ऋण प्राप्तिभन्दा भुक्तानी बढी हुनु र विनिमयदरमा आएका परिवर्तनले सार्वजनिक ऋणको आकार घट्यो, सरकारले तिर्न बाँकी ऋण १७ खर्ब १२ अर्बमा झर्यो, चार महिनामा पौने २५ अर्ब वैदेशिक ऋण थपिँदा...
१८ चैत, काठमाडौं । सरकारी ऋणपत्र बोलकबोल र निष्कासन अब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट हुने भएको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागबाट यस्तो काम हुँदै आएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन २०७९ का आधारमा सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली जारी गरेको थियो । उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारी […]
बदलिँदो आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिका कारण आधुनिक विश्वव्यापीकरण इकोसिस्टम प्रणालीले सार्वजनिक ऋण बढाएको छ । सरकारले स्वदेशी वा विदेशबाट ऋण लिने अवस्थालाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ । आर्थिक जटिलता र महामारीका कारण हालै...
काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब माथि पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमाससम्म कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७ अर्ब ८४ करोड पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदनमा जनाइएको हो । कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा नेपालको कूल बाह्य ऋण १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड र आन्तरिक ऋण […]
३ पुस, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो तीन महिनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज)सम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ […]
काठमाडाैं : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७९’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थसमितिको प्रतिवेदन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ को विभिन्न दफालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रपतिबाट पुनः विचारका लागि नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता भएको सम्बन्धी राष्ट्रप
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापना विधेयक २०७९ पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापना विधेयक २०७९ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए। पारितअघि उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको थियो। अर्थ समितिको सुझावसहित उक्त विधेयक पारित भएको हो।
चालू आर्थिक वर्षको चैत २८ गतेसम्म सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा यस्तो ऋण ६.२० प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बढीले बढेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । हाल कुल सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उनले जानकारी दिएका छन्।सार्वजनिक ऋण गत आर्थिक वर्षमा कायम भएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.४० प्रतिशत रहेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले हालसम्म ७० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी भएको तथा चालू आर्थिक वर्षभित्र
काठमाडौं। नेपालको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको कुल आकारभन्दा पनि बढी सार्वजनिक ऋण रहेको पाइएको छ। आज अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको अर्थतन्त्रको श्वेतपत्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालमाथि १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण छ। यो, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तुलनामा २५० प्रतिशतले बढेको हो। उक्त वर्ष नेपालमाथि जम्मा ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थियो।
मुलुकको सार्वजनिक ऋण २ सय ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
मंगलवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २ सय ५० प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जनाएका हुन् ।
यो रकम कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत हो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रहेको थियो ।
