प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको १३ महिना भइसक्दा पनि सिफारिसको प्रक्रियासमेत अघि नबढेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पहल थालेको छ। लामो समयदेखिको विवाद र कानुनी रिक्तताका कारण प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन छ। सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीशसमेत रिक्त भइसकेका छन् तर संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।