कामचलाउ मन्त्रिपरिषद् व्यापक हेरफेर

कामचलाउ सरकारका मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयको भारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री थप्न नपाउने भनेपछि २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यीय बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृह मन्त्रालय पनि हेर्नेगरी जिम्मेवारी तोकेकी छन्। त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्

Ratopati जेष्ठ २०७८

कामचलाउ सरकारका मन्त्रीलाई मन्त्रालयको भारी

सर्वोच्चले कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नसक्ने भन्दै एकैपटक २० मन्त्री पदमुक्त गरेपछि प्रधानमन्त्रीले चार मन्त्रीलाई धेरैभन्दा धेरै मन्त्रालयको जिम्मा लगाएका छन् । हाल प्रधानमन्त्रीसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७८

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मिल्दैन : सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने प्रावधान संविधानको कुनैपनि धारामा नभएको भन्दै त्यसपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई मान्यता दिने कि नदिने? प्रधानन्यायाधीशले आफैं हेर्दै मुद्दा

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ

काठमाडौं।मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विस्तारविस्तारविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित ६ जनाले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीस इश्वर खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो।सर्वाेच्चले लिखित जवाफ माग गरेपछि फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकाले पुरक निवेदनसमेत परेको छ।रिटमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे जवाफ पेस गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । अब सरकारले असारको ८ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारणबारे सर्वोच्चमा जवाफ दिनुपर्नेछ । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विरुद्धमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने/नपर्ने विषयमा छलफल गर्ने निवेदक र सरक...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

कामचलाउ सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

Ratopati बैशाख २०७८

सर्वोच्चले सरकारलाई सोध्यो : ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार किन गरेको ?’

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकार कामचलाउ भइसकेकाले मन्त्री र सार्वजनिक नियुक्त गर्न नपाइने भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । पुस १२ र १४ गते दायर भएको रिटलाई सर्वोच्चले कैयौँ दिन हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेको थियो ।साेमबार (आज) रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारणबारे एक हप्ताभित्र जवाफसहित...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७७

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका रिट आज पनि पेशीमा, फेरि हेर्न नभ्याइने सम्भावना

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि स्वतः कामचलाउ बनेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै परेका रिट सर्वोच्चमा आज पनि पेशी चढेको छ, यद्यपि सुनुवाइ गर्न भ्याइने सम्भावना भने क्षीण देखिएको छ । न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा परेका ती रिटअघि अन्य ८ वटा रिट छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् । यी रिटमाथिको सुनुवाइ यसअघि २ पटक सरिसकेको छ । बिहीवार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेपनि हेर्न नभ्याइने भन्दै सुनुवाइ...

Lokaantar मंसिर २०७७

कामचलाउ सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाण्डाै ‍- वर्तमान सरकार कामचलाउ भइसकेको र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट दायर भएका छन् । प्रतिनिधिसभा भंग गरिसकेपछि सरकार स्वतः काम चलाउ हुने र कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा सार्वजनिक नियुक्ति गर्न नपाउने भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । यसै विषयमा हिजो अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट दर्ता गराइसक्नुभएको छ । दुवै रिटमा सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तारको सू...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७७

कामचलाउ मन्त्रिपरिषद् व्यापक हेरफेर

सम्बन्धित सामग्री