उत्पादन बढाउने बजेट ल्याउन जोड

बजेटको उच्च प्राथमिकतामा कृषिक्षेत्र

काठमाडौं । बजेट आउनुअघि नै गरिएको अपेक्षाअनुरूप सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिक्षेत्रको बजेट बढाएको छ । कृषि उपजको बढ्दो आयात निरुत्साहन गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान’ बनाउन सरकारले बजेटमा वृद्धि गरेको हो । सरकारले कृषिक्षेत्रमा कुल ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको यस क्षेत्रको बजेटको तुलनामा १० अर्बभन्दा धेरैले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ सरकारले ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । किसानलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमीनका साथै बाँझो जमीनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउने सरकारको योजना छ । उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत जोड दिने बताइएको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरूसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमै पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ । बजेटमार्फत ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग वृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यसका लागि ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसअघि सरकारले प्रधानमन्त्रीकै नाममा २०७३ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । विवादित रहेको यस परियोजनाका लागि सरकारले यस वर्ष पनि ५ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छ । आइतवार सरकारले ल्याएको कृषि बजेटको समीक्षा गर्दै खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले सबैलाई रिझाउने खालको बजेट ल्याउन सफल भएको बताए । अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा खाद्य सुरक्षाको जोखिम बढिरहँदा सरकारले कृषिक्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनु खुशीको कुरा भएको उनले बताएका छन् । ‘पछिल्लो ८–१० वर्षको बजेटलाई नियाल्ने हो भने कृषिमा यत्तिको बजेट आउनु सकारात्मक मान्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपालमा पछिल्लो समय कृषि पेशालाई बेवास्ता गर्दै युवापुस्ता विदेशिने क्रम बढिरहेका बेलामा सरकारले युवापुस्तालाई समेत आकर्षित गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याएको छ । यसअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरुआत गर्न किसान हितकोष स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । उक्त कोषमा हरेक महीना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बजेटमा उल्लेख छ । कोष स्थापनाका लागि प्रारम्भमा १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषिको बजेट समग्रमा चितबुझ्दो भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मलको आपूर्तिमा भने सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अपुग हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय किसान आयोगका पूर्वअध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले कृषिको बजेट स्वागतयोग्य भए पनि रासायनिक मल खरीदका लागि विनियोजन गरिएको रकम भने पर्याप्त नभएको बताएका छन् । साथै बजेटको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको उनको बुझाइ छ । सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधिको प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ । मल कारखाना खोल्ने सरकारको योजना अघिल्ला बजेटहरूमा पनि उल्लेख भए तापनि यसको कार्यान्वयन अघि बढाउन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रमुख बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यसका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेट आवश्यक मल खरीद गर्न अपुग भएपछि सरकारले ३ अर्ब थपेको थियो । धान, गहुँ, मकै, दूधलगायत कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, उत्पादित वस्तु सरकारी कम्पनीमार्फत खरीद गर्ने र समर्थन मूल्य तथा खरीद मूल्यबीच अन्तर भएमा शोधभर्ना उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी धान लगायत मुख्य खाद्यबाली भण्डारणका लागि देशभर १०० ओटा गोदाम घर निर्माणका लागि ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।