सरकारले नै नबुझेको हेजिङ

ब्याजदर, तरलता र वस्तुको मूल्य जोखिम लगायतले वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेपछि त्यसबाट जोगिन हेजिङ गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आउने अन्तरबाट हुने जोखिम कम गर्न पनि हेजिङ गर्ने गरिन्छ । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा विद्यमान जोखिमलाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त हेजिङ उपकरण ल्याउनुपर्नेमा यो विषय नै विश्व बैंकले सरकारी अधिकारीहरूलाई सिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ जुन चिन्ताको विषय हो । जब कि हेजिङ सम्बन्धी जानकारी विश्वविद्यालयकै पाठ्यक्रममा नभएको होइन ।  गत साता अर्थमन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विश्व बैंकले जोखिम व्यवस्थापन र दिगो वित्त विषयको प्रशिक्षण दियो जसमा हेजिङ रणनीतिबारे चर्चा भएको थियो । सरकारी अधिकारीहरूले हेजिङको महत्त्व बताए पनि उनीहरूले यसबारे पूर्ण ज्ञान नपाएको हो कि भन्ने देखाउँछ । सरकारको बुझाइमा विदेशी मुद्रा सटही दरमा आउने जोखिमलाई हेजिङले कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि हेजिङ फन्डको व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । हेजिङ फन्डमा व्यवसायीले मात्रै रकम नराखेर सरकारले पनि केही रकम राख्ने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । खासमा हेजिङको काम सरकार आफैं संलग्न भएर गर्ने होइन । उसले त हेजिङ उपकरण उपलब्ध गराउने मात्र हो ।  सरकारले हेजिङसम्बन्धमा कार्यविधि र नियमावली बनाएको छ । त्यसमा पनि बुझाइको कमीले थुप्रै कमजोरी देखिन्छन् तर पनि यसले देशमा फाइनान्सियल डेरिभेटिभका लागि बाटो खोलिदिएको छ । सरकारले विदेशी मुद्राको सटही दरमा आउने अन्तरबाट हुने जोखिमको हेजिङ गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । नियमावलीमा रहेका कमी/कमजोरी हटाउन राष्ट्र बैंकले पूँजी बजार र हेजिङ विज्ञको सल्लाह, सुझाव र परामर्शमा आफ्नै आन्तरिक हेजिङ कार्यविधि प्रक्रिया बनाउनु जरुरी छ । त्यस्तो कार्यविधि प्रक्रियाबिना हेजिङको कार्य सही ढंगले हुन सक्दैन । विश्व बैंकले सरकारलाई देशको जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिलाई सुदृढ गर्न र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । हेजिङ रणनीतिले जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी औजारको रूपमा काम गर्छ भन्ने सुनिश्चितताका लागि नियामकीय ढाँचा एवं क्षमता विकास गर्नुपर्ने पनि यसका प्रतिनिधिले बताए । सरकारले हेजिङ सम्बन्धमा गरेका काम अपूरा र अपर्याप्त रहेको तथ्य यसले उजागर गर्छ । अप्सन, फ्युचर्स, फरवार्ड कन्ट्र्याक्ट जस्ता मौद्रिक उपकरणबाट हेजिङ गर्ने नीति लिइनु आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले काम गर्नुपर्छ । विद्यमान कानून र निर्देशिकाले त्यसमा बाधा पुर्‍याउँछ भने त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । यसबाट मुख्य गरी दुई कुरामा प्रश्न उब्जिएको छ । पहिलो, यसले नेपालको वित्तीय बजार जोखिमपूर्ण तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ । दोस्रो, जानकारी भएका विषयमा पनि सरकारी कर्मचारी अर्थहीन तरीकाले सहभागी भइदिन्छन् । हेजिङ आवश्यक वित्तीय उपकरण हो । यद्यपि सरकारले कोषमा आफ्नोतर्फबाट पैसा राखेर हेजिङ गर्नु त्यति व्यावहारिक देखिन्न । त्यसैले अप्सन, फ्युचर्स, फरवार्ड कन्ट्र्याक्ट जस्ता मौद्रिक उपकरणबाट हेजिङ गर्ने नीति लिइनु आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले काम गर्नुपर्छ । विद्यमान कानून र निर्देशिकाले त्यसमा बाधा पुर्‍याउँछ भने त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ ।  विदेशी लगानी भित्त्याउने भन्दै भावनामा बगेर विदेशी ऋण लिने लगानीकर्ताको जस्ता पनि माग र सर्त पूरा गर्न खोज्नु हुन्न । सानो ऋण लगानीको रकममा सरकारले हेजिङ कोषबाट जोखिम बेहोर्न सक्ला तर ठूलो लगानीमा त्यसो गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले हेजिङका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गरी मौद्रिक उपकरणबाटै हेजिङ गर्नेतिर सरकार लाग्नुपर्छ । कमसेकम सरकारी कार्यालय निश्चित उद्देश्य र ठोस योजनामा चल्नु पर्छ । कुनै पनि विषयमा पुनर्ताजगी तालिम लिँदा त्यसमा कुन स्तरको सरकारी कर्मचारी सहभागी हुने र सहभागी भएपछि के कस्ता उपलब्धि हुन्छन् भन्ने कुराको जवाफ दिने परिपाटीको विकास गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । पहिलादेखि नै आफूखुशी पाराले चल्दै आएको र अब पनि त्यस्तै नै हुन्छ भन्ने सोच राख्ने र त्यस्तै व्यवहार गर्ने हो भने सुधारको अपेक्षा कोसँग गर्ने ?