माघ १८, काठमाडौं । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को बजेट सार्वजनिक गरेकी छिन् । बजेटमा कोरोना भाइरसको महामारीलाई दृष्टिगत गरेर आयकरको स्ल्याब यथावत् राखिएको छ । अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन व्यवसायिक कर घटाइएको छ । हाल १२ प्रतिशत रहेको व्यवसायिक कर घटाएर ७ प्रतिशतमा ल्याइएको छ ।
किसान र स्टर्टअप व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले आगामी २५ वर्षसम्मको योजना बनाएर यो बजेट ल्याएको दाबी मन्त्री सितारमणले गरेकी छिन् । आगामी वर्ष प्रधानमन्त्री आवास योजना अन्तर्गत ८० लाख आवास तयार पार्ने सरकारको योजना छ । साथै १६ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने वाचा पनि गरिएको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्य ९ दशमलव २ प्रतिशत तोकेको छ । आर्थिक वर्ष २०२६ सम्ममा भारतीय अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब डलरमा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
भारतले यसै वर्षबाट डिजिटल करेन्सीको कारोबारलाई मान्यता दिने भएको छ । यसका लागि कानूनी संरचना तयार पार्ने बजेटमा भनिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई करको दायरामा ल्याइने घोषणा गरिएको छ । यस्ता मुद्राको कारोबारबाट हुने आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने छ । आगामी आवमा सरकारले डिजिटल रुपयाँ लञ्च गर्दैछ । यो मुद्रा केन्द्र बैंकले जारी गर्नेछ । डिजिटल शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्न डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।
बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अन्तःशुुल्क बढाइएको हो । कर मंगलबारदेखि नै लागू हुने पनि बताइएको छ । यसको अर्थ भारतमा फेब्रुअरी १ देखि नै पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएका छन् । बजेटमा इलेक्ट्रोनिक्सको क्षेत्रमा भारतलाई आत्म निर्भर बनाउने तर्फ जोड दिइएको छ । मोबाइल फोनको चार्जर, मोबाइल फोन क्यामरा, लेन्स, ट्रान्सफर्मर आदि सामानमा कर छूट दिइएकोले यी सामान सस्तो बनेका छन् ।
तर हेडफोन र इयर फोन निर्माता भारतीय कम्पनीहरुलाई टेवा दिन यस्तो वस्तुमा भन्सार कर लगाउन ढाँचा तयार पारिने घोषणा गरिएको छ । अर्थात् चीन समेत अन्य देशहरुबाट आयातित यस्ता सामान महँगो हुने भएको छ । सीमा शुल्कमा गरिएको परिवर्तनका कारणसिंगल वा मल्टीपल लाउडस्पिकर, स्मार्ट मिटर, सोलार सेल, सोलार मोड्यूल, एक्सरे मेशिन आदि महँगो भएका छन् ।
कर्जामा डुबेको सरकारी विमान कम्पनी एयर इन्डियाको कर्जा राफसाफ गर्न सरकारले अतिरिक्त ५ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । एलआईसीको आईपीओ जारी गर्ने तयारी भइरहेको पनि बजेटमा बताइएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीबीच मध्यम वर्गलाई टेवा दिन कर स्ल्याब यथावत् राखेको भन्दै बजेट आम जनताको भएको दाबी गरिएको छ ।
तर व्यक्तिगत आयकरको सीमा फराकिलो पार्ने अपेक्षा यस पटक पनि तुहिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरुको कर कटौती सीमा हालको १० प्रतिशतबाट बढाएर १४ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ । बजेटको प्रभाव भारतीय शेयर बजारमा सकारात्मक देखिएको छ । कारोबार बन्द हुँदा बीएसई सेन्सेक्स र निफ्टीमा हरियोमा थिए । एजेन्सी