इन्डोनेसियाको केन्द्रीय राजधानी सार्ने कानुन संसदबाट पारित

इन्डोनेसियाको केन्द्रीय राजधानी सर्ने कानुन संसदबाट पारित भएको छ । जाकार्तामा रहेको अहिलेको राजधानी सारेर कालिमान्तान टापुको नुसान्तरामा लैजाने कानुन संसदबाट मङ्गलबार पारित भएको हो । यसलाई राष्ट्रपति जोको विडोडोको कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा दाबी गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । इन्डोनेसियाको राजधानी सार्ने विषय पहिलेदेखि नै मुख्य चुनावी एजेण्डा र मुख्य योजनाका रुपमा रहदै आएको थियो ।राजधानी सर्ने सम्बन्धी अवधारणा विगतमा केही पूर्व राष्ट्रपतिहरूले पनि उठाउँदै आएका थिए । जाकार्ताको जनसङ्ख्या

सम्बन्धित सामग्री

‘चालु अधिवेशनबाट धेरै कानुन पारित हुनेमा आशावादी छु’

(सांसदसँग रासस संवादका लागि राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाताहरु हेमन्त जोशी र सिबी अधिकारीले सांसद दीपक खड्कासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश) काठमाडौँ, २० फागुन । कानुन निर्माणको काममा संसद् कमजोर भएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । संसद्मा विधेयकहरु ल्याएर संसद्लाई सक्रिय तुल्याउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । संसद्ले प्राप्त विधेयकमाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने […]

मिटरब्याजविरुद्धको कानुन पारित गर्न माग गर्दै प्रदर्शन, तस्वीरहरू

काठमाडौं: मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले मिटरब्याज विरुद्धको कानुन पारित गराउन राज्यलाई दवाब दिने उदेश्यसहित प्रदर्शन गरेको छ।आज माइतिघर मण्डलाबाट नयाँ बानेश्वरसम्मको प्रदर्शनमा देशका १० भन्दा बढी जिल्लाका पीडितहरू काठमाडौं प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्।चैत्र १८ गते आन्दोलनरत पीडित पक्षसँग प्रधानमन्त्री दाहालले वार्ता गरि मिटरब्याजी विरुद्ध कानुन ल्याउने सहमति भए सँगै पीडित पक्ष र सरकारबीच गृहमन्त्रालयमा सहमति भएको थियो।सहमति भए सँगै पीडितहरू आ-आफ्नो जिल्ला फर्केका थिए। चालू अधिवेशनमा मिटर

कानुन, न्याय समितिद्वारा आन्तरिक कार्यविधि पारित

काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ।बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकले उक्त आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको हो।समितिमा आन्तरिक कार्यविधिका विषयमा सांसदहरुसँगको छलफल पश्चात समिति बैठकले आन्तरिक कार्यविधि सर्वसम्मत पारित गरेको हो। समितिका ज्येष्ठसदस्य सभापति मंगलप्रसाद गुप्ताको सभापतित्वमा बसेको बैंठकमा सभापति गुप्ताले उक्त कार्यविधि सर्वसहमतले पारित भएको घोषणा गरे।उनले बिहीबारको बैठकमा प्रस्तुत भएको समितिक

इन्डोनेसियाको केन्द्रीय राजधानी सार्ने कानुन संसदबाट पारित !

इन्डोनेसियाको केन्द्रीय राजधानी सार्ने कानुन संसदबाट पारित भएको छ । जाकार्तामा रहेको अहिलेको राजधानी सारेर कालीमान्तान टापुको नुसान्तरामा लैजाने कानुन संसदबाट पारित भएको हो ।राजधानी सार्ने कानुनलाई राष्ट्रपति जोको विडोडोको कार्यकालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा दाबी गरिएको समाचारसंस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ ।इन्डोनेसियाको राजधानी सार्ने विषय पहिलेदेखि नै मुख्य चुनावी एजेण्डा र मुख्य योजनाका रुपमा रहँदै आएको थियो । जाकार्ताको जनसङ्ख्या अत्यधिक धेरै हुनु, जमिनको अभाव हुनु लगायतका कारणले राजधानी सार्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।रा...

इन्डोनेसियाको केन्द्रीय राजधानी सार्ने कानुन संसदबाट पारित

एजेन्सी, ५ माघ । इन्डोनेसियाको केन्द्रीय राजधानी सर्ने कानुन संसदबाट पारित भएको छ । जाकार्तामा रहेको अहिलेको राजधानी सारेर कालिमान्तान टापुको नुसान्तरामा लैजाने कानुन संसदबाट मङ्गलबार पारित भएको हो । यसलाई राष्ट्रपति जोको विडोडोको कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा दाबी गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । इन्डोनेसियाको राजधानी सार्ने विषय पहिलेदेखि नै मुख्य चुनावी एजेण्डा र मुख्य […]

इन्डोनेसियाको राजधानी सार्ने कानुन संसदबाट पारित

इन्डोनेसियाको केन्द्रीय राजधानी सार्ने कानुन संसदबाट पारित भएको छ।जाकार्तामा रहेको अहिलेको राजधानी सारेर कालिमान्तान टापुको नुसान्तरामा लैजाने कानुन संसदबाट मङ्गलबार पारित भएको हो।यसलाई राष्ट्रपति जोको विडोडोको कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा दाबी गरिएको समाचारमा जनाइएको छ।इन्डोनेसियाको राजधानी सार्ने विषय पहिलेदेखि नै मुख्य चुनावी एजेण्डा र मुख्य योजनाका रुपमा रहँदै आएको थियो।राजधानी सार्नेसम्बन्धी अवधारणा विगतमा केही पूर्वराष्ट्रपतिले पनि उठाउँदै आएका थिए।जाकार्ताको जनसंख्या अत

भारतको लोकसभाबाट विवादित कृषि कानुन खारेजीसम्बन्धी विधेयक पारित

१३ मंसिर, काठमाडौं । भारतको लोकसभाले विवादित बनेका ३ वटा कृषि कानुन खारेजीसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । लोकसभाले ध्वनी मतका आधारमा ३ वटा कृषि कानुन खारेजीसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका हुन् । विपक्षी दलका सांसदको नाराबाजीबीच उक्त विधेयक पारित गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । कृषिमन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरले लोकसभासमक्ष सोमबार कृषि […]

समाचार सामग्रीका लागि फेसबुक र गुगलले पैसा तिर्नुपर्ने कानुन अस्ट्रेलियामा पारित

काठमाण्डाै – समाचार सामग्रीका लागि फेसबुक र गुगलले पैसा तिर्नुपर्ने कानुन अस्ट्रेलियामा पारित भएको छ । यो कानुन संसारकै पहिलो कानुन भएको बताइएकाे छ ।  अमेरिकी प्रविधि संस्थाले यो कानुनको विरोध गरेका थिए । गएको हप्ता यो कानुनका कारण फेसबुकले अस्ट्रेलियामा फेसबुकका समाचार हेर्न र शेयर गर्न बन्द गरेको थियो तर सरकारसँगको वार्तापछि पछि खुला गरिएको थियो ।  वार्तापछि संशोधनसहित कानुन पारित भएको हो । संशोधन कानुनअनुसार फेसबुक र गुगलले केही नियमबाट छुट पाउन सक्ने छन् । तर दुवै कम्पनी अस्ट्रेलिया...

अष्ट्रेलियामा फेसबुक र गुगलले समाचारका लागि रकम तिर्नुपर्ने कानुन पारित

१३ फागुन, काठमाडौं । फेसबुक र गुगलले आफ्नो प्लेटर्फममा समाचार शेयर गरेवाफत् निश्चित रकम तिर्नुपर्ने कानुन अष्ट्रेलिया सरकारले पारित गरेको छ । यस सम्बन्धी कानुन अष्ट्रेलियाको माथिल्लो सदनबाट बिहीबार पारित भएको छ । यो कानुनको अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरुले कडा विरोध जनाएका छन् । गत हप्ता फेसबुकले आफ्नो प्लेटर्फममा अष्ट्रेलियाका प्रयोगकर्तालाई समाचार सेयर गर्न प्रतिबन्ध लगाएको […]