बैंकले बैंक खोल्न र शाखा विस्तार गर्न शर्तहरू तोक्न थाल्यो । एकजिल्ले, तीनजिल्ले, १० जिल्लेका रूपमा पनि बैंकलाई अनुमति दिन थालियो । बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोलेमा मात्र शहरमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था भयो । गाउँमा जान प्रोत्साहन गर्नकै निम्ति निर्ब्याजी सापटी दिनेसम्मको नीति आयो ।
विदेशबाट आयात गरिएको भटमास तेलको कारोबारलाई समेत जोडेर कृषिको लगानी सुधारात्मक छ भनेर देखाउने चेष्टा गरिएको छ । अहिले पनि कुनै बैंकको शाखामा गएर चेक भुक्तानी लिनुपर्यो भने १०–१५ मिनेट कुर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्राहकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको गुनासो छ ।
पछि बैंकहरू संख्यात्मक रूपमा धेरै भएको अनुभव भयो । हामीलाई आवश्यक बैंकको संख्या कति हो, कति भए उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान त भएन तर मनोगत रूपले नै संख्या बढी भयो भनेर मर्जरको नीति अघि सारियो । संख्या घटाउन २/३ ओटा नीति अघि सारियो । एउटा नीति बैंकहरूको पूँजी वृद्धि गरेर त्यो गर्न नसक्नेलाई विकल्पका रूपमा मर्जर रोज्नुपर्छ भनेर कतिपय बैंक मर्जरमा गए । हिजो ३० हजार जनसंख्या बराबर एउटा बैंक शाखा रहेकोमा अहिले १२–१३ हजार जनसंख्या बराबर एउटा शाखा पुगेको छ ।
बैंकको सेवा विस्तार भए पनि अझै बैंकहरू नाफामुखी भए, तल्लो वर्गसम्म सेवा पुगेन भन्ने गुनासो छ । यो अवस्था तथ्यांकले पनि देखाउँछ । किनकि बैंकहरूले कुल लगानीको १३ प्रतिशत कृषिमा गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूले ११ दशमलव १५ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । विदेशबाट आयात गरिएको भटमास तेलको कारोबारलाई समेत जोडेर कृषिको लगानी सुधारात्मक छ भनेर देखाउने चेष्टा गरिएको छ । अहिले पनि कुनै बैंकको शाखामा गएर चेक भुक्तानी लिनुपर्यो भने १०–१५ मिनेट कुर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्राहकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको गुनासो छ । तर, २०४६/४७ सालको तुलनामा प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाहको चुस्त, दुरुस्तपन, वित्तीय पहुँच, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी, नाफाको हिसाबले धेरै प्रगति भएको छ ।
तर, अहिले बैंकिङ क्षेत्रले तरलताको समस्यामा छौं भनेको छ । कोभिड–१९ महामारीले बैंकको व्यवसायमा असर पर्यो भने पनि चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमै आधा खर्बभन्दा बढी नाफा भएको विवरण प्रकाशित भएको छ । अहिले पनि बैंकहरूको खराब कर्जा औसतमा १ दशमलव ३६ प्रतिशत छ । यसले एउटै दिशामा नतिजा देखाउँदैन । उनीहरूले भने नियामक निकायले पूँजी वृद्धि गर्न बाध्य बनायो, हकप्रद शेयर जारी गरेर भए पनि पूँजी बढाएपछि प्रतिफल धेरै घटेर गएकाले लगानी बढाउन दबाब भएको बताउने गरेका छन् । यसले गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा देखिन्छ ।
नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरू फरकफरक उद्देश्यले स्थापित भएका संस्था हुन् ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजारको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छोडिएको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर व्यवस्थित गर्न केही नीतिका आधारमा गाइड गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय ब्याजदरसम्बन्धी विवाद पनि ठूलो बनेको छ । विगतमा बैंकहरूले मिलेमतोबाटै भद्र सहमति भनेर ब्याजदरलाई एउटा सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरे । तर, ठूला संस्थागत बचतकर्ताले फिर्ता लिन थालेपछि बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो । एउटा बैंकले त ११ दशमलव ०६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्यायो भन्ने पनि सार्वजनिक भयो । अहिले बैंकहरूले एकपटकमा औसत ब्याजदर १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, दायरा विस्तारसँगै बैंकको पूँजी र कारोबारको आकार वृद्धि भए पनि त्यसअनुसार देशको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान भएन कि भनेर पनि आलोचना हुने गरेको छ । कोभिडको दुष्प्रभाव कम गर्न केन्द्रीय बैंकले १ खर्ब ५८ अर्ब ३८ करोड पुनर्कर्जा शीर्षकमा र सहुलियत कर्जा शीर्षकमा २ खर्ब १३ अर्ब १८ करोड बजारमा पठाए पनि त्यो अन्यत्र लगानी भएको हो कि भनेर मौद्रिक नीतिमै परिवर्तन ल्याएको अवस्था छ । व्यापारघाटा ९ महीनामै १३ खर्ब ६ अर्ब नाघेको छ । यो अवस्था हेर्ने हो भने व्यापारघाटाले देशको बजेटलाई नाघ्ने देखिएको छ । बैंकको कर्जा लगानी बढिरहने तर त्यसअनुसार उत्पादन वृद्धि नहुने, आर्थिक वृद्धि नहुने हुँदा कहीँ न कहीँ हाम्रो कर्जा नीति ठिक छैन कि भन्ने परेको छ । बैंकको कर्जालाई उचित किसिमले परिचालन गर्न निगरानी नपुगेको देखिन्छ । बैंकहरूले पनि नाफा कमाउने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरे, जसको कारण शेयरबजार, अटोमोबाइल, घरजग्गा, व्यापार, आयातमा कर्जा बढी गएको देखिन्छ ।
नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरू फरकफरक उद्देश्यले स्थापित भएका संस्था हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०५८ अनुसार यिनीहरूको भूमिका फरक छ । वाणिज्य कारोबार वाणिज्य बैंकमार्फत, त्योभन्दा सानो रकमको कारोबार र विकाससम्बन्धी काममा विकास बैंक र हायर पर्चेजलगायत काममा फाइनान्स कम्पनीको भूमिका हो । फरक संस्था भए पनि यसका प्रवर्द्धक एकै भएपछि सबै नाफा कमाउने काममा केन्द्रित भए । विकास बैंकले पनि एलसी खोल्न अनुमति पाउनुपर्छ, ठेक्कापट्टाको ग्यारेन्टी जारी गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग भयो । नीति निर्माताहरू प्रभावित हुँदा प्रावधानहरू पनि खुकुला बनाइए र सबैको काम एकै प्रकारको जस्तो देखिएको छ ।
शुरूशुरूमा बजेटजस्तो गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्ने चलन शुरू भयो ।
लघुवित्त गरीबसँग काम गर्ने संस्था हुन् । तर, यिनीहरूसँग आफ्नै स्रोत साधन नहुँदा ब्याजदर माथि गयो । गरीबका लागि खोलिएका संस्थाको ब्याजदर महँगो भयो । एउटै ऋणीले धेरैओटाबाट कर्जा लिँदा समस्या पनि सृजना भएको छ ।
शुरूशुरूमा बजेटजस्तो गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्ने चलन शुरू भयो । पछि देशको आर्थिक अवस्थाबारे रिपोर्ट तयार गरेर सरकारलाई बुझाउन थालियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुगमन गरेको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरियो । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रचलनमा आएका नयाँनयाँ आयामलाई सँगै लिएर बैंकिङ क्षेत्रलाई अघि बढाइएको छ । विगतमा विभिन्न संस्थामा राष्ट्र बैंकको शेयर लगानी भए पनि त्यसबाट हट्दै जानुपर्छ भनेर शेयर विक्री गरिएको छ । आफूले अनुगमन गर्ने संस्थामा आफै लगानीकर्ता हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई पुन:संरचना गर्दै जाँदा केही विषयमा ग्याप पनि देखिएको छ । कर्मचारीको संख्या कम हुँदै जाँदा कतिपय अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निगरानी पुग्न नसकेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । किनकि केन्द्रीय बैंकले २ महीनाअघि अनुगमन गरेर राम्रो भनेको संस्था २ महीनामै समस्याग्रस्त भएको उदाहरण पनि छ । कर्मचारीको संख्या कम भएकाले निरीक्षण कमजोर पनि भएको छ । वा, कर्मचारीको बदनियत पनि हुन सक्छ । अहिले केन्द्रीय बैंकबाट अफसाइट र अनसाइट निरीक्षण हुन्छ । जोखिममा आधारित अनुगमन पनि हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बैंक प्रयासरत छ ।
प्रविधिको विकाससँगै वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम पनि बढेर गएका छन् ।
पछिल्लोपटक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषय पनि सतहमा आएको छ । ऐनअनुसार गभर्नर, सञ्चालकको नियुक्ति अर्थ मन्त्रालयको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने हो । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ भनेर हिजैबाट भन्दै आएका हौं । तर, विगतमा कल्याणविक्रम अधिकारी गभर्नर हुँदा पनि सरकारसँग विवाद भयो । गणेशबहादुर थापा गभर्नर हुँदा पनि राजीनामा गर्न बाध्य पारियो । राष्ट्र बैंक ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई प्रोटेक्शन दिन खोजेको छ भने बैंक, वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा सक्षमता देखाउन नसकेको खण्डमा, ठूलो जोखिम निम्त्याएमा, बेइमानी गरेमा, कारवाही गर्नसक्ने अधिकार पनि छ ।
प्रविधिको विकाससँगै वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम पनि बढेर गएका छन् । यसैगरी, केन्द्रीय बैंकको ब्याकिङ नभएका क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता भर्चुअल मुद्राको विषय पनि अगाडि आएका छन् । हाम्रा छिमेकी मुलुकमै यसलाई वैधानिकता दिन लागिएको छ भनेर हामीलाई दबाब छ । तर, अँध्यारोमा हाम्फाल्दा इनार वा खाल्टोमा पनि पर्न सकिन्छ । यस विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यवस्थापक र लगानीकर्ताले बैंक मेरो हो भन्ने ढंगले हेरेका हुन्छन् । त्यसैले यहाँ भएको स्रोतसाधनको अधिकतम उपभोग गर्छन् । तर, बैंकहरूले व्यवसाय गर्दा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । भरखरै मात्र पनि राष्ट्र बैंकले दिशा दिने क्रममा एलसी खोल्न निरुत्साहित गर्नुहोस् भन्दा बैंकहरू जिम्मेवार भए र एलसी खोल्न बन्द गरेका छन् । उत्पादन क्षेत्रतर्फ बैंकको कर्जा प्रवाह बढाउन आवश्यक छ । किनकि कृषिप्रधान देशमा हामी खर्बौं कृषिजन्य उपज आयात गर्छौं । बैंकको कर्जासँगै सरकारी नीति पनि त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ । राज्यले पनि आन्तरिक स्रोतसाधन परिचालन गर्न व्यावहारिक नीति र हाम्रो जनशक्तिलाई यहीँ नै खपत गर्ने हुनुपर्छ । हाम्रो शिक्षानीति पनि प्राविधिक तथा व्यावहारिक विषय केन्द्रित हुनुपर्छ । यसबाट देशभित्र रोजगारी विकास, सेवामूलक र उत्पादनमूलक व्यवसाय बढ्दै गयो भने आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई यस दिशामा उन्मुख गराउन वित्तीय क्षेत्रलाई पनि त्यसैअनुसार परिचालन गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता हो ।
(यादव हुमागाईसँगको कुराकानीमा आधारित)