संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी कानुनको आँखाले मात्र हेर्नु हुँदैन : कानुनमन्त्री शर्मा

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी कानुनको आँखाले मात्र हेर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनले विस्ततृ शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधान अनुसार संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए ।सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले गम्भीर अपराधमा क्षमादान अन्तर्रा

सम्बन्धित सामग्री

सत्य निरुपण विधेयक संसदबाट पारित गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन : कानुनमन्त्री शर्मा

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदबाट पारित गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताएका छन् । शनिबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले पीडितले धेरै दुःख पाएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसलाई संसदबाट पारित गरेर अघि बढन उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।राजनीतिक दलहरुबीच पनि सो विधेयकमा फरक मत नरहेकाले यसलाई

सरकारले भन्यो : विप्लव समूहको ३२२ मुद्दा फिर्ता हुँदैन

६ भदौ, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तामाथि लागेका ३२२ मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने सरकारले बताएको छ । तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै विप्लव समूह चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता खातीले […]

अब देखि न्यायाधीश नियुक्ति खल्तीबाट नाम झिकेर हुँदैन : कानुनमन्त्री कोइराला

काठमाडौं : सरकारले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला)ले क्षमता भएका न्यायाधीशहरु सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने गरी निर्देशिका जारी गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन्। बुधवार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको…

अब न्यायाधीश नियुक्ति खल्तीबाट हुँदैन : कानुनमन्त्री शर्मा

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला) ले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका जारी भएपछि वरिष्ठता र सक्षम व्यक्तिको रोष्टर बनाएर मात्रै जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुने बताएका छन् ।मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले अब न्यायाधीश नियुक्ति पहिलाजस्तो खल्तीबाट नहुने बताए । निर्देशिका बनेपछि सोहीअनुसार न्यायाधीश नियुक्त हुने भन्दै उनले निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको बताए ।न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानका लागि सबैभन्दा पहि

न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता र सुधार ल्याउने कानुनकर्मीको प्रतिबद्धता

अब खल्तीबाट ट्याक–ट्याक निकालेर न्यायाधीश नियुक्ति हुँदैन : प्रधानन्यायाधीश न्यायाधीशहरूको पब्लिक अडिट र पर्फर्मेन्स अडिट हुन्छ : कानुनमन्त्री न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सरोकारवालाहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कानुन दिवसका अवसरमा न्यायाधीश नियुक्ति...

एमालेको माग संसदबाट समाधान हुन्न, संसद चलन दिनुको विकल्प छैन – कानुनमन्त्री बडू

काठमाडौँ – कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले एमालेले उठाइरहेको माग संसदबाट समाधान नहुने बताएका छन्। त्यसैले एमालेसँग संसद चल्न दिनुको विकल्प नभएको उनले स्पष्ट पारे। सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा शनिबार भएको राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित सांसदहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा मन्त्री बडूले आफ्नो माग पूरा हुँदैन भन्ने जानकारी एमालेलाई समेत भए बताए। ‘उहाँहरुले (एमाले) उठाइरहेको माग संसदबाट समाधान हुन्न। संसदमा छलफलसमेत […]

प्रदेश १ मा अब बन्द हड्ताल हुँदैन : कानुनमन्त्री कार्की

दमक(झापा) : प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशलाई बन्द हड्ताल मुक्त बनाउने बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन दमक समितिको प्रथम अधिवेशनमा उनले बारम्बारको बन्द हड्तालले उद्योगी, व्यवसायी तथा मजदुरहरु संकटमा पर्ने गरेकाले यसलाई अब रोकिने बताए। ‘कसका के माग छ...