विश्व अर्थतन्त्रको मन्दीले त्रासमा वित्तीय क्षेत्र

विश्वव्यापी आर्थिक शिथिलताको प्रभाव  : नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या

सन् २०१९ को अन्त्यतिर देखिएको कोभिडको प्रभावबाट बिस्तारै तंग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई २०२२ मा शुरू भएको रूस–युक्रेन युद्धले नराम्रोसँग गाँजिरहेको त छ नै, सँगै गत अक्टोबरदेखि शुरू भएको इजरायल प्यालेस्टिनी युद्धले थप थिलथिलो बनाएको छ ।  यी अन्तरराष्ट्रिय घटनाहरूले विश्वव्यापी रूपमा माग–आपूर्ति सन्तुलनलाई खलबलाएको छ र कच्चा तेलको मूल्य अनपेक्षित रूपमा बढेको छ । २०१९ अक्टोबरमा प्रतिब्यारेल ५९.३५ अमेरिकी डलर रहेको कच्चा तेलको मूल्य बढेर अहिले ९० डलर माथि पुगेको छ । कच्चा तेलको उच्च मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा पर्नाले अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै मुद्रास्फीतिको दर बढ्दै गएको छ ।  यिनै विविध कारणले विश्व अर्थतन्त्र आक्रान्त बनेको छ । फलस्वरूप श्रीलंका, पाकिस्तानजस्ता एशियाली देशहरूमा मात्र होइन, यूरोपदेखि अमेरिकासम्मका मुलुकहरूमा आर्थिक कारोबारमा शिथिलता देखिएका छन् । त्यहाँका कतिपय व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू मात्र होइन, बैंकहरू समेत डुब्न पुगे भने हालै मात्र चीनमा समेत यसका असरहरू देखिन थालेको छ । त्यहाँको रियल स्टेटसम्बन्धी सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हालै टाट पल्टिएको घोषणा गरिएको छ । यस्तो विश्व परिवेशमा फेरि हालै शुरू भएको इजरायल प्यालेस्टिनी युद्धले थप कस्तो असर पुर्‍याउने हो, यसै भन्न सकिँदैन । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता शिथिलताबाट नेपाल पनि प्रभावित भएको छ । नेपालको सम्पूर्ण अन्तरराष्ट्रिय व्यापारिक कारोबारको ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा भारतसँग व्यापार हुने र अझ तेलमा प्रत्यक्ष रूपमा भारतमाथि नै निर्भर रहनुपर्ने भएकाले मूल्य वृद्धि एवं मुद्रास्फीतिबाट नेपाल पनि अप्रभावित रहने कुरै भएन । त्यस्तै यिनै बाह्य कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको गतिसमेत सुस्ताउन थालेको छ र यसले समग्र मागलाई घटाएको छ, लगानी अवरुद्ध गरेको छ र व्यवसायहरूको कारोबारलाई उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ३ महिनामा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ५० प्रतिशतमा रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ७ प्रतिशत माथि पुगेको छ । गतवर्ष आयातमा भएको उच्च वृद्धिले शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप अपेक्षाकृत कम हुनुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा भएको वृद्धिले बाह्य क्षेत्रअनुकूल देखिए पनि आन्तरिक कारणले नेपाली अर्थतन्त्र झनै प्रतिकूलताको गोरेटोतर्फ अग्रसर भइरहेको मान्न सकिन्छ ।  समग्र अर्थतन्त्र नै वक्र मार्गमा अग्रसर भैरहँदा वित्तीय क्षेत्र पनि त्यसको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन । वित्तीय क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा रहेका लघुवित्त एवं सहकारीहरूमा रोगका लक्षणहरू बग्रेल्ती देखिन थालिसकेका छन् । विगत १५ वर्ष यता समस्याग्रस्त भएर डुबेका सहकारीको संख्या १ हजारभन्दा बढी रहनु र ती सबैमा डुबेको धनराशि १ खर्बभन्दा बढी भएको भन्ने आकलन गरिएको छ । यसले पनि सहकारीमा लागेको रोग कति गम्भीर हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  वित्तीय संस्थाहरूको यस्तै नकारात्मक अवस्थाको परिणाम अहिले बैंकहरूको प्रतिफल क्षमतामा प्रतिबिम्बित भएको छ र आगामी दिनहरूमा यो क्रम अझ बढ्ने देखिन्छ । कतिपयले वित्तीय संस्थाहरूको पूँजीको आकार बढेर अर्थतन्त्रको आकारकै हाराहारीमा पुर्‍याइएको कारणले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अहिलेको संकट निम्तिएको विश्वास गरेका छन् । उनीहरूको विचारमा पूँजी बढाउन लगानीकर्ताले एकातिर वित्तीय संस्थाहरूबाट नै ऋण लिन पुगे भने अर्कोतर्फ बढेको पूँजीअनुरूपको प्रतिफलका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण तथा लगानी राशिलाई बृहद् अंकमा बढाउनु पर्ने बाध्यता रह्यो । यस्तो अवस्थामा कर्जाको गुणस्तरमा केही सम्झौता हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ । फलस्वरूप देशमा अहिले प्रवाह गरिएको कर्जा जीडीपीको १४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । त्यसैको नकारात्मक प्रभाव अहिले ऋणी, बैंक एवं वित्तीय क्षेत्र हुँदै अर्थतन्त्रसम्म पुगेको मानिन्छ । यसरी उच्च कर्जा प्रवाहको कारण प्रणालीगत जोखिम निम्तिएको कुरा राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकारेको छ । पूँजी बढाउन लगानीकर्ताले एकातिर वित्तीय संस्थाहरूबाट नै ऋण लिन पुगे भने अर्कोतर्फ बढेको पूँजीअनुरूपको प्रतिफलका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण तथा लगानी राशिलाई बृहद् अंकमा बढाउनु पर्ने बाध्यता रह्यो । यस्तो अवस्थामा कर्जाको गुणस्तरमा केही सम्झौता हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि राष्ट्र बैंकले कतिपय क्षेत्रमा दिएको सहुलियत एवं अन्य क्षेत्रका लागि दिएको नीतिगत सुविधाको सदुपयोगको नाममा समेत अपेक्षितभन्दा बढी नै कर्जा प्रवाह हुन पुगी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरलताको अभाव झेल्न बाध्य भए । परिणाम स्वरूप ब्याजदर वृद्धिले नयाँ रेकर्ड कायम गर्‍यो ।  एकातिर उच्च ब्याजदर त अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दीको कारण नयाँ लगानीका ढोकाहरू, व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनाहरू प्राथमिकतामा पर्न छाडे र त्यसको चक्रीय असरका रूपमा कर्जाको मागमा फेरि कमी आउन थाल्यो । एकातिर महँगो दरको निक्षेप थुप्रिंदै गयो भने अर्कोतर्फ लगानीका क्षेत्र खुम्चँदै गए जसबाट बैंकहरू दोहोरो मारमा पर्ने नै भए ।  ठीक यसै बेला केही व्यक्ति तथा समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर चर्को भएको भन्दै ऋण नतिर्ने अराजक अभिव्यक्तिसमेत दिएर कतिपय व्यक्तिहरूलाई कर्जा नतिर्न समेत उक्साइरहेका छन् । यसरी कतिपय नियतवश ऋण नतिर्ने र कतिपय बाध्यताको कारण ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गर्ने असमर्थ भइरहेका कारण २ वर्ष अघिसम्म दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम १ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको नेपालमा अहिले दिन प्रतिदिन बैंकको खराब कर्जा बढ्दै गएर प्रथम त्रैमासमा औसतमा ४ दशमलव १४ प्रतिशत कायम भएको छ ।  त्यसो त २०६२–६३ ताका खराब कर्जा ३० प्रतिशतको हाराहारी रहिसकेको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्व र जन आन्दोलनको उत्कर्षमा मुलुक पुगेको बेलाको समयसँग अहिलेको समयलाई किमार्थ तुलना गर्न सकिँदैन । यस अर्थमा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरू अहिले तरलता, उच्च ब्याजदर एवं खराब कर्जाको त्रिकोणात्मक समस्याले घेरिएका छन् भन्नु अत्युक्ति नहोला ।  साथै तीव्र गतिमा विकसित वित्तीय प्रविधि, वित्तीय अपराध एवं साइबर जोखिमजस्ता नवीनतम प्रविधिजन्य जोखिमको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने उच्चस्तरीय प्रविधिको अभाव जस्ता बहुपक्षीय अन्य समस्याहरूले समेत अहिलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जेलिएका छन् भन्न सकिन्छ । यस्ता विविध समस्या भोगिरहेका वित्तीय संस्थाहरू अहिले आन्तरिक रूपमा एकआपसमा गाभिएर निम्तिएका नवीन प्रकारका समस्याहरूसँग पनि जुधिरहेका छन् ।  बैंकहरूका परम्परा, कार्य संस्कृति एवं कार्यप्रणालीमा भएका भिन्नताका कारण कर्मचारीहरूमा देखिएको अन्तर्घुलनको समस्याले उनीहरूबाट अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त गर्न एकीकृत भएका कतिपय संस्थाहरू सफल देखिएका छैनन् । फेरि कतिपयमा दुई संस्थाका कर्मचारीहरू बीचको अन्तरसंघर्षले पनि समस्या निम्त्याइरहेको देखिन्छ । साझा संस्कृति र पूर्ण रूपमा कर्मचारी एवं कार्यप्रणाली एकाकार नहुन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आन्तरिक समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।  तर जे भए पनि विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता विभिन्न निकायहरूले आर्थिक दृष्टिले सन् २०२४ सुखद रहने प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भमा अहिलेका आर्थिक र वित्तीय संकटहरू बिस्तारै समाधान हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  लेखक वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा विश्व मापदण्ड र त्यसको नेपालमा उपयोग विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।