भण्डारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आज भण्डारीसहितको तत्कालीन कार्य समितिलाई गैरकानूनीरूपमा हटाएको ठहर गर्दै सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्ति भएका पदाधिकारी […]

सम्बन्धित सामग्री

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलालाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले यही माघ ९ गते डा बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वनय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा बसौलाले आफूलाई कानुनविपरीत सरकारले […]

माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआरको म्याद थपको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटाउने समयावधि थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई मन्त्रिपरिषदले थप दुई वर्षको समय दिने निर्णय गरेको थियो। तर, अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थप भएको विषयमा…

माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरको म्याद थप नगर्न सर्वोच्चको आदेश

१७ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)लाई लगानी जुटाउन थप दुई वर्ष समय दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षति पर्न जाने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले […]

ढुङ्गा, गिटी उत्खननसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । “मन्त्रिपरिषद्को […]

घरजग्गा धितो राखेर कर्जा नदिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले घर जग्गा धितो राखेर कर्जा नदिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आज भूउपयोग नियमावली, २०७९ आधार देखाएर बैंकहरुको कर्जा प्रवाह रोक्ने कार्य नागरिकको मौलिक हकमा अनुचित असर पर्ने भएको हुँदा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “जग्गाको […]

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ। चारकोसे झाँडी मासेर विमानस्थल बनाउँदा पर्यावरणमा क्षति पुग्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रन्जुहजुर पाँडे क्षेत्रीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुको रिट निवेदनमाथि निर्णय सुनाउँदै बिहीबार बृहत पूर्ण इजलासले विमानस्थल बनाउन सरकारले अहिलेसम्म गरेका निर्णय […]

प्रतिष्ठानबाट हेटौंडा अस्पताललाई नअलग्याउन सर्वोच्चको आदेश

हेटौंडा : मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हेटौँडा अस्पताललाई अलग्याउने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।प्रदेश सरकारले हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग्याउन अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको थियो तर सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। तत्कालीन एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान स्थापना गरी संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको हेटौंड

सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले सिलवाललाई पदबाट हटाउँदाको निर्णय र त्यस क्रममा तयार भएको फाइल मगाएको हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका सिलवाललाई शेरबहादुर […]

बिपीका पदाधिकारीलाई सर्वोच्चको आदेश : सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नू

विराटनगर : सर्वोच्च अदालतले धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई सरकारका निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। गत पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरि प्रतिष्ठानका बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न सरकारले रोक लगाएको थियो।प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरीले हालेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको  हो। प्रतिष्ठानका उप

स्काउटका संयोजक भण्डारीलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले भण्डारीसहितको तत्कालीन कार्य समितिलाई गैरकानूनीरूपमा हटाएको ठहर गर्दै सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्ति भएका पदाधिकारी हटाउने क्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा भण्डारी हटाउने सरकारले निर्णय गरेको थियो।सरकारको सो निर्णविर